धनगढी । सुदूरपश्चिममा सुकुमबासी, भूमिहीन र आरक्ष पीडितहरूको समस्या दशकौँदेखि बल्झिरहेको छ । बाढी, पहिरो, डुबान, कटान र भूकम्प जस्ता प्राकृतिक विपत्तिबाट विस्थापित भएका र पुस्तौँदेखि सुकुमबासी जीवन बिताइरहेका बादी समुदाय, दलित, मुक्त कमैयाहरू अहिले पनि सुरक्षित बासको पर्खाइमा छन् । उनीहरूमध्ये कोही सरकारी वनमा छन्, कोही नदी किनारका असुरक्षित बस्तीमा, त कोही सडकको छेउमा पाल टाँगेर बसिरहेका छन् ।

प्रदेशको एकमात्र उपमहानगरपालिका धनगढीभित्रै समेत यस्ता सयौँ परिवार छन्, जोसँग वर्षौंदेखि भोगचलन गरिरहेको जग्गा त छ, तर हातमा लालपुर्जा छैन ।

धनगढी उपमहानगरपालिका–१४, खेदाहाका पुने चौधरी पहिला कमैया थिए भने अहिले सुकुमबासी बनेका छन् । सरकारले कमैया मुक्त गरेपछि उनलाई जग्गा त दियो, तर मोहना नदीको कटानले त्यो जग्गा सधैँका लागि बगाएसँगै उनी सुकुमबासी भए ।

‘सरकारले जग्गा त दियो तर नदीले लुछ्यो, अब हामी कहाँ जाने ?’ उनको प्रश्न छ ।

चौधरीजस्तै लाखौँ सुकुमबासी अहिले असुरक्षित ठाउँमा बसिरहेका छन् । उनीहरू आफू बसिरहेको ठाउँमै लालपुर्जा वा सुरक्षित ठाउँमा स्थानान्तरण गरेर जग्गाधनी बनाइयोस् भन्ने माग गरिरहेका छन् ।

पछिल्लो समय काठमाडौँको थापाथली र गैरीगाउँका सुकुमबासी बस्ती हटाउने र वास्तविक सुकुमबासीको पहिचान गरी दीर्घकालीन व्यवस्थापन गर्ने सरकारको योजना चर्चामा छ । केन्द्र सरकारको यो सक्रियतासँगै सुदूरपश्चिमका सुकुमबासीहरूमा पनि आशा र आक्रोश दुवै पलाएको छ । उनीहरूले अब आश्वासन मात्र नभई ठोस नतिजा खोजेका छन् ।

‘हामीलाई जहिले पनि भोट बैंक मात्र बनाइयो,’ कञ्चनपुरको कृष्णपुर नगरपालिका–१ स्थित भेटघाट शिविरका अर्जुन विकले भने, ‘अब कि वार हुनुपर्छ कि पार । सरकारले हामीलाई सधैँ यसरी अलपत्र छोड्न मिल्दैन ।’

कञ्चनपुरमा आरक्ष पीडितहरूको समस्या झन् उग्र बन्दै गएको छ । वर्षौंदेखि उचित व्यवस्थापनको माग गर्दै आएका उनीहरूले भर्खरैमात्र जिल्ला प्रशासन कार्यालय कञ्चनपुर अगाडि अर्धनग्न भएर प्रदर्शन गरे । आफ्ना बालबच्चा र परिवारको भविष्य अन्धकारमा रहेको भन्दै उनीहरूले सरकारलाई दबाब दिइरहेका छन् ।

कतिपय आरक्ष पीडित अहिले पनि जिल्ला डिभिजन वन कार्यालय अगाडिको खुला जग्गामा कष्टकर जीवन बिताइरहेका छन् ।

सुदूरपश्चिममा सुकुमबासी र वन अतिक्रमणको अवस्था डरलाग्दो छ । कञ्चनपुरमा मात्रै २५ हजारभन्दा बढी भूमिहीन र सुकुमबासी छन् । डिभिजन वन कार्यालय कञ्चनपुरका अनुसार जिल्लाको ७७ हजार ६३० हेक्टर वनमध्ये ३ हजार १९५ हेक्टर क्षेत्रफल पूर्ण रूपमा अतिक्रमणको चपेटामा छ । त्यहाँ सुकुमबासी, भूमिहीन, आरक्ष पीडित र बाढी–पहिरो विस्थापितहरू बसेका छन् ।

कैलालीको अवस्था त झन् भयावह छ । जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा परेको निवेदन अनुसार कैलालीमा एक लाख ३० हजारभन्दा बढी भूमिहीन र सुकुमबासी छन् । यहाँ २१ हजार हेक्टरभन्दा बढी वन क्षेत्र अतिक्रमण भइसकेको छ । वन्यजन्तुको महत्त्वपूर्ण मार्ग मानिने बसन्ता कोरिडोरको १० हजार हेक्टर वन क्षेत्र अहिले घना बस्तीमा परिणत भएको छ । कैलालीका १३ वटै स्थानीय तहमा सुकुमबासीहरूको बसोबास छ, जो अहिले सरकारको नयाँ योजनाको पर्खाइमा छन् ।

वन संरक्षण र सुकुमबासी व्यवस्थापनको पाटोमा सरकारी अधिकारीहरूको आफ्नै चिन्ता छ । कञ्चनपुरको वाणी डिभिजन वन कार्यालयका वन अधिकृत भरत साहका अनुसार वन अतिक्रमणको तथ्यांक चुनौतीपूर्ण छ ।

‘विगतमा सुकुमबासी व्यवस्थापन हुन नसक्दा वन अतिक्रमण मौलायो । यसमा स्थानीय राजनीति र भोट बैंकको खेल मुख्य जिम्मेवार देखिन्छ । चुनावका बेला नेताहरू शिविरमा पुगेर लालपुर्जाको आश्वासन बाँड्ने तर जितेपछि फर्केर नहेर्ने प्रवृत्तिले समस्या झन् बल्झिएको हो,’ उनले भने ।

यतिमात्र होइन, स्थानीय सरकारहरूले समेत वन ऐनलाई लत्याउँदै अवैध बस्तीहरूमा सडक, बिजुली र खानेपानीका लागि बजेट विनियोजन गर्ने गरेका छन् ।

‘जब वडा कार्यालयले वन क्षेत्रको बस्तीमा बिजुलीको खम्बा गाड्छ, अतिक्रमणकारीलाई लाग्छ कि अब यो जग्गा उनीहरूको निजी सम्पत्ति भयो,’ साहले भने ।

जग्गा दलालहरूले पनि सुकुमबासीका नाममा वन फाँड्न र नयाँ मानिसहरूलाई शिविरमा भित्र्याउन भूमिका खेलिरहेको दाबी गरिन्छ । कतिपय ठाउँमा विकास शुल्कका नाममा रकम असुलेर स्थानीय नेताहरूसम्म पुर्‍याउने गरेको समेत स्रोत बताउँछ ।

विगतमा गठन भएका दर्जनौँ सुकुमबासी समस्या समाधान आयोगहरूले जग्गा नापजाँचको फारम भराउन थालेपछि पहाडबाट तराई झर्ने क्रम झन् बढेको देखिन्छ । सुदूरपश्चिमको वन क्षेत्र ३० वर्षको तुलनामा झन्डै ४० प्रतिशतले मासिएको तथ्याङ्कले देखाउँछ ।

‘वास्तविक भूमिहीनको खोजी हुनु र सोही अनुसार व्यवस्थापन भएमात्र हाम्रो वन जङ्गल बच्थ्यो, नत्र यो क्रम रोकिने छैन ।’, उनले भने ।

कैलालीको बसन्ता शिविरमा बस्ने केवलपती चौधरी बाढी पीडित हुन् । बाढीले घरजग्गा सबै बगाएपछि उनी अहिले वनको शरणमा छिन् । ‘सरकारले वास्तविक सुकुमबासी को हुन भनेर छानबिन गरोस् । हामी बाढीले सबै गुमाएर यहाँ आएका हौँ । हामीलाई सुरक्षित ठाउँमा सारियोस्, हामी वनमै बस्नुपर्छ भन्ने छैन,’ उनले भनिन् ।

कैलालीको चुरेकी भावना कार्कीको परिवार पनि लामो समयदेखि सडकको छेउमा त्रिपाल हालेर बसिरहेको छ । पहाडमा पहिरोले उठीबास लगाएपछि उनीहरू तराई झरेका हुन् । चुरेमा पनि बाढी पीडितका कारण सुकुमबासी छन् ।

सुदूरपश्चिमका पहाडी सात जिल्लामा पनि भूकम्प र बाढी–पहिरोका कारण घरबारविहीन भएका सुकुमबासी धेरै छन् । बाजुराको गौमुल गाउँपालिकाका रिठे विकले आफूहरूको पनि व्यवस्थापन गर्नुपर्ने बताए ।

‘सरकारले हामीलाई कि व्यवस्थापन गरोस्, कि हाम्रो पहिचान के हो भनेर भनिदिओस् । अहिलेसम्म केही पाएनौँ, हामी त धेरै दुःखमा छौँ,’ उनले भने ।