काठमाडौँ । नेपाली कांग्रेसकी उपसभापति पुष्पा भुसालले सरकारले अध्यादेशमार्फत कानुन संशोधन गरेर निजी स्वार्थका लागि संवैधानिक संस्थालाई अपहरण गर्ने प्रयास गरेको टिप्पणी गरेकी छन्। 

राष्ट्रिय जनमोर्चाले आयोजना गरेको एक कार्यक्रममा बोल्दै उपसभापति भुसालले घोषणा भइसकेको संसद्को अधिवेशनलाई समेत रोकेर अध्यादेश ल्याउनुले सरकारको नियतमाथि प्रश्न उठाएको बताएकी हुन्। 

उनले सरकारले आफ्नो स्वार्थ सिद्ध गर्नका लागि संवैधानिक संरचनाहरूमाथि धावा बोलिरहेको आरोपसमेत लगाइन्। विशेषगरी प्रधानन्यायाधीशको सिफारिस प्रक्रियालाई लिएर भुसालले न्यायपालिकामाथि कार्यपालिकाको पूर्ण नियन्त्रणको सङ्केत देखिएको धारणा राखिन्। 

सबै पक्षसँग पर्याप्त छलफल गरेर संवैधानिक परिषद्मार्फत नियुक्ति प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्नेमा संविधानको मूल संरचनालाई नै कमजोर बनाउने गरी अध्यादेशमार्फत परिषद्माथि हस्तक्षेप भएको उनको भनाइ छ। आगामी दिनमा पनि आफ्नो अनुकूल राज्य सत्ता चलाउन सरकारले अध्यादेशको सहारा लिएर संविधानलाई थप कमजोर बनाउन सक्ने आशङ्का उनले व्यक्त गरिन्। उनले संविधान संशोधनको कुरा गर्नुअघि सरकारले पहिले ‘म संविधान मान्छु’ भनेर प्रतिबद्धता जनाउनुपर्ने सर्तसमेत अघि सारिन्।

सोही कार्यक्रममा नेकपा एमालेका नेता प्रदीप ज्ञवालीले वर्तमान सरकारको कार्यशैली अधिनायकवादतर्फ उन्मुख देखिएको भन्दै आलोचना गरे। उनले अहिलेकै व्यवस्थालाई अझ बढी व्यवस्थित र परिमार्जित गर्नका लागि संविधान संशोधन आवश्यक रहेको बताए। एमाले संविधान संशोधनको विरुद्धमा नरहेको स्पष्ट पार्दै उनले यसबारे पहिले सत्तारुढ दलले आफ्नो स्पष्ट धारणा सार्वजनिक गर्नुपर्ने माग गरे।

नेता ज्ञवालीले दुई तिहाइको बल छ भन्दैमा संविधानका आधारभूत संरचनाहरू खल्बल्याउन नहुने र त्यसलाई जोगाउन सबै दलहरू एक हुनुपर्नेमा जोड दिए। उनले देशको राष्ट्रियताको स्थिति अहिले अत्यन्तै जोखिमपूर्ण अवस्थामा रहेको समेत उल्लेख गरे। सरकारले एकलौटी ढंगले चाल्ने कदमले लोकतान्त्रिक संस्थाहरूको गरिमा घटाउने भन्दै प्रतिपक्षी नेताहरूले सरकारलाई सचेत गराएका छन्।