विराटनगर । कोशी प्रदेशका स्थानीय तहहरूमा आर्थिक अनुशासनहीनता र कानुनविपरीत बजेट खर्च गर्ने प्रवृत्ति बढ्दै गएको महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

महालेखा परीक्षकको कार्यालयले आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ को वार्षिक प्रतिवेदन कोशी प्रदेश सभाको सार्वजनिक लेखा समितिमा प्रस्तुत गरेको छ । उक्त तथ्याङ्कले स्थानीय तहहरूमा बेरुजुको आकार चिन्ताजनक रूपमा बढिरहेको देखाएको हो ।

कानुन, कार्यविधि र मापदण्डको पूर्ण रूपमा पालना नगरी आर्थिक कारोबार गर्ने, सम्झौता विपरीत खर्च गर्ने र लगेको पेस्की समयमै फर्स्योट नगर्ने परिपाटीले गर्दा प्रदेशका पालिकाहरूमा बेरुजुको चाङ लागेको महालेखा परीक्षक कार्यालयले जनाएको छ । यद्यपि, यही निराशाजनक अवस्थाका बिच केही यस्ता पालिका पनि छन्, जसले सुशासन र वित्तीय अनुशासनको उत्कृष्ट नमुना प्रस्तुत गर्दै सिङ्गो प्रदेशलाई नै पाठ सिकाएका छन् ।

पछिल्लो लेखापरीक्षण प्रतिवेदन २०८१/०८२ को कारोबार परीक्षण अनुसार कोशी प्रदेशका जम्मा १३७ वटा स्थानीय तहमध्ये १२८ वटा पालिकाको मात्र लेखापरीक्षण सम्पन्न भएको छ । ती १२८ वटा पालिकाको कुल १ खर्ब ८७ अर्ब ६१ लाख ७२ हजार रुपैयाँ बराबरको लेखापरीक्षण गरिएकोमा २ अर्ब ७८ करोड ८५ लाख ११ हजार रुपैयाँ बेरुजु निस्किएको छ । यो कुल परीक्षण गरिएको अङ्कको १ दशमलव ४९ प्रतिशत हुन आउँछ ।

समग्र प्रदेशको औसत बेरुजु प्रतिशत हेर्दा सामान्यजस्तो लागे पनि केही पालिकाको बेरुजु दर निकै ठुलो छ भने केहीले आफूलाई शून्य बेरुजुको अवस्थामा झारेर अब्बल साबित गरेका छन् । तथ्याङ्कले तराईका सुगम र स्रोतसाधनले भरिपूर्ण पालिकाहरूभन्दा पहाडी र हिमाली भेगका पालिकाहरू वित्तीय अनुशासन कायम गर्न निकै अगाडि रहेको देखाउँछ ।

कोशी प्रदेशभरिमै सबैभन्दा कम बेरुजु राख्न सफल पालिकाको पहिलो नम्बरमा सोलुखुम्बु जिल्लाको सोलुदुधकुण्ड नगरपालिका छ । यस नगरपालिकाको बेरुजु प्रतिशत शून्य अर्थात् ०.०० प्रतिशत छ । १ अर्ब ६९ लाख ६३ हजार रुपैयाँको लेखापरीक्षण हुँदा यस नगरपालिकाको जम्मा ४६ हजार रुपैयाँमात्र बेरुजु निस्किएको छ । जसले उक्त पालिकाको आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली र पारदर्शी खर्च व्यवस्थापन बलियो छ भन्ने प्रमाणित गरेको छ ।

सबैभन्दा कम बेरुजु हुने दोस्रो पालिका पनि सोलुखुम्बुकै माप्य दुधकोशी गाउँपालिका बनेको छ । यस पालिकाको बेरुजु जम्मा ०.१३ प्रतिशत अर्थात् १२ लाख ८१ हजार रुपैयाँमात्र छ । उत्कृष्ट पालिकाहरूको सूचीमा तेस्रो र चौथो स्थानमा क्रमशः धनकुटाको धनकुटा नगरपालिका र भोजपुरको भोजपुर नगरपालिका छन् । यी दुवै नगरपालिकाको बेरुजु प्रतिशत समान ०.१६ प्रतिशत छ ।

वित्तीय सुशासन कायम गर्ने उत्कृष्ट १० पालिकाहरूको सूचीमा भोजपुर जिल्लाको वर्चश्व देखिएको छ । उत्कृष्ट १० भित्र भोजपुरका मात्रै चारवटा पालिकाहरू पर्न सफल भएका छन् । भोजपुर नगरपालिका (०.१६ प्रतिशत) सँगै भोजपुरकै रामप्रसाद राई गाउँपालिका ०.२१ प्रतिशत बेरुजुका साथ पाँचौँ स्थानमा, हतुवागढी गाउँपालिका ०.३१ प्रतिशत बेरुजुका साथ सातौँ स्थानमा र आमचोक गाउँपालिका ०.३३ प्रतिशत बेरुजुका साथ आठौँ स्थानमा छन् ।

यसैगरी, इलामको देउमाई नगरपालिका ०.२३ प्रतिशत बेरुजुका साथ छैटौँ स्थानमा पर्न सफल भएको छ । उत्कृष्ट १० को नवौँ स्थानमा धनकुटाको साँगुरीगढी गाउँपालिका (०.४० प्रतिशत) र दशौँ स्थानमा इलामको सूर्योदय नगरपालिका (०.४१ प्रतिशत) छन् । यो सूचीले सही नेतृत्व र कानुनको पालना गर्ने हो भने स्थानीय तहमा बेरुजु घटाउन ठुलो कुरा होइन भन्ने देखाउँछ ।

तर, सिक्काको अर्को पाटो निकै डरलाग्दो छ । प्रदेशका थुप्रै पालिकाले कानुनको खिल्ली उडाउँदै मनपरी ढङ्गले राज्य कोषको दोहन गरिरहेका छन् । कोशी प्रदेशमा सबैभन्दा बढी बेरुजु सुनसरी जिल्लाको देवानगञ्ज गाउँपालिकामा देखिएको छ । यस गाउँपालिकाको बेरुजु दर समग्र प्रदेशकै सबैभन्दा उच्च अर्थात् ७.८९ प्रतिशत छ । देवानगञ्जको १ अर्ब २७ करोड ९१ लाख रुपैयाँको लेखापरीक्षण हुँदा १० करोड ९ लाख ८५ हजार रुपैयाँ बेरुजु निस्किएको छ । यो आफैँमा चरम लापरवाहीको नमुना हो ।

बढी बेरुजु हुने पालिकाहरूको सूचीको दोस्रो स्थानमा इलामको फाकफोकथुम गाउँपालिका छ, जसको बेरुजु ५.५० प्रतिशत छ । तेस्रो स्थानमा ताप्लेजुङको मैवाखोला गाउँपालिका ५.२५ प्रतिशत बेरुजुका साथ उभिएको छ ।

वित्तीय अनुशासनहीनताको दौडमा अगाडि रहेका अन्य खराब पालिकाहरूमा तेह्रथुमको म्याङलुङ नगरपालिका चौथो स्थानमा छ । जसको बेरुजु ४.३६ प्रतिशत छ । पाँचौँ स्थानमा संखुवासभाको भोटखोला गाउँपालिका (४.०५ प्रतिशत), छैटौँ स्थानमा उदयपुरको लिम्चुङ्बुङ गाउँपालिका (३.८५ प्रतिशत) र सातौँ स्थानमा उदयपुरकै ताप्ली गाउँपालिका (३.७३ प्रतिशत) छन् ।

त्यसैगरी, सोलुखुम्बुको सोताङ गाउँपालिका (३.४१ प्रतिशत), मोरङको मिक्लाजुङ गाउँपालिका (३.३७ प्रतिशत) र मोरङकै बुढीगंगा गाउँपालिका (३.३७ प्रतिशत) क्रमशः आठौँ, नवौँ र दशौँ धेरै बेरुजु हुने पालिकाहरूको सूचीमा दरिएका छन् ।

कोशी प्रदेशका १३७ पालिकामध्ये ९ वटा पालिकाहरूले लेखापरीक्षण गराएका छैनन् । जसमा झापाका २ वटा, मोरङका ३ वटा र सुनसरीका ४ वटा गरी जम्मा ९ वटा स्थानीय तहले आफ्नो कार्यालयको सम्पूर्ण स्रेस्ता (आर्थिक कारोबारका बिल भरपाइ तथा कागजात) जेनजी आन्दोलनका क्रममा भदौ २४ गते नष्ट भएको कारण लेखापरीक्षण नगराएका हुन् ।

महालेखा परीक्षकको कार्यालयका अनुसार बेरुजु बढ्नुमा एउटैमात्र कारण छैन । स्थानीय तहहरूले बजेटको सीमाभित्र रहेर खर्च नगर्नु, आवश्यकता नै नभएको ठाउँमा रकमान्तर र स्रोतान्तर गरेर जथाभावी खर्च गर्नु र खरिद व्यवस्थापनमा ऐन नियमको चरम बेवास्ता गर्नु मुख्य कारण हुन् । यसका साथै, कर्मचारी वा जनप्रतिनिधिले लगेको पेस्की समयमै फर्स्योट नगर्ने तर पुनः पेस्की थप्दै जाने प्रवृत्तिले पनि बेरुजुको अङ्क बढाएको छ । आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली अत्यन्तै कमजोर हुनु, काम–कारबाहीमा जबाफदेहिता र पारदर्शिताको पूर्ण अभाव हुनु तथा लेखा समितिहरूमा समयमै बेरुजु फर्स्योटका विषयमा गम्भीर छलफल नहुनुले यो समस्या बर्सेनि झाङ्गिदै गएको छ ।

कानुनको पूर्ण पालना गरेरमात्र कार्य सञ्चालन गर्ने, प्रमाण पुगेपछि मात्रै भुक्तानी दिने, उपलब्ध स्रोत–साधनको मितव्ययी उपयोग गर्ने र पेस्की फर्स्योटलाई कडाइका साथ लागु गर्ने हो भने बेरुजु घट्ने महालेखाले जनाएको छ ।