काठमाडौँ । कानुन व्यवसायीको छाता संगठन नेपाल बार एशोसिएशनले अध्यादेश जारी गर्ने सरकारको कदमबारे आफ्नो धारणा सार्वजनिक गरेको छ ।

एशोसिएशनका महासचिव वरिष्ठ अधिवक्ता केदार प्रसाद कोइरालाले बुधबार विज्ञप्ति जारी गर्दै संवैधानिक सर्वोच्चता, विधिको शासन, शक्ति पृथकीकरण र सन्तुलनको सिद्धान्त, मानवअधिकार, लोकतन्त्र, स्वतन्त्र सक्षम एवं निष्पक्ष न्यायपालिकाको निमित्त सदैव पहरेदारी गर्दै आइरहेको जिकिर गरेका छन् ।

‘२०८२ साल फागुन २१ गते प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन सम्पन्न भई जनताको प्रतिनिधिमूलक संस्था संघीय संसद् रहेको छ । यसै सन्दर्भमा नेपाल सरकारको सिफारिसमा मिति २०८३ वैशाख १७ गतेका लागि आह्वान गरिएको संघीय संसदको बैठकलाई स्थगित गरी नेपाल सरकारबाट सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यूसमक्ष प्रस्तुत गरिएको भनिएका अध्यादेशका सम्बन्धमा नेपाल बार एशोसिएशनको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ,’ महासचिव कोइरालाले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।

जनविश्वास प्राप्त एवं सार्वभौमसत्ता प्रयोगको स्थल संघीय संसद् एवं संसदीय प्रक्रियाद्वारा अनुप्राणित कानुनमात्र सर्वस्वीकार्य र दीर्घकालीन हुनेमा एशोसिएशन विश्वस्त रहेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

‘अपवादको रूपमा अस्थायी तवरबाट प्रयोग हुने अध्यादेशको दुर्लभ अभ्यासलाई नियमित संसद् अधिवेशन आह्वान भइसकेपछि पुनः स्थगित गरी जनप्रतिनिधिमूलक संस्था संघीय संसदलाई छली अध्यादेश जारी गर्ने कार्यले संसदीय अभ्यास र संविधानको मर्ममाथि प्रहार गरी स्वेच्छाचारीतालाई बढावा दिने हुन्छ,’ महासचिव कोइरालाले विज्ञप्तिमा भनेका छन् ।

यस्ता कार्य संविधानवाद प्रतिकूल रहेको भन्दै उनले उक्त अध्यादेशलाई तत्काल फिर्ता लिन नेपाल सरकार समक्ष माग गरेका छन् । साथै, जनप्रतिनिधिमूलक संस्था, संसदीय विधि र प्रक्रियालाई सदा सम्मान गर्न पनि एशोसिएशनले अनुरोध गरेको छ ।