रातोपाटीको १३औँ वार्षिकोत्सवका क्रममा आधुनिक राज्य व्यवस्थामा सुशासन र समृद्धिका मूल तगारा के–के हुन् भन्नेबारे लेख्दै गर्दा सर्वप्रथम म रातोपाटीका सम्पूर्ण परिवारमा हार्दिक शुभकामना दिन चाहन्छु ।

हामी अहिले जेनजी विप्लव हुँदै नयाँ राजनीतिक परिवेशमा उभिएका छौँ । जेनजी विद्रोहको जगमा भएको निर्वाचन पछि नयाँ सरकार गठन भएको छ । सरकार सञ्चालन गर्ने पार्टी नयाँ छ । र, राजनीतिको आधारभूमिमा हजारौँ–हजार नयाँ पुस्ताका युवाहरू छन् । अर्को शब्दमा भन्ने हो भने नव युवाहरूले नयाँ नेपाल निर्माणको अभिभारा आफ्नो काँधमा बोकेका छन् र त्यसै अनुरूप आफ्ना पाइलाहरू चालिरहेका छन् ।

पक्कै पनि विश्वमा लोकतन्त्रका अनेकौँ परिभाषा छन् । तर, लोकतान्त्रिक राज्य व्यवस्थालाई अङ्गीकार गरेका देशहरूको परिकल्पना, अभ्यास र प्रयोगमा न्यूनतम समानताहरू पाइन्छन् ।

‘लोकतान्त्रिक’ मुलुक हौँ भन्ने कुनै पनि देशले लोकतान्त्रिक मूल्यका आधारभूत मान्यताहरूलाई लत्त्याउन सक्दैनन् । एउटा देशका रूपमा हामीले पनि ती मूल्य र मानकहरूलाई लत्त्याउन सक्दैनौँ ।

प्रत्येक व्यक्तिको आफ्नै इतिहास र जीवनका उतार–चढाव हुन्छन् भने जस्तै देशको पनि आफ्नै इतिहास र लोकतान्त्रिक अभ्यासका उतार–चढावहरू हुने गर्छन् । नेपालको राजनीतिक इतिहासमा ०६२/०६३ को जनआन्दोलन त्यसैको पछिल्लो महत्त्वपूर्ण खुड्किलो हो, जहाँबाट हामीले सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई संस्थागत गर्न सक्यौँ ।

नेपालको सन्दर्भमा लोकतन्त्र केवल राजनीतिक व्यवस्था मात्र होइन, यो दशकौँदेखिको रगत, पसिना, त्याग र बलिदानको समष्टिगत परिणाम हो । आज जसरी हामी सरल र सहज रूपमा ‘लोकतन्त्र’ शब्दको उच्चारण गर्छौँ, यसको पृष्ठभूमि त्यति नै जटिल र कष्टकर छ ।

यो लोकतान्त्रिक व्यवस्था स्थापनाका लागि भएका चरणबद्ध आन्दोलन, जनआन्दोलन, सहादत र कतिपय अवस्थामा देश निकालासम्मका दुष्चक्रहरूलाई चटक्कै बिर्सिएर आजको लोकतान्त्रिक व्यवस्था तथा यो व्यवस्थाको काँधमा टेकेर अघि बढ्ने सुशासन र समृद्धिको मार्ग पहिल्याउन सम्भव छैन ।

त्यसैले यस आलेखमा मैले आधुनिक नेपाली लोकतान्त्रिक राज्य निर्माणका क्रममा अनिवार्य मानिएको सुशासन र समृद्धिका मुलभूत तगाराहरू के–के हुन् भन्नेबारे संक्षिप्तमा चर्चा गर्नेछु ।

• निकृष्ट विभेदबाट सामाजिक न्यायतर्फ

नेपालको आधुनिक लोकतान्त्रिक अभ्यासलाई नजिकबाट नियाल्दा यसको मूल बाधक १०४ वर्षे राणाकाल नै हो । नेपाली नागरिकका लागि त्यो समय अँध्यारो काल कोठरी भन्दा कम थिएन । त्यसलाई चिर्न ००७ सालसम्म पर्खनुपर्‍यो आम नेपालीले ।

तर, राणाकाल केवल राजनीतिक तानाशाही मात्र थिएन, त्यो त धार्मिक सत्ताको बलमा टिकेको निकृष्ट सामाजिक विभाजनको कारखाना थियो । राजकीय सत्ताभन्दा बलियो गरी जरा गाडेको धार्मिक सत्ताले समाजलाई जात, वर्ण, लिङ्ग र भूगोलका आधारमा यसरी विभाजित गरिदियो कि त्यसको पराकम्प आजको २१औँ शताब्दीको लोकतन्त्रमा पनि महसुस भइरहेको छ ।

हामी हालै ०७२ सालको संविधानलाई ऐना मानेर लोकतन्त्र, सामाजिक न्याय र समावेशीकरणका कुरा गरिरहेका छौँ । तर, वर्तमान संविधानको मर्म बुझ्नका लागि हामीले बि.सं. १९१० को मुलुकी ऐनको जरा पहिल्याउनु पर्ने हुन्छ । भन्नका लागि त आमजनले पृथ्वीनारायण शाहको ‘चार वर्ण, छत्तीस जात’ को कुरा गर्छन् । तर यसका भित्री रक्तनलीहरु पहिल्याउने हो भने नेपाली समाजलाई ‘मान्छे’ र ‘अमान्छे’ को श्रेणीमा विभाजित गर्ने काम त्यतिबेलै गरिएको थियो ।

सामाजिक न्यायको दिशामा अड्को थाप्न आइपुगेको जात व्यवस्था र त्यसले स्थापित गरेको संरचनागत विभेद नै लोकतन्त्रका लागि र त्यसमार्फत स्थापना गर्न खोजिएको सुशासन तथा समृद्धिका लागि पहिलो सबैभन्दा ठुलो बाधक हो । नेपाली समाजले यो खडकोलाई आफैले नपन्छ्याएसम्म नेपाली समाजले सोचेको गन्तव्यसम्मको यात्रा सधैँ अवरुद्ध भइरहने छ ।

कतिसम्म भने काठमाडौँ उपत्यकामा मात्रै यसले नेवार समुदाय भित्र २०० भन्दा बढी विभाजनको रेखा कोरिदिएको छ । आदिवासी समुदायमै यसले विभाजनको श्रेणीक्रम तय गरिदिएको छ ।

यस्तो श्रेणीक्रममा टेकेर हामीले कस्तो समाज निर्माण गरौँला ? तपाईँ आफ्नो मस्तिष्कमा भावी नेपालको चित्र कल्पना गरी हेर्नुस् त । पक्कै पनि त्यो कुरूप देखिनेछ ।

जातीय उत्पीडनको अन्त्यका लागि यहाँको न्यायालय र न्यायमूर्तिहरुले धेरै ठुला–ठुला आदेश दिएका छन् । तथापि उनीहरूले विभेदको माखेसाङ्लोमा जेलिएको समुदायलाई न्याय दिन सकेनन् । किनभने यसको गर्भ गृह त्यही पुरातन धर्म सत्तामै गएर जेलिन्थ्यो, जसलाई न्यायालयले तोड्न सम्भव देखिएन ।

कर्णालीबाट आज पनि काठमाडौँ पढ्न आएको विद्यार्थीले कोठा नपाएर झेल्दै गरेको विभेद त्यसैको एउटा निकृष्ट सूचक हो । र, यसको मूल कारण ऐतिहासिक विभेद नै हो । हामीले लोकतन्त्र, सुशासन र समृद्धिको कुरा गर्दै गर्दा यसलाई छुटाएर अघि बढ्नै सक्दैनौँ ।

• कसका लागि विकास र समृद्धि ?

लोकतन्त्रको फैलावट भन्नुस् वा उन्नत लोकतन्त्रको कुरा गर्नुस्, त्यससँग जोडिएर आउने कुरा हो– विकास र समृद्धि । तर, हामीले फेरि पनि के बिर्सनु हुँदैन भने त्यो ‘विकास’ र ‘समृद्धि’ कसका लागि हो ? काठमाडौँको दरबारमार्गमा बस्दै गरेका राज्य संरक्षित नागरिकहरूका लागि ‘विकास’ र ‘समृद्धि’ भनिएको हो वा नाम्चे र सेफोक्सुन्डोका तन्नम गरिबीको रेखामुनि रहेका नागरिकका लागि विकास र समृद्धिको कुरा गरिएको हो । 

ऐतिहासिक विभेद र भौगोलिक जटिलतामा जेलिएका नागरिकहरूलाई त्यहाँबाट उकास्नका लागि ‘विकास’ र ‘समृद्धि’को कुरा गरिएको हो वा सीमित वर्गको खुसहालीका लागि विकास र समृद्धिको कुरा गरिएको हो । त्यसैले हामीले ‘विकास’ र ‘समृद्धि’ भनेर मात्र पुग्दैन । यसमा हामीले प्रस्ट हुनै पर्ने विषय के हो भने त्यस्तो विकास समन्यायिक हुनैपर्छ । त्यस्तो समृद्धि समतामूलक हुनै पर्छ ।

यसलाई सजिलो शब्दमा समन्यायिक विकास र समतामूलक समृद्धि भन्न सकिएला । सुशासनको कुरा गर्दा सामाजिक न्यायसहितको सुशासन हुनैपर्छ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) को मूल नेतृत्व यसमा प्रस्ट छ । त्यसैले जबसम्म हामीले समन्यायिक विकास, समतामूलक समृद्धि र सामाजिक न्यायसहितको सुशासनको बहसलाई अघि बढाउन सक्दैनौँ, नेपालको लोकतन्त्रले आफ्ना जराहरु गहिरो गरी गाड्न सक्दैन ।

सार्वजनिक संस्थाहरूदेखि सरकारका विविध संस्थाहरूसम्म लोकतन्त्रलाई मौलाउन दिनका लागि यो अनिवार्य छ । अनि बल्ल सबै नागरिकले सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको छातामुनि गर्व महसुस गरेर राष्ट्र निर्माणमा लम्कन सक्छन् ।

लोकतन्त्रलाई बलियो बनाउनका लागि मैले पार्टीमा र विभिन्न छलफलहरूमा ‘५–डी’ को अवधारणा अघि सार्ने गरेको छु । त्यसमध्येको पहिलो ‘डी’ हो, डेमोक्रेसी । दोस्रो, डेभलपमेन्ट । तेस्रो, डिग्निटी । चौथो, डाइभर्सिटी । र, पाँचौ, डेलिभरी ।

लोकतन्त्रमा जबसम्म मानिसले आफ्नो मर्यादा र आत्मसम्मानको पूर्ण प्रत्याभूतिको महसुस गर्दैन, तबसम्म कुनै पनि व्यवस्थाले फस्टाउने वातावरण पाउँदैन । नवराज विक, अजित मिजार, शम्भु सदा र अंगिरा पासीहरु मारिरहँदा त्यसले हाम्रो समाजलाई मात्र गिज्याइरहेको हुँदैन, त्यसले हाम्रो कागजी लोकतन्त्रको चरित्रलाई पनि छताछुल्ल पारिरहेको हुन्छ ।

पछिल्लो समय राजनीतिमा नयाँ शक्तिको उदय भएको छ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले आफ्नो स्थापनाको छोटो समयमै लोकतान्त्रिक गणतन्त्र र सामाजिक न्यायलाई आफ्नो मूल दस्ताबेजमा समावेश गरेर त्यसप्रति प्रतिबद्ध छौँ भनी सबैमा आशा जगाएको छ । तर, चुनौती अझै बाँकी छन् ।

किनभने लोकतन्त्र कागजमा होइन, व्यवहारमा जाँचिन्छ । भाषणमा होइन, जीवनमा अनुभूत गरिनु पर्छ ।

अन्ततः, लोकतन्त्रलाई जीवन्त व्यवस्था बनाउनका लागि हामीले ऐतिहासिक विभेदका जराहरूलाई खुट्याउनै पर्छ र त्यसलाई सम्बोधन गर्दै अघि बढ्नै पर्ने हुन्छ । रास्वपा नेतृत्वको सरकारले हालै नेपालका दलित समुदायसँग औपचारिक माफी मागेको छ । यो धेरै ठुलो उपलब्धि हो । किनभने राणाकाल, पञ्चायत र मुलुकी ऐनले डामेको विभेदको ‘ब्यागेज’ लाई नबिसाईकन नयाँ नेपालको निर्माण सम्भवै छैन ।

अबको हाम्रो यात्रा सुशासन र समृद्धिको मात्र होइन, सामाजिक न्यायसहितको मानवीय मर्यादाको यात्रा हुनुपर्छ । जबसम्म समाजको पिँधमा रहेको व्यक्तिले ‘यो राज्य मेरो पनि हो र यसले मलाई मान्छेको दर्जा दिएको छ’ भन्ने महसुस गर्दैन, तबसम्म हाम्रा सडक र रेलका कुराहरूले मात्र लोकतन्त्र फस्टाउन सक्दैन ।

लोकतन्त्रको छातामुनि सबैभन्दा पहिले ती व्यक्तिहरू अट्नुपर्छ, जो शताब्दीऔँदेखि घाम र पानीमा रुझेर यो व्यवस्था ल्याउनका लागि ढाल बनेर उभिएका थिए ।

१३औँ वार्षिक उत्सवको अवसरमा मूलधारको मिडिया रातोपाटीका भावी पाइलाहरू अझ सफल बनुन् फेरि पनि शुभकामना !

(लेखक राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी संसदीय दलका सचेतक हुन् ।)