काठमाडौँ । गत फागुनमा सम्पन्न प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचनमा नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)ले अपेक्षाकृत नतिजा निकल्न सकेन । साविकको नेकपा (माओवादी केन्द्र), नेकपा (एकीकृत समाजवादी) लगायत २५ घटक मिलेर बनेको नेकपा १७ सिटमा खुम्चिँदै चौथो स्थानमा पुग्यो ।

निर्वाचनपूर्व नेकपाले करिब ६० सिट जितेर निर्णायक शक्ति बन्न सक्ने आन्तरिक मूल्याङ्कन गरेको थियो, तर नेपालको वामपन्थी आन्दोलनमै ठुलो धक्का लागेपछि संयोजक पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले चैत १९ गते पहिलोपटक केन्द्रीय संयोजन समितिको बैठक बोलाए ।

चुनावी समीक्षा सम्बन्धी प्रचण्डको १० पृष्ठको प्रतिवेदनमाथि ४३ जनाले ९ दिनसम्म बहस गरेका थिए । बैठकमा पूर्वप्रधानमन्त्री तथा वरिष्ठ नेता झलनाथ खनालले जेनजी आन्दोलनका कारण प्रतिकूल अवस्था हुँदाहुँदै निर्वाचनको पक्षमा उभिएकोमा नेतृत्वको आलोचना गरे ।

नेताहरूको कार्यविभाजनप्रति खनालले असन्तुष्टि पोखे । खनालको पक्षमा उभिँदै अर्का वरिष्ठ नेता वामदेव गौतमले पनि कार्यविभाजनप्रति असन्तुष्टि पोखे । गौतमले कार्यक्षेत्र निर्धारण नगरी कार्यविभाजन तोक्नुको औचित्य नभएको बताएका थिए ।

खनालले विदेश विभाग प्रमुख र गौतमले संगठन विभागको जिम्मेवारी मागेका थिए, तर बैठकले विदेश विभाग प्रमुखको जिम्मेवारी प्रमेश हमाललाई र संगठन विभाग प्रमुखको जिम्मेवारी वर्षमान पुनलाई दियो । खनाललाई नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठान र गौतमलाई उत्पादन विभाग प्रमुखको जिम्मेवारी दियो ।

पार्टीमा छौटौँ नम्बरको वरीयता नपाएपछि भीम रावल बैठकमै सहभागी भएनन् । रावललाई सुदूरपश्चिमको जिम्मेवारी दिएको छ, तर आफूसँग परामर्श नगरी भूगोलको जिम्मेवारी दिएकोमा असन्तुष्टि जनाउँदै इन्चार्जको जिम्मेवारी लिन अस्वीकार गरेका छन् ।

वरीयता सम्बन्धी विवाद उत्पन्न हुने देखिएपछि पाँच जनाको वरीयता निर्धारण गरी अन्य नेताहरूको वर्णानुक्रमअनुसार राखिएको छ । अर्का नेता हितमान शाक्यले संयोजन समितिका नेताहरूलाई इन्चार्जको जिम्मेवारी नदिने प्रतिबद्धता विपरीत कार्यविभाजन आएकोमा असन्तुष्टि पोखका थिए ।

‘जिम्मेवारी तोक्ने विषयमा समान मापदण्ड बनाएर जाऔँ । संयोजन समितिमा रहेका नेताहरूलाई विभागको जिम्मेवारी दिने भए इन्चार्ज युवाहरूलाई दिन सकिन्छ । जिम्मेवारी तोक्दा एकरुपता कायम गरौँ’, शाक्यले भनेका थिए ।

नेता चक्रपाणि खनालले महाधिवेशनको कार्यतालिका घोषणा भइसकेको अवस्थामा विभिन्न जिम्मेवारी तोकेर जानुभन्दा पनि मौजुदा समिति विघटन गरी आयोजक समिति बनाउन सुझाव दिएका थिए । पार्टीका युवा नेताहरूले अहिलेको अवस्थामा वामपन्थी आन्दोलन अगाडि बढ्न नसक्ने निष्कर्षसहित युवा पुस्तालाई नेतृत्व हस्तान्तरण गर्न दबाब दिएका थिए ।

कार्य विभाजनप्रति झलनाथ र वामदेव असन्तुष्ट, छैटौँ वरीयता नपाएपछि बैठकमै आएनन् भीम रावल

नेतृत्व हस्तान्तरणको विषयमा युवाहरू दुई धारमा बाँडिएका छन् । बागमती प्रदेशका संयोजक रहेका सरल सहयात्री, केन्द्रीय सदस्य माधव सापकोटा, संसदीय दलका प्रमुख सचेतक युवराज दुलाल लगायत नेताहरू महाधिवेशनबाट विधि र विधान बनाएर नेतृत्व हस्तान्तरण गर्नुपर्ने पक्षमा देखिएका छन् । अखिल क्रान्तिकारीका पूर्वअध्यक्ष लेखनाथ न्यौपाने, रञ्जित तामाङ, युवराज चौलागाईं, डीपी ढकाल लगायत नेताहरू तक्काल नेतृत्व हस्तान्तरण गर्नुपर्ने पक्षमा देखिएका छन् । उनीहरूले संयोजन समितिमा युवा प्रतिनिधित्व नभएकोप्रति असन्तुष्टि जनाएका छन् ।

यद्यपि प्रवक्ता तथा प्रचार विभाग प्रमुख प्रकाश ज्वालाले वडादेखि केन्द्रसम्म सबै तहमा कम्तीमा ५० प्रतिशत युवा प्रतिनिधित्व हुने गरी पार्टीले सङ्कल्प गरेको दाबी गरेका छन् ।

‘पार्टीभित्र विभिन्न उमेर समूह सन्तुलन हुनेगरी कम्तीमा पनि ५० प्रतिशत युवा र नयाँ युवाको प्रतिनिधित्व गर्ने, त्यसबाहेकका अन्य उमेर समूहलाई अनुभव, त्यागको आधारमा प्रतिनिधित्व हुने गरी समिति पुनर्गठन गर्ने सङ्कल्प गरेको छ’, उनले भने ।  

वैचारिक, सैद्धान्तिक, सांगठानिक र कार्यशैली रूपमा पार्टीलाई पुनर्गठन गरी वडादेखि केन्द्रसम्म सबै ठाउँमा निर्वाचित समिति निर्माण गर्ने ज्वालाले जिकिर गरे । त्यसका लागि जेठ मसान्तसम्म एकता समायोजनको काम सक्ने र मंसिर ११ देखि १५ गतेभित्र महाधिवेशन गर्नेगरी कार्यतालिका बनिसकेको उनले स्पष्ट पारे ।

ज्वालाले पार्टी पुनर्गठनसँगै समग्र कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई पुनर्गठनको नेतृत्व नेकपाले गर्ने दाबी गरे । एकीकृत कम्युनिस्ट पार्टीले नै समाजवादको झण्डा आगाडि बढाउन सक्ने भएकाले सबै वामपन्थी शक्तिहरूलाई एकता, सहकार्य र ध्रुवीकरणमा आउन पार्टीले आह्वान गरेको उनले बताए ।

निर्वाचनमा लज्जास्पद पराजय भोगेपछि वामपन्थी आन्दोलनलाई पुनर्गठन गर्न संयोजक प्रचण्ड र सहसंयोजक माधवले नैतिकताको आधारमा पदबाट राजीनामा दिनुपर्ने आवाज युवा पुस्ताले उठाएका थिए, तर जेनजी आन्दोलनको विशेष परिस्थितिका कारण पार्टीले पराजय भोगेको जिकिर गर्दै प्रचण्ड र माधवले केन्द्रीय संयोजन समिति विस्तार गरे । ४५ सदस्यीय संयोजन समितिमा रन्जिता श्रेष्ठ बाहेक सबै ५० वर्ष उमेर समूहका छन् ।

संयोजक प्रचण्ड ७२ वर्ष, सहसंयोजक माधव कुमार नेपाल ७४ वर्ष, वरिष्ठ नेताहरू झलनाथ खनाल ७७ वर्ष, वामदेव गौतम ७८ वर्ष र नारायणकाजी श्रेष्ठ ६७ वर्षका भए ।

यसैगरी अग्निप्रसाद सापकोटा ६७ वर्ष, कृष्णबहादुर महरा ६८ वर्ष, गंगानारायण श्रेष्ठ ५७ वर्ष, डा. गंगालाल तुलाधर ६५ वर्ष, गिरिराजमणि पोखरेल ६९ वर्ष, गोपाल किराती ६१ वर्षका भए ।

अन्य नेतामा चक्रपाणि खनाल ‘बलदेव’ ६१ वर्ष, चेतबहादुर पुन ५१ वर्ष, जगन्नाथ खतिवडा ६४ वर्ष, जयन्तीदेवी राई ५८ वर्ष, डिलाराम आचार्य ६४ वर्ष, दीनानाथ शर्मा ८० वर्ष, देवप्रसाद गुरुङ ६८ वर्षका भए ।

यसैगरी देवेन्द्र पौडेल ६२ वर्ष, नन्दबहादुर पुन ६१ वर्ष, पम्फा भुसाल ६४ वर्ष, प्रकाश ज्वाला ६० वर्ष, प्रमेश कुमार हमाल ७१ वर्ष, प्रेमबहादुर सिंह ७३ वर्ष, डा. बेदुराम भुसाल ७२ वर्ष, भानुभक्त जोशी ५७ वर्ष र डा. भीमबहादुर रावल ७० वर्षका भए ।

मदनकुमारी (गरिमा) शाह ५७ वर्ष, महिन्द्र राय यादव ७२ वर्ष, मात्रिका प्रसाद यादव ६८ वर्ष, मेटमणि चौधरी ५४ वर्ष, रन्जिता श्रेष्ठ ४४ वर्ष, राजेन्द्र कुमार राई ५६ वर्ष, राजेन्द्र प्रसाद श्रेष्ठ ६७ वर्ष भएका छन् ।

यसैगरी राजेन्द्र प्रसाद पाण्डे ७० वर्ष, रामकुमार भट्टराई ६३ वर्ष, रामचन्द्र झा ७३ वर्ष, लीलामणि पोखरेल ७६ वर्ष, वर्षमान पुन ५५ वर्ष, शक्तिबहादुर बस्नेत ५७ वर्ष, श्रीराम ढकाल ६२ वर्ष, सुनिल कुमार मानन्धर ६० वर्ष, सुवासराज काफ्ले ५४ वर्ष, हितमान शाक्य ६६ वर्ष र हितराज पाण्डे ७२ वर्षका भए ।  

संसदीय राजनीतिमा नेकपाको ‘ब्याक गियर’

नेकपाले गत फागुनमा सम्पन्न प्रतिनिधि सभा निर्वाचनमा प्रत्यक्षतर्फ जितेको सिट सङ्ख्या २०४८ सालमा नेपाल सद्भावना पार्टीले प्राप्त गरेको सिट सङ्ख्याकै हाराहारी देखिन्छ । त्यतिबेला तत्कालीन नेकपा (एकता केन्द्र)को खुला मोर्चा संयुक्त जनमोर्चाले ९ सिट जितेर तेस्रो दल बनेको थियो । चौथो स्थानमा रहेको सद्भावना पार्टीले ६ सिट जितेको थियो ।

२०५१ सालमा बहुमत प्राप्त प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाले संसद् विघटन गरी मध्यावधि घोषणा गरेपछि एकता केन्द्रले चुनाव बहिष्कार गर्‍यो । शान्तिपूर्ण आन्दोलन गरेर जाने कि दीर्घकालीन जनयुद्धको तयारी गर्ने भन्ने आन्तरिक विवादका कारण पार्टी विभाजन भयो । प्रचण्डले पार्टी पुनर्गठन गरी नेकपा (माओवादी)को नाममा २०५२ साल फागुन १ गते सशस्त्र आन्दोलन घोषणा गरेका थिए ।

२०६२ सलमा संसदवादी राजनीतिक दलहरूसँग १२ बुँदे सम्झौता भएपछि माओवादी शान्तिपूर्ण राजनीतिमा फर्किएको थियो । २०६२÷०६३ सालमा जनआन्दोलनले निरंकुश राजतन्त्र फालेर संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापना भयो । २०६४ सालमा भएको संविधान सभा निर्वाचनमा माओवादीले पुराना पार्टी कांग्रेस र एमालेलाई पराजित गरी सबैभन्दा ठुलो दल बन्यो । गणतन्त्र स्थापनापछिको २० वर्ष माओवादीका लागि सत्ता यात्रामा बारम्बार अवसर पाए पनि पार्टी पुनर्स्थापित हुन सकेन । २०७० सालदेखि हरेक निर्वाचनमा माओवादी खुम्चिँदै गयो ।

यतिसम्म कि २०७४ सालमा ठुलो वामपन्थी दल एमालेसँग गठबन्धन बनाएर निर्वाचनमा जाँदासमेत माओवादी दोस्रो दल बन्न सकेन । २०७५ सालमा वाम गठबन्धनले पाएको दुई तिहाइ नजिकको जनदेशको कदर गर्दै २०७५ सालमा पार्टी एकता त भयो, तर अध्यक्षद्वय केपी शर्मा ओली र प्रचण्डबिच शक्ति संघर्षका कारण पार्टी विभाजन भयो ।

यस बिचमा ओली र प्रचण्ड बारम्बार प्रधानमन्त्री बन्न सफल भए पनि जनअपेक्षा अनुसार काम गर्न नसक्दा आम नागरिकमा चरम निराशा बढ्दै गयो । त्यही निराशाको विष्फोट थियो भदौ २३ र २४ को जेनजी आन्दोलन ।

जेनजी आन्दोलनका कारण प्रधानमन्त्री ओली सत्ता छोडेर भाग्नुपर्‍यो । कम्युनिस्ट पार्टीबाट प्रधानमन्त्री बनेका प्रचण्ड, माधव नेपाल, झलनाथ खनाल, बाबुराम भट्टराई लगायत शीर्ष नेताहरू नेपाली सेनाको सुरक्षा घेरामा बसेर ज्यान जोगएका थिए । जेनजी आन्दोलनको बलमा भएको निर्वाचनमा वामपन्थी आन्दोलन इतिहासकै कमजोर अवस्थामा पुग्यो । यिनै पुराना वाम–लोकतान्त्रिक शक्तिका कमजोरीका कारण भर्खर खुलेको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले अत्यधिक बहुमत प्राप्त गर्‍यो । रास्वपाले गणतान्त्रिक नेपालको एकल बहुमतको सरकार बनाएर चुनावी बाचाअनुसार सरकारले धमाधम काम गरिरहँदा एमाले, नेकपा निरीह देखिएका छन् । सत्ता गुमाएका उनीहरू अहिले संसद् र सडक दुवै मोर्चामा अस्तित्व जोगाउन सङ्घर्षरत छन् ।