काठमाडौँ । प्रधानन्यायाधीश सिफारिसमा पहिलोपटक स्थापित परम्परा मिचिएपछि विपक्षी दलहरूले आपत्ति जनाएका छन् ।

बिहीबार सिंहदरबारमा बसेको संवैधानिक परिषद्को बैठकमा अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री बालेन्द्र(बालेन) शाहले वरिष्ठ न्यायाधीशलाई प्रधानन्यायाधीश बनाउने विगतको परम्परा मिचेर चौथो नम्बरका डा.मनोज शर्मालाई प्रस्ताव गरेका थिए । बालेनको प्रस्तावमा राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष नारायणप्रसाद दाहाल र प्रमुख प्रतिपक्ष दलका नेता भीष्मराज आङ्देम्बेको असहमतिको बिच शर्मा प्रधानन्याायाधीशमा सिफारिस भएका थिए ।

प्रधान न्यायाधीश सिफारिसमा मतभेद

राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष नारायणप्रसाद दाहालले प्रधानमन्यायाधीश सिफारिसप्रति असहमति जनाएका थिए । रातोपाटीसँग प्रतिक्रिया दिँदै उनले भने, ‘न्यायालयमा विगतको अभ्यास, परम्परा, मूल्य र मान्यतालाई तोडेर प्रधानमन्त्री तथा अध्यक्षले प्रधानन्यायाधीशको प्रस्ताव ल्याउनुभयो । त्यसमा सहमत हुन सकिएन ।’

प्रधानन्यायाधीश सिफारिसप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री प्रदिप पौडेलले सरकार सर्वसत्तावादतर्फ अगाडि बढेको आरोप लगाए । पौडेलले संवैधानिक परिषद् निर्णय प्रक्रियाप्रति नै असहमति जनाए ।

‘संवैधानिक परिषद निर्णय प्रक्रियामै असहमति छ । शक्ति पृथकीकरणको सिध्यान्तलाई तोडियो । बहुमतले निर्णय गर्ने सर्वमान्य सिन्द्धान्त तोडियो । परिषदमा तीन जना भए पनि बहुमत मान्ने प्रधानमन्त्रीको निर्णय प्रक्रिया नै शक्तिपृथकीकरण सिद्धान्त विपरीत छ,' रातोपाटीसँग पौडेलले भने, ‘संवैधानिक परिषद सरकार होइन । राज्यका प्रमुख अंगका पदाधिकारी नियुक्ति प्रक्रियामा सरकार हाबी नहोस भनेर संघ र प्रदेशको प्रतिनिधित्व गर्ने राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष र प्रतिपक्षपक्षको भूमिकालाई समाप्त पारिएको छ । राज्यभन्दा पनि पनि सरकार प्रधानमन्त्री बढी शक्तिशाली हुने काम भएको छ । पहिलो काम नै गलत भएपछि दोस्रो विषयमा प्रतिक्रिया दिनु आवश्यक छैन ।’

एमालेका महासचिव शंकर पोखरेलले सरकारको निर्णयले स्थापित मूल्य, मान्यता र विगतको परम्परालाई तोडेको बताए । यस विषयमा पार्टीले आधिकारी धारणा सार्वजनिक गर्ने भएको थप प्रतिक्रिया नदिने उनले स्पष्ट पारे ।

‘न्यायालयमा पहिलोपटक विगतको परम्परा, स्थापित मूल्य र मान्यता तोडिएको छ । सरकारको निर्णय अलोकतान्त्रिक र सर्वसत्तावादतर्फ उन्मुख भएको देखिन्छ । तर यस विषयमा पार्टीले आधिकारिक धारणा सार्वाजनिक गर्छ,' पोखरेलले भने ।

यस्तै नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीका प्रवक्ता प्रकाश ज्वालाले पनि सरकार सर्वसत्तावादतर्फ उन्मुख भएको आरोप लगाए ।  

‘अहिलेसम्म जुन परम्परा थियो त्यो सिनारियो तोडियो । यो तोड्नु हो भन्दा पनि लोकतान्त्रिक मूल्य, मान्यता, परम्परा तोड्दै सर्वसत्तावादी तरिकाले चल्न खोलेको देखियो । यो लोकतन्त्रका लागि सुहाउने कुरा होइन । लोकतान्त्रिक आवरणबाट आएका प्रधानमन्त्री अलोकतान्त्रिक तरिकाबाट चल्ने प्रवृत्ति देखियो,' उनले भने ।

यसैगरी राप्रपा संसदीय दलका नेता ज्ञानबहादुर शाहीले रोलक्रममा रहेका न्यायाधीश राजनीतिक ट्याग लागेकाले सिफारिस हुन नसकेको हुनसक्ने बताए । यद्यपि विगतको परम्परालाई तोडेर अगाडि बढ्न खोज्नुले सरकार निरंकुशतर्फ गएको हो कि भन्ने आशंका देखिएको शाहीले बताए ।  

‘न्यायाधीश सिफारिसको प्रकृति हेर्दा सरकार अटोक्याट्यस तिर जान खोजिएको देखियो । यसबारे पार्टीले आधिकारिक धारणा सार्वजनिक गर्छ,' शाहीले भने ।

यता श्रम संस्कृति पार्टीका प्रवक्ता सत्य गुरुङले प्रधानमन्यायाधीश सिफारिसमा सरकार निरंकुशतर्फ आगाडि बढ्न खोजेको स्पष्ट देखिएको बताए । यद्यपि अध्ययनकै क्रममा रहेकाले पार्टीले आधिकारिक धारणा सार्वजनिक गर्ने जानकारी दिए ।

‘हामी अध्ययनकै क्रममा छौँ । तर प्रधानन्यायाधीश सिफारिको प्रक्रिया हेर्दा सरकार निरंकुश बाटोमा अग्रसर भएको देखिन्छ,' गुरुङले भने ।

२००८ सालदेखि सर्वोच्चमा प्रधानन्यायाधीश रहने व्यवस्था रहेको थियो । पञ्चायतकाल, २०४६ सालको राजनीतिक परिवर्तनपछि बनेका कुनै पनि सरकारले न्यायालयमा वरिष्ठता र विगतको अभ्यासलाई तोड्ने काम गरेका थिएनन् । संवैधानिक परिषद्मा सरकारको प्रभाव नरहोस भनेर प्रधानमन्त्री अध्यक्ष रहने परिषद्मा राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष, प्रतिनिधिसभाका सभामुख, उपसभामुख, विपक्षी दलका नेता र प्रधानन्यायाधीश सदस्य रहने संवैधानिक व्यवस्था छ ।