सरकारद्वारा गठित संविधान संशोधनका लागि बहस पत्र तयार कार्यदलको प्रक्रिया र कन्टेन्ट दुई वटैमा नेपाली कांग्रेसको असहमति छ । किनभने संविधान संशोधन भन्ने कुरा सत्तारुढ दलको मात्रै विषयवस्तु होइन । सत्तारुढ दलले प्रक्रिया प्रारम्भ गर्नेमात्रै हो, कन्सर्नको विषय पनि होइन । त्यही भएर संविधान निर्माण गर्दाखेरि जुन महत्त्व छ । १० वर्षसम्म संविधान कार्यान्वयन गर्दा देखा परेका अप्ठ्याराहरू, यसमा गर्नुपर्ने संशोधनका विषयवस्तु भनेको उत्तिकै महत्त्वपूर्ण छ ।

हाम्रो परम्परा संविधान संशोधन गर्दाखेरि विश्वसनीय संरचनाको निर्माण हुनुपर्छ भन्ने हो । विश्वसनीय संरचना निर्माणको कुरा विगतका अभ्यास पनि छन् । पहिलो कुरा, पूर्वप्रधानन्यायाधीश वा पूर्वन्यायाधीशको अध्यक्षतामा अयोग गठन गर्ने अभ्यास छ । दोस्रो कुरा, २०७२ सालमा बनेको संविधान स्वीकार गरेरै निर्वाचनमा भाग लिएर अहिलेको सरकार बनेको हो ।

यही संविधानलाई संशोधन गर्ने भन्ने उहाँहरूको म्यान्डेट भएका कारणले पनि जुन वेला संविधान निर्माण भयो, जुन पृष्ठभूमिबाट संविधान निर्माण भयो, त्यहाँ भएका विषयवस्तुको ओनरसिप भनेको २०६४ सालमा संविधान सभामा रहेका दलहरूले लिएका थिए । त्यसैगरी बाहिरका अन्य विज्ञ, नागरिक समाजहरूको संलग्नताबाट त्यो संविधान बनेको हो । त्यही भएर संविधान संशोधन गर्दा अहिले राजनीतिक दलहरू भन्दा त्यस वेलाका ओनरसिप लिएका दलहरूको पनि प्रतिनिधित्व गराउन एउटा शक्तिशाली संरचना बन्नुपर्छ भन्ने हाम्रो मान्यता छ ।

अहिलेको सरकारले यसलाई केवल नेतृत्वमात्रै गर्ने हो, तर यसको प्रक्रियाभित्र संरचना बनाउने, प्रक्रियालाई अगाडि बढाउने, त्यसका विषयवस्तुहरूमा छलफल गर्ने, संशोधन गर्ने भन्ने कुरामा पुरानो ओनरसिप लिएका दलहरूलाई, यसका विज्ञहरूलाई, नागरिक समाजलाई संलग्न गराएर एउटा विश्वसनीय संरचना बनाउनुपर्छ ।

संविधान संशोधन एउटा पार्टीको एजेन्डा होइन, यो समग्र पार्टीहरू, नागरिक समाज, जनताको एजेन्डा भएका कारण त्यो संरचनामा उनीहरूको प्रतिनिधित्व नभएकाले कांग्रेसले त्यहाँ भाग नलिएको हो ।

अहिले के देखियो भने सरकारले आफ्नो घोषणापत्रमा या निर्वाचनको बेलामा प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको थियो, त्यसभित्र बसेर आफूले बहसपत्र तयार गर्न खोजिएको छ । बहसपत्र भन्ने जुन उहाँहरूले लेख्नुभएको छ, संशोधनका लागि बहसपत्र भनेको सत्तारुढ दलको हो । रास्वपाको घोषणापत्र भित्रको एउटा एजेन्डा हो । संविधान संशोधन एउटा पार्टीको एजेन्डा होइन, यो समग्र पार्टीहरू, नागरिक समाज, जनताको एजेन्डा भएका कारण त्यो संरचनामा उनीहरूको प्रतिनिधित्व नभएकाले कांग्रेसले त्यहाँ भाग नलिएको हो ।

दोस्रो कुरा, अहिले नीति तथा कार्यक्रम पनि हामीले हेर्‍यौं । नीति तथा कार्यक्रम संशोधन भन्ने कुरा एकदमै फरक विषयवस्तु हो । नीति तथा कार्यक्रम, बजेटको विषय र संविधान संशोधन भन्ने कुरा एकदम नितान्त फरक विषय हुन् । दुवैको आफ्नो–आफ्नो महत्त्व छ, तर अहिले नीति तथा कार्यक्रममा पनि त्यो विषयवस्तुभित्र ल्याएर सत्तारुढ दलले आफ्नै एजेन्डा हो भन्ने भाष्य बनाउन खोजिएको छ । सत्तारुढ दलले संविधान संशोधन पनि अन्तर्वस्तुको आफ्नो विषय हो भन्नेजस्तो किसिमबाट लिएर आएको छ ।

तेस्रो कुरा, २०६४ सालमा हामी प्रमुख प्रतिपक्षी दल भएर पनि यो संविधान निर्माणको क्रममा विभिन्न कन्टेन्टको कुरामा नेतृत्वदायी भूमिका खेलेको छ । २०७२ सालमा कांग्रेसकै प्रधानमन्त्री सुशील कोइराला भएको बेलामा संविधान जारी भएको हो । त्यही भएर हामी सबैलाई समेटेर संविधान संशोधनको विषयमा छलफल गर्न तयार छौँ, तर तयार हुँदाहुँदै पनि सत्तारुढ दलले कन्टेन्ट पनि बाहिर निकाल्यो, त्यो निकाल्न मिल्दैन । यो संविधान कार्यान्वयन हुँदाखेरि देखा परेका अप्ठ्याराहरू र संशोधनका लागि देखिएका विषयवस्तुहरूमा छलफल गर्न सकिन्थ्यो । यसलाई साझा मुद्दा बनाउन सकिन्थ्यो । अहिले सरकारले कन्टेन्ट पनि हाल्दियो त्यहाँ । यसकारण कांग्रेसले आफ्नो अवधारणा पठाएको छैन ।

संविधानका आधारभूत मान्यताहरूमा कांग्रेसको आफ्नो दृष्टिकोण छ । हाम्रो समितिले विभिन्न विज्ञ बोलाएर छलफलहरू गर्‍यौं । फेरि पनि जेनजीका प्रतिनिधिहरू, विज्ञहरू, राजनीतिज्ञहरू, राजनीतिशास्त्रीहरूलाई बोलाएर हामी सुझाव सङ्कलन गर्छौं । कांग्रेसले लोकतान्त्रिक मूल्य–मान्यता अन्तर्गत रहेर यो संविधानको स्पिरिटलाई कायम राख्ने गरी कार्यान्वयनको चरणमा देखिएका अप्ठ्याराहरूलाई व्यवस्थापन गर्न कहाँ–कहाँ संशोधन आवश्यक छ, त्यसका लागि सुझाव सङ्कलन गर्नेछौँ । त्यसपछि कांग्रेसले आफ्नो एउटा आधिकारिक दृष्टिकोण तय गर्छ । यो संविधानले जनताको सबैभन्दा नजिक हुने प्रणाली आत्मसात् गरेको छ । संसदीय प्रणाल, जस अन्तर्गत जनताले चुनावबाट आफ्नो प्रतिनिधि छान्ने, संसदबाट प्रधानमन्त्री चयन गर्ने र त्यो संसदले शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त अनुसार सरकारलाई ‘चेक एण्ड ब्यालेन्स’ गर्ने सबैभन्दा सुन्दर प्रणाली हो । संसदलाई बलियो बनाउने र जनताको नजिक हुने प्रणालीलाई केन्द्रविन्दु बनाउने यो प्रणाली सबैभन्दा उत्तम हो । प्रणाली आफैँमा नराम्रो होइन, तर त्यो कार्यान्वयनको चरणमा देखा परेका अप्ठ्याराहरूलाई बरु संशोधन गरौँ । तर संसदीय प्रणाली हुनुपर्छ भन्ने एउटा विषय छ ।

दोस्रो, निर्वाचन प्रणालीलाई कसरी संशोधन गरेर जाने भन्ने सन्दर्भमा हामी छलफल गर्न सक्छौँ, तर त्यो समानुपातिक समावेशी, हाम्रो समाजको विविधता अनि त्यसको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित हुने गरीको निर्वाचन प्रणालीको बारेमा छलफल अगाडि बढाउँछौँ ।

सत्तारुढ दलले यसलाई आफ्नो निजी एजेन्डा बनाउन खोजेको देखियो, त्यसमा हाम्रो प्रश्न हो ।

तेस्रो, हामी संघीयताको कुरामा एकदम स्पष्ट छौँ । अहिले संघीयताको कुरालाई हामीले कसरी भौगोलिक विविधता, विभिन्न विविधतालाई यसले समेटेको छ । संघीयतालाई सरल कसरी बनाउने, स्पष्ट कसरी बनाउने, सुलभ कसरी बनाउने, अधिकार सम्पन्न कसरी बनाउने भन्ने सन्दर्भमा हामी स्पष्ट हुन जरुरी छ । जस्तो त्यहाँ संख्याका कुरा होलान्, मन्त्री घटाउने कुरा, सांसद घटाउने कुरामा छलफल हुन सक्छ तर संघीयता आफैँमा त्यसमा कांग्रेसको स्पष्ट दृष्टिकोण छ । यावत विषयवस्तुमा हामीले छलफल अगाडि बढाइराखेका छौँ । सरकारले जुन ढंगबाट कार्यदल बनाएर कन्टेन्ट पनि आफैँले तयार गर्‍यो, त्यहाँको संरचनामाथि पनि हाम्रो प्रश्नचिह्न छ ।

सत्तारुढ दलले संविधानै संशोधन गर्न सक्दैन भन्दा त्यो गलत हुन्छ । संविधान संशोधनका प्रस्ताव सरकारबाटै आउँछ, तर त्यो प्रस्ताव आउनु अगाडि संविधानका आधारभूत मूल्य–मान्यताका कुराहरूमा सरकारले एउटा शक्तिशाली संरचना तयार गरेर सबैलाई ओनरसिप गराएर लान सक्नुपर्छ । सत्तारुढ दलले यसलाई आफ्नो निजी एजेन्डा बनाउन खोजेको देखियो, त्यसमा हाम्रो प्रश्न हो ।

सत्तारुढ दल संख्यामा बढी छ, सरकार बनाउने, राम्रो ढंगले सुशासन दिने, काम गर्ने सफल हुने भन्ने कुरामा हाम्रो दुई मत छैन । तर संख्या बढी हुने बित्तिकै सरकार बनाउने हो । संख्या बढी हुनु भनेको एग्जिक्युटिभ पावर हो । जसको बढी संख्या हुन्छ, उसले सरकार बनाउँछ, जसको हुँदैन, ऊ विपक्षमा बस्छ । कार्यदल बनाउने, विषयवस्तुहरू आफैँले उठाउने कुराहरू गलत हो । सत्तारुढ दलले सरकारमात्रै बनाओस्, हामीलाई त्यसमा कुनै आपत्ति छैन । सरकारले नै भोलि प्रस्ताव लिएर आउने हो । हामी संविधान सभामा हुँदाखेरि र अन्तरिम संविधानमा बाहिर म आफैँ मस्यौदाकार थिएँ । बाहिर मस्यौदाकार हुँदाहुँदै पनि पछि हामीले त्यसलाई सरकार र सदनको विषय बनायौँ ।

प्रक्रिया र कन्टेन्टमा मात्रै हामीले प्रश्न उठाएको हो । संविधान संशोधन गर्ने विषयलाई गम्भीरतापूर्वक लिनुपर्‍यो सरकारले । सत्तारुढ दलले सरकार बनाउने हाम्रो आपत्ति छैन । हामीलाई प्रमुख प्रतिपक्षी दलको रूपमा बस्नुपर्‍यो भन्ने जनादेश छ । जनताको ऐनाको रूपमा रहेको सदनमा जनताका सरोकारका विषयहरू उठाउने, संसदलाई अझै बढी गतिशील बनाउने, संसदीय प्रणालीलाई अझै मजबुत बनाउने विषयमा विपक्षी दलको रूपमा हामी एकदम बस्नलाई तयार छौँ । तर संविधान संशोधनको प्रक्रिया भनेको जति निर्माणमा महत्त्व थियो, उत्तिकै संशोधनमा पनि महत्त्व छ । १० वर्षपछि हामी यो विषयलाई किन ओपन गरिरहेका छौँ ? तर संविधान संशोधनका लागि सत्तारुढ दलले जुन प्रक्रिया अपनायो, त्यो गलत हो । किनभने संविधान संशोधनको विषय आफैँमा धेरै महत्त्वपूर्ण हो ।

दुई तिहाइको भरमा भोलि संविधानको बारेमा सदनमा छलफल हुन्छ । सरकारसँग दुई तिहाइ छ भन्ने बित्तिकै छलफलै नगराइकन संविधान संशोधन हुँदैन ।

संविधानमा विभिन्न आयोगको व्यवस्था छ, त्यसलाई पुनरवलोकन गरौँ । निर्वाचन प्रणालीलाई अझै सरल कसरी बनाउन सकिन्छ ? समानुपातिक समावेशी हाम्रो त्यो मूलभूत कुरा हो, निर्वाचन प्रणालीमा पनि छलफल गर्न सकिन्छ । संघीयता हाम्रो मेन एजेन्डा हो । यसलाई सरल कसरी गर्ने ? त्यहाँ मन्त्री घटाउने कि सांसद घटाउने कि यसलाई सरल कसरी गराउने ? तीन तहको सरकारको अधिकार क्षेत्रलाई ओभरल्यापिङ हुन नदिनलाई स्थानीय सरकार, प्रदेश सरकारको र केन्द्रको कतिपय कुराहरूको अधिकार क्षेत्रहरू अनुसूचीहरूमा दुविधाहरू छन् । त्यसलाई कसरी स्पष्टता दिने ? तीनवटै सरकार हेर्ने हो भने त्यहाँ व्यवस्थापिका, कार्यपालिका छन् । अझै स्थानीय तहमा न्यायपालिका पनि छ । यी तीन वटै अधिकार क्षेत्रभित्र जुन ओभरल्यापिङ भइरहेको छ, साझा अधिकारका कुराहरू गरेर अहिले प्रदेशले र स्थानीयले काम गर्न सकिराखेको छैन । त्यसलाई संशोधन गर्दै जाने हो । त्यहाँभित्रका कुराहरूमा संशोधन गर्नलाई हामी एकदम छलफलमा छौँ ।

दुई तिहाइको भरमा भोलि संविधानको बारेमा सदनमा छलफल हुन्छ । सरकारसँग दुई तिहाइ छ भन्ने बित्तिकै छलफलै नगराइकन संविधान संशोधन हुँदैन । त्यही भएर सदन र बाहिर त्यो विषयमा छलफल हुन्छन्, तर संविधान संशोधन भनेको प्रतिनिधि सभामा दुई तिहाइ छ भन्दैमा कहाँ हुन्छ ? राष्ट्रिय सभामा दुई तिहाइ चाहियो । प्रादेशिक संरचनामा कुनै पनि संशोधन गर्दाखेरि प्रदेशको सभाबाट त्यसलाई अनुमोदन गर्नुपर्ने कुरा लेखिएको छ । अहिले सरकार चलाउनलाई मात्रै दुई तिहाइको कम्फर्टेबल संख्या हो, संविधान संशोधन गर्नलाई राष्ट्रिय सभा, प्रदेशसभा सबै चाहिन्छ । दुई तिहाइ छ, त्यही भएर संशोधन गर्न सक्छ भनेर अहिलेको संविधानले बुझ्दै बुझ्दैन ।

संविधान संशोधनका लागि सल्लाह र सुझाव दिन पार्टीको तर्फबाट समिति बनेको छ । छिटै पार्टीको दृष्टिकोणलाई हामी स्पष्ट गराउँछौँ । रास्वपाले यही संविधानलाई नै स्वीकार गरेर निर्वाचनमा भाग लिएको हो । यो संविधानलाई मान्छौँ भनेर ओनरसिप लिने प्रारम्भ भयो । यही संविधानमा टेकेर नै उहाँहरू निर्वाचनमा जानुभएको हो । यही संविधान अनुसार सरकार गठन भएको छ । यही संविधान बमोजिम कार्यपालिका चलेको छ ।

संविधान एकचोटी पुनरवलोकन गर्ने या कार्यान्वयनमा अप्ठ्यारा परेका कुराहरूलाई संशोधनको माध्यमबाट अझै सरल कसरी बनाएर अगाडि बढाउन सकिन्छ भनेर छलफलकै क्रममा छौँ । जस्तै मौलिक हकमा त्यति धेरै कुराहरू लेखियो, तर त्यसमा हामीले कानुन बनाउनुपर्ने वा कानुन बनाएर त्यसलाई कार्यान्वयन गर्नुपर्ने कुरा बाँकी छन् । निर्वाचन प्रणालीका कुराहरू, संघीयतालाई सरल गराउने कुराहरू या तीन तहका सरकारहरूको अधिकार क्षेत्रहरू, बाझिएका या साझा अधिकारहरू स्पष्ट नभएका कुराहरूलाई केन्द्र र प्रदेशले कानुन बनाएर त्यसलाई स्पष्ट बनाउने कुराहरूमा छलफल हुन्छ ।

कांग्रेस एक्लै संविधान संशोधन गर्न सक्दैन तर विषयवस्तुको लिड गर्न सक्छ । त्यही भएर अहिले हामीले समितिमा अब विभिन्न सरोकारवालाहरूबाट सुझाव लिएर, हाम्रो दृष्टिकोणलाई क्लियर गरेर, अरु दलहरूसँग पनि आवश्यकता अनुसार यसमा छलफल गर्छौं । आफ्नो दृष्टिकोणलाई स्पष्ट ढंगबाट यो–यो विषयवस्तुमा कांग्रेसले आफ्नो दृष्टिकोण राखेको छ भनेर हामी त्यो कुराहरू बाहिर लिएर आउँछौँ ।

(कांग्रेस नेतृ भुसालसँग कुराकानीमा आधारित)