काठमाडौँ । नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) का प्रमुख सचेतक युवराज दुलालले स्थानीय तहमा वित्तीय समानीकरण अनुदान शतप्रतिशत उपलब्ध गराउन सरकारसँग माग गरेका छन्। 

सरकारले स्थानीय तहमा उक्त अनुदान पहिलो किस्तामा २० प्रतिशत र दोस्रो किस्तामा २१ प्रतिशत कटौती गरेको उल्लेख गर्दै उनले शतप्रतिशत नै सो अनुदान उपलब्ध गराउन सरकारलाई दबाब दिएका हुन्। 

प्रमुख सचेतक दुलालले उक्त अनुदानको केही अंश कटौती हुँदा हाल स्थानीय तहहरू भुक्तानी दिन नसक्ने कठिन अवस्थामा पुगेकोतर्फ पनि सरकारको ध्यानाकर्षण गराए। उनले संविधान अनुसार दिइएको सो अनुदानलाई सरकारले कटौती गर्न नमिल्ने समेत बताए।

बैठकमा बोल्दै प्रमुख सचेतक दुलालले भने, ‘सङ्घीय सरकारले स्थानीय तहमा पठाउने वित्तीय समानीकरण अनुदानको आधारमा स्थानीय तहको बजेट बनेको हुन्छ। र स्थानीय तहमा समयमा नै विकास निर्माण र खरिदका अन्य कार्यहरू पनि सम्पन्न भएका हुन्छन्। स्थानीय तहले प्राप्त गर्ने राज्यको राजस्वको बाँडफाँडबाट अनिवार्य रूपमा प्राप्त गर्ने उक्त रकम सङ्घीय सरकारले पहिलो किस्तामा २० प्रतिशत र दोस्रो किस्तामा २१ प्रतिशत कटौती गरेका कारण अहिले स्थानीय तहका बजेट भुक्तानीको ठुलो समस्या भएको छ।’ 

उनले थपे, ‘आजै नेपाल गाउँपालिका महासङ्घ र नेपाल नगरपालिका महासङ्घले हाम्रो ध्यानाकर्षण पनि गराएको छ। त्यसकारणले म हाम्रो दलको तर्फबाट सरकारले स्थानीय तहमा हस्तान्तरण गरेको वित्तीय समानीकरण अनुदानको रकम कुनै पनि कटौती नगरी शतप्रतिशत रकम स्थानीय तहमा भुक्तानी दिनका लागि माग गर्दछु।’

सांसद दुलालले स्थानीय तहको बजेट सङ्कटको कुरा उठाउनुका साथै सरकारले आगामी विपद् जोखिम न्यूनीकरणका लागि आवश्यक तयारी नगरेको भन्दै असन्तुष्टि समेत व्यक्त गरेका छन्।