सडकको नयाँ मापदण्ड मन्त्रिपरिषदबाट फिर्ता गर्न माग
सारांश
- रास्वपा सांसद जगदीश खरेलले ललितपुरका ४५ किलोमिटर सडकको मापदण्ड परिवर्तन गर्दा स्थानीय बासिन्दाले सम्पत्तिको उपभोग गर्न नपाएको भन्दै मापदण्ड फिर्ता गर्न माग गरेका छन्।
- सांसद खरेलले संविधानले सम्पत्तिको हकको व्यवस्था गरे पनि ६२ मिटरको सडक मापदण्डले सयौँ वर्षदेखि बस्दै आएका बासिन्दालाई समस्यामा पारेको बताए।
- उनले उक्त सडकलाई राष्ट्रिय राजमार्गको मापदण्डमा राख्न जरुरी नभएको र मन्त्रिपरिषदबाट मापदण्ड फिर्ता गरिनुपर्ने माग गरेका छन्।
काठमाडौँ । रास्वपा सांसद जगदीश खरेल(ललितपुर) ले ग्वार्खु लुभु, लामाटारदेखि पनौतीसम्मका ४५ किलोमिटर सडकको मापदण्ड परिवर्तन गर्दा त्यस क्षेत्रका बासिन्दाले आफ्नो सम्पत्तिको उपभोग गर्न नपाएको भन्दै मापदण्ड परिवर्तन गर्न माग गरेका छन् ।
मंगलबारको प्रतिनिधि सभा बैठकमा बोल्दै सांसद खरेलले संविधानको धारा २५ ले सम्पत्तिको हकको व्यवस्था गरेको र त्यो मौलिक हकसमेत भएपनि खासगरी ललितपुर २ का बासिन्दाले उपभोग नै गर्न नपाएको बताए ।
‘राष्ट्रिय राजमार्गमा अपनाइएको मापदण्डका कारण जनता पीडित बनेका छन्’, उनले भने, ‘सयौँ वर्षदेखि बस्दै आएका बासिन्दा ६२ मिटरको मापदण्डले मार्कामा परेका छन् ।’
उनले यस्तो मापदण्डका कारण त्यस क्षेत्रको बस्ती नै सखाप हुने अवस्थामा पुगेको भन्दै ४५ किलोमिटर सडकलाई राष्ट्रिय राजमार्गको मापदण्डमा राख्न जरुरी नभएको बताए । साथै उनले उक्त मापदण्ड मन्त्रिपरिषदबाट फिर्ता गर्न माग समेत गरे ।
खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया
भर्खरै
-
संसद्प्रति प्रधानमन्त्री र मन्त्रीकै बेवास्ता, लगातार बैठक स्थगित
-
परीक्षामा विद्यार्थी अनुत्तीर्ण हुँदा व्यक्ति असफल हुन्छ कि प्रणाली ?
-
जिल्ला र प्रदेशको चुनावी नतिजाको 'साइड इफेक्ट' रास्वपाको महाधिवेशनमा देखिएला ?
-
सेयर बजार ६.३१ अङ्कले घट्यो, चार अर्बको कारोबार
-
कस्ताे छ सात वटै प्रदेशले ल्याएकाे बजेट ? सुशासन र कृषि प्राथमिकतामा
-
३८ वर्षको उमेरमा पनि सबैको नजर लियोनेल मेस्सीमा
Games
एक्सक्लुसिभ स्टोरी
युनिकोड
मिति रूपान्तरण