काठमाडौँ । नक्कली भुटानी शरणार्थी मुद्दामा सुनुवाइको तेस्रो दिन कानुन व्यवसायीहरूले राजनीतिक दलको नेतृत्वमा रहेका व्यक्तिहरूको नाम समावेश नभएको विषयमा प्रश्न उठाएका छन् ।

काठमाडौँ जिल्ला अदालतमा जाहेरवालाको पक्षबाट १२ जनाभन्दा बढी कानुन व्यवसायीले बहस गरेका थिए ।

यो पनि

नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरण : केपी ओलीसहितलाई बयानमा बोलाउनु पर्ने माग गर्दै निवेदन दर्ता

टेकनाथ रिजालले बयानका क्रममा पूर्वउपप्रधानमन्त्री टोपबहादुर रायमाझीले आफूलाई पूर्वप्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड' को निवासमा लिएर गएको र चिनजान गराएको बताएका थिए । रिजालले उक्त बयान दिए पनि प्रचण्डको नाम बयानमा उल्लेख नगरी छानीछानी मात्रै मुद्दा किन चलाइयो भनी इजलासमा कानुन व्यवसायीले प्रश्न उठाए ।

त्यस्तै, पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका नजिकका पात्रका रूपमा चिनिएका राजेश बज्राचार्यले जाहेरवालासँग रकम बुझ्ने विषयमा डिल गरेको र सो जानकारी ओलीलाई समेत भएको जिकिर गरियो । प्रमाणका रूपमा अडियो रहेको जिकिर कानुन व्यवसायीले इजलासमा गरेका थिए । 'फेसबुक म्यासेन्जर, अडियो, ह्वाट्सएप र मोबाइल म्यासेज सबै ठाउँमा पठाइएको म्यासेजको आधारलाई मान्ने हो भने उहाँहरूसँग किन बयान नलिएको ?' भनी अधिवक्ता स्वागत नेपालले प्रश्न गरे ।

काठमाडौँ जिल्ला अदालतका न्यायाधीश तेजबहादुर खड्काको इजलासमा सुनुवाइ भइरहेको उक्त मुद्दामा शुक्रबार जाहेरवालाको तर्फबाट कानुन व्यवसायीले भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा राजनीतिक दलका उच्च तहका नेतृत्वको नाम पीडितले बयानका क्रममा भने पनि मुद्दा दर्ता गर्दा नाम उल्लेख किन गरिएन भनी प्रश्न गरे ।

हाल अख्तियारका प्रमुख आयुक्त रहेका तत्कालीन गृहसचिव प्रेमकुमार राईले जाहेरवालालाई आश्वासन दिएको र पैसा गाडीमा राखेको भनी जानकारी गराएको बयानमा उल्लेख गरिएको थियो । 'तर, उनको नाम कतै उल्लेख किन भएन ? उनलाई किन एकपटक पनि बयान लिइएन ?,' इजलासमा अधिवक्ता ध्रुव श्रेष्ठले प्रश्न गरे ।

जाहेरवालाको तर्फबाट अधिवक्ता हरिप्रसाद कट्टेलले अडियोमा जाहेरवालासँग ओली र देउवाको नाम उल्लेख भएको प्रमाण रहेको दाबी गरे । 'उहाँहरू को हुन्, त्यसको अनुसन्धान हुनुपर्छ कि पर्दैन ?' अधिवक्ता कट्टेलले इजलासमा प्रश्न गर्दै भने, 'कसैको नाम मुद्दामा समावेश हुने, कसैको नहुने, यो कसरी भयो ? यति ठुलो विषय नेतृत्वमा बस्नेलाई थाहा छैन, मलाई जानकारी भएन भन्न कसरी मिल्छ ?'

कानुन व्यवसायीहरूले मुख्य गरी आज पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, पूर्वगृहमन्त्री रामबहादुर थापा 'बादल', प्रेमकुमार राई, आरजु देउवा, मञ्जु खाँण, राजेश बज्राचार्यसमेतलाई जाहेरवालाहरूले रकम डिल गरेको अडियो–भिडियो प्रमाण राखेका कारण बयानमा उपस्थित गराउनुपर्ने दाबी गरेका थिए ।

नेपाली नागरिकलाई नक्कली भुटानी शरणार्थी बनाएर अमेरिकालगायत विभिन्न देशमा पठाउने भन्दै ठुलो रकम असुली गरेको यो मुद्दामा तीन वर्षपछि बुधबारबाट अन्तिम सुनुवाइ भइरहेको छ । नक्कली कागजात तयार पारी सङ्गठित गिरोहको योजनामा नेपाली नागरिकलाई भुटानी शरणार्थी बनाएको दाबी अभियोगपत्रमा छ । सङ्गठित अपराधसहित पाँच अभियोगमा मुद्दा दायर भएको झन्डै तीन वर्षपछि जिल्ला अदालतमा पेसी चढेर सुनुवाइ भएको हो ।

२०८० जेठ १० मा पूर्वउपप्रधानमन्त्री एवं एमाले नेता टोपबहादुर रायमाझी, पूर्वगृहमन्त्री एवं काङ्ग्रेस नेता बालकृष्ण खाँण, तत्कालीन गृहसचिव टेकनारायण पाण्डे, पूर्वसांसद आङटावा शेर्पा र तत्कालीन गृहमन्त्री रामबहादुर थापाका सुरक्षा सल्लाहकार इन्द्रजित राईसहित ३० जनाविरुद्ध किर्ते, ठगी, सङ्गठित अपराध र राज्यविरुद्धको अपराधमा जिल्ला अदालत काठमाडौँमा मुद्दा दायर भएको थियो ।

अनुसन्धानका क्रममा १८ जना पक्राउ परेकामा जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय काठमाडौँले मुद्दा दायर गर्दै रायमाझी, खाँण, तत्कालीन सचिव पाण्डे, तत्कालीन गृहमन्त्रीका सल्लाहकार राईका साथै भुटानी शरणार्थी नेता टेकनाथ रिजाल, गिरोहका सदस्य केशवप्रसाद दुलाल, सानु भण्डारी, सागर राई, सन्देश शर्मा, पूर्वमन्त्री रायमाझीका छोरा सन्दीप रायमाझी, तत्कालीन गृहमन्त्री खाँणका स्वकीय सचिव नरेन्द्र केसीलाई प्रतिवादी बनाएको थियो ।

त्यस्तै, गोविन्दकुमार चौधरी, रामशरण केसी, पूर्वसांसद आङटावा शेर्पा, गृह मन्त्रालयअन्तर्गतको हज कमिटीका तत्कालीन अध्यक्ष शमशेर मियाँ र बिचौलिया हरिभक्त महर्जनलाई पनि प्रतिवादी बनाइएको थियो । २०८० असार १ मा जिल्ला न्यायाधीश प्रेमप्रसाद न्यौपानेको इजलासले उनीहरूलाई पुर्पक्षका लागि जेल चलान गरेको थियो । मुद्दाका प्रतिवादीमध्येका टङ्क गुरुङलाई १० लाख र लक्ष्मी महर्जनलाई ५ लाख रुपैयाँ धरौटीमा छाडिएको थियो ।

त्यसको अर्को वर्ष २०८१ वैशाख ९ मा दावाफुरी शेर्पाको जाहेरीमा गिरोहका सदस्य केशव दुलालसहित ५ जनाविरुद्ध पूरक मुद्दा अदालतमा दायर भएको थियो । मुद्दा अदालत पुगेपछि प्रतिवादीमध्येका एक रामबहादुर थापाका छोरा प्रतीक थापा १४ असार २०८१ मा पक्राउ परेका थिए । उनी पनि पुर्पक्षका क्रममा अहिले जेलमै छन् ।

अनुसन्धानकै क्रममा शरणार्थी प्रकरणकै अर्का सन्दिग्ध पात्र बेचन झालाई प्रहरीले कञ्चनपुरको नेपाल–भारत सीमा क्षेत्रबाट पक्राउ गरी काठमाडौँ ल्याएकामा अनुसन्धान गरी उनीविरुद्ध २०८१ साउन २९ मा अर्को पूरक अभियोजन अदालतमा दायर भएको थियो । सुरु मुद्दामा प्रतिवादी बनाइएका केही अभियुक्त अझै फरार छन् ।

जिल्ला अदालतले पुर्पक्षका लागि कारागार चलान गरेपछि प्रतिवादीहरू त्यसविरुद्ध साउन २०८० मा उच्च अदालत पाटन गएका थिए । त्यसमा सुनुवाइ गर्दै २०८० मङ्सिर १५ मा उच्चले जिल्लाको आदेशमा पुर्पक्षमा थुनामा गएका हरिभक्त महर्जन, नरेन्द्र केसी, सन्दीप रायमाझी, टेकनाथ रिजाल र रामशरण केसीलाई धरौटी तथा टङ्क गुरुङ, लक्ष्मी महर्जन, आशिष बुढाथोकी र केशव तुलाधरलाई साधारण तारेखमा छाडेको थियो । उच्चको आदेशपछि सन्दीप रायमाझी ३० लाख, रिजाल, महर्जन र रामशरण केसी १५/१५ लाख तथा नरेन्द्र केसी र शमशेर मियाँ १०/१० लाख धरौटीमा छुटेका थिए ।

अर्का प्रतिवादी पूर्वगृहमन्त्री खाँणलाई पुर्पक्षमा राख्ने जिल्लाको आदेश सदर गर्ने कि धरौटीमा छाड्ने भन्नेमा उच्चका न्यायाधीशद्वय जनक पाण्डे र प्रकाश खरेलबीच राय बाझिएपछि २०८० मङ्सिर २८ मा न्यायाधीश कृष्णराम कोइरालाको इजलासले खाँणलाई ३० लाख धरौटीमा छाड्ने आदेश दिएको थियो । रायमाझीसहितका बाँकी प्रतिवादीलाई पुर्पक्षमा पठाउने जिल्लाकै आदेश उच्चले सदर गरिदिएको थियो ।

जिल्ला अदालतमा अभियोजन हुँदा प्रतिवादीहरूविरुद्ध सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागबाट पनि अनुसन्धान हुनुपर्ने उल्लेख भएकामा उच्चको आदेशले छुटेका खाँणलाई सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागमा उपस्थित गराइएकामा १५ लाख धरौटी बुझाएर रिहा भएका थिए ।

यता, उच्चले पूर्वउपप्रधानमन्त्री रायमाझी, तत्कालीन सचिव पाण्डे र तत्कालीन गृहमन्त्रीका सल्लाहकार राईसहितका बाँकी प्रतिवादीलाई पुर्पक्षमै पठाउने आदेश दिएपछि उनीहरू उच्चको आदेशविरुद्ध सर्वोच्च अदालत गएका थिए । न्यायाधीशद्वय कुमार रेग्मी र टेकप्रसाद ढुङ्गानाको इजलासले त्यसमा सुनुवाइ गर्दै २०८१ वैशाख १३ मा आङटावा शेर्पा र गोविन्द चौधरीलाई धरौटीमा र मियाँलाई साधारण तारेखमा राख्न तथा रायमाझी, पाण्डे, भण्डारी, दुलाल, सन्देश, इन्द्रजित र सागर राईलाई थुनामै पठाउने आदेश दिएको थियो । उनीहरू हाल कारागारमै छन् । अदालतमा मुद्दा दायरपछि पक्राउ परेका प्रतीक र पूरक अभियोजनमा प्रतिवादी बनाइएका झा पनि कारागारमै छन् ।