काठमाडौँ । सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष (२०८३/०८४) ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका लागि १ खर्ब १४ अर्ब २ करोड २ लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ ।

सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा ऊर्जा क्षेत्रलाई प्रमुख प्राथमिकता दिएको छ । उक्त प्राथमिकताको आधारमा ऊर्जा मन्त्रालयले वार्षिक कार्यक्रम र बजेट सार्वजनिक गरेको छ । मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको वार्षिक कार्यक्रम र बजेट ऊर्जातर्फ र जलस्रोत तथा सिँचाइतर्फ गरी दुई मुख्य पिलरमा बजेट बाँडफाँट गरेको छ ।

मन्त्रालयको विनियोजित कुल बजेटमध्ये ऊर्जा क्षेत्रका लागि ७० अर्ब १२ करोड ४६ लाख रुपैयाँ र जलस्रोत तथा सिँचाइ क्षेत्रका लागि ४३ अर्ब ९० करोड ३६ लाख रुपैयाँ छुट्ट्याइएको छ ।

यस बजेटले निर्माणाधीन राष्ट्रिय गौरवका जलविद्युत् तथा सिँचाइ आयोजनाहरूलाई तीव्रता दिने, प्रसारण लाइनको सञ्जाल विस्तार गर्ने र नदी बेसिनमा आधारित बहुउद्देश्यीय आयोजनाहरूलाई अगाडि बढाउने लक्ष्य राखेको छ ।

मन्त्रालयले प्रस्तुत गरेको वार्षिक विकास कार्यक्रमअनुसार आगामी आर्थिक वर्षमा थप १ हजार ४० मेगावाट विद्युत् उत्पादन गरी राष्ट्रिय प्रणालीमा जोड्ने लक्ष्य राखेको छ । त्यस्तै आगामी आर्थिक वर्षभित्र कुल जडित क्षमता ५ हजार ५ सय ३५ मेगावाट पु¥याउने लक्ष्य पनि सरकारले लिएको छ ।

प्रतिव्यक्ति विद्युत् खपत ४७९ किलोवाट प्रतिघण्टाबाट बढाएर ५११ किलोवाट प्रतिघण्टा पु¥याउने लक्ष्य लिएको मन्त्रालयले जनाएको छ । ६६ केभीभन्दा माथिका प्रसारण लाइन ७ हजार ४ सर्किट किलोमिटरबाट बढाएर ७ हजार सय सर्किट किलोमिटर पु¥याउने कार्यक्रम राखेको छ । साथै, प्रणालीको चुहावट १२.०३ प्रतिशतमा सीमित गर्ने लक्ष्य छ ।

सरकारले आगामी आर्थिक वर्षभित्र थप १५ हजार ७७६ हेक्टर जमिनमा सिँचाइ सुविधा विस्तार गर्ने लक्ष्य राखेको छ । ठुला तथा मझौला नदीमा ७० किलोमिटर तटबन्ध निर्माण गरी २१० हेक्टर जग्गा उकास गर्ने भएको छ ।

हाल नेपालको जलविद्युत् उत्पादन क्षमता करिब ४२ हजार मेगावाट आर्थिक–प्राविधिक रूपमा सम्भाव्य देखिएको सन्दर्भमा ऊर्जा विकास मार्गचित्र कार्यान्वयन गर्दै अगाडि बढ्ने नीति सरकारले लिएको छ ।

ऊर्जा क्षेत्रतर्फका मुख्य आयोजना र बजेट विनियोजन

ऊर्जा क्षेत्रको कुल ७० अर्ब १२ करोड बजेटमध्ये ठुला जलविद्युत् आयोजना, रणनीतिक प्रसारण लाइन र विद्युत् वितरण प्रणालीको आधुनिकीकरणमा ठुलो हिस्सा छुट्ट्याइएको छ ।

मुलुकको ऊर्जा सुरक्षाका लागि सुक्खायाममा विद्युत् आपूर्ति सहज बनाउन जलाशययुक्त आयोजनाहरूलाई विशेष प्राथमिकता दिइएको छ ।

निर्माणाधीन तनहुँ जलविद्युत् आयोजना (१४० मे.वा.) जलाशययुक्त आयोजनाका लागि सर्वाधिक ६ अर्ब १५ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ ।

राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाका रूपमा अगाडि बढाउन लागिएको दुधकोशी जलाशययुक्त आयोजनाका लागि ४ अर्ब २४ करोड ५९ लाख रुपैयाँ छुट्ट्याइएको छ ।

बहुचर्चित बुढीगण्डकी जलाशययुक्त आयोजनाको कम्पनी मोडेलमा काम अगाडि बढाउन १ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ विनियोजन भएको छ ।

अर्धजलाशययुक्त प्रकृतिको अपर अरुण जलविद्युत् आयोजनाका लागि ४ करोड १५ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ ।

पञ्चेश्वर बहुउद्देश्यीय आयोजनाको अध्ययन र निरन्तरताका लागि १ करोड २० लाख रुपैयाँ छुट्ट्याइएको छ भने बुढीगंगा जलविद्युत् आयोजनाका लागि २९ करोड २७ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ ।

प्रसारण लाइन तथा वितरण प्रणाली

विद्युत् उत्पादन सँगसँगै उत्पादित बिजुली खपत केन्द्र र सीमा नाकासम्म पु¥याउन प्रसारण लाइनमा अर्बौं बजेट विनियोजन गरेको छ । विद्युत् वितरण प्रणालीलाई भरपर्दो बनाउन यस आयोजनाका लागि ११ अर्ब २९ करोड ६२ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ ।

राष्ट्रिय प्रसारण ग्रिड कम्पनी लिमिटेड अन्तर्गतका कर्णाली, भेरी र अरुण करिडोर लगायतका प्रसारण लाइन निर्माण गर्न २ अर्ब ३ करोड ५५ लाख रुपैयाँ विनियोजन भएको छ ।

नेपाल–भारत विद्युत् प्रसारण लाइन आयोजना हेटौंडा–ढल्केबर–इनरुवा ४०० केभी प्रसारण लाइन लगायत क्रस–बोर्डर प्रसारण लाइनका लागि १ अर्ब ६२ करोड रुपैयाँ छुट्ट्याइएको छ ।

अन्य प्रमुख प्रसारण लाइनहरू लेखनाथ–दमौली २२० केभी लाइनका लागि २ अर्ब ३० करोड, नयाँ बुटवल–लमही ४०० केभी लाइनका लागि २ अर्ब ३० करोड, सासेक विद्युत् प्रसारण तथा वितरण प्रणाली सुदृढीकरणका लागि २ अर्ब ३ करोड ६५ लाख र चिलिमे त्रिशुली २२० केभी लाइनका लागि १६ करोड १६ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । १३२ केभी तथा अन्य प्रसारण लाइन विस्तारका समग्र आयोजनाहरूको कुल बजेट २१ अर्ब ६१ करोड रुपैयाँभन्दा बढी छ ।

वैकल्पिक ऊर्जा तथा ग्रामीण विद्युतीकरण

स्वच्छ ऊर्जा प्रवर्द्धन र ग्रामीण विद्युतीकरणका लागि २ अर्ब २३ करोड ४० लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । जसमा सौर्य पम्प, मिनी ग्रिड र बायोग्यास जस्ता कार्यक्रम समेटिएका छन् ।

सामुदायिक तथा अन्य ग्रामीण विद्युतीकरणका लागि १३ करोड १४ लाख रुपैयाँ छुट्ट्याइएको छ ।

जलस्रोत तथा सिँचाइ क्षेत्रतर्फका मुख्य आयोजना र बजेट

कृषियोग्य भूमिमा बाह्रै महिना सिँचाइ सुविधा पु¥याइ उत्पादकत्व बढाउने उद्देश्यले जलस्रोत तथा सिँचाइतर्फ विनियोजित ४३ अर्ब ९० करोड बजेटलाई रूपान्तरणकारी आयोजना, अन्तर–बेसिन जल स्थानान्तरण (डाइभर्सन) र नदी नियन्त्रणमा केन्द्रित गरिएको छ ।

नदी बेसिनमा आधारित बहुउद्देश्यीय डाइभर्सन आयोजनाहरू सिँचाइ क्षेत्रको गेम–चेन्जर मानेर बजेट विनियोजन गरेको छ ।

सुनकोशी मरिन डाइभर्सन बहुउद्देश्यीय आयोजनालाई तीव्र गतिमा निर्माण गर्न २ अर्ब ९ अर्ब ५३ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । भेरी–बबई डाइभर्सन बहुउद्देश्यीय आयोजनाका लागि २ अर्ब ४ करोड ५५ लाख रुपैयाँ छुट्ट्याइएको छ ।

रानी जमरा कुलरिया सिँचाइ आयोजनालाई प्रणाली आधुनिकीकरणसहित तीव्र रूपमा अगाडि बढाउन ३ अर्ब १६ करोड २२ लाख रुपैयाँ विनियोजन भएको छ ।

बाँकेको कृषि क्षेत्रमा कायापलट गर्ने सिक्टा सिँचाइका लागि २ अर्ब ५५ करोड ४६ लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ ।

बर्दिया लक्षित बबई सिँचाइ आयोजनाका लागि २ अर्ब ५५ करोड ७९ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ ।

महाकाली सिँचाइ आयोजनाका लागि १ अर्ब ९७ करोड २१ लाख रुपैयाँ बजेट छुट्ट्याइएको छ । तराईका जिल्लाहरूमा ट्युबवेलमार्फत सिँचाइ पु¥याउन तराई मधेस भूमिगत जल सिँचाइ कार्यक्रमका लागि १ अर्ब ५६ करोड ९९ लाख रुपैयाँ छुट्ट्याइएको छ ।

सुनसरी मोरङ सिँचाइ (तेस्रो) का लागि ६३ करोड १९ लाख, बागमती सिँचाइ आयोजनाका लागि ५३ करोड ६९ लाख र प्रगन्ना तथा बड्कापथ सिँचाइ आयोजनाका लागि ५ करोड २३ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ ।

नदी नियन्त्रण तथा विपद् व्यवस्थापन

जलवायु परिवर्तनका कारण बढ्दो बाढी, पहिरो र कटानको जोखिम न्यूनीकरण गर्न मन्त्रालयले ठुलो रकम छुट्ट्याएको छ ।

देशभरिका विभिन्न नदी नियन्त्रण आयोजनाका लागि ४ अर्ब ६० करोड २ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । यसमा त्रियुगा, बक्राहा, लालबकैया, कोशी, कमला लगायतका नदीहरूमा तटबन्ध निर्माण गर्ने कार्यक्रम छन् ।

जल उत्पन्न प्रकोप नियन्त्रण प्रविधि परियोजनाका लागि ३० करोड ९ लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको छ । मधेस र लुम्बिनी प्रदेशका नदी नियन्त्रणका लागि १६ करोड २० लाख रुपैयाँ छुट्ट्याइएको छ ।

प्राथमिकता प्राप्त नदी बेसिन बाढी जोखिम व्यवस्थापनका लागि ३३ करोड ५० लाख रुपैयाँ विनियोजन भएको छ ।

प्रदेश तथा स्थानीय तहमा वित्तीय हस्तान्तरण

संघीयताको मर्मअनुरूप तल्लो तहबाटै जलस्रोत र सिँचाइको विकास गर्न मन्त्रालयले प्रदेश र स्थानीय तहलाई सशर्त अनुदानका रूपमा ठुलो रकम हस्तान्तरण गर्ने व्यवस्था गरेको छ । आर्थिक वर्ष २०८३÷०८४ मा प्रदेशहरूलाई समग्रमा ७ अर्ब ९५ करोड ६३ लाख रुपैयाँ सशर्त अनुदान पठाउने भएको छ ।

सिँचाइ आधुनिकीकरण अभिवृद्धि आयोजनाका लागि ३ अर्ब ३० करोड, जल उत्पन्न प्रकोप नियन्त्रण प्रविधि परियोजनाका लागि १ अर्ब ५९ करोड र मर्मत सम्भार आयोजनाहरूका लागि ३ अर्ब ५ करोड रुपैयाँ प्रदेशहरूमा विनियोजन गरिएको छ ।