काठमाडौँ । आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त र प्राथमिकतामाथि प्रतिनिधि सभामा सैद्धान्तिक सुरु भएको छ । 

अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेले संसदमा प्रस्तुत गरेको प्रि–बजेट दस्ताबेजमाथि छलफल सत्तापक्ष तथा प्रतिपक्षी दलका सांसदहरूले छलफल गरेका छन् । सत्तापक्षले समर्थनसहित सुझाव राख्दा प्रतिपक्षी दलहरूले भनेसिद्धान्त तथा प्राथमिकतथामाथि प्रश्नसमेत गरेका छन् । 

विपक्षी सांसदहरूले यो दस्ताबेज भाषिक रूपमा उत्कृष्ट तर मुलुकको वर्तमान आर्थिक यथार्थ, वित्तीय अनुशासन र संरचनागत समस्याहरूसँग मेल नखाएको टिप्पणी गरेका छन् । 

कांग्रेसको जोड वित्तीय अनुशासन र निजी क्षेत्रको मनोबलमा 

प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले बजेटमा वित्तीय अनुशासन र निजी क्षेत्रको मनोबल सुधार गर्न जोड दिएको छ । छलफलमा कांग्रेसकी सांसद वासना थापाले बजेटका सिद्धान्त र प्राथमिकतामा वित्तीय अनुशासन, बढ्दो सार्वजनिक ऋणको व्यवस्थापन र ओरालो लाग्दो निजी क्षेत्रको मनोबललाई उकास्ने ठोस नीतिगत प्रबन्धको अभाव रहेको बताइन् । उनले सरकारको प्रस्तावमा दिगो आर्थिक वृद्धिको जग बसाल्ने विषय छुटेको तर्क गरिन् । 

‘हाम्रो सार्वजनिक ऋणले कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) को निकै ठुलो हिस्सा ओगटिसकेको छ । सरकारले लिने ऋण पुँजीगत निर्माण र उत्पादनमूलक क्षेत्रमा भन्दा साधारण खर्चमै सकिने अवस्था आउनु समष्टिगत अर्थतन्त्रका लागि गम्भीर खतरा हो,’ सांसद थापाले भनिन्, ‘बजेटका सिद्धान्तले ऋण व्यवस्थापन, खर्च कटौती र आन्तरिक स्रोत परिचालनको स्पष्ट र तार्किक मार्गचित्र प्रस्तुत गर्नुपर्छ । आकर्षक शब्द र नाराले मात्रै देशको ढुकुटी भरिँदैन ।’ 

थापाले स्वदेशी लगानी प्रवर्द्धन र प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी (एफडीआई) भित्र्याउन लगानीको वातावरण कानुनी र व्यावहारिक रूपमै खुकुलो बनाउनुपर्नेमा जोड दिइन् । बैंकहरूमा पर्याप्त तरलता हुँदाहुँदै पनि नीतिगत अस्थिरता र त्रासका कारण निजी क्षेत्र लगानी गर्न डराइरहेको भन्दै उनले सरकारले सुशासनका नाममा निजी क्षेत्रलाई नियन्त्रण र निरुत्साहित गर्ने होइन, सहजीकरण गर्ने नीति लिनुपर्ने बताइन् । 

युवा पलायन रोक्न रोजगारी सिर्जना गर्ने हो भने औद्योगिकीकरण, पर्यटन र सूचना प्रविधिको क्षेत्रमा नवप्रवर्तन (स्टार्टअप) हरूलाई कर छुट र सहुलियतपूर्ण ऋणको नीतिगत व्यवस्था सिद्धान्तमै समेटिनुपर्ने उनको भनाइ थियो ।

आर्थिक मोडल र आवधिक योजनासँगको तादात्म्यता

सांसद पुष्पराज कँडेलले बजेटका सिद्धान्त र प्राथमिकताहरू आवधिक योजना र संविधानले परिकल्पना गरेको आर्थिक मोडलसँग जोडिनुपर्ने बताए । संविधानले तीनखम्बे अर्थनीति र समाजवादोन्मुख अर्थतन्त्रको परिकल्पना गरेको अवस्थामा बजेटको सिद्धान्तले त्यसलाई मार्गदर्शकको रूपमा लिनुपर्ने उनको भनाइ थियो । 

‘हामी अहिले १६औँ पञ्चवर्षीय योजनामा छौँ । बजेटका सिद्धान्तहरूले १६औँ योजनाले तय गरेका १३ वटा रूपान्तरणकारी क्षेत्रहरूलाई कसरी आत्मसात गर्छ भन्ने स्पष्ट हुनुपर्छ,’ सांसद कँडेलले भने, ‘सरकारैपिच्छे देशको मूल नीति परिवर्तन हुने रोगबाट बजेट मुक्त हुनुपर्छ र यसले नीतिको निरन्तरता दिन सक्नुपर्छ ।’ 

उनले देशको ७ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि र प्रतिव्यक्ति आम्दानी ५ वर्षमा ३ हजार डलर पुर्‍याउने राष्ट्रिय लक्ष्य हासिल गर्न वर्तमान दस्ताबेज केन्द्रित हुन नसकेको बताए । अर्थतन्त्र मन्दीको अवस्थामा रहेको र लगानीको वातावरण नबनेको यथार्थलाई स्वीकार गर्दै बजेटले व्यावसायिक वातावरण सुधारमा ठोस कदम चाल्नुपर्ने उनको विश्लेषण थियो । 

कँडेलले सुशासनको सैद्धान्तिक पाटोमाथि पनि प्रश्न उठाए । दस्ताबेजमा उल्लेखित ुविधिको विवेक सम्मत शासनु भन्ने शब्दावलीले तजबिजी अधिकारलाई बढावा दिन सक्ने भन्दै उनले सुशासन भनेको कानुनको शासन, पारदर्शिता र जवाफदेहितामा आधारित हुनुपर्ने स्पष्ट पारे ।  

अति कम विकसित राष्ट्र ९एलडीसी० बाट विकासशील राष्ट्रमा स्तरोन्नति हुँदा अर्थतन्त्रमा पर्ने असर र दिगो विकास लक्ष्य ९एसडीजी० प्राप्तिका लागि आवश्यक वित्तीय स्रोतको पहिचान गर्ने विषयलाई बजेटले प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने उनको तर्क थियो । 

नवउदारवादी सोचभन्दा पर जान नसकेको टिप्पणी

छलफलमा नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) का समेत रहेका पूर्वअर्थमन्त्री वर्षमान पुनले प्रिबजेटमा सुशासन, आर्थिक सुधारको नयाँ चरण, अर्थतन्त्रको पुनर्संरचना, उत्पादन तथा रोजगारी जस्ता क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिएको भन्दै यसको प्रशंसा गरे । तर, पूर्वाधार र डिजिटलाइजेसन पहुँच सबैलाई नहुँदा यसले नयाँ प्रश्न उब्जाएको बताए । 

त्यस्तै, छलफलमा नेकपाका सांसद परशुराम तामाङले बजेटको सिद्धान्त तथा प्राथमिकतामा सरकार नवउदारवादी सोचभन्दापर जान नसकेको टिप्पणी गरे । यो दस्ताबेजले  उत्पादनभन्दा उपभोग, श्रमभन्दा बजार, आत्मनिर्भरताभन्दा आयात र सामाजिक न्याय र सार्वजनिक भन्दा निजी क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिने सोच राखेको उनको भनाइ छ । डिजिटल माध्यमबाट सुशासन दिने भन्दैगर्दा भुइँमान्छेलाई छुनसक्ने विषय नआएको उनको भनाइ छ । यो देशले चाहेको विकास र अर्थमन्त्रीले ल्याउन खोजेको विकासबीच विरोधाभाष रहेको उनको भनाइ छ । 

बजेटको सिद्धान्तमा संविधानको मौलिक हकको कार्यान्वयन र १६ औं योजनासँग जोडिएर आउनुपर्नेमा त्यो नभएको बताए । अहिलेको संद्धान्तिक आधार सहकारी संघीयताको अवधारणा, तीनखम्बे आर्थिक नीति र क्षेत्रगत असन्तुलन हटाउने, सामाजिक न्याय र समावेशीकरण कायम गर्नुपर्ने कुरा सिद्धान्त र प्राथमिकताको आधारको रुपमा आउनुपर्ने भए पनि त्यो नपाइएको उनको भनाइ छ । 

मध्येम वर्षको विस्तार गर्ने धारणाले ६६ लाख गरिब र उत्पीडित समुदायको विषयलाई यसले छोडेको उनको भनाइ छ । उनले देशलाई औद्योगिक पुँजीवादमा नगइ दलाल पुँजीवादतर्फ जान लागेको बताए । उनले विश्वमै उदारबाद फेल भइसकेको र अमेरिकाले समेत संरक्षणवादलाई अपनाएको भन्दै सरकारले संरक्षणवाद कायम गर्न नसकेको उनको भनाइ छ । 

उनले अहिले पहाड रुँदै गरेको भन्दै यसको हाँसोलाई फेरि फर्काउन अर्थमन्त्री वाग्लेलाई सुझाव दिए । 

'ग्रान्ड न्यारेटिभ' भन्दा 'ग्राउन्डेड न्यारेटिभ'को आवश्यकता 

छलफलमा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीकी सांसद खुस्बु ओलीले सरकारको दस्ताबेजले सुशासन, डिजिटल रूपान्तरण, समावेशी विकास र 'सफ्ट पावर' जस्ता अवधारणा अघि सारे पनि ती विषयहरू वर्तमान प्रशासनिक र सामाजिक यथार्थको धरातलमा नभएको बताइन् । 

‘यो दस्ताबेज आगामी २० वर्षको रणनीतिको रूपमा उत्कृष्ट छ, तर हामी आगामी एक वर्षको बजेटमाथि छलफल गर्दैछौँ,’ सांसद ओलीले भनिन्, ‘आगामी वर्षको बजेटले ठुला र ग्रान्ड न्यारेटिभ (सैद्धान्तिक भाष्य) निर्माण गर्नुभन्दा पनि तत्काल प्रतिफल दिन सक्ने क्षेत्रमा लक्षित हस्तक्षेप गर्नुपर्छ । हामीलाई ग्राउन्डेड न्यारेटिभ (यथार्थमुखी भाष्य) को आवश्यकता छ ।’ 

उनले डिजिटल अर्थतन्त्रको विकास गर्नुअघि 'डिजिटल डिभाइड' सम्बोधन गर्नुपर्ने बताइन् । इन्टरनेटको पहुँच नभएका हिमाली र दुर्गम क्षेत्रका नागरिकलाई डिजिटल राज्यको दायरामा कसरी ल्याउने भन्ने स्पष्ट खाका नहुँदा डिजिटल रूपान्तरणको नीतिले मात्र सामाजिक न्याय स्थापित गर्न नसक्ने उनको भनाइ थियो । 

पूर्वाधार विकासका सन्दर्भामा नयाँ आयोजना थप्ने संकेत गरेको भन्दै उनले यसको आलोचना गरिन् । नयाँ सुरुङमार्ग, मास ट्रान्जिट र करिडोरहरूको घोषणा गर्नुभन्दा राज्यले आयोजना सम्पन्न गर्ने संस्कृति विकास गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ । मेलम्ची, पोखरा विमानस्थल, गौतम बुद्ध विमानस्थल र हुलाकी राजमार्ग जस्ता राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरूको ढिलाइले दिएको पाठ सिक्दै, स्रोतको सुनिश्चितता भएका अधुरा आयोजनालाई समयमै सम्पन्न गर्ने नीति बजेटको पहिलो प्राथमिकता हुनुपर्नेमा उनको जोड छ । 

कृषि, स्वास्थ्य र रोजगारीमा व्यावहारिक नीतिको माग

कृषि क्षेत्रको रूपान्तरणका विषयमा सांसदहरूले तार्किक र व्यावहारिक पक्षको उठान गरेका छन् । सरकारले प्रस्ताव गरेको क्लस्टर कृषिको अवधारणा सैद्धान्तिक रूपमा राम्रो भए पनि नेपालको खण्डीकृत जग्गा, सिँचाइको अभाव र बजार पहुँचको सुनिश्चितता नहुँदा यो कसरी कार्यान्वयन हुन्छ भन्ने प्रश्न उठेको छ । 

कृषिलाई बजार र भण्डारणसँग जोड्ने, न्यूनतम समर्थन मूल्यलाई कानुनी रूपमै बाध्यकारी बनाउने र किसानलाई सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध गर्ने नीतिले मात्र कृषिमा परिणाम दिन सक्ने तर्क सांसदहरूले राखेका छन् । रोजगारी सिर्जनाको सन्दर्भमा सेवा क्षेत्रले मात्र श्रम बजारमा आउने वार्षिक ५ लाख जनशक्तिलाई धान्न नसक्ने हुँदा कृषि र त्यसको अग्रपृष्ठमा रहने उत्पादनशील उद्योगको विकास अनिवार्य रहेको सांसदहरूको भनाइ छ । 

स्वास्थ्य र शिक्षा महँगो हुँदा मध्यम वर्गको विस्तार संकुचनमा पर्ने जोखिम औंल्याउँदै स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रमलाई प्रत्येक नागरिकका लागि अनिवार्य गर्ने नीतिगत व्यवस्था बजेटमै आउनुपर्ने तार्किक माग समेत राखिएको छ । 

छलफलमा श्रम संस्कृति पार्टीका अध्यक्ष समेत रहेका हर्क साम्पाङले बोले पनि प्रिबजेटमाथि केन्द्रित भएनन् । बरु उनले आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रकेन्द्रित कार्यक्रम राख्न उनले माग गरे । सोही दलका अर्का सांसद आरेन राईले बजेटको सिद्धान्त र प्राथमिकता पहिले पनि राम्रो र अहिले पनि राम्रो भएको भन्दै उनी पनि आफ्नै निर्वाचन क्षेत्रकेन्द्रित कार्यक्रममा केन्द्रित भए ।