बुटवल । बुटवलस्थित कृषि उपज केन्द्रका सटरहरूको टेन्डर प्रक्रिया अझै कार्यान्वयनमा आउन सकेको छैन । जिल्ला अदालत रुपन्देहीले टेन्डर प्रक्रिया बढाउन आदेश दिए पनि सम्बन्धित निकायको ढिलासुस्तीका कारण प्रक्रिया रोकिएको हो ।

कृषि उपज केन्द्र सञ्चालक समितिले २०८१ साल भदौ २४ गते ६८ वटा सटरका लागि टेन्डर आह्वान गर्दै सूचना प्रकाशित गरेको थियो । त्यसअनुसार बोलपत्र दर्ता भए पनि लुम्बिनी फलफूल तथा तरकारी व्यवसायी संघका सन्तोष अग्रहरी सहितको समूहले विगतको करारलाई निरन्तरता दिन माग गर्दै अदालतमा मुद्दा दायर गरेका थिए । उक्त मुद्दामा न्यायाधीश अशोक कुमार बस्नेतको एकल इजलासले मुद्दा खारेज गरेपछि टेन्डर प्रक्रिया पुनः अगाडि बढाउने बाटो गत वर्ष कात्तिकमा खुलेको थियो । तर अदालतको आदेशपछि पनि सञ्चालक समितिले टेन्डर प्रक्रिया अघि बढाएको छैन । 

टेन्डर आह्वान गरिएको समयमा रहेका सञ्चालक समिति अध्यक्ष घनश्याम भुसालको कार्यकाल समाप्त भइसकेको छ भने हाल नयाँ समितिमा अध्यक्षसमेत नियुक्त हुन सकेको छैन । यसले निर्णय प्रक्रियामा थप अन्योल सिर्जना गरेको छ । दैनिक करिब ५ करोड रुपैयाँभन्दा बढी कारोबार हुने यस कृषि उपज केन्द्रलाई व्यवस्थित र चलायमान बनाउन २०६७ सालमा १० वर्षका लागि व्यवसायीहरूसँग सम्झौता गरिएको थियो । तर २०७७ सालमै उक्त सम्झौताको म्याद सकिए पनि हालसम्म व्यवसायीहरूले सटर खाली गरेका छैनन् । यस विषयमा सरोकारवाला निकायको उदासीनता देखिएको छ । कृषि मन्त्रालय र बुटवल उपमहानगरपालिकाले समयमै पहल नगर्दा समस्या झन् जटिल बन्दै गएको स्थानीयको गुनासो छ । 

बुटवल उपमहानगरपालिकाकी उपप्रमुख सावित्रीदेवी अर्यालले कृषि मन्त्रालयले आफूलाई अध्यक्ष बनाउने प्रस्ताव पठाए पनि नैतिक कारण देखाउँदै राजीनामा दिएको बताइन् । उनले अनुगमन समिति संयोजकको भूमिकामा रहँदा अध्यक्ष पद सम्हाल्नु उपयुक्त नहुने भएकाले पद अस्वीकार गरेको स्पष्ट पारिन् । 

अर्यालका अनुसार टेन्डर प्रक्रियामा अख्तियारसहित विभिन्न निकायमा मुद्दा परेपछि ढिलाइ भएको हो । अब यस विषयमा कृषि मन्त्रालयले चासो दिएर प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्ने उनले जोड दिइन् । 

डेढ वर्षदेखि व्यवसायीको रकम अलपत्र, २ करोडभन्दा बढी धरौटी फसेको गुनासो

बुटवलस्थित कृषि उपज थोक बजार केन्द्रका सटर भाडामा लगाउने प्रक्रिया ढिलाइ हुँदा व्यवसायीहरूले बुझाएको करोडौँ रुपैयाँ धरौटी अलपत्र परेको छ । २०८१ भदौ २४ गते कृषि बजार व्यवस्थापन समितिले ६८ वटा सटर भाडामा लगाउन बोलपत्र आह्वान गरेको थियो । सोही सूचनाअनुसार ६८ सटरका लागि २६७ वटा बोलपत्र दर्ता भई व्यवसायीहरूबाट बैंक ग्यारेन्टीसहित रकम जम्मा गरिएको थियो । तर करिब डेढ वर्ष बितिसक्दा पनि न त टेन्डर खोलिएको छ, न व्यवसायीहरूले आफ्नो रकम फिर्ता पाएका छन् । 

बुटवलका च्याउ किसान रिसभ पोखरेलले दुई वटा सटरका लागि १ लाख रुपैयाँ धरौटी जम्मा गरेको बताए । 'न सटर पाइयो, न पैसा फिर्ता भयो,' उनले गुनासो गरे । त्यस्तै, अर्का व्यवसायी युवराज सापकोटाले पनि टेन्डरका लागि रकम जम्मा गरेको उल्लेख गर्दै लामो समयसम्म अन्योलमा राखिँदा समस्या भएको बताए । 

व्यवसायीहरूका अनुसार २६७ जनाबाट २ करोड रुपैयाँभन्दा बढी रकम संकलन भइसकेको छ, तर प्रक्रिया अझै बढ्न सकेको छैन । सम्बन्धित निकायले भने बैंकमा धरौटी सुरक्षित रहेको, आवश्यक कागजपत्र इलाका प्रशासन कार्यालयमा रहेको र छिट्टै बोलपत्र खोल्ने तयारी भइरहेको जनाएको छ ।

नेपाल किसान महासंघ लुम्बिनी प्रदेश अध्यक्ष रीता केसीले बुटवल उपमहानगरपालिका–६ स्थित ‘बुटवल कृषि उपज थोक बजार केन्द्र’मा पुनः टेन्डर प्रक्रिया ढिलाइ हुँदा असन्तुष्टि व्यक्त गरिन् । वर्षौँदेखि केही व्यापारीले सरकारी सटर कब्जा जमाइरहनु गलत भएको उनको भनाइ थियो । 'नगरपालिकाले नियमित रूपमा टेन्डर गर्नुपर्थ्यो, अदालतको आदेश हुँदा पनि कार्यान्वयन नभएको लाजमर्दो विषय हो,' उनले भनिन् । उनका अनुसार किसानका लागि छुट्याइएका सटरसमेत व्यापारीहरूले कब्जा गरेका छन् । 

उक्त बजारमा २०६७ सालमा १० वर्षका लागि तरकारी तथा फलफूल व्यवसायीसँग सम्झौता गरिएको थियो । २०७७ भदौमा अवधि सकिएपछि कृषि मन्त्रालयअन्तर्गत कृषि बजार प्रवर्द्धन केन्द्र र बुटवल उपमहानगरपालिकाले नयाँ प्रक्रिया अघि बढाउन निर्देशन दिएका थिए । तर कोभिड–१९ लगायत कारणले प्रक्रिया ढिलाइ भएको बताइएको छ ।

करिब १७ वर्षअघि निर्माण भएको उक्त थोकबजारमा कृषि मन्त्रालयको ६० प्रतिशत, बुटवल उपमहानगरपालिकाको २४ प्रतिशत र लुम्बिनी फलफूल तरकारी थोक व्यवसायी संघको १६ प्रतिशत लगानी छ ।