काठमाडौँ । सरकारले मुक्त घोषणा गरेको १३ वर्ष बितिसक्दा पनि उचित व्यवस्थापन र अधिकार नपाएको भन्दै मुक्त कमलरी र वनकरिया समुदायले सरकारलाई ज्ञापन पत्र बुझाएका छन् ।

बिहीबार राजधानीमा पत्रकार सम्मेलन आयोजना गर्दै उनीहरूले आफूहरूको पुनर्स्थापना, भूमि अधिकार र न्यायका लागि वर्तमान सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका हुन् ।

मुक्त कमलरी विकास मञ्चकी पूर्व केन्द्रीय अध्यक्ष हिरामोती चौधरीले तत्कालीन सरकारले मुक्त घोषणा गरे पनि न्यूनतम आवश्यकता र न्यायका विषय आजसम्म कागजमै सीमित रहेको गुनासो गरिन् । ‘२०७० सालअघि मालिकहरूले कमलरीमाथि गरेका हत्या, हिंसा र बलात्कारका घटनाको छानबिन गरी दोषीलाई कारबाही हुनुपर्छ,’ चौधरीले भनिन् ।

उनका अनुसार नेपालमा १२ हजार ७ सय ६९ मुक्त कमलरी रहेकोमा ९ हजार ४ सय ९० जनाको मात्रै सरकारी तथ्याङ्क छ भने ७ हजार ४ सय ३५ जनाले मात्र परिचय पत्र पाएका छन् ।

कञ्चनपुर जिल्ला अध्यक्ष सीता डगौरा र कैलाली अध्यक्ष इन्द्र चौधरीले परिचय पत्र पाएकाहरूको पनि अवस्था नाजुक रहेको र धेरैले अझै परिचय पत्र पाउन नसकेको जानकारी दिए । कञ्चनपुरमा मात्रै १२ सय मुक्त कमलरी रहेकोमा ३ सय ६२ जनासँग मात्रै सरकारी परिचय पत्र छ ।

यसैगरी, मकवानपुरको मनहरी गाउँपालिका वडा नम्बर ४ मुसेधापमा बसोबास गर्ने लोपोन्मुख वनकरिया समुदायले पनि आफ्नो स्थायी व्यवस्थापनको माग गरेका छन् । २०६२ सालमा राज्यले पुर्ख्यौली थातथलोमा २० वर्षका लागि बसोबास गर्न दिएको ६ हेक्टर जमिन भोगचलनको समय सकिन लाग्दा उनीहरू उठिबास हुने डरमा छन् ।

ट्वाङ्ग्रे डाँडा वनकरिया विकास सङ्घकी अध्यक्ष सन्तमाया वनकरियाले भनिन्, ‘हामी प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहलाई भेट्न गएका थियौँ, तर कर्मचारीले पत्र बुझेर पठाउनुभयो । हाम्रो पुर्ख्यौली थातथलोबाट विस्थापित नगरियोस् भन्ने हाम्रो माग छ ।’

विमला, सुरेश र कान्छीमाया वनकरियाले आफूहरू परापूर्वकालदेखि बस्दै आएको भूमिको लालपुर्जा आफ्नै नाममा हुनुपर्ने माग राखेका छन् । उनीहरूले प्रधानमन्त्री कार्यालय, वन मन्त्रालय र भूमिसुधार मन्त्रालयमा पुगेर ज्ञापन पत्र बुझाएका छन् ।

नेपालमा २४ घरधुरीका ९४ जना मात्रै जनसङ्ख्या रहेको वनकरिया जाति १० लोपोन्मुख आदिवासी–जनजाति मध्येको एक हो । दशकौँसम्म बर्दियादेखि कञ्चनपुरसम्मका थारु किशोरीहरूलाई ऋणको चपेटामा पारी जमिन्दारका घरमा कमलरीका रूपमा बँधुवा श्रमिक बनाइएको थियो । 

२०७० असार १३ गते भएको मुक्ति घोषणा कार्यान्वयन नभएको भन्दै पीडितहरूले अहिले शिक्षा, स्वास्थ्य, सामाजिक सुरक्षा, आवास र भूमिको व्यवस्थाका साथै विगतका पीडाको क्षतिपूर्ति माग गरेका छन् ।