काठमाडौँ । नेपाली कांग्रेसका प्रवक्ता देवराज चालिसेले ‘संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि( (पहिलो संशोधन) अध्यादेश २०८३’ लाउँदा संविधानको शक्ति सन्तुलनको मूल दर्शनमाथि नै गम्भीर प्रहार गरेको बताएका छन् । प्रवक्ता चालिसेले अध्यादेशमा कुनै साधारण प्राविधिक संशोधन नगरिएको बताए । 

‘सरकारले ल्याएको संवैधानिक परिषद् सम्बन्धी अध्यादेश कुनै साधारण प्राविधिक संशोधन होइन । यसले संविधानको शक्ति सन्तुलनको मूल दर्शनमाथि नै गम्भीर प्रहार गरेको छ’ प्रवक्ता चालिसेले सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा लेखेका छन् । चालिसेले लोकतन्त्रमा संविधानभन्दा माथि कोही नहुने उल्लेख गर्दै संविधानले प्रधानमन्त्रीलाई निर्णायक राजा नबनाएको बताएका छन् । 

‘लोकतन्त्रमा संविधानभन्दा माथि कोही हुँदैन । संविधानले प्रधानमन्त्रीलाई निर्णायक राजा होइन, उत्तरदायी संयोजक बनाएको हो । तर यहॅा के हुदैछ ?,’ चालिसेले लेखेका छन् । 

उनले संवैधानिक परिषद्मा प्रधानमन्त्री र आफ्ना दुई अनुकूल सदस्यले मात्र संवैधानिक नियुक्ति गर्न सक्ने अवस्था सिर्जना गरेर विपक्षी दलको नेता, सभामुख र प्रधानन्यायाधीशलाई परिषदमा राख्नुको औचित्य के रहन्छ भन्दै प्रश्न पनि गरेका छन् । 

‘व्यवस्थाअनुसार अध्यक्षसहित चार जना उपस्थित भए पुग्ने र तीन जनाले निर्णय गर्न सक्ने प्रावधानले प्रधानमन्त्री र आफ्ना दुई अनुकूल सदस्यले मात्र संवैधानिक नियुक्ति गर्न सक्ने अवस्था सिर्जना गरेको छ,’ चालिसेले लेखेका छन्, ‘यसो भएमा विपक्षी दलको नेता, सभामुख र प्रधानन्यायाधीशलाई परिषदमा राख्नुको औचित्य के रहन्छ ?उनीहरूको सहभागिता सन्तुलनका लागि हो वा केवल औपचारिक सजावटका लागि ?’

चालिसेले अख्तियार, निर्वाचन आयोग, लोक सेवा आयोग, मानव अधिकार आयोग, सर्वोच्च अदालतहरू सरकारका अनुगामी संरचना नभई राज्यका स्वतन्त्र निकायहरू भएको बताएका छन् । ती संस्थाका नियुक्ति प्रक्रियालाई बहुपक्षीय बनाउनुको कारण कुनै एक शक्तिले यी अङ्गहरूलाई कब्जा गर्न नसकोस् भन्ने रहेको पनि चालिसेको भनाइ छ ।