काठमाडौँ । महिला, बालबालिका, लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक र सामाजिक सुरक्षा मन्त्री सीता बादीले पद बहाली गरेको ५१ दिनको अवधिमा नीतिगत र कानुनी सुधारका क्षेत्रमा उल्लेख्य प्रगति हासिल भएको बताएकी छिन्। 

नेपाल सरकारको १०० बुँदे कार्यसूची बमोजिम मन्त्रालयको कार्यक्षेत्रसँग सम्बन्धित प्रमुख १५ बुँदाहरू पहिचान गरी २८ कार्यको जिम्मेवारी बाँडफाँड गरिएकोमा १५ वटा कार्य सम्पन्न भइसकेको उनले जानकारी दिएकी हुन् । 

मन्त्री बादीले सोमबार आफ्नो प्रगति विवरण सार्वजनिक गर्दै मन्त्रालयले नीतिगत जग बसाल्नुका साथै नागरिकका दैनिक समस्या समाधानमा उच्च सक्रियता देखाएको उल्लेख गरेकी छिन्। विवरणअनुसार नेपाल बाल सङ्गठनसम्बन्धी उच्चस्तरीय जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदन बमोजिम जग्गा हिनामिनासम्बन्धी अनुसन्धान प्रक्रिया १५ दिनभित्र सुरु गरी सम्बन्धित निकायमा पठाइएको छ। 

मन्त्रालयले राष्ट्रिय ज्येष्ठ नागरिक नीतिको प्रारम्भिक मस्यौदा तयार गर्नुका साथै राष्ट्रिय बालबालिका नीति २०८० को कार्यान्वयन कार्ययोजना स्वीकृत गरी कार्यान्वयनका लागि पठाइसकेको छ। यसैगरी बालबालिका सम्बन्धी ऐन २०७५, मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार (नियन्त्रण) ऐन २०६४ र अपाङ्गता भएका व्यक्तिको अधिकार सम्बन्धी ऐन २०७४ को संशोधन मस्यौदा तयार गरी राय सङ्कलन गरिएको छ भने मन्त्रालयका कर्मचारीहरूका लागि ‘कर्मचारी आचारसंहिता, २०८३’ निर्माण गरी लागू गरिएको छ।

मन्त्रालयलाई आधुनिक र नागरिकमैत्री बनाउन नवीन एवं सिर्जनशील कार्यहरूको थालनी समेत गरिएको छ। ‘बालबालिका उत्तरदायी बजेट सङ्केत सञ्चालन तथा व्यवस्थापन कार्यविधि, २०८२’ स्वीकृत भई बजेट प्रणालीमा बालबालिकातर्फको लगानी पहिचान गर्ने कार्य अगाडि बढाइएको छ। महिला तथा बालबालिका उपर हुने साइबर हिंसा न्यूनीकरणका लागि डिजिटल सचेतनामूलक सामग्री निर्माणको अवधारणा पत्र तयार भएको छ। 

समाज कल्याण परिषद् अन्तर्गत भृकुटीमण्डप लगायतको जग्गा संरक्षण र बक्यौता असुल गर्न आवश्यक कारबाही अघि बढाइएको छ भने स्थानान्तरित सुकुमबासी बस्तीका लक्षित वर्गलाई डिग्निटी, किशोरी र हाइजिन किटहरू वितरण गरिएको छ। मन्त्रालयका सबै शाखाहरूमा जीआईओएमएसको पूर्ण कार्यान्वयन गरिएको छ।

नागरिक सेवा प्रवाह, गुनासो व्यवस्थापन र उद्धार कार्यलाई मन्त्रालयले उच्च प्राथमिकतामा राखेको छ। २४ घण्टे नागरिक सहायता तथा गुनासो व्यवस्थापन प्रणाली अन्तर्गत ११४५ महिला हिंसा हटलाइनलाई २४ सै घण्टा चुस्त बनाइनुका साथै १०४ र १०९८ हटलाइनहरूलाई सक्रिय बनाइएको छ। यसका साथै मन्त्रीलाई सिधै क्यूआर कोडमार्फत गुनासो गर्न सकिने र तत्काल सम्बोधन हुने व्यवस्था मिलाइएको छ। 

यस अवधिमा दुर्गम क्षेत्रका १३ जना ज्यान जोखिममा परेका गर्भवती तथा सुत्केरी महिलाहरूको हवाई उद्धार गरिएको छ। ३० जना सडक बालबालिकाको उद्धार गरी संरक्षण गरिएको छ भने ८७९ जना हराएका बालबालिकामध्ये ४९४ जनालाई फेला पारी पारिवारिक पुनर्मिलन गराइएको छ।

भारतको कलकत्ता (सोनागाछी) बाट उद्धार गरिएका नुवाकोटका दुई बालिकाहरूको स्वदेश फिर्तीका लागि परराष्ट्र र गृह मन्त्रालयसँग आवश्यक समन्वय गरिएको छ। सार्वजनिक पदाधिकारीको पदमुक्ति सम्बन्धी विशेष व्यवस्था अध्यादेश, २०८३ बमोजिम समाज कल्याण परिषद्का ९ जना पदाधिकारीलाई पदमुक्त गरिएको छ। 

कर्मचारीहरूको कार्यसम्पादनलाई परिणामसँग जोड्न वस्तुनिष्ठ सूचकसहितको कार्य विवरण तयार गरिएको छ। सरकारी एप र पोर्टलहरूलाई दृष्टिविहीन व्यक्तिहरूका लागि पहुँचयुक्त बनाउने कार्यको सुरुवात गरिएको छ भने मन्त्रालयहरूको भौतिक संरचनाको पहुँचयुक्तता परीक्षण थालनी गरिएको छ। 

आगामी दिनहरूमा सेवा प्रवाहमा सरलीकरण र सामाजिक सुरक्षाका कार्यक्रमहरूको प्रभावकारी कार्यान्वयनले मन्त्रालयको लक्ष्य प्राप्ति र नागरिक कल्याणमा ठोस योगदान पुग्ने विश्वास मन्त्री बादीले व्यक्त गरेकी छिन्।