काठमाडौँ । विश्व फुटबलको सर्वोच्च निकाय (फिफा) ले अखिल नेपाल फुटबल संघ (एन्फा) र राष्ट्रिय खेलकुद परिषद् (राखेप) बिचको विवादलाई लिएर नेपाललाई कडा चेतावनी दिएको छ ।  राखेपले गत चैतमा गरेको विवादास्पद निर्णय पूर्ण रूपमा खारेज नगरे र स्वायत्तताको ग्यारेन्टी नगरे नेपाललाई अन्तर्राष्ट्रिय फुटबलबाट तुरुन्तै निलम्बन गर्ने चेतावनी फिफाले दिएको हो ।

फिफाले गत जुन ५ तारिखमा एन्फाका महासचिवलाई सम्बोधन गर्दै पठाएको पछिल्लो पत्रमा राखेपले चालेका कदमहरूलाई गम्भीरताका साथ उठाइएको छ । यसअघि राखेपले राष्ट्रिय खेलकुद विकास ऐन, २०७७ को दफा २९(३) बमोजिम एन्फामाथि लगाएको निलम्बन फुकुवा गरेको पत्र मे १५ मा फिफा र एसियाली फुटबल महासंघ (एएफसी) लाई पठाएको थियो । सोही पत्रमा राखेपले खेलकुद मन्त्रालय, फिफा, एएफसी र एन्फाबीच चाँडै संयुक्त भौतिक बैठक राखेर समस्या समाधान गर्न उत्सुक रहेको बताएको थियो ।

राखेपले निलम्बन फुकुवा गरेको कुरालाई सकारात्मक रूपमा लिए तापनि फिफा र एएफसीले राखेपको गत मार्च २५ को मुख्य निर्णय अझै पनि पूर्ण रूपमा खारेज नभएकोमा गम्भीर आपत्ति जनाएका छन् । राखेपको सोही निर्णयले एन्फालाई आफ्नो निर्वाचन प्रक्रिया रोक्न, विधानका केही प्रावधानहरू संशोधन गर्न र जिल्ला संघहरूलाई चुनावी साधारण सभा गर्न निर्देशन दिएको थियो । फिफाका अनुसार यस्तो निर्देशनले एन्फाको स्वायत्तता र गतिविधिहरूमा सिधा र गम्भीर असर पार्छ, जुन फिफाको नियमविपरीत अनुचित ‘तेस्रो–पक्षीय हस्तक्षेप’ हो ।

फिफाले आफ्ना पुराना पत्राचारहरूलाई पुनः स्मरण गराउँदै राखेपको १५ मे को पत्रले मार्च २५ को निर्णयका अन्य घातक बुँदाहरूलाई सम्बोधन नगरेको र ती बुँदाहरू अझै पनि लागू अवस्थामै रहेको निष्कर्ष निकालेको छ । एन्फाले कुनै पनि बाहरी दबाब वा तेस्रो पक्षको हस्तक्षेपविना आफ्नै विधान अनुरूप जतिसक्दो चाँडो निर्वाचन प्रक्रिया पुनः सुरु गरी सम्पन्न गर्न पाउनुपर्ने फिफाको अडान छ ।

यस विषयलाई लिएर फिफाले नेपाललाई ११ जुनसम्मको अन्तिम समयसीमा दिएको छ । सो अवधिभित्र राखेपको मार्च २५ को निर्णयका बाँकी सबै पक्षहरू पूर्ण रूपमा खारेज गरिएको लिखित सुनिश्चितता प्राप्त नभएमा वा प्राप्त जवाफ चित्तबुझ्दो नभएमा एन्फालाई तुरुन्त निलम्बन गर्नका लागि यो मामिला सिधै फिफा काउन्सिलमा पेस गरिने पत्रमा स्पष्ट पारिएको छ । फिफाले यो पत्र खेलकुद मन्त्रालय र राखेप लगायतका सम्बन्धित निकायहरूमा पठाउन र यस सम्बन्धमा भएका प्रगतिबारे जानकारी गराइरहन एन्फालाई निर्देशन दिएको छ ।