काठमाडौँ । संसद् रोकेर सरकारले संवैधानिक परिषद् र सहकारीसम्बन्धी दुई अध्यादेश जारी गर्न राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलसमक्ष सिफारिस गरेसँगै सरकारको चौतर्फी आलोचना भएको छ । संवैधानिक परिषदमा सरकार पक्ष अल्पमतमा परेपछि बालेन शाह नेतृत्वको सरकारले अध्यादेशको बाटो रोज्दै फास्ट ट्रयाकमा कानुन बनाउन खोजेको बताइएको छ । 

तर, झन्डै दुई तिहाइ नजिक बहुमत प्राप्त सरकारले संसदबाटै कानुन बनाउनुपर्नेमा विगतमा एमाले–कांग्रेस नेतृत्वको सरकारजस्तै अध्यादेशबाट मुलुक चलाउन खोजेकोमा प्रतिपक्ष मात्र होइन सत्तापक्ष रास्वपाका कतिपय सांसदहरूले नै असन्तुष्टि जनाएका छन् । 

संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने ६ दलमध्ये सबैजसो विपक्षी दलहरूले सरकारले संसद् छलेर अध्यादेश ल्याउन लागेको भन्दै विरोध गरेका छन् । तर, विगतमा आफू प्रतिपक्षमा हुँदा अध्यादेशको विरोध गर्ने रास्वपाले भने अध्यादेशका सम्बन्धमा केही बताइसकेको छैन । 

यसैबिच अध्यादेशसहित समसामयिक पछिल्लो राजनीतिक घटनाक्रमका विषयमा रास्वपा सभापति रवि लामिछानेसहित उपलब्ध पार्टीका सांसदहरूबिच छलफल  हुने भएको छ । 

बिहान ११ बजेपछि सिंहदरबारस्थित दलको कार्यालयमा उपलब्ध सांसदहरूसँग सभापति लामिछानेसहित सांसदहरूबिच छलफल हुन लागेको महामन्त्री समेत रहेका प्रमुख सचेतक कवीन्द्र बुर्लाकोटीले जानकारी दिए । 

उनका अनुसार समसामयिक राजनीति, पार्टी, र सरकारका बारेमा छलफल हुनेछ । 

‘सरकारको स्पिडमा मिट गर्नुपर्ने केही सर्टेन कुराहरू छन्’, बुर्लाकोटीले भने, ‘त्यो कुरालाई मध्यनजर गरेर अध्यादेशमा काम भएको हो ।’

महामन्त्री बुर्लाकोटीले पार्टीको उच्च तहमा छलफल भएर नै सरकारले अध्यादेश ल्याएको पनि बताए । 

‘जनताका अपेक्षा पुरा गर्नका लागि फास्ट ट्रयाकमार्फत केही कानुन बनाउनुपर्ने अवस्था आएकाले पार्टीको शीर्ष तहमा सामान्य छलफल भएर नै अध्यादेश आएको हो’, महामन्त्री बुर्लाकोटीले भने, ‘यद्यपि अध्यादेशको कन्टेनका बारेमा विस्तृत अध्ययन गर्न बाँकी नै छ ।’ 

उनले सरकार बनेको दोस्रो दिनदेखि नै आम नागरिकले समस्याहरू देखाउन थालेको भन्दै बर्षौदेखि समस्यामा पिल्सिएका मानिसहरूले समस्या सरकारसमक्ष ल्याउनु स्वाभाविक भएकाले सरकारले फास्ट ट्रयाकको बाटो रोजेको बताए ।