काठमाडौँ । बृहत् नागरिक आन्दोलनले सुकुमबासी बस्तीहरू जबरजस्ती खाली गराउने सरकारी तयारीप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाउँदै बल प्रयोग र दमन नगर्न चेतावनी दिएको छ।

बिहीबार एक प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै आन्दोलनले प्रधानमन्त्रीबाट सुरक्षा निकायलाई सुकुमबासी बस्ती खाली गराउन ठाडो निर्देशन दिएकोप्रति कडा आपत्ति जनाएको छ। मन्त्रिपरिषद्ले पारित गरेको १०० बुँदे शासकीय सुधार कार्यसूचीमा भूमिहीन र सुकुमबासीको प्रमाणीकरण तथा पुनर्वासमार्फत दिगो समाधान गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरिएको भए पनि प्रधानमन्त्री स्वयंले त्यसलाई कुल्चिन खोजेको आरोप लगाइएको छ।

विज्ञप्तिमा भनिएको छ,'नेपालको संविधानले प्रत्येक नागरिकलाई आवासको हकलाई मौलिक हकको रूपमा सुनिश्चित गरेको छ। संविधानद्वारा प्रत्याभूत नागरिकको आवासको हकको ग्यारेन्टी नगरी उल्टै जबरजस्ती बस्ती भत्काउने, उठिबास लगाउने वा विस्थापन गर्ने कार्य मानव अधिकार र नागरिक अधिकारको गम्भीर उल्लङ्घन हो।'

नागरिक आन्दोलनले प्रमाणीकरण, पुनर्वास, सुरक्षित आवास र वैकल्पिक जीविकोपार्जनको सुनिश्चितता विना गरिने कुनै पनि बलपूर्वक निष्कासनको कदम स्वीकार्य नहुने स्पष्ट पारेको छ। यस्तो कार्यले सामाजिक तनाव बढ्नुका साथै सरकारको वैधतामाथि नै प्रश्न उठ्ने विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।