काठमाडौँ । सूचना तथा सञ्चारमन्त्री डा. विक्रम तिमिल्सिनाले चलचित्रकर्मीहरूको भावना र चासोलाई पूर्ण रूपमा समेट्ने गरी नयाँ ऐन निर्माण गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताएका छन्। 

काठमाडौँमा आयोजित एक विशेष कार्यक्रममा बोल्दै उनले यस्तो प्रतिबद्धता जनाएका हुन्।

चलचित्र क्षेत्रको समग्र विकास, विस्तार र सुदृढीकरणका लागि सरकारले ‘चलचित्र विधेयक २०८२’ लाई दफावार छलफलका लागि सम्बन्धित संसदीय समितिमा पठाइसकेको मन्त्री तिमिल्सिनाले जानकारी दिए। प्रतिनिधि सभाबाट उक्त विधेयकलाई समितिमा पठाउने प्रस्ताव पारित भइसकेको उल्लेख गर्दै उनले भने, ‘पार्लियामेन्टमा चलचित्र विधेयक, २०८२ लाई सम्बन्धित समितिमा दफावार छलफलका लागि पठाउने प्रश्ताव पारित गरेर आएको छु। यो क्षेत्र यहाँहरूको दिल बसेको क्षेत्र हो, यहाँहरूको जिन्दगी जोडिएको क्षेत्र हो। यस क्षेत्रलाई माथि उठाउन त्यो विधेयकलाई कस्तो ऐनका रूपमा अगाडि बढाउनुपर्छ भन्ने विषयमा सरकारको तर्फबाट म हरसम्भव प्रयास गर्नेछु।’ संसदीय समितिमा पनि सरकारको तर्फबाट आवश्यक ठाउँ बनाउन काम गर्ने र समितिले चलचित्रकर्मीहरूलाई बोलाएर छलफल गर्ने आशा उनले व्यक्त गरे।

मन्त्री तिमिल्सिनाले पुराना दस्ताबेजका आधारमा ठुला–ठुला कुरा गर्ने तर ठोस नतिजा नदिने पुरानो सरकारी कार्यशैली र प्रवृत्तिमा परिवर्तन ल्याउन चाहेको स्पष्ट पारे। सरकारको ध्यान केवल बजेट खर्च गर्नेतर्फ मात्र नभई उत्पादन, सिर्जना र कलामार्फत कसरी ठोस उपलब्धि हासिल गर्ने भन्नेमा केन्द्रित रहेको उनको तर्क छ। प्रतिनिधि सभादेखि चिया पसलसम्म कता खर्च गर्ने भन्ने विषयमा मात्र बढी बहस हुने तर आम्दानी र उत्पादन बढाउने विषयमा कम छलफल हुने गरेको उनले औँल्याए। सीमित स्रोत र साधनका बाबजुद पनि सरकारले चलचित्र क्षेत्रलाई विशेष प्राथमिकतामा राखेको उनले बताए।

चलचित्र क्षेत्रको प्रवर्द्धनका लागि संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रीसँगको निरन्तर समन्वय र सल्लाहमा यसपटक बजेटको व्यवस्था गरिएको उनले उल्लेख गरे। देशको आवाज र कथा बोल्ने स्तरीय चलचित्र निर्माणमा सहयोग पुर्‍याउन सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि साढे तीन करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको मन्त्री तिमिल्सिनाले घोषणा गरे। एक स्पष्ट विधि र मापदण्ड बनाएर यो बजेटमार्फत राम्रा चलचित्र निर्माणमा सहयोग गरिने उनको भनाइ छ।

यस वर्षको बजेट सहयोगबाट प्राप्त हुने सकारात्मक नतिजाका आधारमा आगामी वर्षहरूमा बजेटको दायरा अझ थप गर्नका लागि अर्थ मन्त्रालयलाई अनुरोध गरिने आश्वासन समेत उनले दिए। चलचित्र क्षेत्रले मुलुकको पहिचान र आर्थिक समृद्धिमा ठुलो योगदान पुर्‍याउने विश्वास व्यक्त गर्दै उनले यस कार्यमा सम्पूर्ण चलचित्रकर्मीहरूको साथ र सहयोगका लागि आह्वान गरे।