काठमाडौँ । सरकारले मन्त्रालयहरूको सङ्ख्या १७ मा झार्ने प्रस्ताव अघि बढाएको छ । प्रधानमन्त्री कार्यालयका अनुसार चार वटा मन्त्रालय खारेज गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ। 

प्रस्ताव कार्यान्वयनमा आए युवा तथा खेलकुद, शहरी विकास, खानेपानी तथा सरसफाइ र सङ्घीय मामला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय रहने छैनन्। 

बालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारले १ सय दिनमा गर्ने सय कामभित्र मन्त्रालयको सङ्ख्या घटाई १७ कायम गर्ने सरकारले निर्णय गरेको थियो ।

उक्त निर्णय कार्यान्वयन गर्न गठित कार्यदलले खारेजी गर्ने र आपसमा गाभ्ने मन्त्रालयको सुची तयार पारेको हो । 

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका सचिव गोविन्दबहादुर कार्कीको संयोजकत्वमा गठित ५ सदस्यीय कार्यदलले सङ्घमा १७ मन्त्रालय रहने प्रस्ताव तयार गरेको हो । 

कार्यदलमा अर्थ, सङ्घीय मामिला तथा सामान्य मन्त्रालयका सहसचिव, प्रधानमन्त्री कार्यालयका कानुन महाशाखा प्रमुख र सोही कार्यालयका सहसचिव सदस्यसचिव छन् । 

कार्यदलको प्रस्तावअनुसार  खानेपानी तथा सरसफाइ मन्त्रालयबाट सरसफाइलाई स्वास्थ्य मन्त्रालयमा गाभिनेछ । शहरी विकास र खानेपानीलाई भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयमा गाभेर एकीकृत भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालय बनाइनेछ । त्यस्तै युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयलाई दुई वटा क्लस्टरका रूपमा शिक्षा र महिला मन्त्रालयमा गाभिनेछ । 

खेलकुदलाई शिक्षा मन्त्रालयमा गाभेर शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालय नामकरण हुनेछ । महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयमा युवा, जनसङ्ख्या र सामाजिक सुरक्षालाई लैङ्गिक समानता तथा सामाजिक विकास मन्त्रालय नामकरण गरिने प्रस्ताव छ । भौतिक मन्त्रालयबाट यातायातलाई श्रममा लगिने प्रस्ताव छ। 

सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलाई प्रधानमन्त्री कार्यालयमा गाभिनेछ।