काठमाडौँ । सात प्रदेशले आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को लागि २ खर्ब ९२ अर्ब ४६ लाख रुपैयाँ बराबरको बजेट ल्याएका छन् । 

सोमबार प्रदेश सरकारका आर्थिक मामिला हेर्ने मन्त्रालयले सम्बन्धित प्रदेश सभामा प्रस्तुत गरेको विवरण अनुसार सो बराबरको बजेट देखिएको हो । 

चालु आर्थिक वर्षमा प्रदेश सरकारहरूले २ खर्ब ८७ अर्ब ३० करोड रुपैयाँको बजेट ल्याएका थिए । आगामी वर्षका लागि बजेटको आकार ४ अर्ब ७० करोड रुपैयाँले बढेको छ । यो करिब १.६४ प्रतिशत बराबरको वृद्धि हो । 

जेठ १५ गते संघ सरकारले गत आर्थिक वर्षको भन्दा ८.१६ प्रतिशत र खर्चको संशोधित अनुमानभन्दा झन्डै २५ प्रतिशत बढाएर बजेट सार्वजनिक गर्दा प्रदेश भने यस पटक निकै सङ्कुचित देखिएका छन् । विवरण अनुसार यो वर्ष तीन प्रदेशको बजेट घट्दा चार प्रदेशको बजेट बढेको छ । 

प्रदेश बजेटको तुलनात्मक विवरण (हजारमा रुपैयाँमा)

सात प्रदेशको बजेट संघको १४ प्रतिशत

प्रदेश बजेटको यो चित्रले वित्तीय संघीयता कार्यान्वयनमा केन्द्र सरकारको एकाधिकार अझै कायम रहेको देखाएको छ । 

सङ्घीय सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि २१ खर्ब २४ अर्ब ३४ करोड रुपैयाँको बजेट सार्वजनिक गरेको छ । तर, देशका सात वटै प्रदेश सरकारहरूको कुल बजेट सङ्घीय बजेटको करिब १३.७४ प्रतिशत मात्र हुन आउँछ ।

संविधानले प्रदेशलाई कृषि, स्वास्थ्य, प्रादेशिक सडक, यातायात, खानेपानी जस्ता जनतासँग प्रत्यक्ष जोडिएका विकास निर्माण र सेवा प्रवाहको महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारी दिएको छ । तर, सबैजसो क्षेत्रमा सङ्घीय बजेट हाबी हुँदा संघीयतामा प्रदेशको अवस्था कमजोर देखिन्छ ।

प्रदेश बजेटका दुई धार

समग्रमा अघिल्लो वर्षको तुलनामा सात वटै प्रदेशको कुल बजेट ४ अर्ब ७० करोड रुपैयाँले मात्र बढेको छ । प्रदेशहरूले ल्याएको बजेट विश्लेषण गर्दा दुई फरक प्रवृत्ति देखिएका छन् । पहिलो महत्वाकांक्षी (एम्बिसियस) बन्ने र दोस्रो यथार्थपरक (रियालिस्टिक) बजेट ल्याउने । 

पहिलो समूहमा कोशी, सुदूरपश्चिम, कर्णाली र गण्डकी छन् । आन्तरिक आय कमजोर भए पनि यी प्रदेशहरूले बजेटको आकार विस्तार गरेका छन् । 

कोशी प्रदेश

चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा ३५ अर्ब ८७ करोड ९९ लाख रुपैयाँको बजेट कार्यान्वयन गरिरहेको कोशी प्रदेशले आगामी वर्षका लागि बजेटको आकार ४ अर्ब ५६ करोड ९९ लाख रुपैयाँले विस्तार गर्दै ४० अर्ब ४४ करोड ९८ लाख पुर्‍याएको छ । 

काेशी प्रदेश सरकारले ल्यायाे ४० अर्ब ४४ करोड ९८ लाखको बजेट (पूर्णपाठ)

यो बजेट बजेटको आकार र अंक दुवैको हिसाबले सबैभन्दा ठुलो वृद्धि हो । अघिल्लो वर्षको नगद मौज्दात र सङ्घीय अनुदानलाई मुख्य स्रोत मानेर आक्रामक नीति लिएको कोशीले बजेटको आकार झन्डै १२.७३ प्रतिशतले बढाएको हो ।

सुदूरपश्चिम प्रदेश

अघिल्लो आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा ३३ अर्ब ४७ करोड ६० लाख रुपैयाँको बजेट कार्यान्वयन गरिरहेको सुदूरपश्चिमले आगामी वर्षका लागि बजेटको आकार ४ अर्ब २२ करोड ३९ लाख रुपैयाँले विस्तार गर्दै ३७ अर्ब ७० करोड पुर्‍याएको छ । यो कोशीपछिको सबैभन्दा ठुलो वृद्धि हो । बजेटको सिलिङको कारणले अन्तिम समयमा मात्रै बजेट ल्याएको सुदूरपश्चिमले बजेटको आकार झन्डै १२.६२ प्रतिशतले बढाएको हो । 

मध्यरातको बजेट भाषण: सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले ल्यायो ३७ अर्ब ७० करोडको बजेट

कर्णाली प्रदेश

अघिल्लो आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा ३२ अर्ब ९९ करोड ६६ लाख रुपैयाँको बजेट कार्यान्वयन गरिरहेको कर्णाली प्रदेशले आगामी वर्षका लागि बजेटको आकार २ अर्ब ४० करोड १८ लाख रुपैयाँले विस्तार गरेको छ । योसँगै कर्णालीको बजेट ३५ अर्ब ३९ करोड ८५ लाख पुगेको छ । 

३५ अर्ब ३९ करोड बजेटः हराए अर्गानिक नारा, समेटिए असफल पुराना योजना (पूर्णपाठ)

आन्तरिक राजस्व १ अर्ब पनि नपुग्ने कमजोर अवस्थामा रहे तापनि पूर्वाधार विकासको तीव्र आवश्यकतालाई मध्यनजर गर्दै कर्णालीले बजेटको आकार झन्डै ७.२७ प्रतिशतले बढाएको देखिन्छ । 

गण्डकी प्रदेश

अघिल्लो आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा ३१ अर्ब ९७ करोड ९९ लाख रुपैयाँको बजेट कार्यान्वयन गरिरहेको गण्डकी प्रदेशले आगामी वर्षका लागि बजेटको आकार १ अर्ब १ करोड ९९ लाख रुपैयाँले विस्तार गर्दै ३२ अर्ब ९९ करोड ९९ लाख पुर्‍याएको छ । सात वटै प्रदेशमध्ये सबैभन्दा सानो आकारको बजेट रहेको गण्डकीले चालु आर्थिक वर्षको तुलनामा सामान्य वृद्धि गर्दै बजेटको आकार झन्डै ३.१८ प्रतिशतले बढाएको हो ।

यस पटक मधेस, बागमती र लुम्बिनी प्रदेश भने यथार्थपरक बन्ने प्रयास गरेका छन् । स्रोत सुनिश्चित नभईकनै पपुलिस्ट कार्यक्रम राखेर बजेटको आकार मात्र ठुलो देखाउँदा कार्यान्वयन असफल हुने अवस्थालाई यी प्रदेशले चिर्न खोजेको देखिन्छ । 

गण्डकीले ल्यायो ३३ अर्ब ९९ करोडको बजेट, के छन् बजेटका प्राथमिकता ? (पूर्णपाठ)

सबैभन्दा धेरै मधेसले ५ अर्ब ४४ करोडले बजेट घटाएको छ । स्रोतको अभाव र विगतको सिकाइलाई आत्मसात् गर्दै मधेसले यथार्थपरक बजेट ल्याउने प्रयास गरेको देखिन्छ । त्यसैगरी लुम्बिनीले १ अर्ब ५२ करोडले बजेट घटाउँदा, देशकै धनी र सबैभन्दा ठुलो अर्थतन्त्र भएको बागमती प्रदेशले समेत ५४ करोड घटाएर ६६ अर्ब ९३ करोडको बजेट ल्याएको छ ।

मधेस प्रदेश

अघिल्लो आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा ४६ अर्ब ५८ करोड ३३ लाख रुपैयाँको बजेट कार्यान्वयन गरिरहेको मधेस प्रदेशले आगामी वर्षका लागि बजेटको आकार ५ अर्ब ४४ करोड ४७ लाख रुपैयाँले खुम्च्याउँदै ४१ अर्ब १३ करोड ८६ लाखमा सीमित गरेको छ । यो सात वटै प्रदेशमध्ये गरिएको सबैभन्दा ठुलो कटौती हो । आन्तरिक स्रोत नजुटेको र विगतमा महत्त्वाकाङ्क्षी बजेट ल्याउँदा कार्यान्वयनमा समस्या देखिएको यथार्थलाई आत्मसात् गर्दै मधेसले बजेटको आकार झन्डै ११.६८ प्रतिशतले घटाएको हो ।

मधेस सरकारले ल्यायो ४१ अर्ब ‍‍१३ करोडको बजेट (पूर्णपाठ)

लुम्बिनी प्रदेश

अघिल्लो आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा ३८ अर्ब ९१ करोड रुपैयाँको बजेट कार्यान्वयन गरिरहेको लुम्बिनी प्रदेशले आगामी वर्षका लागि बजेटको आकार १ अर्ब ५२ करोड ५४ लाख रुपैयाँले घटाउँदै ३७ अर्ब ३८ करोड ४५ लाखमा सीमित गरेको छ । अर्थतन्त्रमा रहेको शिथिलता र आन्तरिक राजस्वको लक्ष्य पूरा नहुने अवस्थालाई यथार्थपरक ढङ्गले मूल्याङ्कन गर्दै लुम्बिनीले बजेटको आकार झन्डै ३.९२ प्रतिशतले घटाएको हो ।

लुम्बिनी सरकारले ल्यायो ३७ अर्ब ३८ करोड ४५ लाखको बजेट (पूर्णपाठ)

बागमती प्रदेश

अघिल्लो आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा ६७ अर्ब ४७ करोड ७३ लाख रुपैयाँको बजेट कार्यान्वयन गरिरहेको बागमती प्रदेशले आगामी वर्षका लागि बजेटको आकार ५४ करोड ३९ लाख रुपैयाँले घटाउँदै ६६ अर्ब ९३ करोड ३३ लाखमा सीमित गरेको छ । देशकै सबैभन्दा ठुलो अर्थतन्त्र र बजेट भए तापनि चालु खर्चमा निर्मम कटौती गर्दै बागमतीले अघिल्लो वर्षको तुलनामा बजेटको आकार झन्डै ०.८० प्रतिशतले घटाएको हो । बजेट घटे पनि यो सातै प्रदेशमध्ये सबैभन्दा ठुलो बजेट हो ।

बागमतीले ५४ करोड ४० लाख रुपैयाँले घटायो बजेट (पूर्णपाठ)

प्रशासनिक खर्चमा कैँची, विकास निर्माणमा जोड

सबै प्रदेशले बजेट विनियोजन हेर्दा अधिकांश प्रदेश सरकारहरूले यो आलोचनालाई सम्बोधन गर्ने इमानदार प्रयास गरेको देखिन्छ ।

बागमती प्रदेशले यस पटक चालु खर्चमा निर्मम तरिकाले कैँची चलाउँदै अघिल्लो वर्षको तुलनामा ३ अर्ब ८ करोडले चालु खर्च घटाएको छ ।  कोशी प्रदेशले पनि चालु खर्चलाई ४ अर्ब ७० करोडले घटाएको छ । चालुतर्फ जोगाएको यो रकमलाई प्रदेशहरूले सिधै विकास निर्माण अर्थात् पुँजीगत खर्चमा खन्याएका छन् । फलस्वरूप, बागमती र कोशीले कुल बजेटको करिब ६५ प्रतिशतसम्म हिस्सा पुँजीगत शीर्षकमा छुट्याएको छ । 

विनियोजन जतिसुकै आकर्षक भए पनि त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने स्रोतको व्यवस्थापन प्रदेशहरूका लागि सधैँ टाउको दुखाइको विषय बन्दै आएको छ  । 

बजेट अनुसार प्रदेशहरूले आगामी सङ्घीय अनुदानबापत १०९ अर्ब ९५ करोड ४८ लाख रुपैयाँ, गत वर्ष खर्च नभएको मौज्दातबापत ४५ अर्ब ७७ करोड रुपैयाँ सर्ने अनुमान गर्दा बाँकी १ खर्ब ३६ अर्ब मात्रै राजस्व बाँडफाँट र आन्तरिक स्रोतबाट पूर्ति हुने अवस्था देखिएको छ ।