काठमाडौँ ।  संवैधानिक परिषद्को बैठकमा प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले सात बुँदे फरक मत (असहमति) दर्ज गराएको पाइएको छ। सर्वोच्च अदालतको प्रधानन्यायाधीशमा डा.मनोजकुमार शर्मालाई सिफारिस गरिएको विषयमा नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेता भीष्मराज आङ्देम्बेले बैठकमा लिखित असहमति प्रस्तुत गरेका हुन् । 

बिहीबारको बैठकमा उनले उक्त असहमति प्रस्तुत गर्दै सरकारले न्यायपालिकामा कार्यपालिकाको हस्तक्षेप बढाउन खोजेको आरोप लगाएका छन् । यसैगरी असहमति पत्रमा वर्तमान सरकारले संविधानको मर्म र लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यता विपरीत अध्यादेशमार्फत परिषद्को निर्णय प्रक्रियालाई प्रभावित पारेको उल्लेख गरिएको छ।

६ सदस्यीय संवैधानिक परिषद्मा अध्यक्षसहित तीन जना मात्रै उपस्थित भए पनि निर्णय गर्न सकिने र ५० प्रतिशतको निर्णयलाई बहुमत मान्ने गरी ल्याइएको अध्यादेश विधिशास्त्रीय दृष्टिकोणले गलत भएको कांग्रेसको जिकिर छ।

यसअघि २०८१ जेठ १४ गते सर्वोच्च अदालतले गरेको व्याख्या अनुसार ६ सदस्यीय परिषद्मा ३ जनाको उपस्थितिलाई बहुमत मान्न नसकिने नजिरको समेत सरकारले उल्लंघन गरेको आङ्देम्बेले तर्क गरेका छन् । 

कांग्रेसले प्रधानन्यायाधीश नियुक्तिको स्थापित परम्परा र वरिष्ठतालाई मिचेकोमा पनि आपत्ति जनाएको छ। विगत ८० वर्षदेखि कायम रहेको वरिष्ठतम न्यायाधीशलाई नै प्रधानन्यायाधीश बनाउने न्यायिक परम्परालाई विना आधार र कारण मिच्नु स्वेच्छाचारी कदम भएको असहमति पत्रमा उल्लेख छ। 

संविधानको धारा १२९ (६) ले वरिष्ठतम न्यायाधीशलाई स्वतः कायममुकायम प्रधानन्यायाधीशको जिम्मेवारी दिने व्यवस्था गरेको सन्दर्भमा, सोही विधि र प्रक्रियालाई लत्याएर आफू अनुकूलको व्यक्ति नियुक्ति गर्नुले स्वतन्त्र न्यायपालिकाको अस्तित्वमाथि प्रहार गर्ने कांग्रेसको ठहर छ।

आङ्देम्बेले संवैधानिक निकायहरू सरकारको ‘वाच डग का रूपमा रहनुपर्नेमा सरकारले ती निकायहरूलाई आफ्नो नियन्त्रणमा राख्न खोजेको बताएका छन् ।  सरकारको स्वार्थ अनुरूप संवैधानिक नियुक्तिहरू गर्दा राज्यका निकायहरूले स्वतन्त्र रूपमा काम गर्न नसक्ने र न्यायपालिका कार्यपालिकाको छायाँ बन्न पुग्ने चेतावनी समेत उनले दिएका छन् । 

अध्यादेशको आधारमा गरिएको निर्णय संविधानसम्मत हुन नसक्ने भन्दै कांग्रेसले उक्त नियुक्ति प्रक्रिया र निर्णयप्रति आफ्नो प्रष्ट असहमति रहेको जनाएको छ।

पूर्णपाठ :