बुटवल । रुपन्देही जिल्ला अदालतले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेविरुद्ध सहकारी ठगीबाहेक संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरण सम्बन्धी अभियोग संशोधन गर्न अनुमति दिएको छ ।

जिल्ला न्यायाधीश रमेशकान्त अधिकारीको इजलासले सरकारी वकिल कार्यालयको निवेदनमाथि सुनुवाइ गर्दै अभियोग संशोधनको अनुमति दिएको हो । आदेशसँगै अब लामिछानेविरुद्ध रुपन्देहीमा सहकारी ठगीको मुद्दामात्र कायम रहने भएको छ ।

जीबी राई समूहद्वारा सञ्चालित बुटवलस्थित सुप्रिम ऋण तथा बचत सहकारी संस्थाको बचत रकम अपचलन प्रकरणमा लामिछानेसहित जीबी राई, कुमार रम्तेल लगायतलाई प्रतिवादी बनाइएको थियो । अदालतको आदेशपछि उनीहरूविरुद्धको संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरण सम्बन्धी अभियोग भने हटाइएको छ ।

रुपन्देही जिल्ला अदालतका सूचना अधिकारी पदम अर्यालका अनुसार जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयले दिएको निवेदनका आधारमा अदालतले असार १ गते अभियोग संशोधनको आदेश दिएको हो ।

उनले भने, ‘मुद्दा संशोधन भएपछि रविविरुद्ध अब सहकारी ठगीको मात्र अभियोग कायम रहन्छ ।’ मुद्दा जसले दायर गरेको हो, उसैले संशोधनका लागि दिएको निवेदनको आधारमा अदातलबाट यस्तो आदेश भएको प्रस्ट पारे ।

महान्यायाधिवक्ता कार्यालयबाट संगठित अपराध तथा सम्पत्ति शुद्धीकरण अभियोग पुष्टि हुने पर्याप्त प्रमाण नपुगेको निष्कर्षसहित अभियोग संशोधनका लागि परिपत्र आएपछि सरकारी वकिल कार्यालयले अदालतमा निवेदन दिएको थियो ।

अदालतको आदेशपछि पीडितहरूको बचत रकम फिर्ता गराउने प्रक्रिया सहज हुने र मुद्दामा मिलापत्रको सम्भावना खुल्ने लामिछाने पक्षका कानुन व्यवसायी महेन्द्र पाण्डेयले रातोपाटीलाई बताए । उनका अनुसार अब सहकारी ठगीको मुद्दामात्र कायम रहेकाले पीडितसँग मेलमिलापको कानुनी बाटो खुलेको छ ।

यसअघि पर्सा र कास्की जिल्ला अदतलले पनि अभियोग संशोधनका लागि अनुमति दिइसकेका छन् । ती जिल्लामा पनि रविविरुद्ध अहिले सहकारी ठगीको अभियोग मात्र कायम छ ।

रुपन्देही जिल्ला अदालतले आफ्नो आदेशमा सहकारी ठगीको अभियोग कायमै राख्दै अन्य संगठित अपराध तथा सम्पत्ति शुद्धीकरण सम्बन्धी अभियोग दाबी मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा ३६ बमोजिम संशोधन हुने उल्लेख गरेको छ ।

यद्यपि, काठमाडौँ जिल्ला अदालतमा भने ठगी र संगठित अपराधसम्बन्धी मुद्दा कायमै रहेको अधिवक्ता पाण्डेयले बताए । यस्तै चितवनमा दायर मुद्दामा भने सुरुदेखि नै सहकारी ठगीको अभियोगमात्र लगाइएको थियो ।

अनुसन्धानका क्रममा जीबी राई समूहले सञ्चालन गरेको सहकारीहरूको रकम गोर्खा मिडिया नेटवर्क प्रालिमा लगानी तथा खर्च गरिएको आरोपमा लामिछानेविरुद्ध पाँच जिल्लामा मुद्दा दायर गरिएको थियो । प्रहरी प्रतिवेदनअनुसार बुटवलस्थित सुप्रिम सहकारीबाट गोर्खा मिडिया नेटवर्कमा १४ करोड २९ लाख रुपैयाँ पुगेको तथा त्यसमध्ये १ करोड ९६ लाख रुपैयाँ लामिछानेको नाममा गएको उल्लेख छ ।

यस प्रकरणमा लामिछाने र गोर्खा मिडियाका तत्कालीन उपाध्यक्ष तथा पूर्वडीआईजी छविराज जोशी धरौटीमा रिहा भई मुद्दाको पुर्पक्ष गरिरहेका छन् । उनीहरू केही समय भैरहवा कारागारमा थिए । सुप्रिम सहकारीका तत्कालीन अध्यक्ष ओम गुरुङ भने हाल पनि पुर्पक्षका लागि कारागारमै छन् ।

यस प्रकरणका मुख्य आरोपित जीबी राई अझै फरार छन् । प्रहरीले उनलाई फरार सूचीमा राखेर खोजी जारी राखे पनि हालसम्म पक्राउ गर्न सकेको छैन ।