काठमाडौँ । नवलपरासी पश्चिमस्थित नारायणी नदीको पूर्वी किनारमा नेपालले बनाइरहेको तटबन्ध निर्माणमा पछिल्लो समय भारतीय पक्षले अवरोध गरिरहेको छ । जेठ १८ मा भारतीय सशस्त्र सीमा बल (एसएसबी)का सुरक्षाकर्मीहरू नेपालतर्फ आएर तटबन्ध निर्माणमा रोक लगाएका हुन् ।

सुस्ता गाउँपालिका–५ मा सिँचाइ तथा जलस्रोत व्यवस्थापन कार्यालय चितवनले दुई ठाउँमा तटबन्ध निर्माण गरिरहेको छ । एउटा १ सय मिटर लामो र अर्को १३२ मिटर लामो तटबन्ध निर्माणको काम अघि बढे पनि भारतीय पक्षले त्यसमा अवरोध गर्दै आएको छ ।

१३२ मिटर लम्बाइको तटबन्ध ‘माथिल्लो तह’मा कुरा गरेरमात्र निर्माण सुरु गर्नुपर्ने भारतीय पक्षको दबाबपछि काम अवरुद्ध छ । १ सय मिटर लम्बाइको तटबन्ध निर्माणको कामचाहिँ नरोकिएको नवलपरासी पश्चिमका प्रमुख जिल्ला अधिकारी दिपकराज नेपालले बताए ।

उनले भने, ‘एउटा तटबन्ध निर्माणमा रोकावट छैन, १३२ मिटरचाहिँ दुई पक्षको बिचमा सहमति गरेरमात्रै अगाडि बढाउनुपर्ने उहाँहरूको भनाइ छ ।’

प्रधानमन्त्री वालेन्द्र (बालेन) शाहले संसदमा सीमा विवादबारे बोलेपछि भारतीय सशस्त्र सीमा बलका सुरक्षाकर्मीहरू धमाधम सुस्तास्थित नेपालतर्फको भू–भागमा प्रवेश गर्न थालेको स्थानीय बताउँछन् । जेठ २९ मा भारतीय सुरक्षाकर्मीहरू नेपालतर्फ प्रवेश गरेपछि सुस्ताबासीले प्रतिकार गरे । सुस्ता गाउँपालिका–५ स्थित थारु टोलमा एसएसबी प्रवेश गरेपछि स्थानीयले होहल्ला गर्दै आफ्नो भूभागतर्फ जान आग्रह गरे ।

सुस्तामा कार्यरत सशस्त्र प्रहरीका एक जना अधिकृतले उनीहरू नदी तर्न समस्या भएपछि घुमेर केही मिटर नेपालतर्फ आएर नदी पार गरेको दाबी गरे । उनले भने, ‘बोर्डरमा यस्ता घटना भइरहन्छ । कहिलेकाँही पट्रोलिङमा जाँदा हामी पनि भारततर्फ पुग्छौँ ।’ 

गण्डक नदीले आफ्नो धार बदलेर नेपालतर्फ आएसँगै सुस्तामा सीमा विवाद सुरु भएको थियो । सीमा विवाद हुँदा एसएसबीले सो क्षेत्रमा लगातार सुस्ताबासीलाई हैरानी दिन थालेपछि सो क्षेत्रमा सशस्त्र प्रहरीको बोर्डर आउट पोष्ट (बीओपी) स्थापना गरिएको थियो ।

सुस्तामा १३२ मिटर लामो तटबन्ध निर्माण गर्न माथिल्लो निकायमा कुरा गर्नुपर्ने भारतीय पक्षको प्रस्ताव गृह मन्त्रालयमा जानकारी गराइएको लुम्बिनी प्रदेशस्थित सशस्त्रको नम्बर–५ विन्ध्यवासिनी बाहिनीमा कार्यरत एक जना अधिकृतले बताए ।

२०७० मा सुस्तामा सशस्त्र प्रहरी इन्स्पेक्टरको कमाण्डमा बीओपी स्थापना गरियो । सशस्त्रका एक जना उच्च अधिकृतले भने, ‘बीओपी स्थापनासँगै त्यहाँका स्थानीयले एसएसबीबाट पाउँदै आएको ज्यादती न्यूनीकरण भएको छ ।’

सुस्ता क्षेत्रमा भारतले १४ हजार ५ सय हेक्टर भूमि अतिक्रमण गरेको सीमाविद् बुद्धिनारायण श्रेष्ठले सार्वजनिक रुपमा बताउने गरेका छन् ।

एसएसबी सुस्तामा प्रवेश गरेको घटनामा प्रतिक्रिया दिँदै सरकारका प्रवक्तासमेत रहेका शिक्षामन्त्री सस्मित पोखरेलले भने, ‘आवश्यक कदम चालिन्छ ।’ परराष्ट्र मन्त्रालयले त्यसमा कदम चाल्ने मन्त्री पोखरेलको भनाइ छ ।

सुस्तामा १३२ मिटर लामो तटबन्ध निर्माण गर्न माथिल्लो निकायमा कुरा गर्नुपर्ने भारतीय पक्षको प्रस्ताव गृह मन्त्रालयमा जानकारी गराइएको लुम्बिनी प्रदेशस्थित सशस्त्रको नम्बर–५ विन्ध्यवासिनी बाहिनीमा कार्यरत एक जना अधिकृतले बताए । उनले भने, ‘भारतीय पक्षले पनि आफ्नो माथिल्लो निकायमा जानकारी गराएको हामीलाई बताएका छन् । हामीले हेड्क्वार्टरमार्फत गृहमा रिपोर्टिङ गरेका छौँ ।’

छाङरुको आकाशमा हेलिकप्टर

दार्चुलाको सदरमुकाम खलंगामै भारतीय सुरक्षाकर्मीको हेलिकप्टर आउँथ्यो । यसपटक जेठ २७ गते बिहान १० बजेतिर व्यास गाउँपालिका–१ स्थित छाङरुको आकाश हुँदै भारतीय सुरक्षाकर्मीको हेलिकप्टर कालापानीतर्फ उड्यो ।

नेपाली आकाश हुँदै कालापानीतर्फ हेलिकप्टर उडेको दृश्य स्थानीयले देखे । छाङरुमा खटिएका सशस्त्र प्रहरीका सुरक्षाकर्मीले त्यसबारे स्थानीय प्रशासनलाई जानकारी गराए । हेलिकप्टरमा भारतको ‘इन्डो–टिबटेन बोर्डर पुलिस’ (आइटीबीपी)का महानिर्देशक शत्रुजीतसिंह कपुर सवार रहेको सुरक्षा स्रोतहरूले पुष्टि गरेका छन् ।

एउटा देशको हेलिकप्टर अर्को देशको आकाशमा बिनाअनुमति प्रवेश गर्नुलाई ‘एयर स्पेस भ्वाइलेसन’का रूपमा लिइन्छ । ‘नो मेन्स ल्याण्ड’ भन्दा बाहेक अर्को मुलुकको एयर स्पेशमा हेलिकप्टर उडाउनुलाई ‘सुरक्षा उल्लङ्घन’को रूपमा लिइने सशस्त्र प्रहरीका पूर्वएआईजी नारायणबाबु थापाले रातोपाटीलाई बताए ।

दार्चुलाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी अनिल पौडेलले बिनाअनुमति भारतीय सुरक्षा प्रमुख सवार हेलिकप्टर नेपाली आकाशमा उडेको बताए । उनले भने, ‘हेलिकप्टरमा आइटीबीपीका चिफ सवार रहेको बुझिएको छ । हामीले त्यसबारे भारतीय पक्षसँग मौखिक कुराकानी गरेका छौँ ।’

पहिले सदरमुकाम खलंगा क्षेत्रमा यस्ता हेलिकप्टर आउने गरे पनि अहिले कम भएको प्रजिअ पौडेलले बताए । उनले भने, ‘त्यस्ता घटनामा हामीले यस्तो गर्न पाइँदैन भनेर भनिरहेका हुन्छौँ ।’

एउटा देशको हेलिकप्टर अर्को देशको आकाशमा बिनाअनुमति प्रवेश गर्नुलाई ‘एयर स्पेस भ्वाइलेसन’का रूपमा लिइन्छ । ‘नो मेन्स ल्याण्ड’ भन्दा बाहेक अर्को मुलुकको एयर स्पेशमा हेलिकप्टर उडाउनुलाई ‘सुरक्षा उल्लङ्घन’को रूपमा लिइने सशस्त्र प्रहरीका पूर्वएआईजी नारायणबाबु थापाले रातोपाटीलाई बताए । उनले भने, ‘बिनाअनुमति प्र्रवेश गर्न मिल्दैन । यसमा भारतीय पक्षको ध्यानाकर्षण गराउनुपर्छ ।’ 

छाङरु हुँदै आइटीबीपीका महानिर्देशक कालापानी पुगेको बताइएको छ । कालापानी, लिम्पियाधुरा र लिपुलेक भारतद्वारा अतिक्रमित नेपाली भूभाग हो, जहाँ भारतीय अर्धसैनिक फौज ‘इन्डो–टिबटेन बोर्डर पुलिस’ तैनाथ छ । सो भूभाग फिर्ता ल्याउन कूटनीतिक पहल गर्नुपर्नेबारे नेपालको सडकदेखि संसदसम्म दबाब छ ।

सीमा रक्षक तयार गर्न सशस्त्रले भर्नामा २ प्रतिशत सिमानाका बासिन्दालाई कोटा दिन प्रस्ताव गरेको छ । यसअघि संसदमा पुगेर फिर्ता भएको सशस्त्र प्रहरी विधेयकमा त्यो विषय प्रस्ताव गरिएको थियो ।

सुस्ता, कालापानी, लिम्पियाधुरा र लिपुलेकसहित नेपाल र भारतबिच १ हजार ९२५ किलोमिटर सीमारेखामध्ये २३ जिल्लाका ७१ ठाउँमा सीमा विवाद रहेको जानकारहरू बताउँछन् ।

सिमानामा सुरक्षा निकायले आफ्नो म्याण्डेट अनुसार काम गर्ने भए पनि अतिक्रमित भूभाग फिर्ता ल्याउन कूटनीतिक पहल गर्नुपर्ने सशस्त्रका पूर्वआईजी पुष्पराम केसीले रातोपाटीलाई बताए ।

दार्चुलाको खलंगामा सशस्त्रका एसपीको नेतृत्वमा बटालियन तैनाथ छ । छाङरुमा डीएसपीले नेतृत्व गर्ने गुल्म छ । सीमा सुरक्षामा खटिएका सुरक्षाकर्मीले फिल्डको तत्कालीन समस्या समाधान गर्ने र वस्तुस्थितिको रिपोर्ट गर्ने पूर्वआईजी केसीले बताए । उनले भने, ‘सीमानामा भएको विवादको दीर्घकालीन समाधान गर्न कूटनीतिक पहल जरुरी छ ।’  

सशस्त्रको बोर्डर एरिया डेभलपमेन्ट कार्यक्रम

सीमा रक्षक तयार गर्न सशस्त्रले भर्नामा २ प्रतिशत सिमानाका बासिन्दालाई कोटा दिन प्रस्ताव गरेको छ । यसअघि संसदमा पुगेर फिर्ता भएको सशस्त्र प्रहरी विधेयकमा त्यो विषय प्रस्ताव गरिएको थियो । आफ्ना मान्छे सशस्त्रमा भर्ना भएपछि उसका परिवार र आफन्तले सीमा रक्षा गर्न भूमिका खेल्ने आकलन गरिएको सशस्त्रका अधिकृतहरू बताउँछन् । सशस्त्रका एक जना उच्च अधिकृतले भने, ‘मुलुकको सीमा रक्षाको सूचना पाउन सहज हुन्छ ।’

तर, सो विधेयक पुनः फिर्ता भएको छ । सशस्त्रले बोर्डर एरिया डेभलपमेन्ट कार्यक्रम गरिरहेको छ । सिमानामा बस्ने स्थानीयहरूका लागि आवश्यक धारा, मन्दिर र शौचालय निर्माण गरेर सो कार्यक्रम मार्फत सशस्त्र प्रहरीले सीमाका स्थानीयहरूसँग निरन्तर अन्तरसंवाद गर्दै आइरहेको छ ।

सशस्त्रका पूर्वआईजी राजु अर्यालले भने, ‘सिमाना बलियो बनाउने उद्देश्यले नै बोर्डर एरिया डेभलपमेन्ट कार्यक्रम सुरु गरिएको थियो ।’

सशस्त्रका अधिकारीहरूका अनुसार सिमाना अतिक्रमणविरुद्ध सुस्ताका स्थानीय निकै सचेत छन् । उनीहरूले सशस्त्रलाई सिमानामा हुने अतिक्रमण र अवैध गतिविधि नियन्त्रणमा सघाउँदै आएका छन् ।

वर्षौंदेखि बल्झिरहेको सीमा विवादबारे समन्वय गर्न सशस्त्रले चीन र भारतस्थित नेपाली राजदूतावासमा सम्पर्क अधिकृत राख्न प्रस्ताव गरेको छ ।