काठमाडौँ । सरकारले पूर्वन्यायाधीशको संयोजकत्वमा गठन गरेको सम्पत्ति जाँचबुझ आयोगले न्यायपालिकाको स्वतन्त्रतामाथि हस्तक्षेप गर्न खोजेको भन्दै पूर्वप्रधानन्यायाधीश गोपालप्रसाद पराजुलीले गम्भीर चिन्ता व्यक्त गरेका छन्। सरकारले सुशासनको नाममा व्यवस्थित रूपमा अभ्यासमा रहेको पद्धति भत्काउन खोजेको र यसले लोकतन्त्रकै रक्षाकवच भत्किन सक्ने उनले चेतावनी दिएका हुन्। 

सरकारले वि.सं. २०६२/६३ देखि हाल (२०८२/८३) सम्म सार्वजनिक पद धारण गरेका प्रमुख राजनीतिक पदाधिकारी तथा उच्चपदस्थ कर्मचारीको सम्पत्ति छानबिन गर्न वैशाख पहिलो साता सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश राजेन्द्रकुमार भण्डारीको संयोजकत्वमा पाँच सदस्यीय आयोग गठन गरेको थियो। आयोगले कार्यालय स्थापना गरी काम थालेपछि बहालवाला तथा पूर्वप्रधानन्यायाधीश र न्यायाधीशहरूलाई समेत समेटेको विषयले कानुनी र संवैधानिक तरंग पैदा गरेको छ। यसै विषयलाई लिएर सर्वोच्च अदालतमा मुद्दासमेत दायर भइसकेको छ।

न्युज एजेन्सी नेपालसँगको संवादमा पूर्वप्रधानन्यायाधीश पराजुलीले न्यायपालिकाको गरिमा जोगाउन र कार्यपालिकाको स्वेच्छाचारिता रोक्न आवश्यक रहेको औँल्याए। न्यायपालिकामाथि पूर्वाग्रही ढङ्गले नियन्त्रण गर्न खोजिएमा त्यसले अन्ततः नागरिकको मौलिक अधिकार नै धरापमा पार्ने उनको तर्क छ। न्यायाधीशको पद र यसको सामाजिक उत्तरदायित्वलाई आधुनिक सुशासनको कसीमा राखेर हेर्नुपर्नेमा जोड दिँदै उनले विगतमा न्यायाधीशलाई भगवान् वा दैवी शक्तिको दूतका रूपमा हेरिने सामन्ती परम्परा रहे पनि आजको लोकतान्त्रिक युगमा यो अवधारणा पूर्णतः परिवर्तन भइसकेको बताए। उनले भने, ‘अहिलेको न्यायाधीशको पद भनेको संविधान र कानून बमोजिमको उत्तरदायी, जवाफदेही र पारदर्शितामा आधारित सुशासनको प्रतीकको रूपमा लिइन्छ।’

उनका अनुसार राजनीतिज्ञहरू प्रत्यक्ष रूपमा जनताप्रति उत्तरदायी भए पनि न्यायाधीशहरू केवल संविधान र कानूनप्रति जवाफदेही हुने अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास छ। उनले सन् १९८५ को मिलान घोषणापत्रले स्पष्ट गरे अनुसार लोकतन्त्रको पहिलो सर्त नै स्वतन्त्र न्यायालय भएको र जहाँ न्यायाधीशको आचारसंहिता र सुरक्षाका अकाट्य सिद्धान्तहरू क्रियाशील हुने उल्लेख गरे। 

उनले पूर्वप्रधानन्यायाधीश हरिप्रसाद प्रधानको भनाइ स्मरण गर्दै राज्यलाई चील र न्यायालयलाई नागरिक रूपी चल्ला जोगाउने माउ पोथीका रूपमा चित्रण गरे, जसको अर्थ न्यायालय नागरिकको स्वतन्त्रता रक्षा गर्ने अन्तिम ढाल हो। अमेरिकामा संघीय कानुनी व्यवस्था अनुसार गभर्मेन्ट इथिक्स एक्ट अन्तर्गत न्यायाधीशहरूले सम्पत्ति सार्वजनिक गर्ने परिपाटी रहेको र नेपालमा पनि न्याय परिषद् ऐन र आचारसंहिता बमोजिम प्रत्येक दुई वर्षमा सम्पत्ति बुझाउने व्यवस्था रहेको उनले जानकारी दिए। तर सम्पत्ति छानबिनका नाममा यदि सरकारको अभीष्ट र मनसाय गलत भयो भने न्यायपालिकाको स्वतन्त्रता कसरी कायम रहन सक्छ भन्ने ग्यारेन्टी राज्यले गर्नुपर्ने उनको माग छ।

विश्वभरिका लोकतान्त्रिक मुलुकहरूमा न्यायालयको स्वतन्त्रतालाई अक्षुण्ण राख्न विभिन्न समयमा अन्तर्राष्ट्रिय सहमति भएका छन्। सन् १९८५ मा इतालिको मिलानमा संयुक्त राष्ट्रसङ्घको नेतृत्वमा सम्पन्न सम्मेलनले प्रजातान्त्रिक मुलुकहरूका लागि न्यायालयको स्वतन्त्रता र न्यायाधीशहरूको सुरक्षा कवच निर्धारण गरेको थियो। 

‘मिलान घोषणापत्रले तय गरेका सिद्धान्तहरूले न्यायाधीशलाई कुनै पनि राजनीतिक पूर्वाग्रह वा दबाबबाट मुक्त राख्ने ग्यारेन्टी प्रदान गर्दछ,’ पराजुलीले भने। त्यस्तै विश्वव्यापी रूपमा लागू गरिएको ब्याङ्गलौर घोषणापत्रले न्यायाधीशहरूको आचारसंहिता र व्यक्तिगत निष्पक्षताको दायरा स्पष्ट पारेको उनले बताए। न्यायाधीशहरू आफैँले आफैँलाई नियमन गर्ने यस्ता आचारसंहिताहरूले बाह्य हस्तक्षेप विना नै न्यायालयभित्र सुधार र पारदर्शिताको मार्ग प्रशस्त गर्ने उनको भनाइ छ।

विश्वका विभिन्न मुलुकमा न्यायाधीशहरूको सम्पत्ति विवरण सङ्कलन र परीक्षण गर्ने भिन्नभिन्न कानुनी तथा परम्परागत ढाँचाहरू छन्। संयुक्त राज्य अमेरिकामा संघीय कानुनको रूपमा गभर्मेन्ट इथिक्स एक्ट क्रियाशील छ, जसले न्यायाधीशहरूलाई नैतिक र आर्थिक रूपमा उत्तरदायी बनाउन सम्पत्ति विवरण राज्यसमक्ष दाखिला गर्न बाध्य पार्छ। इटाली, फ्रान्स र अन्य विकसित युरोपेली मुलुकहरूमा पनि यस्तै किसिमका कडा कानुनी प्रावधानहरू छन्। 

बेलायतमा लिखित कानुन नभए पनि उनीहरूको सुदृढ लोकतान्त्रिक परम्परा र उच्च नैतिक मूल्यमान्यताले पारदर्शिता र जवाफदेहिता सुनिश्चित गरेको छ। छिमेकी मुलुक भारतमा भने न्यायाधीशहरूको सम्पत्ति विवरण प्रधानन्यायाधीशसमक्ष गोप्य रूपमा बुझाउने र आन्तरिक आचारसंहिता मार्फत यसको नियमन गर्ने प्रचलन छ। दक्षिण अफ्रिका, श्रीलङ्का र बङ्गलादेश जस्ता मुलुकहरूमा पनि न्यायाधीशहरूको जवाफदेहिता प्रकट गर्ने आआफ्नै परिष्कृत संयन्त्रहरू छन्।

नेपालको कानुनी इतिहास र अभ्यासलाई हेर्दा न्यायाधीशहरूको सम्पत्ति सङ्कलनका लागि छुट्टै र विशिष्ट कानुन नभए पनि यस सम्बन्धी संयन्त्रहरू क्रियाशील रहँदै आएका छन्। नेपालमा न्याय परिषद् ऐन र न्यायाधीशहरूको आचारसंहिता बमोजिम प्रत्येक दुई वर्षमा सम्पत्ति विवरण दाखिला गर्नुपर्ने बाध्यात्मक कानुनी व्यवस्था छ र सबै बहालवाला न्यायाधीशले आफ्नो सम्पत्ति विवरण बुझाएको पराजुलीले दाबी गरे। 

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग र न्याय परिषद्को रोहबरमा सबै न्यायाधीशहरूले नियमित रूपमा आफ्नो सम्पत्ति घोषणा गरेर बुझाइरहेका छन्। तर अहिले सरकारले गठन गरेको छानबिन आयोगले न्यायाधीशहरूलाई समेत कार्यक्षेत्रमा समेटेपछि यसको वैधानिकता र शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त विपरीतको कदमका रूपमा आलोचना भइरहेको छ। न्यायिक प्रशासनलाई राजनीतिक वा प्रशासनिक आयोगको मातहत लैजाँदा भोलिका दिनमा न्यायाधीशहरू स्वतन्त्र ढङ्गले निर्णय गर्न नसक्ने वातावरण बन्न सक्ने खतरा विश्लेषकहरूले औँल्याएका छन्।

सम्पत्ति विवरण बुझाउनु र पारदर्शी हुनु आफैँमा सुशासनको सुन्दर पक्ष भए पनि यसको आवरणमा राजनीतिक प्रतिशोध वा हस्तक्षेपकारी मनसाय लुकेको छ भने त्यसले सिङ्गो लोकतन्त्रलाई नै दुर्घटनामा धकेल्न सक्ने पराजुलीको विश्लेषण छ। ‘न्यायपालिकाको निष्पक्षता जोगाउनका लागि सर्वप्रथम राज्य आफैं पूर्वाग्रहमुक्त हुन आवश्यक छ,’ उनले सचेत गराए। 

नेपालमा पनि न्यायाधीशहरूको सम्पत्ति विवरण बुझाउने, यसको अभिलेख सुरक्षित राख्ने र अनुसन्धानको क्रममा गोपनीयता तथा संवेदनशीलता कायम राख्ने विशिष्ट कानुनी व्यवस्थाको खाँचो खड्किएको छ। यदि राज्यले उचित संयन्त्र विना र बदनियतपूर्ण ढङ्गले न्यायपालिकाको मानमर्दन गर्न खोज्यो भने त्यसले कार्यपालिका र न्यायपालिकाबीचको द्वन्द्वलाई थप बढावा दिनेछ। सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन यस मुद्दाको अन्तिम निरूपण नभएसम्म र उपयुक्त कानुनी सुधार नगरिएसम्म सम्पत्ति छानबिनको नाममा गरिने कुनै पनि अपरिपक्व प्रयासले नेपालको स्वतन्त्र न्यायपालिकाको साखलाई कमजोर बनाउने जोखिम प्रबल रहन्छ।