काठमाडौँ । सत्तारूढ दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)को प्रदेश अधिवेशनमा वर्तमान सभापति तथा सांसदहरू नै पराजित भएपछि त्यसको असर आगामी राष्ट्रिय महाधिवेशनमा पर्न सक्ने चर्चा चलेको छ । 

प्रथम अधिवेशनबाट सात प्रदेशमध्ये पाँच प्रदेशमा नयाँ कार्य समिति निर्वाचित हुँदा सुदूरपश्चिम प्रदेश बाहेक संस्थापक सभापति तथा प्रतिनिधिसभा सदस्य नै पराजित भएका छन् ।

  कोशी, बागमती,  गण्डकी र लुम्बिनीमा निर्वाचन प्रक्रियाबाट नयाँ नेतृत्व चुनिएका थिए । मधेस प्रदेशमा आन्तरिक विवाद काबुबाहिर पुगेपछि निर्वाचन आयोगले अधिवेशन नै स्थगित गर्‍यो । त्यहाँ महाधिवेशनपछि मात्र अधिवेशन हुने आयोग प्रमुख भुवन केसीले जानकारी दिए । 

कर्णालीको नेतृत्वका लागि सभापतिमा तीन जनाले उम्मेदवारी दिएका छन् । उम्मेदवारी दिनेमा वर्तमान सभापति मदन खड्का, कोषाध्यक्ष स्नेहा उपाध्याय र नन्द किशोर बस्नेत (एनके)को उम्मेदवारी परेको आयोगले जनाएको छ । उक्त प्रदेशमा मंगलबार मतदान भइरहेको छ । 

 तुलनात्मक रूपमा लुम्बिनी प्रदेशमा विवादरहित ढङ्गले नयाँ नेतृत्व चयन भएको छ । लुम्बिनीका इन्चार्ज रहेका सहमहामन्त्री विपिन कुमार आचार्यको समन्वयकारी भूमिका कारण नेतृत्व छनोट सहज भएको जिल्ला स्तरका नेताहरूले बताएका छन् ।

 सुदूरपश्चिममा वर्तमान सभापति ई.प्रकाश विष्ट नै दोहोरिएका छन् । उनले कञ्चनपुर–१ बाट निर्वाचित सांसद जनकसिंह धामीलाई पराजित गरेका थिए । तर, कैलाली जिल्लाको निर्वाचित कार्य समितिलाई आयोगले बदर गरेपछि त्यसको असर प्रदेश अधिवेशनमा परेको थियो ।  

बागमती प्रदेशमा डा. अच्युतम लामिछानेलाई दुई मतले पराजित गरी उत्सव अर्याल विजयी भए । सुरेन्द्र भट्ट उपसभापति, मेनुका ठकुरी महामन्त्री, सहमहामन्त्रीमा मीनप्रसाद गैरे र स्वस्तिका लामिछाने निर्वाचित भएका छन् ।

कोशी प्रदेशमा चन्द्र राई सभापतिमा निर्वाचित भएपछि वर्तमान उपसभापति गोमा तामाङ (सरिन)ले पार्टी छोडेको घोषणा गरिन् । उक्त प्रदेशमा होमराज दाहाल(राजन) उपसभापति, निरज कटुवाल महामन्त्री, सुरेन्द्र कार्की र मञ्जरी घिमिरे सहमहामन्त्रीमा निर्वाचित भएका छन् ।

गण्डकी प्रदेशमा हालका सभापति एवं सांसद राजन गौतम पराजित भए । यहाँ नवीन त्रिपाठी सभापति, मिना आचार्य उपसभापति, कृष्णप्रसाद लम्साल महामन्त्री, शंकर पन्त र सीता कुमारी अर्याल सहमहामन्त्रीमा निर्वाचित भएका छन् ।

लुम्बिनी प्रदेशमा वर्तमान उपसभापति शालिकराम घिमिरे सभापति, दुर्गा अर्याल उपसभापति, सिएम उपाध्याय महामन्त्री, विक्रम पौडेल र मुना हमाल सहमहामन्त्रीमा निर्वाचित भएका छन् । रास्वपाका एक नेताले चुनावी परिणामलाई संस्थापन पक्षभित्रकै असन्तुष्टिका रूपमा विश्लेषण गरे । तत्कालीन रास्वपाका सचिवालय पीडितहरूको जितको रूपमा तीनले व्याख्या गरे ।

‘प्रदेश अधिवेशनमा वर्तमान सभापति तथा बहालवाला सांसद पराजित हुनुले सचिवालयबाट पीडितहरूले जितेको अर्थमा बुझ्न सकिन्छ’, ती नेताले रातोपाटीसँग भने, ‘सचिवालयमा बसेर पहिला जसरी दमन गरिएको उनी पक्षका नेताहरू पराजित भएका छन् । चुनावी परिणामले एक व्यक्ति एक पद हुनुपर्ने सन्देश दिएको छ । यसको प्रतिबिम्ब आगामी महाधिवेशन देखिन्छ ।’

गतवर्ष भदौमा जेनजी आन्दोलनअघि तत्कालीन सहमहामन्त्री सुमना श्रेष्ठ, सचिवालय सदस्य सन्तोष परियार, केन्द्रीय सदस्यहरू डा. तोषिमा कार्की, गणेश कार्की लगायत नेताहरू नेतृत्वको कार्यशैलीको आलोचना गरेका थिए । श्रेष्ठ र परियारले पार्टी नै परित्याग गरेका थिए ।

 संस्थापक महामन्त्री डा. मुकुल ढकालले पार्टी नेतृत्वको भण्डाफोर नै गरेका थिए । ढकालले ‘ग्रासरुट लेबल’मा गएर अध्ययन गरी रास्वपाबारे निराशाजनक प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेपछि पार्टीले निष्कासन गरेको थियो । मेडिकल व्यवसायी दुर्गा प्रसाईंसँग घुस लिएको अडियो सार्वजनिक भएपछि तत्कालीन समानुपातिक सांसद डा. ढाकाकुमार श्रेष्ठ निष्कासनमा परेका थिए । गत फागुनको प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनअघि विवेकशील साझा पार्टी, बालेन शाह समूह, विभिन्न जेनजी समूह र थारुवान/थरुहट समूहसँग एकता गरेका कारण रास्वपाले अभूतपूर्व नतिजा ल्याएको थियो ।

पार्टी स्थापना भएको चार वर्ष पुगेको अवसरमा रास्वपाको उद्गम स्थल चितवनमा यही असार ७, ८ र ९ गते प्रथम महाधिवेशन गर्ने निर्णय गरेको छ । अहिलेसम्म चार हजार ३६३ वडा, ६०९ पालिका र ६४ वटा जिल्लामा अधिवेशन सम्पन्न भएको केन्द्रीय महामन्त्री कवीन्द्र बुर्लाकोटीले जानकारी दिए । बुर्लाकोटीका अनुसार कर्णाली प्रदेशमा (डोल्पा र हुम्ला), लुम्बिनी प्रदेश (रुकुम पूर्व), गण्डकी प्रदेशमा ( मनाङ र मुस्ताङ), मधेस प्रदेशमा (धनुषा, सप्तरी बारा र सर्लाही)मा अधिवेशन भएको छैन ।  अधिवेशन प्रक्रिया सुरु भई स्थगन भएका जिल्लाहरू (सिन्धुपाल्चोक, सिराहा, महोत्तरी, रौतहट) रहेको छ ।  

तर जिल्ला र प्रदेशको चुनावी परिणामले महाधिवेशनमा वर्तमान सभापति रवि लामिछाने बाहेक अधिकांश पदाधिकारी ‘रेड जोन’मा रहेको ती नेताले जिकिर गरे ।

‘चितवन महाधिवेशनमा सभापतिमा रवि विरुद्ध पनि उम्मेदवारी पर्ने सम्भावना देखिन्छ । हालसम्मको नतिजाले वर्तमान पदाधिकारी सर्वसम्मत चयन हुन वा चुनाव जित्न त्यति सजिलो छैन’, ती नेताले भने ।

यद्यपि महामन्त्री कवीन्द्र बुर्लाकोटी र सहमहामन्त्री विपिन कुमार आचार्यले सभापतिमा रविको विकल्प नभएको जिकिर गर्दै आएका छन् । उनको विरुद्ध कसैले पनि उम्मेदवारी नदिने तर अन्य पदमा प्रतिस्पर्धा हुन सक्ने बताएका छन् ।

‘सभापतिमा रविको विकल्प छैन । यस पदका लागि पार्टीमा कसैले आकाङ्क्षा राखेका पनि छैनन् । अन्य पदमा प्रतिस्पर्धा हुन सक्छ । आवश्यकता अनुसार सहमति र निर्वाचन प्रक्रिया दुवै हुन सक्छ’, सहमहामन्त्री आचार्यले बताए ।

जिल्ला र प्रदेश अधिवेशनमा रास्वपाका संस्थापन पक्ष हाबी हुनुमा स्वाभाविक रूपमा लिनुपर्ने आचार्यको जिकिर छ । सबै जना रास्वपाको झन्डा र लोगोमुनि गोलबन्द भएपछि त्यो वा त्यो गुट भनेर भाष्य निर्माण गर्नु आवश्यक नभएको उनको भनाइ छ ।

‘सबै हामी रास्वपाका कार्यकर्ता हौँ । पार्टीभित्र यो वा त्यो गुट छैन । एकताको नाममा विभाजनको रेखा कोर्नु आवश्यक छैन’, आचार्यले भने, ‘जहाँसम्म जिल्ला र प्रदेश अधिवेशनको कुरा छ, उम्मेदवारी नपरेकाले बाहिर त्यस्तो देखिएको हो । यसमा कसैले पनि नकारात्मक भाष्य बनाउनु जरुरी छैन ।’

विधान संशोधन कार्यदलका संयोजक पनि रहेका आचार्यले केन्द्रीय समितिमा प्रस्ताव गरेको मस्यौदामा १५१  सदस्यीय केन्द्रीय समिति बनाउने उल्लेख रहेको स्रोतको दाबी छ । यसअघि १३६ सदस्यीय केन्द्री समिति प्रस्ताव गरिएको थियो । स्रोतका अनुसार पदाधिकारीको सङ्ख्या १७ सदस्यीय बनाइएको छ । 

यसअघि चार जना सहमहामन्त्री रहेकोमा परिमार्जन गरी पाँच जना हुने प्रस्ताव गरिएको छ । यस्तै सचिवालय २५ सदस्यीय प्रस्ताव गरिएको छ । १५१ सदस्यीय केन्द्रीय समितिमा ३३ जना सभापतिले मनोनीत गर्ने प्रस्ताव गरेको छ । परिमार्जित मस्यौदामा एक सभापति, तीन उपसभापति, दुई महामन्त्री, पाँच सहमहामन्त्री, एक प्रवक्ता, तीन सह प्रवक्ता, एक कोषाध्यक्ष र एक सह कोषाध्यक्ष  प्रस्ताव गरिएको छ । तर पाँच जना सहमहामन्त्री रहने व्यवस्था व्यवहारिक नभएको नेताहरूले बताएका छन् । पाँच जना सहमहामन्त्री राख्नुको सट्टा प्रदेश इन्चार्जको पनि भूमिका खेल्ने गरी सात जना सहमहामन्त्री राख्नु व्यवहारिक हुने केहीको तर्क छ ।

अहिलेसम्म सभापतिमा रविलाई चुनौती दिनेगरी कसैले उम्मेदवारी भने घोषणा गरेका छैनन् । प्रधानमन्त्री रहेका बालेन शाह वरिष्ठ नेता नै रहनेछन् । अर्थमन्त्री तथा वर्तमान उपसभापति डा. स्वर्णिम वाग्ले त्यही पदमा दोहोरिन चाहेका छन् । तीन जना उपसभापति मध्ये एक जना अनिवार्य महिला हुनुपर्ने विधानमा व्यवस्था छ । त्यसका लागि हाल कोषाध्यक्ष रहेकी लिमा अधिकारी र सह कोषाध्यक्ष वसुमाया तामाङले आकाङ्क्षा देखाएका छन् । यस पदका लागि सामान्य प्रशासनमन्त्री प्रतिभा रावल र कानुनमन्त्री रहेकी सोविता गौतमको पनि आकाङ्क्षा देखिन्छ । 

अर्को एक उपसभापतिमा बालेन समूहबाट आउन सक्ने सम्भावना छ । त्यसमा भौतिक पूर्वाधारमन्त्री रहेका सुनिल लम्सालको सम्भावना छ । प्रवक्ता मनिष झा, उर्जामन्त्री रहेका सचिवालय सदस्य विराजभक्त श्रेष्ठ, सचिवालय दीपक बोहरा, हरि ढकाल, तोषिमा कार्की उपसभापति, महामन्त्री या सहमहामन्त्रीमा उम्मेदवारी दिने भन्नेमा खुलेका छैनन् ।

महामन्त्रीमा कवीन्द्र बुर्लाकोटी सोही पदमा दोहोरिने कि उपसभापति बन्ने भन्नेमा स्पष्ट भइसकेका छैनन् । अर्का महामन्त्रीमा बालेन समूहबाट भूपदेव शाह आकाङ्क्षी छन् । महामन्त्रीमा विपिन आचार्यको पनि चर्चा छ । अन्य पदमा स्पष्ट खुलेको छैन । यता विवेकशील साझाबाट आएकी समीक्षा बास्कोटा, रञ्जु दर्शना, प्रकाशचन्द्र परियारलाई दिइने जिम्मेवारी पनि खुलेको छैन ।

सहमहान्त्री विपिन कुमार आचार्यले पदाधिकारीको विषयमा हाल कुनै छलफल नभएको जिकिर गरे । महाधिवेशन कार्यविधि, विधान मस्यौदा सुझावका लागि केन्द्रीय समितिमा प्रस्ताव गरिएको जानकारी दिए । बुधबारसम्म सचिवालय बैठक बस्न सक्ने उनले बताए । महाधिवेशनमा जानु अगाडि केन्द्रीय समिति बैठक बस्न सक्ने आचार्यको भनाइ छ ।

‘सचिवालय बैठक भोलि बस्न सक्छ । केन्द्रीय समिति बैठक चितवनमै बस्ने कि काठमाडौँमै बस्ने भन्ने विषयमा छलफल हुन नै बाँकी छ । पदाधिकारीको विषयका पार्टीभित्र अहिलेसम्म छलफल नै भएको छ’, उनले भने ।

रास्वपाको विधान अनुसार केन्द्रीय पदाधिकारीहरू महाधिवेशन प्रतिनिधिहरूबाट निर्वाचित हुनेछ । निर्वाचन दुई चरणमा हुनेछ । पहिलो चरणमा सभापति र केन्द्रीय सदस्यहरू निर्वाचित हुनेछन् । दोस्रो चरणमा निर्वाचित केन्द्रीय सदस्यहरू मध्येबाट उम्मेदवार भई महाधिवेशन प्रतिनिधिहरूको मतबाट पदाधिकारीहरू निर्वाचित हुनेछन् । निर्वाचित केन्द्रीय सदस्यहरू मध्येबाट कोषाध्यक्ष, सह कोषाध्यक्ष, प्रवक्ता र सह प्रवक्ता सभापतिले मनोनीत गर्ने व्यवस्था छ ।