काठमाडौँ । पूर्वअर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट वितरणमुखी र पपुलिस्ट (लोकप्रियतावादी) नभई सानो आकारको र यथार्थपरक ल्याउन सरकारलाई सुझाव दिएका छन् ।

नेपाल व्यवस्थापन सङ्घ (म्यान) ले शुक्रबार आयोजना गरेको प्रि–बजेट छलफल कार्यक्रममा बोल्दै डा. खतिवडाले राजस्वको लक्ष्य र खर्चको यथार्थलाई ध्यानमा राखेर बजेटको आकार तय गर्नुपर्नेमा जोड दिए । 

आफू अर्थमन्त्री हुँदा सानो आकारको बजेट ल्याउँदा ‘यस्तो पनि बजेट हुन्छ ?’ भनेर आलोचना भएको स्मरण गर्दै उनले भने, ‘कर तिर्न नसक्ने अनि सरकारको बजेट चाहिँ भनेजस्तो कसरी आउँछ? ९० प्रतिशतसम्म खर्च हुन सक्ने बजेट बन्यो भने त्यो यथार्थपरक हुन्छ।’

उनले सार्वजनिक–निजी साझेदारी (पीपीपी) मोडलमा काम गर्दा निजी क्षेत्रले नाफाको मात्र ग्यारेन्टी खोज्ने तर जोखिम वहन गर्न नचाहने प्रवृत्तिप्रति उनले कडा आलोचना गरे । ‘पूर्वाधार निर्माणमा ट्राफिक ग्यारेन्टी गरिदेऊ, राजस्व ग्यारेन्टी गरिदेऊ, मेरो नाफा ग्यारेन्टी गरिदेऊ अनि म व्यवसाय गर्न आउँछु भनेर हुन्छ ? उनले प्रश्न गरे, “घाटा जति तिमी (सरकार) सहिदेऊ अनि पार्टनरसिप गरौँ भनेर हुँदैन। पार्टनरसिप भनेको नाफा र घाटा बराबर सहने गरी आउनुपर्छ ।’ यसका लागि पीपीपी ऐन संशोधन गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ । 

अर्थमन्त्री डा स्वर्णिम वाग्लेलाई सुझाव दिँदै उनले पपुलिस्ट (सस्तो लोकप्रियतावादी) कार्यक्रममा नलाग्न आग्रह गरे। ‘अर्थमन्त्री पपुलिस्ट हुन खोज्यो भने एक–दुई वर्ष हो। अलि जटिल र कठोर सुधार गर्न खोज्दा विरोध हुन्छ। तर क्षणिक पपुलिजममा लाग्यौँ भने अहिलेको अर्थतन्त्रमा हामी धेरै टिक्दैनौँ,’ उनले भने। 

भारत र तेस्रो मुलुकबाट आउने सामानको भन्सार तथा ’झिटीगुन्टा’ नियममा एकरूपता र व्यवहारिकता ल्याउनुपर्ने, एमआरपी (अधिकतम खुद्रा मूल्य) को विवाद सुल्झाउनुपर्ने र ऋण लिनु अपराध नभई त्यसको दुरुपयोग हुनु चाहिँ अपराध भएको कुरा बुझाउन सक्नुपर्ने धारणा समेत उनले राखेका थिए।