शुक्रबार, २९ जेठ २०८३
ताजा लोकप्रिय
२४ घन्टाका ताजा अपडेट

इरानी आप्रवासीहरूलाई मध्य अफ्रिकी गणतन्त्र पठाउने तयारीमा अमेरिका

शुक्रबार, २९ जेठ २०८३, १२ : ३९
शुक्रबार, २९ जेठ २०८३

सारांश

  • अमेरिकी प्रशासनले इरानी तथा अन्य देशका आप्रवासीहरूलाई मध्य अफ्रिकी गणतन्त्र पठाउने योजना बनाएको छ ।
  • यो योजना तेस्रो देशमार्फत निर्वासन गर्ने नीतिअन्तर्गत पर्दछ, जसमा इरान फर्काइएमा यातनाको जोखिममा रहेका दुई इरानी महिला पनि छन् ।
  • मानवअधिकार संगठनहरूले निर्वासित व्यक्तिहरूको सुरक्षाको पर्याप्त सुनिश्चितता नभएको भन्दै यस्ता सम्झौताहरूको आलोचना गरेका छन् ।

डाकार । अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको प्रशासनले केही इरानी तथा अन्य देशका आप्रवासीहरूलाई मध्य अफ्रिकी गणतन्त्र पठाउने योजना बनाएको खुलासा भएको छ । यो अफ्रिकी राष्ट्र लामो समयदेखि हिंसा, राजनीतिक अस्थिरता र गरिबीको समस्याबाट ग्रसित छ ।

यस विषयमा जानकारी प्राप्त गरेका दुई वकिल र एक सरकारी अधिकारीका अनुसार अमेरिकाले तेस्रो देशमार्फत निर्वासन गर्ने नीतिअन्तर्गत ती आप्रवासीहरूलाई मध्य अफ्रिकी गणतन्त्र पठाउन लागेको हो ।

निर्वासनको सूचीमा रहेका इरानी नागरिकमध्ये दुई महिला पनि छन् । उनीहरूको वकिल एमिली ट्रोस्टलका अनुसार इरान फर्काइएमा ती महिलाहरू यातना, उत्पीडन तथा राजनीतिक प्रतिशोधको जोखिम छ । एक महिला इसाई धर्ममा परिवर्तन भएकी हुन् भने अर्की लोकतन्त्र समर्थक राजनीतिक अभियन्ता हुन् । 

दुवै महिला सन २०२४ को नोभेम्बरमा अमेरिका पुगेपछि हिरासतमा परेका थिए । उनीहरूले अमेरिकामा शरण मागेका थिए र अमेरिकी अध्यागमन न्यायाधीशबाट हटाउन नपाइने संरक्षण प्राप्त गरेका थिए ।

यो संरक्षण प्राप्त गर्नुको अर्थ न्यायाधीशले उनीहरू इरान फर्किएमा ५० प्रतिशतभन्दा बढी जोखिममा पर्ने, यातना वा उत्पीडन भोग्न सक्ने निष्कर्ष निकालेका थिए । मामिलाबारे जानकारी भएका अधिकारीका अनुसार मध्य अफ्रिकी गणतन्त्रतर्फ जाने पहिलो उडानमा करिब २० जना पठाइने अपेक्षा गरिएको छ । 

तीमध्ये सिरिया, अफगानिस्तान तथा अन्य देशका नागरिकहरू पनि रहनेछन् । एक वकिलका अनुसार राजनीतिक उत्पीडनबाट बच्न अमेरिका पुगेका एक टर्की नागरिक पनि उक्त उडानमा समावेश हुन सक्ने सम्भावना छ ।

ट्रम्प प्रशासनले विदेशी नागरिकलाई प्रत्यक्ष स्वदेश फर्काउन कानुनी वा कूटनीतिक कठिनाइ भएका अवस्थामा तेस्रो देशसँग सम्झौता गरेर निर्वासन गर्ने नीति अपनाउँदै आएको छ । यसअघि अमेरिकाले कंगो लोकतान्त्रिक गणतन्त्र लगायतका अफ्रिकी राष्ट्रहरूसँग पनि यस्तै व्यवस्था गरेको थियो ।  

मानवअधिकार संगठनहरूले यस्ता सम्झौताहरूको विवरण अस्पष्ट रहेको र निर्वासित व्यक्तिहरूको सुरक्षाको पर्याप्त सुनिश्चितता नभएको भन्दै आलोचना गर्दै आएका छन् ।

खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

प्रतिक्रिया

लेखकको बारेमा

रातोपाटी संवाददाता
रातोपाटी संवाददाता

‘सबैको, सबैभन्दा राम्रो’ रातोपाटी डटकम। 

लेखकबाट थप