काठमाडौँको मारिया हस्पिटलमा मेडिकल काउन्सिलको एक्सन: ३ विदेशी चिकित्सक निलम्बन, अस्पताल सिलबन्दी
सारांश
- नेपाल मेडिकल काउन्सिलले काठमाडौँको बालुवाटारस्थित मारिया हस्पिटललाई आवश्यक अनुमति र क्लिनिकल मापदण्ड पूरा नगरी गैरकानूनी रूपमा सञ्चालन भएको भन्दै सिलबन्दी गरेको छ।
- अनुगमनका क्रममा विदेशी चिकित्सकहरूबाट अवैध स्वास्थ्य परीक्षण गराइरहेको भेटिएपछि तीन जना चिनियाँ चिकित्सकहरूको अस्थायी दर्ता निलम्बन गरिएको छ।
- अस्पताल सञ्चालकहरूमाथि कारबाहीका लागि जिल्ला प्रशासन र प्रहरीमा पत्राचार गरिएको छ भने भिसा सर्त विपरीत काम गर्ने विदेशीको भिसा र श्रम इजाजत खारेजीको सिफारिस गरिएको छ।
काठमाडौँ । काठमाडौँको बालुवाटारस्थित 'मारिया हस्पिटल' (मारिया हेल्थ सेन्टर प्रा.लि.) मा नेपाल मेडिकल काउन्सिलले सिलबन्दी गरेको छ। काउन्सिलले गरेको स्थलगत अनुगमनका क्रममा उक्त अस्पताल आवश्यक अनुमति र क्लिनिकल मापदण्ड पूरा नगरी गैरकानूनी रूपमा सञ्चालन भइरहेको पाइएको हो।
अनुगमनका क्रममा अस्पतालले विदेशी चिकित्सकहरू मार्फत अवैध रूपमा बिरामीको स्वास्थ्य परीक्षण गराइरहेको भेटिएपछि काउन्सिलले उक्त कडा कानुनी कारबाही अगाडि बढाएको हो। काउन्सिलले आज बिहीबार एक सूचना जारी गराउँदै यो विषयमा जानकारी गराएको हो ।
घटना सार्वजनिक भएसँगै काउन्सिलले चिकित्सा अभ्यासमा संलग्न तीन जना चिनियाँ चिकित्सकहरूको अस्थायी दर्ता तत्कालका लागि निलम्बन गरेको छ। साथै, सो अवैध संस्थाको बोर्डमा नाम राखी आचारसंहिता उल्लङ्घन गर्ने नेपाली चिकित्सकहरूलाई समेत तीन दिनभित्र लिखित स्पष्टीकरण पेस गर्न निर्देशन दिइएको छ।
उक्त अस्पताललाई भौतिक रूपमा बन्द गर्न र सञ्चालकहरूमाथि कारबाही अगाडि बढाउन जिल्ला प्रशासन कार्यालय र जिल्ला प्रहरी परिसर, काठमाडौँमा पत्राचार गरिसकिएको छ भने भिसा सर्त विपरीत कार्य गर्ने विदेशी नागरिकहरूको गैर-पर्यटकीय भिसा र श्रम इजाजत खारेजीका लागि स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छता मन्त्रालयमा विस्तृत प्रतिवेदन पठाइएको छ।
नेपाल मेडिकल काउन्सिलका निमित्त रजिस्ट्रार डा. दीपेन्द्र पाण्डेका अनुसार जनस्वास्थ्यमा खेलबाड गर्ने र काउन्सिलको आचारसंहिता विपरीत कार्य गर्ने जो कोहीलाई पनि कानुन बमोजिम कडा दायरामा ल्याउन काउन्सिल प्रतिबद्ध रहेको छ।
काउन्सिलले बिना अनुमति सञ्चालित स्वास्थ्य संस्थाहरू वा दर्ता नभई लुकिछिपी बिरामी जाँच्ने चिकित्सकहरूको बारेमा जानकारी वा शङ्का लागेमा तत्काल काउन्सिल वा स्थानीय प्रशासनमा प्रमाणसहित उजुरी दिन सर्वसाधारणमा अपिल समेत गरेको छ। उजुरीकर्ताको गोपनीयता पूर्ण रूपमा सुरक्षित राखिने आश्वासन समेत काउन्सिलले दिएको छ।


खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
२ प्रतिक्रिया
भर्खरै
-
सांसद सिंहले भने : बजेट कार्यान्वयन हुने विश्वास छैन
-
मेची राजमार्गको सडक सीमाभित्रका संरचना हटाउने निर्णय फिर्ता लिन माग
-
सरकारले शिक्षा र स्वास्थ्यमा कर लगाउन पाउँदैन : अमरेश सिंह
-
अमेरिकी सेनाको आक्रमणपछि हराइरहेका ३ जना भारतीयको मृत्यु
-
दक्षिण अफ्रिकाका मिडफिल्ड जादुगर टेबोहो मोकोएना
-
भारतीय गोदाममै थन्कियो नेपाली चिया
Games
एक्सक्लुसिभ स्टोरी
युनिकोड
मिति रूपान्तरण