मकवानपुर । बागमती प्रदेश सरकारले मापदण्ड विपरीत साना तथा टुक्रे योजनामा बढी बजेट केन्द्रित गरेको छ । आगामी आर्थिक वर्ष (२०८३/०८४) का लागि विनियोजन गरेको बजेटमा प्रदेश सरकारले आफ्नै नीति तथा निर्देशिकाको उल्लङ्घन गर्दै साना तथा टुक्रे आयोजनामा बजेट विनियोजन गरेको हो ।

प्रदेश सरकारले गत वैशाखमा बजेट तर्जुमाका लागि वार्षिक आयोजना प्रस्ताव तथा छनौट सम्बन्धी निर्देशिका, २०८३ सार्वजनिक गरेको थियो । उक्त निर्देशिका अनुसार भौतिक पूर्वाधार (सडक तथा पुल) निर्माणमा न्यूनतम ५० लाख र सामाजिक, आर्थिक तथा पर्यटकीय पूर्वाधार क्षेत्रमा न्यूनतम ३० लाख रुपैयाँ विनियोजन गर्ने मापदण्ड तोकेको भए तापनि बजेट पुस्तिकामा १० देखि २० लाख रुपैयाँका सयौँ टुक्रे योजना समावेश गरिएको छ ।

५० लाख र ३० लाखको मापदण्ड तोक्नुको मुख्य उद्देश्य ठुला र प्रभावकारी योजनाहरूलाई प्राथमिकता दिनु भए पनि सरकारले उक्त मापदण्डलाई लत्याएको देखिन्छ । १०–२० लाखका योजनाहरूले बजेटको ठुलो हिस्सा ओगट्दा विकासको प्रतिफल छरिएर खेर जाने जोखिम बढ्दो छ । टुक्रे योजनाहरू दिगो पूर्वाधार विकास गर्नुको साटो पहुँचवालाहरूको क्षेत्रमा सानो बजेट छरेर कार्यकर्ता रिझाउने माध्यम बन्ने निश्चित छ ।

भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयअन्तर्गत विनियोजित बजेटमा ५० लाखको मापदण्ड विपरीत १० देखि २० लाखका सडक र पुलका योजना बढी छन् । सडक निर्माणतर्फ मकवानपुरको रामदल करनटोल सडक निर्माण, चिसापानी धियाल डाँडा बकैया सडक निर्माण र शाखाटार सडक निर्माण जस्ता आयोजनामा २०–२० लाख रुपैयाँमात्र विनियोजन गरिएको छ ।

त्यसैगरी, धादिङको टाडी खोला माने भञ्याङ देउराली सडकका लागि १३ लाख ५० हजार र चितवनको एकता टोल चौधरी गाउँ सडक स्तरोन्नतिका लागि जम्मा १० लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । पुल निर्माणको क्षेत्रमा पनि मापदण्ड विपरीत नुवाकोटको चाउथे खोला झोलुंगे पुल निर्माण, निबोटरे डुम्रे जोड्ने झोलुंगे पुल र विदुर ५ देखि बेलकोटगढी–१२ जोड्ने सडक पुल निर्माणका लागि २०/२० लाख बजेटमा प्रस्ताव गरिएको छ ।

आर्थिक तथा पर्यटकीय र सामाजिक क्षेत्रको कार्यक्रममा पनि बजेटको मापदण्डको बेवास्ता गरिएको छ । पर्यटन तथा सामाजिक पूर्वाधार क्षेत्रमा न्यूनतम ३० लाख विनियोजन गर्नुपर्ने निर्देशिका भएपनि उद्योग, पर्यटन, श्रम तथा यातायात मन्त्रालयको बजेटमा १० देखि १५ लाखका योजनाहरूको भण्डार नै देखिन्छ । भुजीं विहार तथा विरं विहार स्तरोन्नति, ऐतिहासिक पोखरी इनार पार्क निर्माण, र थारथोक मन्दिर तथा पार्क निर्माण जस्ता योजनामा १०/१० लाख रुपैयाँ छुट्ट्याइएको छ ।

कति छन् १०/२० लाखका योजना ?

बागमती प्रदेश सरकारको आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट वक्तव्य तथा कार्यक्रम विवरण पुस्तिका अनुसार १० देखि २० लाख रुपैयाँसम्मका योजनाहरूको संख्या १ हजार ७०० भन्दा बढी देखिन्छ । बजेट कार्यक्रम पुस्तिकाको पृष्ठ नम्बर ३०–१४१, २३९–४४३, ४५१–५९३, ५९७–६९३ लगायतका स्रोतमा उक्त योजनाहरू समावेश गरिएका छन् ।

उद्योग, पर्यटन, श्रम तथा यातायात मन्त्रालय अन्तर्गत मात्रै पर्यटकीय पूर्वाधार, मन्दिर, पार्क र विहार निर्माणका लागि पुस्तिकाको पृष्ठ नम्बर ३०–१४१ मा ४०० भन्दा बढी योजना १० देखि २० लाखको बजेटमा समावेश छन् । खानेपानी, ऊर्जा तथा सिँचाइ मन्त्रालयमा नदी नियन्त्रण, सिँचाइ कुलो र तटबन्धनका लागि ५०० भन्दा बढी योजनाहरू १०, १५ र २० लाखका दरले विनियोजन गरिएको छ ।

भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयतर्फ सडक तथा पुल निर्माणमा ५० लाखको मापदण्ड भए तापनि सडक मर्मत र स्तरोन्नतिका लागि २५० भन्दा बढी योजना १० देखि २० लाख रुपैयाँका छन् । स्वास्थ्य तथा सामाजिक विकास मन्त्रालयमा विभिन्न विद्यालय भवन, खेलकुद मैदान र सामाजिक सचेतनाका २०० भन्दा बढी साना योजनाहरू यसै बजेट दायरामा छन् ।

कुन जिल्लामा कति छन् ?

बागमती सरकारको बजेट तथा कार्यक्रम विवरण पुस्तिका अनुसार १० देखि २० लाख रुपैयाँका दरले विनियोजन गरिएका योजनाहरू प्रदेशका १३ वटै जिल्लामा छन् । प्रदेशको सबैभन्दा धेरै साना योजनाहरू मकवानपुर जिल्लामा देखिएका छन्, जहाँ हेटौँडा उपमहानगरपालिका र बागमती गाउँपालिकाका विभिन्न वडाहरूमा छन् ।

टुक्रे योजना नियन्त्रण गर्दै बजेट ल्याइएको छः मन्त्री तामाङ

बागमती प्रदेश सरकारका प्रवक्ता एवं आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री प्रभात तामाङले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा टुक्रे योजनाहरूलाई उल्लेख्य रूपमा कटौती गरिएको बताए । बजेट निर्माणका क्रममा तय गरिएका मापदण्ड र निर्देशिकालाई पूर्ण रूपमा पालना गर्ने प्रयास गरिए पनि विगतको तुलनामा योजनाको सङ्ख्यामा कटौती गरिएको उनले बताए ।

मन्त्री तामाङका अनुसार चालु आर्थिक वर्षमा करिब २४ हजारको सङ्ख्यामा रहेका योजनाहरूलाई आगामी आर्थिक वर्षका लागि १३ हजारमा झारिएको छ । बजेट पुस्तिकामा उल्लिखित १० देखि २० लाखका साना योजना विगतकै अधुरा आयोजना भएको उनले बताए । भौतिक पूर्वाधारतर्फ ५० लाखको सिलिङ तोकिएको भए पनि साना बजेटले सम्पन्न हुने अधुरा कामहरूलाई पूर्णता दिन ५ लाखसम्मका योजना पनि समावेश गर्नुपरेको उनको भनाइ छ ।

‘हामीले टुक्रे योजना नियन्त्रण गर्न निर्देशिका नै बनाएर काम थाल्यौँ । समयको अभाव र केही व्यावहारिक कठिनाइका कारण निर्देशिका शतप्रतिशत कार्यान्वयन हुन नसके पनि करिब ७० प्रतिशत सफल भएका छौँ,’ मन्त्री तामाङले भने, ‘अधुरा योजनाहरूको हकमा सिलिङ लागु नहुने व्यवस्था गरेका छौँ । एक्कासि ५० लाखको मापदण्डमा जान नसकिने भएपछि हामीले बाधा अड्काउ फुकाउ मार्फत निर्देशिका संशोधन गरी भौतिकतर्फ न्यूनतम २० लाख र अन्यतर्फ १० लाख कायम गरेका थियौँ ।’

सांसदहरूबाट आउने योजना सिफारिसका कारण पनि सबै टुक्रे योजना एकैपटक नियन्त्रण गर्न चुनौती रहेको मन्त्री तामाङले बताए । उनका अनुसार आयोजना बैंकको प्रयोग यस वर्ष अधिकतम रूपमा गरिएको छ । आगामी वर्षदेखि आयोजना बैंकलाई पूर्ण रूपमा अनिवार्य गरी बजेट विनियोजन गर्ने सरकारको लक्ष्य रहेको उनले बताए । 

बजेट तर्जुमाका क्रममा समयको चाप हुँदाहुँदै पनि प्रणालीलाई सुधार गर्ने दिशामा सरकार अघि बढेको मन्त्री तामाङको भनाइ छ । यस पटकको बजेटले योजनाहरूको प्राथमिकीकरण र स्रोतको सही सदुपयोगमा ध्यान दिएको उनले बताए ।