काठमाडौँ । प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको पूर्वाधार विकास समितिको बैठकमा पूर्वाधार विकासमन्त्री सुनिल लम्सालसहितका सम्बन्धित मन्त्री अनुपस्थित भएका छन् । मंगलबार बसेको बैठकमा उनीहरुको अनुपस्थितिबारे सांसदले प्रश्न उठाएका छन् । 

मन्त्रीबिनाको बैठकको औचित्य नहुने भन्दै बैठक निष्कर्षविहीन भएको छ । 

समितिको बैठकमा बोल्दै सांसद वासना थापाले पूर्वाधार विकाससँग सम्बन्धित मन्त्री समितिप्रति गम्भीर नभएको आरोप लगाइन्। उनले भनिन्, 'पूर्वाधार विकास अन्तर्गत नै तीन-चार जना मन्त्रीज्यूहरू हुनुहुन्छ, तर एउटा मन्त्री पनि बैठकमा आउन नसक्नु दुःखद छ। मन्त्रीहरूको अनुपस्थितिमा बैठक बस्नुको अर्थ रहँदैन।'

सांसद थापाले धुलाम्मे सडक र निर्माणाधीन सडकका विषयमा मन्त्रीहरूसँग प्रत्यक्ष प्रश्न सोध्न र जवाफ लिनुपर्ने भए पनि मन्त्रीहरू नआउँदा छलफल निष्कर्षविहीन हुने गरेको गुनासो गरिन्। 

सांसद थापाले निर्माण व्यवसायीहरूले राज्यको काम लिएर समयमा पूरा नगर्ने र उल्टै जनप्रतिनिधिले भौतिक कारबाही गर्ने धम्की दिनु आपत्तिजनक भएको टिप्पणी गरिन्। 'ठेकेदारहरूलाई कानुनी दायरामा ल्याउने कि भौतिक कारबाही गर्ने? यसबारे सरकार स्पष्ट हुनुपर्छ,' उनले भनिन्। 

 समितिका सभापति आशिष गजुरेलले पनि बैठकको गरिमा र मन्त्रीहरूको जिम्मेवारीमाथि प्रश्न उठाए । उनले समितिको बैठक केवल औपचारिकता मात्र सीमित हुन नहुने बताउँदै भने, 'यसअघि पनि हामी पटक-पटक बसेका छौँ। यदि बैठक केवल औपचारिकता पूरा गर्न मात्र बस्ने हो भने त्यसले कुनै परिणाम दिँदैन।'

सभापति गजुरेलले अगाडि भने, 'हामीले फिल्डमा भोगेका र अनुभव गरेका समस्याहरू समाधान गर्न र मन्त्रालयको कामको समीक्षा गर्न बैठक बस्ने हो। तर, मन्त्रीहरू नआउँदा नीतिगत सुधार वा समस्या समाधानका लागि गरिने निर्णयहरू कार्यान्वयन हुन सक्दैनन्।'

उनले अर्को बैठक बस्नुअघि अघिल्लो बैठकका निर्णयहरू कार्यान्वयन भए-नभएको र प्राप्त फिडब्याकको बारेमा मन्त्रालयले स्पष्ट जवाफ दिनुपर्नेमा जोड दिए। 

सांसद निता घतानीले समितिको बैठक सञ्चालन प्रक्रिया र मन्त्रीको अनुपस्थितिलाई लिएर आपत्ति जनाइन्। बैठकको समय व्यवस्थापन कमजोर रहेको भन्दै उनले समितिका सभापतिको ध्यानाकर्षण गराइन् । 

महत्त्वपूर्ण बैठकमा मन्त्री उपस्थित नहुनु र अन्तिम समयमा आएर मात्र थाहा हुनु समितिको कार्यशैलीमाथिको प्रश्न भएको उनले बताइन् । मन्त्रीको समय लिएर मात्र बैठक बोलाउन उनले आग्रह गरिन् । साथै  ९ बजे बोलाइएको बैठक ११ बजे सदन चल्ने भएपछि २ घन्टाभित्र एजेन्डामा छलफल गर्न अप्ठ्यारो हुने भन्दै उनले बैठकको समय तालिका व्यवस्थित गर्न माग गरिन्। 

समितिका सदस्यहरूले पूर्वाधार विकासका कामहरूमा देखिएका समस्याको समाधानका लागि मन्त्रीहरूले समय दिनैपर्ने र समितिले दिने निर्देशनलाई मन्त्रालयले गम्भीरताका साथ लिनुपर्ने माग गरेका छन्। 

सभापति  गजुरेलले सांसदहरूले उठाएका विषयवस्तु अत्यन्तै संवेदनशील र गम्भीर भएको बताए। उनले निर्माण व्यवसायीहरूले काम नगर्दा आयोजनाहरू अलपत्र परेको र त्यसको प्रत्यक्ष मारमा जनता परेको स्वीकार गरे। उनले भने, 'हामी शासनमा चलौँ, सुशासनमा चलौँ भन्ने पक्षमा छौँ। तर, ठेक्का लाग्दैमा मन्त्रालयको काम सकिँदैन, त्यसको नियमित अनुगमन र मूल्याङ्कन आवश्यक छ।'

सभापति गजुरेलले बैठकमा मन्त्रीको अनुपस्थितिलाई लिएर पनि ध्यानाकर्षण गराए। उनले आगामी बैठकमा मन्त्रीलाई अनिवार्य उपस्थित गराएर यो विषयमा थप छलफल गर्ने र सम्बन्धित निकायलाई कडा निर्देशन दिने प्रतिबद्धता व्यक्त सहि बैठक स्थगन  गरे।