काठमाडौँ । निर्माण व्यवसायीहरूको मागमा उद्योग वाणिज्य महासङ्घले ऐक्यबद्धता जनाएको छ । 

मुलुकको आर्थिक गतिविधिलाई चलायमान बनाउन र पूर्वाधार विकासको मेरुदण्डको रूपमा रहेको निर्माण उद्योग इन्धन तथा निर्माण सामग्रीमा भएको अत्यधिक मूल्यवृद्धिका कारण गम्भीर सङ्कटबाट गुज्रिरहेको अवस्थाप्रति ध्यानाकर्षण भएको भन्दै व्यवसायीहरूको मागमा ऐक्यबद्धता जनाएको हो । 

यस विषम परिस्थितिमा निर्माण व्यवसायीहरूले भोग्नुपरेको चरम आर्थिक तथा मानसिक दबाबप्रति महासङ्घले ऐक्यबद्धता जनाएको हो । मुलुकको आर्थिक गतिविधिलाई चलायमान बनाउन सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्ने निर्माण उद्योगले प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष रूपमा २० लाख भन्दा बढीलाई रोजगारी प्रदान गर्दै आएको छ । 

सरकारले विनियोजन गर्ने बजेट मध्ये पूँजीगत खर्चको झण्डै ८० प्रतिशत खर्च गर्ने उद्योगको पनि उद्योगको रूपमा रहेको निर्माण उद्योग इन्धन तथा निर्माण सामाग्रीमा पछिल्लो समय भइरहेको अप्रत्याशित एवं अत्यधिक मूल्यवृद्धिका कारण ठप्प भई सप्लाई चेन अवरुद्ध भएर निर्माण उद्योग धराशायी भई मुलुकको समग्र अर्थतन्त्रमा नै प्रतिकूल प्रभाव परेको छ ।  

पश्चिम एसियाको युद्ध अघि डिजेल प्रति लिटर रु.१ सय ३९ रहेकोमा हाल प्रति लिटर रु. २ सय २५ र  बिटुमिनको मूल्य प्रति के.जी रु. ७५ बाट रु. १ सय ५५ पुगिसकेको छ । 

मूल्यवृद्धिको यस अवधिमा निर्माण व्यवसायीहरूलाई करिब रु. १० अर्ब भन्दा बढी नोक्सानी भइसकेको छ। यसरी निर्माण उद्योगमा प्रयोग हुने डिजेल, मट्टितेल, बिटुमिन सहितका विविध निर्माण सामाग्रीहरू, ढुवानी खर्च तथा श्रमिक लागतमा अस्वाभाविक वृद्धि हुँदा निर्माण उद्योग ठप्प हुने स्थितिमा पुगेको सन्दर्भमा निर्माण व्यवसायी महासङ्घले सबै किसिमका ठेक्काहरूमा मूल्य समायोजनको व्यवस्था गरिदिन नेपाल सरकार समक्ष बारम्बार अनुरोध गरेतापनि समस्या समाधान नभएको निर्माण व्यवसायीको गुनासो छ। 

समग्र अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन अविलम्ब मूल्य समायोजनको व्यवस्था गरिदिन नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घले नेपाल सरकार र सरोकारवाला निकायहरूसँग आग्रह समेत गरेको छ।