काठमाडौँ । राष्ट्रिय सभाका सांसदहरूले सरकार आफैँले ल्याएको नीति तथा कार्यक्रम र बजेट विनियोजनबिच स्पष्ट तादात्म्य नमिलेको भन्दै चर्को आलोचना गरेका छन् । शुक्रबारको राष्ट्रिय सभा बैठकमा आगामी आर्थिक वर्षको राजस्व र व्ययको वार्षिक अनुमानमाथिको छलफलमा सहभागी सांसदहरूले यस्तो धारणा राखेका हुन् ।

अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले बजेट लेखनको परम्परागत शैली तोडेको भए पनि रूपान्तरणकारी बजेट ल्याउन नसकेको उनीहरूको तर्क छ । नेपाली कांग्रेसका सांसद नारायणदत्त मिश्रले इतिहासमै सबैभन्दा ठुलो सरकार बनेपछि अर्थतन्त्रमा ठुलो रूपान्तरण आउनेमा आशावादी रहे पनि त्यस्तो हुन नसकेको बताए । 

सडक, जलविद्युत्, सिँचाइ र शिक्षा क्षेत्रमा कुनै पनि रूपान्तरणकारी परियोजना समावेश नगरिएको भन्दै उनले अर्थमन्त्री वाग्लेको आलोचना गरे । सरकारले सुन्नमा मीठो लाग्ने नाम राखेर निम्न आय भएका नागरिकमाथि करको भार थपेको उनको टिप्पणी छ । जनता सरकारको कर नीतिबाट आजित भएर नागरिक आन्दोलनमा उत्रिए मुलुकमा गम्भीर आर्थिक विचलन देखा पर्न सक्ने चेतावनीसमेत उनले दिए ।

‘माननीय अर्थमन्त्रीज्यूले बजेट लेखनको परम्परागत शैली छोडेर नयाँ शैली देखाउनुभएको छ । इतिहासमा सबैभन्दा ठुलो सरकार बनेपछि अर्थतन्त्रमा ठुलो रूपान्तरण ल्याउँछन् भन्ने लागेको थियो, तर सडकको परियोजनामा रूपान्तरण नदेखिनु बरु बजेट घट्नु, जलविद्युत् वा सिँचाइमा कुनै नौलो र ठुलो परियोजना नहुनु, शिक्षामा रूपान्तरणकारी कुनै योजना नहुनु, अझ बजेटको अनुपात नै घट्नु दु:खद छ,’ सांसद मिश्रले भने, ‘वैदेशिक बजेट ल्याउनका लागि कुनै आकर्षक योजना छैनन् । बुझ्दा गाह्रो र सुन्नमा मीठा नाम राखेर केही नयाँ करहरू थपिएका छन् । आन्तरिक उत्पादन प्रवर्द्धन तथा संरक्षण शुल्क, सिप प्रवर्द्धन शुल्क, स्वच्छ पूर्वाधार शुल्क, शिक्षा समता शुल्क र स्वास्थ्य प्रवर्द्धन शुल्क थपिएका छन् ।’

बजेटले मध्यम वर्गलाई राहत दिने भने पनि प्रत्यक्ष करमा राहत दिएर अप्रत्यक्ष करमा अत्यधिक वृद्धि गरिएको उनले दाबी गरे । ‘जसरी देश गत भदौ २३ र २४ गतेको विध्वंशले तहसनहस भयो, कतै त्यसैगरी जनताले करको अवज्ञाको नारालाई चर्काएर देशमा कर प्रणाली नै तहसनहस भयो भने देश फेरि गम्भीर आर्थिक विचलनमा नजाला भन्न सकिँदैन,’ उनले भने ।

नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीका राष्ट्रिय सभा संसदीय दलका नेता झक्कुप्रसाद सुवेदीले बजेटले सर्वसाधारण, किसान, मजदुर तथा न्यून आय भएका वर्ग र समुदायलाई समेट्न नसकेको बताए ।

सरकारले नागरिकमाथि करको भार थपेको भन्दै उनले अब ‘मृत्यु कर’ मात्र लगाउन बाँकी रहेको व्यङ्ग्यात्मक टिप्पणी गरे । औद्योगिक क्षेत्रका लागि पर्याप्त बजेट विनियोजन नगरिएकोमा पनि उनले आपत्ति जनाए ।

‘देशको सबैभन्दा धेरै जनसंख्या भएको गरिब, न्यून–मध्यम, किसान, मजदुर, दलित, मधेसी, मुस्लिम र दुर्गम क्षेत्रका जनतालाई यो बजेटले के दियो ? मैले बुझेको बजेट, घरमा बालेको ५० युनिट बिजुलीमा १३ प्रतिशत भ्याट लगाएर महसुल किन बढाइयो ? माओवादी सरकारले त २० युनिट निःशुल्क दिएको थियो नि,’ सांसद सुवेदीले आक्रोश पोख्दै भने, ‘अब यो सरकारले सबै कुरामा कर लगाइसक्यो । कर लगाउन एउटा कुरामा मात्र बाँकी छ, मृत्यु कर । मान्छे मरेपछि लगाउने कर मात्रै बाँकी छ, अरू सबै कुरामा कर लगाइसक्यो ।’ 

देशको औद्योगिक क्षेत्रका लागि जम्मा ६४ करोड रुपैयाँ मात्र छुट्याइएको भन्दै उनले सबै सूचक पूरा भइसक्दा समेत नेपाललाई अझै तीन वर्ष अल्पविकसितकै सूचीमा राख्न खोजिएको आरोप लगाए । नाफामा गइरहेको नेपाल टेलिकमको सेयर बेचेर सरकारले के गर्न खोजेको भन्दै उनले प्रश्न गरे ।

नेकपा (एमाले) की सांसद सम्झना देवकोटाले सरकार नागरिकको आर्थिक–सामाजिक सुरक्षाप्रति गम्भीर नदेखिएको टिप्पणी गरिन् । घरायसी उपभोग्य वस्तुदेखि शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा समेत कर लगाइएको उल्लेख गर्दै उनले यसले नागरिकमा कस्तो प्रभाव पर्न सक्छ भन्दै प्रश्न गरिन् । ‘जेनजी’ पुस्ताको आन्दोलनको जगमा बनेको सरकारले देशको युवा वर्गलाई श्रम दिने नीति नै नल्याएको उनको भनाइ छ ।

‘घरायसी प्रयोग गर्ने बिजुलीको भ्याट कसरी तिर्न सकिएला सरकार ? खाद्य, स्वास्थ्यमा भ्याट, शिक्षामा भ्याट, सबै कुरामा जनताले कसरी कर तिर्न सक्लान् ? महिला, बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक र सामाजिक सुरक्षामा यसले कस्तो प्रभाव पार्छ ?’ सांसद देवकोटाले प्रश्न गर्दै भनिन्, ‘देशको युवा वर्गलाई श्रम दिने नीति खोइ ? श्रम बजार र रोजगारीको विषय कहाँ हरायो सरकार ? साना किसान र साना व्यवसायीलाई पनि बजेटले छुन सकेको छैन । महिलाले ब्लु–बस चढेर मात्र राज्यको जीडीपीमा योगदान दिन सक्दैनन् । अरू कार्यक्रम के ल्याउनुभयो ?’

आगामी आर्थिक वर्षको बजेटले ठुला व्यवसायीलाई कर छुट दिएको भए पनि न्यून आय भएका वर्गलाई सम्बोधन गर्न नसकेको उनको गुनासो छ । राष्ट्रिय सभामा बजेटमाथिको छलफलमा अधिकांश सांसदहरूले सरकारले गरिब र निमुखा जनतालाई मारमा पारेर ठुला र पहुँचवालालाई मात्र पोस्ने नीति ल्याएको आरोप लगाएका छन् ।