काठमाडौँ । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले संवैधानिक परिषद् सम्बन्धी अध्यादेश तेस्रो पटक फिर्ता गरेका छन्। पछिल्लो पटक राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी(रास्वपा) वरिष्ठ नेता बालेन्द्र (बालेन) शाह नेतृत्वको सरकारले उक्त विधेयक स्वीकृतिका लागि गत चैत १४ राष्ट्रपति कार्यालय शीतल निवास पठाएको थियो। 

तर, आइतबार राष्ट्रपति पौडेलले उक्त अध्यादेश सरकारलाई नै फिर्ता पठाइदिएका हुन्। सोही अध्यादेश तत्कालीन केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले २०८२ असार र सोही वर्षको मंसिरमा स्वीकृतिका लागि राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गरेको थियो। त्यसबेला पनि राष्ट्रपतिले उक्त अध्यादेश फिर्ता गरेका थिए। 

राष्ट्रपति कार्यालयले आइतबार उक्त अध्यादेश फिर्ता गर्दै विगतको नजिर समेत स्मरण गराएको छ।  ‘यसअघि संवैधानिक परिषद् (काम कर्तव्य,अधिकार र कार्यविधि) सम्बन्धी ऐन २०६६लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक प्रमाणीकरणका लागि २०८२ असार २५ मा पेस भएकोमा सन्देशसहित उक्त विधेयक फिर्ता पठाइएको, तत्कालीन मन्त्रिपरिषद्को २०८२ मंसिर २ को निर्णय बमोजिम प्राप्त संवैधानिक परिषद् अध्यादेश जारी नभएको समेत स्मरण गराउँदै २०८३ वैशाख १४ गतेको मन्त्रिपरिषद्को निर्णय बमोजिम सिफारिस भई आएको संवैधानिक परिषद् अध्यादेश विषयवस्तुका सन्दर्भमा पुनर्विचार गर्न पठाउनु भएको छ’, राष्ट्रपति कार्यालयले भनेको छ। 

राष्ट्रपति पौडेलसमक्ष उनले यसअघि सङ्घीय संसद्का दुवै सदनले पारित गरेको विधेयक जे कारण देखाएर फिर्ता गरेका थिए । अहिले पनि त्यही कुरा उठाएर पुनर्विचारका लागि फिर्ता गरेका हुन्। 

उनले संविधान अनुसार बहुमतले निर्णय गर्ने व्यवस्था कुनै पनि कानुनले खण्डित हुन नहुने अडान विगतमा लिँदै आएका थिए। अहिले पनि सरकारले अध्यादेश ६ सदस्यीय संवैधानिक परिषद्‌मा ३ जनाले नै निर्णय गर्न सक्ने प्रावधान राखेर आएपछि राष्ट्रपतिले फिर्ता गरेका हुन्।