पोखरा । काठमाडौँका सुकुमबासी बस्तीहरूमा सरकारले डोजर चलाएर बस्ती खाली गर्न थालेपछि त्यसको पराकम्प कास्कीमा पनि देखिएको छ ।

काठमाडौँको डोजर आतंकपछि पोखरा र आसपासका क्षेत्रमा बसोबास गर्ने भूमिहीन तथा सुकुमबासीहरूमा त्रास फैलिएको हो । 

राष्ट्रिय भूमि अधिकार मञ्च कास्कीका अध्यक्ष प्रेम गुरुङको संयोजकत्वमा ३५ सदस्यीय संघर्ष समिति गठन गरिएको छ । सुकुमबासीहरूको बृहत् भेलाले भूमि अधिकार सुनिश्चित गर्न र सम्भावित विस्थापन रोक्न समिति गठन गरेको हो । भेलाले सरकारी निकायसँग वार्ता र दबाब दुवै प्रक्रियालाई अघि बढाउने निर्णय गरेको छ । 

लालपुर्जाको माग, बसोबासको ग्यारेन्टी र भूमिसम्बन्धी बाझिएका कानुन संशोधनका कामलाई तीव्रता दिनुपर्ने माग गरेका छन् । ‘काठमाडौँमा जे भयो, त्यसले हामीलाई सचेत गराएको छ । वैकल्पिक व्यवस्था नगरी सुकुमबासीको घरमा डोजर चलाउनु अमानवीय र असंवैधानिक कार्य हो,’ उनले भने, ‘हामी आफ्नो हक र अधिकारका लागि अन्तिमसम्म लड्न तयार छौँ ।’ 

कास्कीमा २५ हजार परिवारभन्दा धेरै सुकुमबासी र भूमिहीन रहेको आयोगको तथ्यांक छ । कास्कीका तीनै क्षेत्रमा सुकुमबासी बस्ती छन् ।

‘हामी विकासविरोधी होइनौं । तर विकासको नाममा सुकुमबासीलाई घरबारविहीन बनाउन पाइँदैन,’ उनले थपे, ‘हाम्रो मागलाई बेवास्ता गरियो र बल प्रयोग गर्न खोजियो भने हामी सशक्त आन्दोलनमा उत्रन बाध्य हुनेछौं ।’
सुकुमबासीहरूले यसअघि चुनावको समयमा सबै राजनीतिक दलका उम्मेदवारलाई आफ्ना मागपत्र बुझाएका थिए । त्यतिबेला उम्मेदवारले समस्या समाधान गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका थिए । ‘उहाँहरूले समाधान गर्छौं, व्यवस्थापन हुन्छ भनेर प्रतिबद्धता जनाउनुभएको हो,’ उनीहरूले भने, ‘अहिले जितेर जानुभएका माननीयज्युहरूसँग पनि हामी संवादमै छौँ । त्यसै डोजर चलाउन मिल्दैन भन्नेमा उहाँहरू पनि साथमै हुनुहुन्छ ।’

कास्कीका तीनै क्षेत्रबाट रास्वपाले चुनाव जितेको छ ।