काठमाडौँ । राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले २०८२ भदौ २३ र २४ को जेनजी आन्दोलन सम्बन्धी घटनाको जाँचबुझ गर्न गठित समितिले बुझाएको प्रतिवेदन अर्को साता सरकारलाई हस्तान्तरण गर्ने तयारी गरिरहेको छ ।

यसअघि गौरीबहादुर कार्कीको संयोजकत्वमा गठित आयोगले सरकारलाई बुझाएको प्रतिवेदन कार्यान्वयनको विषयमा प्रश्न उठिरहेका बेला राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले लिली थापाको संयोजकत्वमा बनेको अनुसन्धान समितिको प्रतिवेदन सरकारलाई बुझाउन लागेको हो ।

अनुसन्धान समितिले चैत ६ गते आयोगका अध्यक्ष तपबहादुर मगरसमक्ष प्रतिवेदन पेस गरेको थियो । सोही प्रतिवेदन आयोगले सरकारलाई कार्यान्वयनका लागि सिफारिस गर्न लागेको हो ।

६ सय पृष्ठ लामो प्रतिवेदनमा भदौ २३ र २४ दुवै दिनको घटनाको सुक्ष्म अध्ययन अनुसन्धान गर्दै राष्ट्रिय सुरक्षा समितिका पदाधिकारीहरूलाई मानव अधिकार उल्लङ्घन गरेको भन्दै कारबाहीका लागि सिफारिस गरिएको छ,’ आयोग स्रोतले भन्यो, ‘हामीले गर्न सक्ने भनेको कारबाही सिफारिस हो ।’

आयोगले गम्भीर मानव अधिकार उल्लङ्घनमा कारबाही सिफारिस गरेमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, तत्कालीन गृहमन्त्री रमेश लेखक, सुरक्षा प्रमुखहरू, फिल्डमा सुरक्षा कमाण्डमा खटिएका सुरक्षा अधिकारी, तत्कालीन प्रमुख जिल्ला अधिकारी, तत्कालीन गृहसचिव लगायतलाई असर पर्ने देखिन्छ ।

कार्की आयोगले भदौ २४ को घटनाको विषयमा अनुसन्धान नगरेको भनी आलोचना भइरहेका बेला मानव अधिकार आयोगले भदौ २४ को घटनाको सन्दर्भमा भने बालेन्द्र शाह (बालेन)को भूमिकामाथि सुक्ष्म रूपमा केलाएको स्रोत बताउँछ ।

उक्त दिन भएका घटनामा बालेन शाहको प्रत्यक्ष संलग्नता नदेखिए पनि उनले सामाजिक सञ्जालमा लेखेका स्टाटसको विषयमा अध्ययन गरेर एउटा निष्कर्ष निकालिएको मानव अधिकार आयोग स्रोतले बतायो ।

‘आयोगले आगामी दिनमा सरकार र जिम्मेवार तहमा रहेका अधिकारी सजग हुनुपर्ने कुरा प्रतिवेदनमार्फत सुझाएको छ,’ स्रोतले भन्यो ।

स्रोतका अनुसार आयोगको प्रतिवेदनले भदौ २३ को घटनाको सुक्ष्म रूपमा हेर्न नसकेको र राज्यले जिम्मेवारीपूर्वक नागरिकको सुरक्षा गर्नुपर्नेमा जबर्जस्ती बल प्रयोग गरेको निष्कर्ष निकालेको छ ।

आयोगले अनुसन्धान गर्दा जेनजी आन्दोलनका अगुवाहरू तथा सडकमा नेतृत्व गर्नेहरूको भूमिकाबारे पनि विस्तृतमा हेरेको जनाइएको छ । भदौ २३ मा भएको आन्दोलन अघिका तयारीका बारेमा पनि मिहीन रूपमा केलाइएको स्रोत बताउँछ ।

‘विभिन्न सामाजिक सञ्जालमा प्रवाह भएका सन्देश, भिडियोहरूको पनि अध्ययन गरिएको छ । त्यसक्रममा डिस्कर्डलगायत सामाजिक सञ्जालमा बम बनाउन सिकाउने, नेता तथा व्यवसायीका घर तथा कार्यालय कहाँ छ भनेर नक्सा नै सेयर गर्ने लगायत गतिविधि भएको पाइएको विषयमा सुक्ष्म ढंगले केलाउने प्रयास गरिएको छ,’ स्रोतले भन्यो ।

आयोगका अनुसार भदौ २३ को घटनामा दमन र मानव अधिकार हननका विषयमा अनुसन्धान केन्द्रित छ भने २४ भदौको घटनामा जवाफदेहीता र दण्डहीनतालगायतका विषयमा अनुसन्धान केन्द्रित रहेर प्रतिवेदन तयार गरिएको छ ।

आयोगले काठमाडौँ र विभिन्न जिल्लामा रहेका आफ्नो संयन्त्रमार्फत अध्ययन गरेको थियो । आयोगले जिल्ला सुरक्षा परिषद् हुँदै भदौ २३ र २४ मा फिल्डमा खटिएका सुरक्षाकर्मीसँग समेत सोधपुछ गरेको थियो । आयोगले नेपाली सेनासँग पनि विवरण माग गरेको थियो ।

आयोगले जेनजी आन्दोलनका क्रममा गरेको अनुगमनको संक्षिप्त प्रतिवेदन असोज १० मा सार्वजनिक गरेको थियो । उक्त प्रतिवेदनमा घटनापूर्व सम्भावित कारणहरूको आकलन गर्न नसक्नु सरकारको कमजोरी भएको ठहर थियो । ‘प्रदर्शनको पहिलो दिनको पूर्वाह्नमा शान्तिपूर्ण प्रदर्शन भए पनि मध्याह्नपश्चात् आगजनीका घटना र प्रदर्शनकारीमाथि गोली प्रहारबाट केही प्रदर्शनकारीको मृत्यु भएर घटना हिंसामा परिणत भएको देखिएको छ,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘पहिलो दिनको प्रदर्शनमा सुरक्षाकर्मीको गोलीबाट प्रदर्शनकारीको मृत्यु भएका कारण दोस्रो दिन अन्धाधुन्ध आगजनी र तोडफोड भएको अनुगमनका क्रममा पाइएको थियो ।’

आयोगले यस प्रकारका हिंसात्मक घटना हुनाका कारणको पहिचान गर्दै भविष्यमा दोहोरिन नदिने वातावरण बनाउन सरकारलाई निर्देशन दिएको थियो । आयोगले जेनजी आन्दोलनकै दिन आयोगका सदस्य डा.लिली थापाको संयोजकत्वमा छानबिन समिति गठन गरेर काम अघि बढाएको थियो ।

आयोगले भदौ २४ मा प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै शान्ति सुरक्षाका नाममा व्यक्तिहत्या बन्द गर्न मागसहित छानबिन टोली गठन गरेको जानकारी दिएको थियो ।

रवि लामिछानेको भूमिका माथि पनि प्रश्न

आयोगले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति रवि लामिछाने र अन्य नेताहरूको भूमिकामाथि प्रश्न उठाएको आयोगका एक अधिकारीले बताए ।

जेनजी आन्दोलनका समयमा लामिछान सहकारी ठगी मुद्दामा नख्खु कारागारमा जेलजीवन बिताइरहेका थिए ।

भदौ २४ को विध्वंशका क्रममा नख्खु कारागारबाट रवि लामिछाने बाहिरिएपछि देशभरको कारागारमा समस्या देखिएको भन्दै आयोगले प्रश्न उठाएको छ । लामिछानेकै कारण देशभरको कारागारबाट कैदीबन्दी बाहिर निस्केका भन्दै उनको भूमिकामाथि आयोगले प्रश्न उठाएको बताइएको छ ।

बालेनसहित ९० जनासँग बयान

आयोगले मानव अधिकार उल्लङ्घनका घटना भए–नभएको, आन्दोलनका क्रममा राज्यले अत्यधिक बल प्रयोग गरे–नगरेको भन्ने विषयलाई केन्द्रमा राखेर प्रतिवेदन तयार गरेको आयोग स्रोतले जानकारी दियो ।

आयोगले तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, तत्कालीन गृहमन्त्री रमेश लेखक, काठमाडौँ महानगरपालिकाका तत्कालीन मेयर बालेन्द्र शाहलगायत ९० जनासँग बयान लिएको थियो । त्यस्तै, अध्ययनका क्रममा ५०६ जनासँग सोधपुछ गरिएको छ ।

राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्का पदाधिकारीहरू नेपाल प्रहरी तथा सशस्त्र प्रहरीका महानिरीक्षक तथा प्रहरी कमाण्डरहरू, जिल्ला सुरक्षा समितिका पदाधिकारीहरू लगायतसँग आयोगले बयान लिएको थियो ।

‘आन्दोलनका बेलाका कसको जिम्मेवारी र भूमिका के थियो र उनीहरूले त्यो जिम्मेवारी कसरी पूरा गरे भन्नेबारे विस्तृतमा अध्ययन गरेका छौँ,’ आयोगका एक अधिकारीले भने ।

सरकारी प्रतिवेदनहरूमा दुई दिनका घटनामा ७७ जनाको मृत्यु भएको जनाइए पनि आयोगको प्रतिवेदनमा ७६ जनाको मात्रै मृत्यु भएको देखिएको स्रोतले बतायो । त्यस्तै, २ हजार ४२९ जना घाइते भएको जनाइएको छ ।