काठमाडौँ । ट्रेड युनियन इन्टरनेशनल पब्लिक सर्भिस एन्ड अलाइडले नेपालमा सार्वजनिक क्षेत्रका कर्मचारी र विद्यार्थी सङ्गठनमाथि प्रतिबन्ध नलगाउन माग गरेको छ । 

दक्षिण अफ्रिकाको जोहानेसबर्गमा मुख्य कार्यालय रहेको यो संस्थाले सरकारले ल्याएको दस्ताबेजमा उल्लेखित उक्त कदमको भर्त्सना गर्दै तत्काल उक्त कदम फिर्ता लिन माग गरेको छ । सरकारले चालेको यस कदमलाई युनियनले अलोकतान्त्रिक र अधिनायकवादी संज्ञा दिएको छ।

महासचिव जोला सापेथाद्वारा जारी ऐक्यबद्धता वक्तव्यमा नेपालका मजदुर र विद्यार्थीहरूको लोकतान्त्रिक अधिकार खोस्ने प्रयास भइरहेको भन्दै विश्वभरका मजदुरहरू नेपालको पक्षमा रहेको बताइएको छ।

वक्तव्यमा सरकारको यो कदमले नेपालको संविधानको धारा ३४ र ३५ ले सुनिश्चित गरेको सङ्गठित हुन पाउने र ट्रेड युनियन खोल्न पाउने अधिकारको ठाडो हनन हुने उल्लेख छ। त्यसैगरी, नेपालले अनुमोदन गरेको अन्तर्राष्ट्रिय श्रम सङ्गठन को महासन्धि नम्बर ९८ को पनि यो प्रतिबन्धले उल्लङ्घन गरेको युनियनले जनाएको छ।

सरकारको तथाकथित सुधार एजेन्डा शक्ति हत्याउने अधिनायकवादी प्रयासबाहेक केही नभएको भन्दै वक्तव्यमा यसले मजदुर र विद्यार्थीको राजनीतिक आवाजलाई सम्पत्तिको रूपमा नभई खतराको रूपमा हेरेको उल्लेख गरेको छ । 

व्यापारिक र राजनीतिक अभिजात वर्गलाई राजनीतिमा स्वतन्त्र रूपमा सहभागी हुन दिने तर सार्वजनिक सेवाका कर्मचारी र विश्वविद्यालयका विद्यार्थीलाई त्यही अधिकारबाट वञ्चित गर्नाले नेपालको श्रम बजारमा गम्भीर असमानता निम्त्याउने चेतावनी युनियनले दिएको छ।

विश्व ट्रेड युनियन महासंघसम्बद्ध यस संस्थाले ट्रेड युनियनलाई निष्क्रिय बनाउने र सरकारप्रति मात्र जबाफदेही बनाउने प्रयासले समग्र मजदुर आन्दोलनलाई कमजोर बनाउने बताएको छ। मजदुरहरू समाजकै हिस्सा भएकाले उनीहरूले सामाजिक र राजनीतिक प्रक्रियामा सहभागी हुन पाउनुपर्ने युनियनको दाबी छ।

विश्वको कुनै पनि कुनामा मजदुरमाथि हुने आक्रमण विश्वभरिका मजदुरमाथिको आक्रमण हो भएको र नेपालमा भइरहेको यो प्रतिगमनलाई हामी सफल हुन नदिने प्रतिबद्धता समेत सङ्गठनले जनाएको छ । 

यस्ता छन् ट्रेड युनियन इन्टरनेशनलका मागहरू

१. सार्वजनिक सेवाका ट्रेड युनियन र विद्यार्थी सङ्गठनमाथि लगाइएको प्रतिबन्ध तत्काल फिर्ता गरियोस्।

२. नेपालको संविधानको धारा ३४ र ३५ को पूर्ण सम्मान र पालना गरियोस्।

३. आईएलओ महासन्धिहरू र त्यसअन्तर्गतका दायित्वहरूको सम्मान गरियोस्।

४. कुनै पनि श्रम सुधारका प्रस्ताव ल्याउँदा ट्रेड युनियनहरूसँग निष्पक्ष, पारदर्शी र लोकतान्त्रिक प्रक्रियाबाट सामूहिक सौदाबाजी गरियोस्।