काठमाडौँ। बजेटमा करका दर हेरफेर र भन्सारमा भइरहेको गम्भीर अनियमितताबारे प्रश्न उठाउँदै सांसदहरूले उच्चस्तरीय छानबिनको माग गरेका छन्। बिहीबार प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको सार्वजनिक लेखा समितिको बैठकमा सांसदहरूले यस्तो माग गरेका हुन्। 

राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) की सांसद खुस्बु ओली, श्रम संस्कृति पार्टीका सांसद आर्यन राई र नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीका सांसद महेन्द्र शाहीले यस विषयमा संसदीय उपसमिति बनाएर सूक्ष्म छानबिन गर्नुपर्ने प्रस्ताव राखेका हुन्। 

बैठकमा सांसद खुस्बु ओलीले वि.सं. २०८० देखिको तथ्याङ्क प्रस्तुत गर्दै भन्सार कार्यालयहरूमा गाडीको सिट क्षमता हेरफेर गरी अर्बौँको राजस्व चुहावट भइरहेको बताइन्। उनका अनुसार ७–८ सिट भएका गाडीलाई ११ सिटको कायम गरी ३० प्रतिशत लाग्ने भन्सारको सट्टा १० प्रतिशत मात्रै तिरेर राज्यलाई ठगी गरिएको छ।

'७७४ भन्दा बढी यस्ता गाडीहरू आयात भइसकेका छन्। भन्सार र यातायात व्यवस्था विभागको मिलेमतोमा सिट क्षमता हेरफेर गरी राज्यलाई अर्बौँको घाटा पुर्‍याइएको छ," ओलीले भनिन्। उनले मन्त्रालयको आन्तरिक छानबिनमाथि विश्वास नभएको भन्दै लेखा समितिले नै छुट्टै उपसमिति बनाएर ६ महिनाभित्र सत्यतथ्य बाहिर ल्याउनुपर्ने माग गरिन्। 

त्यसैगरी, सांसद आर्यन राईले पनि उच्चस्तरीय छानबिन समिति बनाएर छानबिन गर्नु पर्ने बताए। "हाम्रो देश यस्तो भयो कि राज्यलाई इमानदारीपूर्वक कर तिर्छु भन्दा पनि बिचौलिया र कर्मचारीलाई घुस खुवाउनुपर्ने अवस्था छ," राईले आक्रोश व्यक्त गरे । उनले राजस्व चुहावट रोक्न र सुशासन कायम गर्न सांसद ओलीले राखेको छानबिन उपसमिति गठनको प्रस्तावलाई दृढ समर्थन गरे। 

त्यस्तै सांसद शाहीले पनि समितिले छुटै उपसमिति गठन गर्न माग गरे। उनले विगतमा पनि यस्ता विषय उठ्ने गरेकोले समितिले समिति बनाएर छानबिन गर्न माग गरे। त्यस्तै नेकपा एमालेका सांसद यज्ञ बहादुर बोगटीले पनि सार्वजनिक लेखा समितिले छुटै उपसमिति बनाएर छानबिन गर्नु पर्ने बताए। उनले अर्थमन्त्रालयले बनाएको समिति पूर्ण नभएको बताए। 

त्यस्तै गणेश ठङ्गुनाले पनि संसदीय समितिले बनाएर छानबिन गर्न माग गरे।