मेलम्ची । पाँच वर्षअघिको मेलम्ची–इन्द्रावती बाढीमा ८ सय ६२ परिवार प्रभावित हुँदा ४ सय ९८ मिलियन अमेरिकी डलरबराबरको नोक्सानी भयो। सरकारले मात्र नभई धेरै संघसंस्थाले यो बाढीको अध्ययन गरेका छन्। हेलम्बु गाउँपालिका र मेलम्ची नगरपालिकाको प्रारम्भिक अध्ययनले लगभग ६ सय मिलियन अमेरिकी डलर (करिब ६० अर्ब रुपैयाँ) बराबरको क्षति भएको देखाएको छ। 

त्यसैगरी, प्रकृति रिसोर्सेस सेन्टर (पीआरसी) ले गरेको अध्ययनले बाढीबाट प्रतिपरिवार ६२ लाख रुपैयाँ हानि–नोक्सानी भएको देखाएको छ। यो प्रभावित परिवारले गुमाएको घरखेत तथा अन्य विभिन्न आर्थिक क्षति संकलन गरेर निकालिएको आँकडा हो।

मेलम्ची बाढीको सबैभन्दा बेवास्ता गरिएको पक्ष गैरआर्थिक क्षति हो। पीआरसीले सोमबार सार्वजनिक गरेको जलवायु प्रेरित हानि–नोक्सानीसम्बन्धी नीतिगत व्यवस्थाको अध्ययनले गैरआर्थिक प्रभावको सम्बोधन अपर्याप्त रहेको देखाएको छ। नेपालले जलवायु–प्रेरित हानि र क्षतिसम्बन्धी राष्ट्रिय रूपरेखा र धेरै नीतिहरू बनाएको भए पनि दीर्घकालीन जीविकोपार्जनको क्षति र गैरआर्थिक प्रभावलाई पर्याप्त रूपमा सम्बोधन गर्न सकेको छैन। पुनर्लाभ संयन्त्रहरू धेरै हदसम्म राहतमुखी मात्र छन्। धेरै घरपरिवारको जीविकोपार्जनको मुख्य स्रोत नै खेती रहेको अवस्थामा राज्यका नीतिहरू प्राथमिक सम्पत्तिको क्षतिपूर्तिमा केन्द्रित हुन नसकेको अध्ययन प्रतिवेदनले देखाएको छ।

नीतिहरूले सांस्कृतिक सम्पदा र मनोसामाजिक कल्याणसहित गैरआर्थिक क्षतिलाई आत्मसात् गरे पनि तिनको वित्तपोषण कुनै पनि राज्यसंयन्त्रबाट हुन सकेको देखिँदैन। बाढीले मन्दिर, बौद्ध स्तुपा, दाहसंस्कार स्थल, सामुदायिक स्थल र सांस्कृतिक अभ्यासहरूमा पारेको प्रभावलाई अध्ययनले सूचीकृत गरेको छ। 

मनोसामाजिक मूल्याङ्कनमा विपद्पछि प्रभावितहरूमा उच्च स्तरको निराशा र चिन्ता देखिएको छ। अध्ययनको निष्कर्षले संस्थागत समन्वय, वित्तपोषण र कार्यान्वयनमा रहेको कमजोरी (ग्याप) लाई उजागर गरेको छ। अन्तर्राष्ट्रिय जलवायु हानि–नोक्सानी कोषमा पहुँच विस्तार गर्न नेपालले यस्ता विषयलाई सम्बोधन गर्नुपर्ने प्रतिवेदनले औँल्याएको छ।

पीआरसीले मेलम्ची नगरपालिका र हेलम्बु गाउँपालिकाका १ सय २० घरधुरीमा गरेको अध्ययनअनुसार ८५ प्रतिशत प्रभावित मनोसामाजिक समस्या भोगिरहेका छन् भने ५८ प्रतिशतका सांस्कृतिक तथा धार्मिक स्थलमा क्षति पुगेको छ। ७० प्रतिशतमा डिप्रेसन र ५७ प्रतिशतमा एन्जाइटी सम्बन्धी लक्षण देखिएका छन्। मठ–मन्दिर, पूजा–पर्व र सामूहिक पहिचानसँग जोडिएका अभ्यासमा आएको अवरोधले समुदायको सामाजिक संरचनामै असर पारेको छ। तर, यस्ता मनोसामाजिक र सांस्कृतिक क्षतिलाई सम्बोधन गर्न राज्यसँग स्पष्ट नीति, बजेट र संस्थागत जिम्मेवारी देखिँदैन। मेलम्ची र हेलम्बुको वार्षिक बजेटबाट प्रभावितले न्यायपूर्ण ढंगले क्षतिपूर्ति प्राप्त गर्ने अवस्था छैन।

राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणले वितरण गरेको राहतको विवरणअनुसार अत्यन्तै न्यून घरपरिवारले मात्र सरकारले प्रदान गर्ने तीनवटै किस्ता प्राप्त गरेका छन्। पाँचपोखरी थाङपाल गाउँपालिकामा २३ परिवार लाभग्राही कायम भएकोमा तेस्रो किस्ता प्राप्त गर्ने जम्मा ११ परिवार मात्र छन्।

• ‘हामीलाई कानुनले बाँधेको छ’

मेलम्ची नगरपालिका वडा नम्बर १० मा अहिले जमिन सम्याएर खेतीयोग्य बनाउने प्रयास सुरु गरिएको छ। बाढीको ५ वर्षपछि सामाजिक संघसंस्थाको सहयोगमा जमिन समथर बनाएर बगर खेती गर्ने योजना अघि बढाइएको हो। नदी किनारको जग्गा झन्डै १५ फिट बालुवा र गेग्रानले पुरिएको छ। बालुवा झिकेर पुरानै अवस्थामा ल्याउन नसकिने भएपछि समथर बनाएर बगर खेती गर्ने योजना अघि सारिएको हो।

२०७८ सालको बाढीले अधिकांश नदी आसपासका बस्ती र खेत बगाएको थियो। वडा नम्बर १० को माझी समुदायको लगभग सबै जग्गा बगरमा परिणत भयो। कृषि पेसाबाट वञ्चित हुनुपरेपछि स्थानीयहरू दैनिक ज्यालामजदुरीले जीविकोपार्जन गरिरहेका छन्। अहिले वडा कार्यालयले नगरपालिका र स्थानीय संघसंस्थासँगको सहकार्यमा पुरिएको जमिनलाई खेतीयोग्य बनाउने प्रयास सुरु गरेको छ।

वडाध्यक्ष अमृत खनालले भने, ‘हामी २०७९ सालमा निर्वाचित भएका हौँ। त्यसयता निरन्तर नदी नियन्त्रणका कामहरू गर्दै आएका छौँ। व्यक्तिको र समुदायको जग्गा बगाएको अवस्थामा राज्यको नीतिभित्र रहेर काम गर्नुपर्छ। हामीलाई यहाँ धेरै काम गर्न मन छ तर मन लागेको काम गर्न पाउने अवस्था छैन। हामीलाई कानुनले बाँधेको छ। यो स्थानीय तह भनेको हातखुट्टा बाँधेर ठूलो खोलामा फालिएजस्तो हो। व्यक्तिगत जग्गामा राज्यले लगानी गर्न नमिल्ने व्यवस्थाका कारण हामीले सोचेजस्तो काम गर्न सकेका छैनौँ।’

कृषिबाट वञ्चित माझी समुदायको जीविकोपार्जन कठिन बन्दै गएपछि वडाले पुनः उनीहरूलाई कृषिमा फर्काउने प्रयास गरिरहेको छ।

अध्यक्ष खनालले थपे, ‘उनीहरू अहिले कृषि पेसाबाट वञ्चित छन्। पीआरसी र स्थानीयको जनश्रमदानमा हामी अहिले पुरिएको जग्गालाई पुनः खेतीयोग्य बनाउने काममा लागेका छौँ। सबै जग्गालाई सफा गरेर पानी जान मिल्ने बनाई पुर्जाअनुसार छुट्याइदिन्छौँ। त्यसपछि उनीहरूले खेती गर्न सक्छन्। व्यक्तिगत जग्गा भएकाले नगरपालिकाले बजेट विनियोजन गर्न नमिल्ने नियम छ, त्यसैले पीआरसीसँग मिलेर यो काम गर्दैछौँ।’

उनले बाढीपछि नदीनाला संरक्षणप्रतिको बुझाइ पनि परिवर्तन भएको बताए। सकेसम्म खोला च्याप्ने पहिलाको मानसिकता परिवर्तन भएर खोलाको भाग छाड्नुपर्छ भन्ने सचेतना वृद्धि भएको उनको भनाइ छ।

• व्यावसायिक कृषकलाई शतप्रतिशत अनुदान, तर फर्किएनन् किसान

बाढीले मेलम्ची नगरपालिकाको कृषियोग्य जमिन र बालीनालीमा ठूलो क्षति पुर्‍यायो। बाढीले १ हजार ८ सय ८२ रोपनी खेतीयोग्य जमिन बगायो भने ३ सय ९३ किसानको बालीमा क्षति पुग्यो। नगरपालिकाले बाढी प्रभावित किसानलाई तत्काल १० हजार रुपैयाँका दरले राहत उपलब्ध गराएको थियो, जुन क्षतिको तुलनामा अत्यन्तै न्यून हो।

अहिले भने नगरपालिकाले व्यावसायिक कृषि पुनःस्थापनाका लागि विशेष सहयोग कार्यक्रम सञ्चालन गरेको छ। कृषि विकास शाखाका अधिकृत तथा सहायक माटो विज्ञ अमरनाथ आचार्यका अनुसार, व्यावसायिक कृषिमा लागेका किसानलाई शतप्रतिशत अनुदान दिने गरी कार्यक्रम लागू गरिएको हो।

नगरपालिकाले सुरुमा पुनः व्यवसाय सञ्चालन गर्न चाहने किसानलाई वैकल्पिक स्थानको भाडा तिरिदिने प्रस्ताव गरेको थियो, तर किसानले त्यसमा चासो दिएनन्। त्यसपछि बाढीबाट क्षति भएका फार्महरूलाई शतप्रतिशत अनुदान दिने व्यवस्था गरियो। आचार्यका अनुसार कृषि व्यवसायमा फर्किने किसानलाई १ लाख ५० हजारदेखि ३ लाख ५० हजार रुपैयाँसम्म अनुदान दिइएको छ। अनुदान लिएका किसानले बंगुर, भैँसी र तरकारी फार्म सञ्चालन गरेका छन्।

अधिकृत आचार्यले भने, ‘क्षतिको तथ्यांक लिने क्रममा १ हजार ८ सय ८२ रोपनी जग्गा खोलाले बगाएको पाइयो। राहतस्वरूप हामीले एक किसानबराबर १० हजार रुपैयाँ बालीको क्षतिपूर्ति दियौँ। अन्यत्र व्यवसाय सञ्चालन गरे भाडा तिरिदिने प्रस्तावमा किसान सम्पर्कमा नआएपछि फार्महरूलाई शतप्रतिशत अनुदान दिएका हौँ। २०८१ सालमा पनि इन्द्रावतीमा बाढी आउँदा क्षति भोगेका फार्मलाई हामीले दुई लाख रुपैयाँ अनुदान दियौँ।’

उनका अनुसार केही किसानले कृषि फार्मको बिमा गरेका थिए। बिमा गरेका किसानलाई क्षतिपूर्ति दाबीका लागि नगरपालिकाले ८९ लाख रुपैयाँ बराबरको सिफारिस गरिदिएको छ। तर, बिमा रकम पाएका किसानहरू पुनः खेतीमा फर्किएका छैनन्। बालुवासहितको लेदो र गेग्रानले व्यवसाय सञ्चालन गर्न कठिन छ। वर्षायाममा माथिबाट थप माटो र ढुंगा बगेर आउने सम्भावना भएकाले पुनः क्षति हुने डर किसानमा छ।

वडा नम्बर १० मा ठूलो क्षेत्रफलको जमिन बगरमा परिणत भएको छ। यसलाई पुनः खेतीयोग्य बनाउन बालुवामाथि केरा र तरबुजा खेतीको मोडल अघि सार्ने तयारी नगरपालिकाको छ। आचार्यले भने, ‘बाँझो राख्नुभन्दा बगरखेती गर्दा किसानको जीविकोपार्जनमा सहजता आउँछ। किसानले आफ्नो जग्गा छुट्याइदिन माग गरे भने नगरपालिकाले प्रक्रिया अघि बढाउँछ। तर अहिलेसम्म माग आएको छैन।’

• स्थानीय सरकार विपद् न्यूनीकरण र पूर्वतयारीमा चनाखो

स्थानीय एफएमले बाढीको पूर्वसूचना दिएकाले कैयौँले ज्यान जोगाउन सफल भएको दृष्टान्तलाई मनन गर्दै मेलम्ची नगरपालिकाले पूर्वसूचना प्रणाली विस्तारमा लगानी बढाएको छ। नगरपालिकाले स्थानीयस्तरको आपत्कालीन कार्य सञ्चालन केन्द्र स्थापना गरेको छ भने सुरक्षा निकायसँगको सहकार्यमा इन्द्रध्वज गणमा प्रतिकार्य सामग्री राखिएको छ।

नगरपालिकाकी वातावरण निरीक्षक तथा विपद् सम्पर्क व्यक्ति सबुना गमालका अनुसार, मेलम्ची बजार, तालामाराङ र बाहुनेपाटीमा म्यानुअल साइरन जडान गरिएको छ।

गमालले भनिन्, ‘हामी पूर्वसूचना प्रणाली सुदृढीकरणको काम गरिरहेका छौँ। जनजीवनको सुरक्षा र क्षति न्यूनीकरणका लागि यो निकै महत्त्वपूर्ण रहेछ। अब म्यानुअल प्रविधिलाई अटोमेटिक बनाउनेमा जोड दिनुपर्ने देखिएको छ।’

उनले विपद्को क्षतिलाई मुख्यतः भौतिक पूर्वाधारसँग जोडेर हेर्ने प्रवृत्ति रहेको तर पछिल्लो समय गैरआर्थिक (मनोसामाजिक र सांस्कृतिक) असरलाई पनि ध्यान दिन थालिएको बताइन्।

‘विपद्का कारण पर्ने असरलाई प्रायः पूर्वाधारसँग जोडेर हेरिन्छ। तर, पीआरसीको अध्ययनले मानसिक, भावनात्मक र सांस्कृतिक रूपमा परेको असरलाई प्रमाणसहित बाहिर ल्याएको छ,’ उनले भनिन्, ‘यसले हामीलाई फरक दृष्टिकोणबाट बाढीलाई हेर्ने मौका दिएको छ। तर यस्ता विषयलाई सम्बोधन गर्ने कुरा नीतिमै नभएकाले हामीले प्रभावितलाई पर्याप्त सहयोग गर्न सकिरहेका छैनौँ।’

• समुदायमा अझै त्रास, पुरानो अवस्थामा फर्किन कठिन

मनसुन सुरु भएसँगै मेलम्चीका स्थानीयमा सम्भावित जोखिमको त्रास देखिन थाल्छ। पाँच वर्षअघिको बाढीले खण्डहर बनाएका संरचना अझै बगरको बीचमा छन्। आकाशमा कालो बादल मडारिएसँगै स्थानीयको मनमा भयले डेरा जमाउँछ।

गमालले भनिन्, ‘यहाँका मानिसमा अझै पनि डर छ। अध्ययनले उनीहरूमा भविष्यको अन्योल देखाएको छ। त्यसैले समग्र मेलम्ची र इन्द्रावती बेसिनकै अध्ययन गरेर दीर्घकालीन कार्यक्रम ल्याउनुपर्छ।’

बाढीबाट ठूलो नोक्सानी भए पनि दीर्घकालीन पुनरुत्थानका योजना नहुँदा प्रभावितको दैनिकी कष्टकर बन्दै गएको छ। बाढी प्रभावित राधादेवी तामाङ, सुगा माझी, विष्णुबहादुर माझी र कालीप्रसाद श्रेष्ठ सरकारले जीवनस्तर उकास्ने योजना ल्याउनुपर्ने बताउँछन्।

घरजग्गाविहीन राधादेवी तामाङले तत्काल चामल पाए पनि त्यसपछि केही नपाएको गुनासो गरिन्। सुगा माझीले भनिन्, ‘एक रोपनी जति खेत थियो, बाढीले लग्यो। अहिले ज्यालादारी गरेर गुजारा गरिरहेका छौँ। वडाले अलिअलि चामल, तेल, नुन दियो। अब बालुवाले पुरेको खेत बनाइदिए राहत हुन्थ्यो, तर कसले बनाइदिन्छ र ?’

विष्णुबहादुर माझी पहिला माछा मारेर जीविका चलाउँथे तर अहिले नदीमा माछा पाइँदैन। उनी भन्छन्, ‘पहिला दिनमै दुई हजार रुपैयाँसम्म कमाइ हुन्थ्यो। अहिले माछा छैन। सरकारले खेत बनाइदिए खेती गर्न पाइन्थ्यो भन्ने लागेको छ।’

नागरिक समाजका प्रतिनिधि बालकृष्ण देउजा प्रभावितहरू अझै पूर्वअवस्थामा फर्किन नसकेको बताउँछन्।

उनले भने, ‘पाँच वर्ष बित्यो, समस्या ज्युँका त्युँ छन्। किसानको गोठ, घर र पुस्तौँदेखि खेती गरिरहेको जमिन बगेपछि मान्छेको माटोसँगको सम्बन्ध टुट्छ, जुन जोडिन समय लाग्छ। जसको घर बनाउने जग्गा नै छैन, उनीहरूलाई सरकारले दिने भनेको रकमले जग्गा आउँदैन। कतिपयले ऋण काटेर घर बनाएका छन्, महँगो ब्याज तिर्नुपर्ने अवस्था छ। स्थानीय सरकार भनेको जनताको सबैभन्दा नजिकको सरकार हो, तर यसले जे गर्नुपर्ने थियो, त्यो गर्न सकेन।’

उनले नदीलाई व्यवस्थित ढंगले आफ्नै आकारमा फर्काउने गरी सुरक्षित संरचना बनाउन तीनवटै सरकारको समन्वय आवश्यक रहेको औँल्याए।

‘सरकारी नीतिका कारण मेलम्ची बाढी प्रभावितले पुनर्निर्माणको पूरा रकम पाउन सकेका छैनन्’

(अञ्जना कार्की, सिभिल इन्जिनियर, मेलम्ची नगरपालिका)

२०७८ साल असार १ गते मेलम्ची नदीमा आएको लेदोसहितको बाढीले मेलम्ची नगरपालिका र हेलम्बु गाउँपालिकाका ५ सय घरधुरी प्रभावित भए। तीनै तहका सरकारले पुनर्निर्माणका पहल अघि बढाए पनि नीतिगत जटिलता र स्रोतको अभावले प्रयासहरू पर्याप्त हुन सकेका छैनन्। मेलम्ची नगरपालिकाकी सिभिल इन्जिनियर अञ्जना कार्कीका अनुसार, आवास पुनर्निर्माणका लागि ५ लाख ५० हजार रुपैयाँ सहयोग गर्ने निर्णय भए पनि ६० प्रतिशत लाभग्राहीले अन्तिम किस्ताको रकम पाउन सकेका छैनन्। यसै सन्दर्भमा इन्जिनियर कार्कीसँग गरिएको कुराकानीको सम्पादित अंश:

• मेलम्ची बाढीको पाँच वर्ष भयो, क्षतिग्रस्त भौतिक संरचनाको पुनर्निर्माण र प्रभावितको जीविकोपार्जन सहज बनाउन नगरपालिकाले के गरिरहेको छ ?

तीनै तहका सरकार मिलेर पुनर्निर्माणको काम गरिरहेका छौँ। आवासीय घरमा क्षति भएकाहरूलाई स्थायी घर बनाउन ५ लाख र अस्थायी आवासका लागि ५० हजार रुपैयाँ सहयोग हुन्छ। यसमा २० प्रतिशत स्थानीय, ३० प्रतिशत प्रदेश र ५० प्रतिशत संघ सरकारको अनुदान रहन्छ। नगरपालिकाले नक्सा पासलगायतका काममा सुरुमा शतप्रतिशत र दोस्रो वर्ष ५० प्रतिशत राजस्व छुट दिएर प्राविधिक सहयोग गरेको छ।

• यो ठूलो विपद् थियो, जति राहत वितरण भयो, के त्यो पर्याप्त छ त ?

छैन। नोक्सानीको तुलनामा यो राहत प्याकेज एकदम न्यून हो। यो उनीहरूको लागि सामान्य 'रिलिफ र रिकन्स्ट्रक्सन' मात्र हो। अहिले नीतिअनुसार आवासीय घरका लागि मात्र केन्द्रित भएर काम भइरहेको छ। कतिपयको व्यापार, व्यवसाय र कृषियोग्य जमिनमा ठूलो क्षति भएको छ, जसलाई हामीले राहत दिन सकेका छैनौँ। प्रभावितहरू मानसिक रूपमा पनि विचलित छन्, उनीहरू अझै उठ्न सकेका छैनन्।

• सांस्कृतिक पक्षमा भएको क्षतिको लेखाजोखा पालिकाले गरेको छ ?

हामीले त्यसरी केन्द्रित भएर तथ्यांक संकलन गरेका छैनौँ। तर संघसंस्थाहरूले यसको अध्ययन गरेका छन्। आर्थिक रूपमा कमजोर भइसकेपछि कतिपयलाई सांस्कृतिक चाडबाड मनाउन गाह्रो भएको छ। पहिला जस्तो उल्लास कम भएको छ।

• पाँच वर्ष बितिसक्दा पनि आर्थिक स्तर उकास्ने काम भएको छैन। नगरपालिकाले काम नगरेको हो कि नीतिले दिएन ?

नीतिगत अप्ठ्यारो धेरै छ। हाम्रो मुख्य चुनौती नै नीतिगत कमजोरी (पोलिसी ग्याप) हो। जस्तै, आवास निर्माणका लागि लाभग्राहीले तीन किस्तामा रकम पाउँछन्। पहिलो किस्ता ५० हजार, डिपिसीपछि दोस्रो किस्ता २ लाख ५० हजार र अन्तिम किस्ता २ लाख दिइन्छ। तर नीतिअनुसार अन्तिम किस्ता पाउन भत्किएको पुरानो संरचना जगैदेखि हटाउनुपर्छ। कतिपयको घर खोलाको बीचमा छ, जुन न बस्न लायक छ न त भत्काउन सक्ने अवस्था छ। यही नीतिका कारण ६० प्रतिशतभन्दा बढी लाभग्राहीले अन्तिम किस्ता पाएका छैनन्।

• बालुवाले पुरिएको खेतीयोग्य जमिनलाई पुनः प्रयोग गर्ने तयारी के छ ?

पुनर्निर्माण बाहेक कृषियोग्य जमिनको सन्दर्भमा हामीले खासै केही गर्न सकेका छैनौँ। प्रभावित आफैँले बालुवा उत्खनन गरेर खेत बनाउने सामान्य प्रयास गरेका छन्। अब वडा नम्बर १० मा सामाजिक संस्थाहरूको सहयोगमा जमिन सम्याउने काम सुरु गर्दैछौँ।

जसको सुरक्षित जग्गा छैन, उनीहरूलाई जग्गा किन्न थप ३ लाख रुपैयाँ दिएर 'पुनःस्थापना' को सूचीमा राखेका छौँ। यस्ता १५ जना लाभग्राही हुनुहुन्थ्यो, उहाँहरू सबैले रकम पाएर घर बनाउँदै हुनुहुन्छ। पुनर्निर्माणतर्फ २ सय ९७ जना लाभग्राही हुनुहुन्थ्यो, उहाँहरूले दोस्रो किस्ता लिइसक्नुभयो तर नीतिकै कारण अन्तिम किस्ता रोकिएको छ।

• मेलम्चीजस्ता ठूला विपद् व्यवस्थापनका लागि कस्तो संयन्त्र निर्माण हुनुपर्छ ?

मुख्य चुनौती कानुनमै छ। पाँच वर्ष बित्दा पनि प्रभावितहरू मानसिक रूपमा तनाबमै छन्। नीतिगत कमजोरीले गर्दा उनीहरूलाई हामीले पूर्ण सहयोग गर्न सकेका छैनौँ। कृषकलाई माथि उठाउन कृषिमैत्री नीति आवश्यक छ। घर बनाउन दिइने ५ लाख रुपैयाँले दुईकोठे घर पनि बन्दैन। जग्गाले वार्षिक कति उत्पादन गर्थ्यो र उनीहरूको गुजारा कसरी चल्थ्यो भन्ने कुराको मूल्यांकन गर्ने नीति नै बनेको छैन। यसमा सुधार हुनुपर्छ।