लेखा समितिमा शिक्षा सचिव पौडेल, ‘विद्यालयको अधिकार स्थानीय तहमा गयो, बेरुजु जति मन्त्रालयमै रह्यो’
सारांश
- शिक्षा सचिव चूडामणि पौडेलले विद्यालय भवन निर्माणसँग सम्बन्धित पुराना बेरुजु फर्स्यौट गर्न समस्या भएको बताएका छन्।
- उनका अनुसार आवश्यक कागजात र प्रमाण अभाव तथा समन्वय इकाईहरूमा जनशक्ति कमीले बेरुजु फर्स्यौट हुन नसकेको हो।
- सचिव पौडेलले विद्यालयको अधिकार स्थानीय तहमा हस्तान्तरण भए पनि बेरुजु मन्त्रालयमै रहँदा समस्या जटिल बनेको बताएका छन्।
काठमाडौँ । शिक्षा सचिव चूडामणि पौडेलले शिक्षा मन्त्रालयअन्तर्गत विद्यालय भवन निर्माणसँग सम्बन्धित पुराना बेरुजु फर्स्यौट गर्न ठुलो समस्या देखिएको बताएका छन्।
सार्वजनिक लेखा समिति बैठकमा बोल्दै उनले साबिक जिल्ला शिक्षा कार्यालयमार्फत विद्यालय भवन निर्माणका लागि गएको बजेटको फर्स्यौट हुन नसकेको अधिकांश बेरुजु अहिले पनि बाँकी रहेको बताएका हुन्।
उनका अनुसार भवन निर्माण सम्पन्न भइसके पनि आवश्यक कागजात र प्रमाण अभावका कारण बेरुजु फर्स्यौट हुन सकेको छैन। अहिले मन्त्रालयअन्तर्गतका समन्वय इकाईहरूमा लेखा तथा प्राविधिक जनशक्ति अभाव रहेको बताउँदै उनले स्थानीय तहसँग अनुरोध गरेर काम अगाडि बढाइरहेको जानकारी दिए।
सचिव पौडेलले विद्यालय व्यवस्थापनको सम्पूर्ण अधिकार स्थानीय तहमा हस्तान्तरण भए पनि बेरुजु भने मन्त्रालयमै बाँकी रहँदा समस्या जटिल बनेको बताए। यदि बेरुजु पनि स्थानीय तहमा सँगै हस्तान्तरण भएको भए फर्स्यौट प्रक्रिया सहज हुने उनको भनाइ छ।
उनका अनुसार २०६५ देखि २०७० सालअघिसम्म निर्माण भएका विद्यालय भवनहरूको बेरुजु अझै कायम छ। कतिपय भवन २०७२ सालको भूकम्पले ध्वस्त भइसकेका र अहिले नयाँ भवन निर्माण भइसकेको अवस्थामा समेत पुरानो भवनको बेरुजु कायमै रहेको उनले बताए।
सचिव पौडेलले भने, ‘यो साबिक बेलामा जिल्ला शिक्षा कार्यालयमार्फत विद्यालयमा चाहिँ विद्यालय भवन निर्माणको लागि पैसा जान्थ्यो। भवन निर्माण सम्पन्न भइसकेपछि त्यो फर्स्यौट हुन नसकेका बेरुजुहरू हो। अब अहिले हामीलाई फर्स्यौटमा देखिएको समस्या के हो भन्दा हाम्रो समन्वय इकाईमा लेखाको कर्मचारी पनि छैन, हाम्रो प्राविधिक जनशक्ति पनि छैन। जसोतसो स्थानीय तहसँग अनुरोध गरिरहेको अवस्था चाहिँ छ। नीतिगत रूपमै हामीले सबै अधिकार स्थानीय तहमा गयो विद्यालयको, बेरुजु जति हामीमा रह्यो। यो पनि सँगसँगै ट्रान्सफर गर्न पाएको भए अलि सहज हुन्थ्यो होला, किनभने स्थानीय तह प्रत्यक्ष त्यहाँ जनशक्ति पनि हुन्छ, कुन विद्यालयको के–के निर्माणको के बाँकी रह्यो भन्ने पनि रहन्थ्यो।’
सचिव पौडेलले मन्त्रालयले बेरुजु व्यवस्थापनलाई डिजिटल प्रणालीमा लैजान थालेको पनि बताए। मन्त्रालयअन्तर्गत रहेका सबै बेरुजुको विवरण डिजिटलाइज गरिएको र कुन स्थानमा कति बेरुजु छ भन्ने अभिलेख डिजिटल प्लेटफर्ममार्फत राखिएको उनले जानकारी दिए। तर, महालेखा परीक्षकको कार्यालयले औँल्याएको तथ्याङ्क र मन्त्रालयको डिजिटल अभिलेखबिच मिलान हुन नसकेको भन्दै उनले त्यसलाई मिलाउने प्रयास भइरहेको बताए। (न्युज एजेन्सी नेपाल)
खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया
भर्खरै
-
उग्र र खोक्रा राष्ट्रवादीहरूलाई पत्र
-
घामले मात्रै पूरा गर्छ त भिटामिन ‘डी’ को कमी ?
-
पर्दामा परिपक्व भूमिका निभाउन खोज्ने रेनु
-
रास्वपा दैलेखकाे सभापतिमा बखतबहादुर भण्डारी निर्वाचित
-
५० वर्षभन्दा कम उमेरका मानिसमा क्यान्सर बढ्नुको कारण खराब निद्रा त होइन ?
-
१६ महिनामै फेयेनूर्डद्वारा मुख्य प्रशिक्षक भान पर्सी बर्खास्त
Games
एक्सक्लुसिभ स्टोरी
युनिकोड
मिति रूपान्तरण