काठमाडौँ । संवैधानिक परिषद्बाट वरिष्ठताक्रम मिचेर प्रधानन्यायाधीशमा डा‍. मनोजकुमार शर्माको नाम सिफारिस गरेपछि सर्वोच्च अदालतका कामु प्रधानन्याधीश र दुई न्यायाधीशले अब कसरी अघि बढ्ने भन्नेबारे छलफल गरेका छन् ।

शर्माको सिफारिसपछि तीन जना ‘सिनियर’मध्ये एक न्यायाधीशले भोलि सल्लाह गरेर के गर्ने भन्नेबारे धारणा ल्याउने बताए । ती न्यायाधीशले भने, ‘हामी अहिले छलफलमै छौँ, यस्तो अनेपेक्षित निर्णय आउला भन्ने लागेको थिएन, अब कसरी अघि बढ्ने भोलिसम्म थाहा होला ।'

प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह (बालेन) को अध्यक्षतामा बसेको संवैधानिक परिषद् बैठकमा उनको प्रस्तावको पक्षमा परिषदका ६ सदस्यमध्ये प्रतिनिधिसभाका सभामुख डोलप्रसाद अर्याल, उपसभामुख रुवीकुमारी ठाकुर र कानुनमन्त्री सोविता गौतमले मत दिएका थिए । बहुमतका आधारमा डा. मनोजकुमार शर्मा प्रधान न्यायाधीशमा सिफारिस भएका हुन् ।

नेपालजस्तै भएको थियो भारतमा 

नेपालमा जस्तै भारतमा पनि वरिष्ठ न्यायाधीशहरुलाई पन्छाएर प्रधान न्यायाधीश नियुक्ति गर्दा विद्रोह भएको थियो । भारतमा वरिष्ठ न्यायाधीशहरूलाई पन्छाएर प्रधान न्यायाधीश नियुक्त गर्दा न्यायाधीशहरूले सामूहिक राजीनामा दिएका थिए । सन् १९७३ मा भारतको न्यायपालिकाको इतिहासमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री इन्दिरा गान्धीको सरकारले तीन जना वरिष्ठ न्यायाधीशलाई पाखा लगाउँदै एएन रायलाई भारतको प्रधानन्यायाधीश नियुक्त गरेको थियो ।

यसको विरोधमा तीनै जना वरिष्ठ न्यायाधीशहरू; जेएम शेलत, केएस हेगडे र एएन ग्रोभरले एकैसाथ राजीनामा दिएका थिए । यसलाई भारतीय न्यायपालिकामाथि राजनीतिक हस्तक्षेपको ठुलो उदाहरण मानिन्छ ।

यसले भारतीय न्यायपालिकालाई एक दशकसम्म राजनीतिक विवादमा तान्यो । अदालत सरकारको दबाबमा रहेको आरोप लाग्यो । पछि ‘सेकेन्ड जज केस’ (१९९३) मार्फत भारतमा ‘कोलेजियम सिस्टम’ लागु गरियो, जसले प्रधानन्यायाधीश नियुक्तिमा कार्यपालिकाको भूमिका न्यून गरी वरिष्ठतालाई अनिवार्य बनाएको छ ।

यस मुद्दाको औपचारिक नाम ‘सुप्रिम कोर्ट एड्भोकेट्स अन रेकर्ड एसोसिएसनविरुद्ध युनियन अफ इन्डिया’ हो । फैसला सुनाउने ९ जना न्यायाधीशहरूको बृहत् पूर्ण इजलासले ‘भारतको प्रधान न्यायाधीश नियुक्ति गर्दा सर्वोच्च अदालतको वरिष्ठतम न्यायाधीशलाई नै नियुक्त गरिनुपर्छ । यसमा सरकारको स्वविवेक चल्दैन’ भनेको थियो । यसै फैसलाले न्यायाधीश नियुक्तिको अधिकार कार्यपालिका (सरकार) बाट खोसेर न्यायपालिका (कोलेजियम) लाई सुम्पिएको थियो ।

सन् १९७७ को घटनामा पुनः इन्दिरा गान्धीकै पालामा वरिष्ठता मिचेर एमएच बेगलाई प्रधान न्यायाधीश बनाइएपछि वरिष्ठ न्यायाधीश एचआर खन्नाले राजीनामा दिएका थिए । संकटकालको बेला सरकारविरुद्ध फैसला सुनाएका कारण उनलाई पाखा लगाइएको थियो ।

भारतमा मात्रै होइन, पाकिस्तानमा पनि पटक–पटक वरिष्ठता मिचेर प्रधान न्यायाधीश नियुक्त गर्ने प्रयास भएका छन् । सन् १९९० को दशकमा जुल्फिकार अली भुट्टो र पछि नवाज सरिफका पालामा भएका यस्ता निर्णयले न्यायपालिका र कार्यपालिकाबिच ठुलो मुठभेड निम्त्याएको थियो । यसले पाकिस्तानमा न्यायिक अस्थिरता र बारम्बार सैनिक हस्तक्षेपका लागि वातावरण तयार गरेको मानिन्छ ।