काठमाडौँ । भारत र चीनले नेपाली भूमि लिपुलेकलाई व्यापारिक नाकाका रूपमा प्रयोग गर्ने सहमति गरेसँगै भारतको विदेश मन्त्रालयले सन् २०२६ को कैलाश मानसरोवर यात्राको घोषणा गरेको छ । 

भारतको यस्तो घोषणासँगै लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानी समस्या पुनः चर्चामा आएको छ । 

यो पनि

लिपुलेक र नाथुला नाका हुँदै कैलाश मानसरोवर यात्रा गराउँदै भारत, अनलाइन आवेदन खुला

चीनको समन्वयमा भारतले आगामी जुनदेखि अगस्ट महिनासम्म उक्त धार्मिक यात्रा सञ्चालन गर्न लागेको हो । भारतको विदेश मन्त्रालयले अप्रिल ३० मा यस्तो घोषणा गरे पनि नेपाली भूमि प्रयोगको सवालमा नेपाली पक्ष भने अहिलेसम्म मौन बसेको देखिन्छ ।

पूर्व परराष्ट्र मन्त्री समेत रहेका एमाले नेता प्रदीप ज्ञवाली भारतले कैलाश मानसरोवर धार्मिक यात्रा खोलेको विषयमा वर्तमान सरकार बोलेको नदेखिएको भन्दै यसरी मौन बस्न नमिल्ने बताउँछन् ।

‘विगतमा सीमा लगायतको विषय उठ्दा सार्वजनिक रूपमा नै सरकारको धारणा सार्वजनिक हुने गरेको थियो र हामी सरकारमा हुँदा पनि भएकै हो,’ पूर्व परराष्ट्र मन्त्री ज्ञवाली भन्छन्, ‘अहिले पनि यो सरकार मौन बस्न मिल्दैन ।’

ज्ञवालीले वर्तमान सरकारले विगतका मान्यताहरू अनुसार नै आफ्नो कूटनीतिक धारणा सार्वजनिक नगरे सीमा अतिक्रमण थप बढ्न सक्ने बताए ।

‘हामीले सन् २०१५ देखि नै जे मान्यता र अडानहरू राख्दै आएका छौँ, त्यही लाइनमा सरकारले आफ्नो स्पष्ट धारणा राख्नुपर्छ र कूटनीतिक पहल गर्नुपर्छ’, ज्ञवालीले रातोपाटीसँग भने, ‘किनभने यो मौनताले अरू धेरै प्रश्न खडा हुन्छन् र सीमा अतिक्रमणलाई थप बल पुग्न सक्ने भएकाले यसबारे सरकारले प्रस्ट पार्नुपर्छ ।’

परराष्ट्र मन्त्रालयका प्रवक्ता लोकबहादुर पौडेल क्षेत्रीलाई कैलाश मानसरोवर यात्राबारे प्रश्न गर्दा यसबारे अहिले केही नबोल्ने बताए ।

कूटनीतिक मामिलाका जानकारहरू भने नेपाली भूमिमा छिमेकीले यसरी बल मिच्याई गरेको विषयमा मौन नबसी कूटनीतिक माध्यमबाटै समाधानको उपाय खोज्नतर्फ लाग्नुपर्ने बताउँछन् ।

भारतका लागि पूर्वराजदूत नीलाम्बर आचार्य नेपाल र भारतबिच विवादका विषयलाई संवादमार्फत समाधान खोज्ने सहमति भएको स्मरण गर्छन् ।

‘त्यसका लागि एउटा संयन्त्र पनि बनेको छ’, आचार्यले रातोपाटीसँग भने, ‘त्यसैले त्यो हाम्रो भूमिलाई हाम्रो सहमतिविना प्रयोग गर्नुभएन भनेर नेपालले कुरा गर्न सक्नुपर्छ ।’

उनले विगतका सरकारले कूटनीतिक नोटमार्फत छिमेकीहरूलाई जानकारी गराउने गरेको भन्दै यसपटक पनि वर्तमान सरकारले कूटनीतिक कौशल प्रयोग गर्नुपर्ने बताए ।

‘सरकार चुप लागेर त बस्नै मिल्दै मिल्दैन, सरकारले शान्त कूटनीति अपनाउनुपर्छ’, आचार्यले भने, ‘आफ्नो हितको रक्षाको पहल आफैले गर्नुपर्छ । हाम्रो हितको रक्षा अरूले गरिदिँदैनन् ।’

भारतीय विदेश मन्त्रालयका अनुसार कैलाश मानसरोवर यात्राका लागि यो वर्ष दुईवटा मार्ग तय भएका छन् । उत्तराखण्ड राज्यको लिपुलेक भन्ज्याङ हुँदै ५० जनाको दरले १० वटा समूह र सिक्किम राज्यको नाथुला भन्ज्याङ हुँदै ५० जनाकै दरले थप १० वटा समूह मानसरोवर जानेछन् ।

दुई फरक नाकाबाट कुल एक हजार तीर्थयात्रीले यो वर्ष कैलाश मानसरोवरको दर्शन गर्ने भारतीय पक्षको भनाइ छ ।

त्यसका लागि भारतले यात्रामा सहभागी हुन चाहनेका लागि वेबसाइटमार्फत अनलाइन आवेदन नै खुला गरिसकेको जनाएको छ ।

पछिल्लो पटक २०२५ अगस्ट १८ मा चिनियाँ विदेशमन्त्री वाङ यी भारत भ्रमणका बेला दुवै देशले लिपुलेक पास खोल्ने सहमति गरेका थिए । आश्चर्यको कुरा त के छ भने नेपाली भूमि लिपुलेकबारे नेपाललाई जानकारी नै नगराई उनीहरूबिच सीमा खोल्ने र प्रयोग गर्ने सहमति हुँदै आएको छ ।

पछिल्लो पटक केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री भएका बेला भारत र चीनले लिपु पास खोल्न सहमति गरेको समाचार बाहिरिएपछि तत्कालीन नेपाल सरकारले भारतलाई कूटनीतिक नोट पठाएर आफ्नो रिजर्भेसन राखेको जनाएको थियो । तर, नेपालले चीनलाई भने यस्तो नोट अहिलेसम्म नपठाएको बताइएको छ । 

बरु चिनियाँ पक्षले लिपुलेक समस्यामा नेपाल र भारतको विषय भन्दै दुई देशको आन्तरिक विषय भनेर पन्छिँदै आएको छ । ‘यो विषय नेपाल र भारतबिचको कुरा हो । दुई देश कुरा गरेर जे हुन्छ हामी त्यो मान्न तयार छौ’, चिनियाँ दूतावासका एक अधिकारीले चीनको धारणाबारे प्रतिक्रिया दिँदै रातोपाटीसँग भने ।

एक वर्षअघि पनि लिपुलेकबारे चर्चा भएको थियो । जतिवेला प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली चीन भ्रमणमा जाँदै थिए । त्यसबेला हालका प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर थिए । ओलीको चीन भ्रमणकै दिन हालका प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले लिपुलेक सीमाबारे चासो प्रकट गरेका थिए । उनले त्यस वेला उक्त क्षेत्र नेपालको भएको भन्दै प्रधानमन्त्री ओलीलाई लिपुलेकका विषयमा सम्झाउन नबिर्सिन अनुरोध समेत गरेका थिए ।

‘चीन भ्रमणको शुभकामना प्रधानमन्त्रीज्यू । नेपालको लिपुलेक नाकाबाट व्यापार पुनः सञ्चालन गर्ने भारत–चीनको सहमतिले हाम्रो सार्वभौमिकतामाथिको अतिक्रमण गरेको छ’, बालेन्द्र शाहले सामाजिक सञ्जालमा लेखेका थिए, ‘त्यो हाम्रो नै हो भन्ने कुरा चीनलाई सम्झाउन नबिर्सनुहोला ।’

शाहले तत्कालीन प्रधानमन्त्रीलाई यस्तो आग्रह गरेको सात महिनापछि उनी आफै मुलुकको शक्तिशाली प्रधानमन्त्री बनेका छन् । शान्त कूटनीतिमार्फत आफ्ना कुराहरू राख्ने प्रयास गरिरहेका शाह निकट भविष्यमा भारत भ्रमणमा जाने तयारीमा छन् । 

यस्तो बेला प्रधानमन्त्री बालेन शाहले लिपुलेक समस्या समाधानमा कस्तो अडान राख्लान् ? या चुपचाप बस्लान् भन्ने चासो बढ्दै गएको छ ।

चीनका लागि पूर्वराजदूत टंक कार्की लिपुलेक हुँदै भारतले खुलाएको मानसरोवर यात्रा र उक्त भूमिको विवादबारे सरकारले आफ्ना दशीप्रमाण देखाएर समाधानका लागि पहल गर्नुपर्ने बताउँछन् ।

‘लिपुलेक कालापानी क्षेत्र हाम्रो हो भनेर हामीसँग भएका जेजति दशी प्रमाण छन् ती सार्वजनिक गर्नुपर्छ र कूटनीतिक माध्यमबाट अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसँग कुरा राख्नुपर्छ’, पूर्व राजदूत कर्की भन्छन्, ‘यसको समाधान भनेको नै कूटनीति हो ।’

नेपालमा कतिपय संवेदनशील विषयमा पनि स्टन्टबाजीमात्र हुने गर्दा समस्या सुल्झनुको साटो अल्झिन पुगेको कार्कीको भनाइ छ । ‘हामीसँग अरु उपाय छैन । शक्तिको भाषा होइन कि विवेकको भाषा बुझाउने प्रयास गर्नुपर्छ । स्टन्टवाजी गरेर मात्र हुँदैन’ कार्कीले रातोपाटीसँग भने, ‘जतिवेला भारत र चीनले लिपुलेक पास खुलाउने सहमति गरे त्यस वेला हामीले कूटनीतिक नोट पनि पठाएका हौ । त्यसैले हाम्रा दशी प्रमाणहरू तत्तत् ठाउँमा राख्न सक्नुपर्थ्यो । तर हामी चुपचाप जस्तै बस्यौ चुपचाप बसेर मात्र हुँदैन ।’

पूर्व राजदूत कार्कीले प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहको आसन्न हुने भनिएको भारत भ्रमणका क्रममा पनि कुरा राख्न सक्नुपर्ने बताए ।

‘प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमण हुने भन्ने सुनिएको छ । भ्रमण भयो भने कुरा राख्न सक्नुपर्छ’, कार्कीले लिपुलेक कालापानीको विषय व्यक्ति विशेष वा पार्टी विशेषको कुरा मात्र नभएको भन्दै सिङ्गो राष्ट्रको अडान भएको बताए ।

‘यो अडान जुनसुकै सरकार आए पनि क्यारीआउट गर्ने हो । यद्यपि भारत र चीनसँगको सम्बन्धको कुराकानीमा एउटा खास विषयलाई मात्र लिएर सम्बन्ध निर्धारण गर्दैन’, उनले भने, ‘तर पनि यो विषय कहीँ न कहीँ लगेर टुङ्ग्याउनुपर्ने विषय हो ।’

कार्कीले १९९६ देखिकै लिपुलेकमा विवाद छ भन्ने कुरा भारतले समेत स्वीकार गरिसकेको विषय भएको बताए । ‘त्यसैले अहिले बल मिच्याई गरेर अगाडी नजाऔँ भनेर कुरा गर्नुपर्छ । सरकारले यसमा कुनै लघुताभास नराखी आफ्नो तयारी र प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्छ’,कार्कीले नेपाली पक्षको कुरो उठाउने र त्यसै छाड्ने प्रवृत्तिमा सुधार गर्नुपर्ने बताए ।

सीमाविद् बुद्धिनारायण श्रेष्ठ नेपाली पक्षको शिथिल कूटनीतिका कारण लिपुलेक–कालापानी सीमा समस्या समाधान हुन नसकेको बताउँछन् । ‘किनभने नेपालले नयाँ चुच्चे नक्सा निकाले पनि त्यो नक्सा चीन, भारत वा संयुक्त राष्ट्र सङ्घलाई विधिवत् रूपमा पठाएन’, श्रेष्ठको भनाइ छ ।

• त्रिदेशीय विन्दु स्थापना गर्नुपर्छ : बुद्धिनारायण श्रेष्ठ, सीमाविद्

नेपाली पक्षको शिथिल कूटनीतिका कारण लिपुलेक कालापानी सीमा समस्या समाधान हुन नसकेको हो । किनभने नेपालले नयाँ चुच्चे नक्सा निकाले पनि त्यो नक्सा चीन, भारत वा संयुक्त राष्ट्र सङ्घलाई विधिवत् पठाएन । 

एउटा क्लोजिङ लेटर लेखेर नेपालको त्यो नक्सा समेत हालेर अब तपाईँहरूले नक्सा बनाउँदा नेपालसँगको सिमाना यही बमोजिम देखाउनुहोला भनेर कूटनीतिक प्रयास गरेको भए यो अवस्था आउँदैन थियो होला । तर किन हो नेपाल सरकारले पठाएन । 

जसका कारण हाम्रो सिमाना मिचिने काम भइरहेको छ । लिपुलेक भन्ज्याङबाट भारत र चीनको अनुमतिमा मानसरोवरमा भारतीय तीर्थयात्री जुन महिनाबाट त्यसतर्फ जाँदैछन् ।

अव नयाँ सरकारले भारत र चीनसँग कुरा गरेर लिम्पियाधुरामा त्रिदेशीय विन्दु स्थापना गर्नुपर्छ । त्यसो गरिए लिपुलेक, कालापानी र लिम्पियाधुरा कसको हो भन्ने छिनोफानो हुन्छ । 

अहिलेका प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह भारत भ्रमण गर्ने सुनिएको छ । यदि प्रधानमन्त्री शाहको भ्रमण हुने भयो भने भ्रमणको एजेण्डामा यो विषय पनि समेट्नुपर्छ ।

त्रिदेशीय विन्दु स्थापना गर्ने विषयमा दुई देशबिच छलफल गर्ने भनेर प्रधानमन्त्रीको भ्रमण एजेण्डामा समेट्न परराष्ट्र मन्त्रालयले पहल गर्नुपर्छ । त्यसरी एजेण्डा राखेर छलफल गर्ने कुरामा भारतले सहमति गरेपछि चीनसँग समेत सम्पर्क गरेर चीन,भारत र नेपाल मिलेर त्रिदेशीय विन्दु लिम्पियाधुरामा स्थापना गर्नुपर्छ । त्रिदेशीय विन्दु भनेको तीनवटै देश भेटिने र छुट्टिने ठाउँ हो । यसको ऐतिहासिक पक्ष सन् १९६१/६२ मा नेपाल र चीनबिच सिमाङ्कन भएको थियो । सिमाङ्कन गरेर टिंकरमा पिलर राखेपछि चीनले नेपाललाई भन्यो–यहाँ त्रिदेशीय विन्दु स्थापना गर्न भारतलाई पनि बोलाउनुस् । 

चीनले यो कुरा स्वयं भारतलाई भनेन । नभन्नुमा त्यस वेला भारत र चीनबिच सीमायुद्धमा भारत हारेको आलो घाउ थियो । जसका कारण अहिलेसम्म पनि त्यहाँ त्रिदेशीय विन्दु स्थापना हुन सकेन । 

अव अहिलेको नयाँ सरकारले त्रिदेशीय विन्दु स्थापना गर्‍यो भने लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानी समस्या समाधान हुन्छ । तर, यसमा चीनको पनि उतिकै सहभागिता हुनुपर्छ ।