सुर्खेत । कर्णाली प्रदेश सरकारले प्रदेशभित्रका स्थानीय तहलाई वित्तीय समानीकरण अनुदान रकमको सीमा उपलब्ध गराएको छ । आगामी आर्थिक वर्ष (२०८३/०८४)का लागि प्रदेशका ७९ वटै स्थानीय तहलाई १ अर्बको वित्तीय समानीकरण अनुदानको सीमा निर्धारण गरिएको हो ।

आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय, बजेट तथा कार्यक्रम महाशाखाका वरिष्ठ शाखा अधिकृत मदन कुमार गिरीका अनुसार, अन्तरसरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन, २०७४ को दफा १८ को उपदफा (३) र कर्णाली प्रदेश वित्तीय हस्तान्तरण (व्यवस्थापन) ऐन, २०७४ को दफा ४ को उपदफा (१) र (२) बमोजिम राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगको सिफारिस तथा मन्त्रीस्तरीय निर्णय अनुसार सीमा निर्धारण गरेर उपलब्ध गराइन्छ ।

मन्त्रालयका अनुसार आगामी आर्थिक वर्षको बजेट निर्माण प्रक्रिया चलिरहेको छ । सोही बमोजिम स्थानीय तहलाई सिलिङ उपलब्ध गराइएको हो ।

प्रदेश सरकारले स्थानीय तहलाई वित्तीय समानीकरण अनुदानलाई तीन वटा आधारमा विभाजन गरेर दिन्छ । स्थानीय तहले यसलाई स्रोत आधार तय गरेर आगामी आर्थिक वर्षको बजेट बनाउँछन्, जसमा न्यूनतममा १४ करोड ३२ लाख ७० हजार, सूत्रमा आधारित ८१ करोड ६७ लाख ३० हजार र कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनमा आधारित अनुदानमा ४ करोडको सीमा दिइएको छ ।

कर्णाली प्रदेश सरकारले केन्द्र सरकारसँग सधैँ गुनासो गर्दै आएको छ— जनसङ्ख्यालाई आधार मानेर होइन, भूगोल र पूर्वाधारलाई आधार मानेर अनुदान दिनुपर्छ । जनसङ्ख्यालाई आधार मानेर बजेट दिँदा कर्णाली उपेक्षित छ ।

प्रदेश सरकार आफैँले भने जनसङ्ख्यालाई नै आधार बनाएर प्रदेशभित्रका स्थानीय तहलाई वित्त हस्तान्तरण गर्दै आएको छ । एक अर्ब सीमामा प्रदेशको राजधानी समेत रहेको वीरेन्द्रनगर नगरपालिका एक्लैले ३ करोड ५३ लाख ३५ हजार बराबर हिस्सा प्राप्त गरेको छ । जबकि सबैभन्दा कम विकसित र ठुलो भूभाग रहेको डोल्पाको छार्काताङसोङ गाउँपालिकाले जम्मा ४५ लाख ६२ हजार रुपैयाँ पाएको छ ।

कुन स्थानीय तहले कति पाए अनुदान ?

प्रदेश सरकारले उपलब्ध गराउने वित्तीय समानीकरण अनुदानको ठुलो हिस्सा सुर्खेतले पाउँछ । हिमाली तीन जिल्लाको भन्दा धेरै जनसङ्ख्या रहेको सुर्खेतमा अस्थायी बसोबासीको समेत गणना गर्दा प्रदेशको कुल जनङ्ख्याको ४० प्रतिशतसम्म हिस्सा ओगट्छ ।

सोही कारण यही जिल्लाले बजेटका अनुदानमा ठुलो हिस्सा पाउँछ । आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयका अनुसार आगामी वर्षको समानीकरण अनुदानमध्ये सुर्खेतले साढे १५ करोड रुपैयाँभन्दा बढी प्राप्त गर्ने छ । सुर्खेत हिमाली र पहाडी जिल्लाका तुलनामा निकै विकसित जिल्ला हो ।

यस्तै सिम्ता गाउँपालिकाले १ करोड ३९ लाख ८६ हजार, चिङ्गाडले १ करोड ५ लाख ५० हजार, लेकवेशीले १ करोड ५६ लाख ३३ हजार, गुर्भाकोटले १ करोड ९२ लाख ५५ हजार, भेरीगंगा नगरपालिका १ करोड ८३ लाख ९७ हजारको सिलिङ प्राप्त गरेका छन् ।

बराहतालले १ करोड ४५ लाख १० हजार र चौकुने गाउँपालिकाले १ करोड ३७ लाख ५१ हजार तथा पञ्चपुरी नगरपालिकाले १ करोड ५७ लाख ६९ हजारको सीमा पाएका छन् ।

११ वटा स्थानीय तह रहेको दैलेखले साढे १३ करोडभन्दा बढीको वित्तीय समानीकरण अनुदान पाउने छ । जसमा नारायण नगरपालिकाले १ करोड ४४ लाख ६ हजार, आठबीसले १ करोड ३४ लाख ८४ हजार, चामुण्डा विन्द्रासैनीले १ करोड २५ लाख ७१ हजार र दुल्लु नगरपालिकाले १ करोड ७४ लाख ७५ हजारको सीमा पाएको छ ।

गाउँपालिकातर्फ नौमुलेले १ करोड १६ लाख ९२ हजार, महाबु गाउँपालिकाले १ करोड ११ लाख ५८ हजार, भैरवीले १ करोड १६ लाख ६३ हजार, ठाँटीकाँधले १ करोड ३ लाख ६८ हजार, भगवतीमाईले १ करोड ९ लाख ६१ हजार, डुङ्गेश्वरले १ करोड ३ लाख ४८ हजार र गुराँस गाउँपालिकाले १ करोड २४ लाख ७६ हजार पाएका छन् ।

जाजरकोटले आगामी वर्षका लागि झन्डै ९ करोड हाराहारीको वित्तीय समानीकरण अनुदान पाउने छ । यहाँको गाउँपालिकातर्फ बारेकोटले १ करोड १० लाख, कुसेले १ करोड १५ लाख ८७ हजार, जुनीचाँदेले १ करोड १८ लाख ३ हजार र शिवालय गाउँपालिकाले ९६ लाख १९ हजार पाउने छ ।

नगरपालिकतर्फ छेडागाडले १ करोड ५४ लाख ७१ हजार, भेरीले १ करोड ५९ लाख ५२ हजार र नलगाड नगरपालिकाले १ करोड २९ लाख ५७ हजार पाउने छ ।

रुकुम पश्चिमले ८ करोडभन्दा बढीको सीमा पाएको छ, जसमा नगरपालिकातर्फ आठविसकोटले १ करोड ५५ लाख १७ हजार, मुसिकोटले १ करोड ६२ लाख ४३ हजार, चौरजहारीले १ करोड ४० लाख ३० हजार पाउने छन् । गाउँपालिकातर्फ सानीभेरीले १ करोड २० लाख ५४ हजार, बाँफिकोटले १ करोड ९ लाख ३२ हजार र त्रिवेणी गाउँपालिकाले १ करोड १३ लाख ८३ हजार पाउनेछन् ।

वित्तीय समानीकरण धेरै पाउनेमा सल्यान चौथोमा छ । यसले झन्डै १२ करोड नजिकको सीमा पाएको छ । यहाँको बनगाड कुपिण्डेले १ करोड ६१ लाख ९१ हजार, शारदाले १ करोड ६२ लाख, बागचौर नगरपालिकाले १ करोड ५९ लाख ८३ हजार र गाउँपालिकातर्फ दार्माले १ करोड १४ लाख, कुमाखले १ करोड ३१ लाख ११ हजार, सिद्धकुमाखले ८७ लाख ११ हजार, छत्रेश्वरीले १ करोड २४ लाख १७ हजार, कालिमाटीले १ करोड ३३ लाख २८ हजार र त्रिवेणीले १ करोड ४ लाख ७४ हजार तथा कपुरकोटले १ करोड ९ लाख ८४ हजारको सीमा पाएको छ ।

साविक कर्णालीमा धेरै वित्तीय समानीकरण पाउने कालिकोट

साविक कर्णालीका जिल्लामध्ये धेरै सीमा पाउने कालिकोट हो । यसले १२ करोड बढीको सीमा प्राप्त गरेको छ, जसमा रास्कोट नगरपालिकाले १ करोड ३८ लाख ४६ हजार, खाँडाचक्रले १ करोड ८८ लाख ३१ हजार तिलागुफा नगरपालिकाले १ करोड ४२ लाख ४४ हजारको सीमा पाएको छ ।

गाउँपालिकातर्फ पलाताले १ करोड ३४ लाख २४ हजार, पचाल झरनाले १ करोड १९ लाख ८८ हजार, सान्नी त्रिवेणीले १ करोड २१ लाख २६ हजार, नरहरिनाथले १ करोड ६६ लाख ५९ हजार, महावैले १ करोड १ लाख ६२ हजार र शुभ कालिका गाउँपालिकाले १ करोड २५ लाख ९२ हजारको सीमा पाएको छ ।

जुम्लाले साढे ९ करोड बढीको सीमा पाएको छ । जसअनुसार चन्दननाथ नगरपालिकाले १ करोड ८२ लाख ४९ हजार पाउँदा गाउँपालिकाहरूले क्रमशः पातरासीले १ करोड ३८ लाख ८० हजार, कनका सुन्दरीले १ करोड ३२ लाख, सिंजाले १ करोड २३ लाख ८८ हजार, गुठिचौरले १ करोड १८ लाख ६३ हजार, तातोपानीले १ करोड ४५ लाख ६ हजार, तिलाले १ करोड २९ लाख ७२ हजार र हिमा गाउँपालिकाले १ करोड १३ लाख ४२ हजारको सीमा पाएको छ ।

हिमाली ३ जिल्लाले प्राप्त गर्ने कुल रकम सुर्खेतको बराबर

हिमाली जिल्ला मुगु, डोल्पा र हुम्ला गरी तीन वटा जिल्लाले सुर्खेत बराबर वित्तीय समानीकरण अनुदान पाउनेछन् । डोल्पाले साढे ५ करोड बढी पाउनेछ, जसमा शे—फोक्सुण्डो गाउँपालिकाले ५६ लाख १० हजार, जगदुल्लाले ५३ लाख ३९ हजार, मुड्केचुलाले ८१ लाख ३९ हजार, काइकेले ६९ लाख ६७ हजार, डोल्पोबुद्धले ४९ लाख ४१ हजार र त्रिपुरासुन्दरी नगरपालिकाले १ करोड १८ लाख ८९ हजार, ठुलीभेरीले १ करोड १४ लाख ५९ हजार वित्तीय समानीकरण सीमा पाएका छन् ।

मुगुले ५ करोड बढीको सीमा पाएको छ, जसमा छायाँनाथ रारा नगरपालिकाले १ करोड ७९ लाख ९४ हजार र गाउँपालिकामध्ये मुगुमकार्मारोङले ८० लाख ९३ हजार, सोरुले १ करोड २६ लाख ७८ हजार, खत्याडले १ करोड ५३ लाख १० हजारको सीमा पाएको छ ।

झन्डै ६ करोडको सीमा पाएको हुम्लामा गाउँपालिका मात्रै छन् । यहाँको चंखेलीले ८५ लाख ४ हजार, खार्पुनाथले ८९ लाख १ हजार, सिमकोटले १ करोड ३५ लाख ९६ हजार, नाम्खाले ७० लाख ३७ हजार, सर्केगाडले १ करोड ९ लाख ६० हजार, अदानचुलीले ८५ लाख ४२ हजार र ताँजाकोट ७९ लाख ४१ हजार रकम वित्तीय समानीकरण अनुदान प्राप्त गर्नेछन् ।