काठमाडौँ । लामो समयदेखि उपभोग भइरहेको जगदम्बा कुमारी राणा (जगदम्बा रानी) को हदबन्दीभन्दा बढी करिब १८ रोपनी जग्गा सरकारको नाममा आउन सकेको छैन ।

यसअघि सर्वोच्च अदालतले राणाको हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा व्यक्तिकै हुने कायम गरेपछि सरकार पुनरावलोकनका लागि सर्वोच्च पुगेसँगै यो विवादमा पुनः एक पटक पूर्ण इजलासमा सुनुवाइ गर्नुपर्ने भएको छ ।

सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश डा. कुमार चुँडाल र सारङ्गा सुवेदीको संयुक्त इजलासबाट पूर्वनजिरविपरीत फैसला गर्दै विभिन्न कित्ताका हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा निजी कायम गरिएको थियो, त्यसपछि सरकार पुनरावलोकनमा गएको थियो ।

न्यायाधीश चुँडाल र सुवेदीको इजलासबाट २०८१ साल जेठ २० मा हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा निजी कायम गर्ने फैसला भएको थियो । साझाका अध्यक्षसमेत रहेका कनकमणि दीक्षित परिवारको नाममा रहेको उक्त जग्गा निजी कायम भएपछि सरकार हदबन्दीभन्दा बढी रहेको १८ रोपनी जग्गा जफत माग गर्दै सर्वोच्च पुगेको थियो ।

ललितपुरको पुल्चोकस्थित श्रीदरबार श्रीमहल परिसर र उपत्यकाको विभिन्न स्थानमा रहेका ५९८ रोपनीमध्ये ५८ रोपनी जग्गा आफूले राखेर रानी जगदम्बाले बाँकी सम्पूर्ण जग्गा नेपाल सरकारका नाममा कायम गरिदिन स्वैच्छिक घोषणा गरेकी थिइन् ।

२०२१ सालमा भूमि सुधार ऐन लागु भएपछि हदबन्दीभन्दा माथिका जग्गा यसरी नेपाल सरकारको नाममा कायम गरिदिन रानी जगदम्बाले घोषणा गरेकी थिइन् । जगदम्बा प्रेसको सञ्चालन एवम् तिरो बुझाउने कार्यका लागि आफैँले गरिदिएको शेषपछिको मञ्जुरनामाको लिखतलाई राजीनामा प्रयोजनमा लगाएर कानुनको बर्खिलाप कार्य भएको जिकिर सरकारले लिएको छ ।

ललितपुर महानगरपालिका वडा नं. ३ ज कि.नं. ८०, ८१, ८२, ८३, ८४ र ८५ को ५ रोपनी २ आना जग्गासहित १७ रोपनी १३ आना जग्गा सरकारको नाममा ल्याइनुपर्ने माग छ । जगदम्बा प्रेसको नाममा जग्गा राख्ने गरी भएको कार्यबाट सरकारलाई ‘गुमराह राख्ने’ प्रयास भएको दाबीसमेत सरकारको छ । ‘यसरी लुकाई राखिएको जग्गा भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ को दफा १८(१) बमोजिम जफत योग्य रहेको स्पष्ट छ,’ पुनरवलोकन निवेदनमा उल्लेख छ ।

रानी जगदम्बाले आफ्ना वारेस लक्ष्मीप्रसाद देवकोटामार्फत २०१८ सालमा नै पाटन क्याम्पसलाई चन्दास्वरुप दिने भनी घोषणा गरेको ५ रोपनी २ पैसा जग्गासमेत व्यक्तिको नाममा रहेको देखिएको छ । दीक्षित परिवारले सो जग्गामध्ये २ रोपनी १ आना ३ पैसा जग्गा जगदम्बा प्रेसका नाममा र २ रोपनी ६ आना जग्गा मदन पुरस्कार पुस्तकालयका नाममा राखेका छन् ।

प्रमाणका रूपमा रानी जगदम्बा कुमारीले मिति २०२१/१०/२६ मा पेस गरेको ७ नं फाँटवारी, सर्भे नापीबमोजिम जग्गाको विवरण, जग्गा दर्ताको लागि चन्द्र शेखर ज्ञवालीले मिति २०२५/०२/०८ मा दिएको निवेदन, रानी जगदम्बाले २०२५/०५/०६ मा दिएको निवेदन, मिति २०२५/०५/१७ को भूमि प्रशासन कार्यालय, ललितपुरको भएको आदेश, भूमि प्रशासन कार्यालय ललितपुरको मिति २०३०/१/२२ को निर्णय पर्चा, सर्भे नाप नक्सा बमोजिमको क्षेत्रीय किताब उतार, रानी जगदम्बा कुमारी राणाको नामको जग्गा धनीदर्ता श्रेस्ता, नारायणी सःमिलको प्रो चन्द्र शेखर ज्ञवालीको नामको जग्गा धनी दर्ता श्रेस्तालगायत कागजपत्र सर्वोच्चमा पेस गरिएको छ ।

साविक दर्तावाला जगदम्बा प्रेसको नाममा प्राप्त भएको जग्गाको प्राप्तिको स्रोत नै दूषित रहेको जिकिर सर्वोच्चमा गरिएको छ । पुनरावेदक जनार्दन पाण्डेसमेत भूमिसुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालयसमेत भएको मुद्दामा सर्वोच्चबाट ‘कुनै सम्पत्ति व्यक्तिगत कायम हुन सो सम्पत्तिको साबिक स्रोत स्पष्ट खुल्नुपर्छ । सो सम्पत्ति क्रेताले कानुनबमोजिम प्राप्त गरेको हुनुपर्छ । तर, यदि उक्त सम्पत्तिको स्रोत नै स्पष्ट छैन भने सो सम्पत्ति व्यक्तिगत नभई सार्वजनिक प्रकृतिको सरकारी सम्पत्ति नै भएको मानिनुपर्ने सिद्धान्त प्रतिपादन भएको छ’ मालपोत कार्यालयले भनेको छ । नेपाल कानुन पत्रिकाको २०७६ अंक ५ निर्णय नं. १०२७५ मा यस्तो नजिर उल्लेख रहेको सरकारको दाबी छ

रानी जगदम्बाले आफ्ना वारेस लक्ष्मीप्रसाद देवकोटामार्फत २०१८ सालमा नै पाटन क्याम्पसलाई चन्दास्वरुप दिने भनी घोषणा गरेको ५ रोपनी २ पैसा जग्गासमेत व्यक्तिको नाममा रहेको देखिएको छ । दीक्षित परिवारले सो जग्गामध्ये २ रोपनी १ आना ३ पैसा जग्गा जगदम्बा प्रेसका नाममा र २ रोपनी ६ आना जग्गा मदन पुरस्कार पुस्तकालयका नाममा राखेका छन् । दीक्षित परिवारले २०१८ साल ३० गतेको लिखत देखाएर उक्त जग्गा आफ्नो प्रेसको नाममा ल्याएका थिए ।

रानी जगदम्बाले हदबन्दी भन्दा बढी भई नेपाल सरकारको नाममा दिने भनी घोषणा गरेको आफ्नो जग्गामध्ये कित्ता नम्बर ८६ बाट दीक्षित परिवारका मुली कमलमणि दीक्षितले जालसाजी गरी विभिन्न कित्ताकाट गर्दै क्रमशः आफना बहिनीज्वाईं चन्द्रशेखर ज्ञवालीलाई १० आना र स्वयं कमलमणिले आफ्ना नाममा ४ रोपनी ९ आना ३ पैसा जग्गा अनधिकृत दर्ता कायम गरेका थिए ।

हदबन्दी बढी जग्गा जफत गर्ने भूमिसुधार कार्यालयको निर्णयमा सर्वोच्चको रोक

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले २०७३ सालमा कमलमणि दीक्षितले २०२१ सालको ‘७ नं. फाँटवारी’ (जग्गाको विवरण) भर्दा जग्गा लुकाएको भन्दै छानबिन गर्न भूमिसुधार मन्त्रालयलाई पत्र पठाएको थियो । सोही पत्रको आधारमा भूमिसुधार कार्यालय ललितपुरले दीक्षितका छोरा कुन्दमणि दीक्षित र कमलमणिका नाममा रहेको ललितपुर महानगरपालिका वडा नं. ३ (ज) स्थित कित्ता नम्बर ७४, ९०, ९१ र ९३ को करिब ५ रोपनी जग्गा जफत गर्ने फैसला २०७३ साउन १९ मा गरेको थियो ।

विवादित जग्गाहरू रानी जगदम्बाबाट २०२१ सालको भूमिसुधार ऐन लागू हुनुभन्दा अगावै २०१८ सालमै कानुनी प्रक्रिया पुर्‍याएर दीक्षित परिवारमा हस्तान्तरण भइसकेको पाइएकाले त्यसलाई लुकाएको मान्न नसकिने सर्वोच्चले ठहर गरेको थियो ।

सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश डा. कुमार चुँडाल र सारङ्गा सुवेदीको संयुक्त इजलासले २०८१ जेठ २० गते दीक्षितको जग्गा जफत नगर्न आदेश दिएको थियो । अदालतले दीक्षित परिवारले उक्त जग्गा २०१८ सालमै अंशबन्डाबाट प्राप्त गरेको र २०२१ सालमा ७ नं. फाँटवारी भर्दा नापी (सर्भे) भई नसकेकाले चार किल्लाको आधारमा विवरण भरेको देखिएको अदालतको ठहर थियो । नापी हुनुअघि र नापीपछि कित्ता नम्बर र क्षेत्रफलमा केही भिन्नता देखिनुलाई ‘जग्गा लुकाएको’ भन्न नमिल्ने ठहर अदालतले गरेको थियो ।

साथै अदालतले भूमिसुधार कार्यालयले अख्तियारको निर्देशन र मन्त्रालयको पत्राचारकै आधारमा मात्र निर्णय गरेको र प्रमाणहरूको स्वतन्त्र विश्लेषण नगरेको सरकारले जनाएको थियो ।

विवादित जग्गाहरू रानी जगदम्बाबाट २०२१ सालको भूमिसुधार ऐन लागू हुनुभन्दा अगावै २०१८ सालमै कानुनी प्रक्रिया पुर्‍याएर दीक्षित परिवारमा हस्तान्तरण भइसकेको पाइएकाले त्यसलाई लुकाएको मान्न नसकिने सर्वोच्चले ठहर गरेको थियो ।

कति थियो जग्गा ?

राणा परिवारले ललितपुरको ५८ रोपनी जग्गा आफूहरूको अंश हुनुपर्ने मुख्य दाबी पेस गरेका छन् । रानी जगदम्बाको नाममा ५९८ रोपनी १२ आना १ पैसा २ दाम जग्गा थियो । त्यस्तै तराईमा ११–४–१ बिघा जग्गा थियो । उक्त जग्गामध्ये भूमिसम्बन्धी ऐनले उपत्यकामा रोपनी ५८, उपत्यकाबाहेकका पहाडी क्षेत्रमा ९६ समेत रोपनी र मधेसतर्फ ११–४–१ जग्गा राख्न पाउने व्यवस्था गर्‍यो । त्यसबाहेक जग्गा कटाइ बाँकी हदबन्दीभन्दा बढी हुने जगदम्बाको जग्गामध्ये ४४४ रोपनी १२ आना १ पैसा २ दाम सरकारीकरण भएको थियो ।

जिल्ला भूमिसुधार विभागबाट प्राप्त हुन आएकोले सोसमेत गरी जम्मा रोपनी १९८–१२–१–२ र बिघा ११–४–१ को हकदार परिवार रानी जगदम्बा मात्र भएकाले दाबी गरी नापनक्सा गरिएको थियो । रानी जगदम्बाको वारेस चूडामणि उपाध्यायले २०२२ वैशाख २५ गते हदबन्दीभन्दा धेरै जग्गा नलिने मन्जुरी कागज गरिदिएका थिए ।