नेपालको उच्चशिक्षा आज गम्भीर चुनौतीहरूको सामना गरिरहेको छ । एकातिर विद्यार्थीहरूको विदेश पलायन तीव्र गतिमा बढिरहेको छ भने अर्कोतिर विश्वविद्यालयहरूको शैक्षिक गुणस्तर, अनुसन्धान पूर्वाधार र विद्यार्थीहरूले हासिल गरेको सीपमाथि प्रश्न उठिरहेको छ ।

विश्वविद्यालयहरूमा विद्यार्थी भर्ना घट्दो क्रममा छ, अनुसन्धान तथा नवप्रवर्तन अपेक्षित स्तरमा विकास हुन सकेको छैन, र अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा प्रतिस्पर्धी विश्वविद्यालय निर्माण गर्ने लक्ष्य अझै टाढाको विषय बनेको छ । यस्तो अवस्थामा काठमाडौं विश्वविद्यालयको स्कुल अफ इन्जिनियरिङले हालै सार्वजनिक गरेको नतिजाले नेपालको उच्चशिक्षाको वर्तमान अवस्था र भविष्यबारे नयाँ बहस आरम्भ गरेको छ ।

सूचना प्रविधि स्नातक (बीआईटी) प्रथम वर्षमा करिब ७४ प्रतिशत विद्यार्थी परीक्षामा अनुत्तीर्ण भएपछि सामाजिक सञ्जालदेखि शैक्षिक वृत्तसम्म एउटै प्रश्न उठ्न थालेको छ– विद्यार्थीहरू कमजोर भएका हुन् ? वा हाम्रो उच्चशिक्षा तथा परीक्षा प्रणाली नै समयानुकूल र प्रभावकारी हुन नसकेको हो ?

सिभिल इन्जिनियरिङमा १२० जनामध्ये ६१ जना मात्र उत्तीर्ण हुनु र जियोमेटिक्स इन्जिनियरिङमा ६४ जनामध्ये २१ जना मात्र सफल हुनुजस्ता तथ्यहरूले पनि यही प्रश्नलाई थप गम्भीर बनाएका छन् ।

यदि अधिकांश विद्यार्थी अनुत्तीर्ण भइरहेका छन् भने त्यसलाई केवल ‘विद्यार्थीहरूले पढेनन्’ भनेर पन्छाउन मिल्दैन । यसरी ठुलो सङ्ख्यामा विद्यार्थी अनुत्तीर्ण भइरहेका छन् भने शिक्षण पद्धति र परीक्षा प्रणालीमाथि प्रश्न उठ्नु स्वाभाविक हो ।

एमआईटी, हार्वर्ड, स्ट्यानफोर्डलगायतका धेरै प्राध्यापकहरूले आज पनि स्नातक तहमा चकबोर्ड वा ह्वाइटबोर्डमा आधारित अन्तरक्रियात्मक शिक्षणलाई महत्त्व दिने गरेका छन् ।

स्मरणीय के छ भने काठमाडौं विश्वविद्यालयकै स्नातक तहको तेस्रो र चौथो वर्षमा प्रायः सबै उत्तीर्ण नै हुन्छन्, किनभने त्यहाँ सम्बन्धित विषय अध्यापन गर्ने शिक्षकले नै (अघोषित रूपमा) मूल्याङ्कन प्रक्रियाको मुख्य जिम्मेवारी वहन गरेको हुन्छ ।

वास्तवमा यो बहस केवल काठमाडौं विश्वविद्यालयसँग मात्र सीमित छैन । यो नेपालको समग्र उच्चशिक्षासँग जोडिएको साझा सरोकारको विषय हो । यस्तै प्रकृतिका समाचार त्रिभुवन विश्वविद्यालयलगायत अन्य विश्वविद्यालयहरूबाट पनि समय–समयमा सार्वजनिक हुँदै आएका छन् । तर विडम्बना के छ भने हरेक पटक बहसको केन्द्र विद्यार्थीहरूको क्षमता र मेहनत बन्ने गरेको छ, जबकि शिक्षण पद्धति र परीक्षा प्रणालीमाथि प्रश्न उठ्ने गरेको छैन ।

शैक्षिक अनुसन्धानहरूले परीक्षा प्रणालीले विद्यार्थीको वास्तविक सिकाइ, सीप र बुझाइको निष्पक्ष तथा प्रभावकारी मूल्याङ्कन गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन्, तर वर्तमान अभ्यास र प्राप्त नतिजाहरूले त्यो उद्देश्य पूरा गरिरहेको देखिँदैन ।

नेपालका अधिकांश विश्वविद्यालयहरूले सेमेस्टर प्रणाली अवलम्बन गरेका छन् । यसको मूल उद्देश्य निरन्तर सिकाइ, नियमित मूल्याङ्कन र विद्यार्थीको सक्रिय सहभागिता सुनिश्चित गर्नु हो । तर व्यवहारमा हामी अझै वार्षिक परीक्षा प्रणालीकै मानसिकताबाट मुक्त हुन सकेका छैनौँ ।

धेरै विश्वविद्यालयहरूमा २५ देखि ५० प्रतिशतसम्म आन्तरिक मूल्याङ्कन गरिए पनि अन्तिम निर्णय केन्द्रीकृत परीक्षाले नै गर्छ । पढाइ सेमेस्टर प्रणालीमा हुने, तर मूल्याङ्कनको केन्द्रबिन्दु केन्द्रीकृत परीक्षा नै रहने अवस्था विद्यमान छ । यसले विद्यार्थीलाई विषयवस्तु बुझ्नुभन्दा परीक्षा उत्तीर्ण हुनतर्फ खिचेको देखिन्छ ।

खासगरी पछिल्ला दुई दशकमा विश्वभरका विश्वविद्यालयहरूमा पावरपोइन्टमा आधारित शिक्षण पद्धति व्यापक रूपमा विस्तार भएको छ । यसले विषयवस्तु व्यवस्थित र छिटो रूपमा प्रस्तुत गर्न सहज बनाएको भए पनि विभिन्न शैक्षिक अध्ययनहरूले द्रुत प्रस्तुतीकरणले विद्यार्थीको गहिरो बुझाइ, आलोचनात्मक सोच तथा कक्षाकोठाभित्रको अन्तरक्रियालाई प्रोत्साहन नगर्ने देखाएका छन् । कक्षाकोठा सेमिनार हलजस्ता बनेका छन् ।

पावरपोइन्टबाट तीव्र गतिको सिकाइ विद्यार्थीले आत्मसात् गर्न सक्दैनन् । सिकाइ प्रक्रिया वास्तवमा विश्लेषण र ज्ञानलाई व्यवहारमा प्रयोग गर्ने क्षमताको विकास पनि हो । सम्भवतः यसै कारणले विश्वका अग्रणी विश्वविद्यालयहरू– एमआईटी, हार्वर्ड, स्ट्यानफोर्डलगायतका धेरै प्राध्यापकहरूले आज पनि स्नातक तहमा चकबोर्ड वा ह्वाइटबोर्डमा आधारित अन्तरक्रियात्मक शिक्षणलाई महत्त्व दिने गरेका छन् ।

विषय शिक्षकलाई नै विषयको सम्पूर्ण शैक्षिक जिम्मेवारी दिनुपर्छ । यस दृष्टिले हेर्दा परम्परागत परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयको विशाल संरचनामाथि समेत पुनर्विचार आवश्यक देखिन्छ ।

निरन्तर मूल्याङ्कन, क्विज, प्रस्तुतीकरण, अनुसन्धानमूलक कार्य तथा शिक्षक–विद्यार्थी अन्तरक्रियालाई सेमेस्टर प्रणालीको आधार मानिन्छ । तर नेपालका धेरै विश्वविद्यालयहरूमा यी पक्षहरू अझै कमजोर छन् । फलस्वरूप विद्यार्थीको समग्र सिकाइभन्दा अन्तिम परीक्षाको नतिजालाई अत्यधिक महत्त्व दिइन्छ । यसले घोकन्ते शिक्षालाई प्रोत्साहन गर्छ र विश्लेषणात्मक तथा सिर्जनात्मक क्षमताको विकासलाई सीमित बनाउँछ । अझ महत्त्वपूर्ण कुरा, शिक्षण प्रक्रियाको गुणस्तर सुधारका लागि विद्यार्थीबाट नियमित प्रतिपुष्टि (फिडब्याक) लिने संस्कार पनि स्थापित हुन सकेको छैन ।

नेपालको उच्चशिक्षाको मूल समस्या केवल मूल्याङ्कन विधिमा सीमित छैन; समस्या परीक्षा प्रणालीकै संरचनामा छ । आज पनि अधिकांश विश्वविद्यालयहरूमा परीक्षा ज्ञानको पुनरुत्पादन मापन गर्ने माध्यमका रूपमा प्रयोग भइरहेको छ । विद्यार्थीले विषयवस्तु कति गहिरोसँग बुझे, विश्लेषण गर्न सके, नयाँ सोच विकास गर्न सके वा वास्तविक समस्या समाधान गर्न सके भन्ने पक्षको परीक्षण हुँदैन ।

फलस्वरूप परीक्षा सिकाइको साधनभन्दा प्रमाणपत्र प्राप्त गर्ने औपचारिक प्रक्रिया बन्न पुगेको छ । त्यसैले अब परीक्षा प्रणालीलाई घोकन्ते शिक्षाको सूचकबाट विश्लेषणात्मक सोच, सिर्जनशीलता, अनुसन्धान क्षमता तथा व्यावसायिक दक्षताको मूल्याङ्कन गर्ने माध्यममा रूपान्तरण गर्न आवश्यक छ ।

विश्वका अधिकांश विश्वविद्यालयहरूमा कुनै विषय पढाउने प्राध्यापकले नै पाठ्यक्रम कार्यान्वयन, असाइनमेन्ट तथा परियोजनाको मूल्याङ्कन, क्विज, मध्यावधि तथा अन्तिम परीक्षा सञ्चालन र अन्तिम ग्रेड निर्धारणको जिम्मेवारी वहन गर्छन् । त्यसैले शिक्षक आफ्नो शिक्षणको नतिजाप्रति प्रत्यक्ष रूपमा उत्तरदायी हुन्छ ।

विद्यार्थीको उपलब्धि र शिक्षकको कार्यसम्पादनबीच स्पष्ट सम्बन्ध स्थापित हुन्छ । नेपालमा भने पढाउने शिक्षक, प्रश्नपत्र तयार गर्ने शिक्षक र उत्तरपुस्तिका मूल्याङ्कन गर्ने शिक्षक फरक–फरक हुने गरेका छन् । परिणामस्वरूप शिक्षण, मूल्याङ्कन र उत्तरदायित्वबीच दूरी सिर्जना भएको छ । विद्यार्थीको सफलता वा असफलताको अन्तिम जिम्मेवारी कसले लिने भन्ने प्रश्न अनुत्तरित रहन्छ ।

कतिपय विश्वविद्यालयहरूमा त एउटै पाठ्यक्रमसमेत धेरै शिक्षकहरूबीच बाँडेर पढाउने अभ्यास छ, जसले उत्तरदायित्वको भावना समाप्त गरेको देखिन्छ । परीक्षाफल प्रकाशनमा हुने ढिलासुस्तीको चर्चा गर्न आवश्यक छैन; यो समस्या सबैलाई परिचितै छ ।

नेपालको वर्तमान परीक्षाकेन्द्रित उच्चशिक्षा प्रणालीको ऐतिहासिक जरा ब्रिटिस औपनिवेशिक शिक्षा मोडेलसँग जोडिएको छ । भारतमा सन् १८५७ मा स्थापना भएका कलकत्ता, बम्बई र मद्रास विश्वविद्यालयहरू मूलतः परीक्षा सञ्चालन र प्रमाणपत्र वितरण गर्ने संस्थाका रूपमा स्थापित भएका थिए ।

शिक्षण कलेजहरूले गर्थे, तर परीक्षा र प्रमाणपत्र प्रदान गर्ने अधिकार विश्वविद्यालयसँग हुन्थ्यो । सीमित स्रोत र विशाल भूगोलको सन्दर्भमा त्यो मोडेल उपयुक्त थियो । तर कृत्रिम बुद्धिमत्ता, डिजिटल प्रविधि र विश्वव्यापी प्रतिस्पर्धाको वर्तमान युगमा पनि विश्वविद्यालयहरूले यही केन्द्रीकृत परीक्षा प्रणालीलाई निरन्तरता दिनु पुनर्विचारको विषय बनेको छ ।

विश्वविद्यालयको सफलता केवल उत्तीर्ण प्रतिशतले होइन; सिकाइको गुणस्तर, आलोचनात्मक चिन्तन, अनुसन्धान क्षमता, व्यावसायिक दक्षताले मापन गरिनुपर्छ ।

विश्वका अग्रणी विश्वविद्यालयहरू हार्वर्ड, एमआईटी, स्ट्यानफोर्डलगायतमा विद्यार्थीको मूल्याङ्कन केवल अन्तिम परीक्षामा आधारित हुँदैन । कक्षा सहभागिता, असाइनमेन्ट, परियोजना, प्रस्तुतीकरण, विश्लेषण क्षमता, मध्यावधि परीक्षा तथा अन्तिम मूल्याङ्कनलाई समेटेर विद्यार्थीको समग्र सिकाइको मूल्याङ्कन गरिन्छ ।

विषय पढाउने प्राध्यापकले नै मूल्याङ्कन प्रक्रियाको नेतृत्व गर्ने भएकाले शिक्षण र मूल्याङ्कनबीच प्रत्यक्ष सम्बन्ध स्थापित हुन्छ, र विद्यार्थीको सिकाइप्रति जवाफदेहिता पनि स्पष्ट हुन्छ ।

अमेरिकी शैलीको सेमेस्टर प्रणालीको मुख्य विशेषता नै मूल्याङ्कनलाई परीक्षाकेन्द्रित नभई सिकाइकेन्द्रित बनाउनु हो । यस प्रणालीमा विद्यार्थीले कति तथ्य सम्झियो भन्नेभन्दा पनि उसले कति विश्लेषण गर्न सक्छ, कति सीप विकास गरेको छ, र ज्ञानलाई व्यवहारमा प्रयोग गर्न सक्छ कि सक्दैन भन्ने पक्षलाई बढी महत्त्व दिइन्छ । मूल्याङ्कनलाई सिकाइको अन्तिम परीक्षण होइन, सिकाइ प्रक्रियाकै अभिन्न अङ्गका रूपमा हेरिन्छ ।

उच्चशिक्षासम्बन्धी अनुसन्धानले पनि यही निष्कर्षलाई समर्थन गर्छ । जोन बिग्सद्वारा प्रतिपादित ‘कन्स्ट्रक्टिभ अलाइनमेन्ट’ सिद्धान्तले सिकाइका उद्देश्य, शिक्षण गतिविधि र मूल्याङ्कन विधिबीच स्पष्ट समन्वय हुनुपर्नेमा जोड दिएको छ । साडलरले प्रभावकारी मूल्याङ्कनका लागि स्पष्ट मापदण्ड र नियमित प्रतिपुष्टिको आवश्यकता औँल्याएका छन् ।

निकोल र म्याकफार्लेन–डिकले प्रतिपुष्टिलाई स्व–नियन्त्रित सिकाइको आधार मानेका छन् भने ह्याट्टी र टिम्परलीले सिकाइ सुधारमा प्रतिपुष्टिको निर्णायक भूमिका रहेको निष्कर्ष निकालेका छन् । यी सबै अध्ययनहरूले मूल्याङ्कनलाई केवल अङ्क दिने प्रक्रिया नभई सिकाइ सुधार गर्ने साधनका रूपमा हेर्नुपर्ने सन्देश दिन्छन् ।

विशेषगरी कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) को तीव्र विकासले परम्परागत परीक्षा प्रणालीका कमजोरीहरू झनै उजागर गर्दै लगेको छ । पढेको सम्झन सक्ने क्षमता मात्र मापन गर्ने परीक्षा अब पर्याप्त छैन । विश्वविद्यालयहरूले विश्लेषणात्मक सोच, सिर्जनशीलता, समस्या समाधान क्षमता, अनुसन्धान सीप तथा वास्तविक जीवनमा ज्ञान प्रयोग गर्ने क्षमताको मूल्याङ्कन गर्नुपर्ने आवश्यकता बढेको छ । त्यसका लागि परियोजनामूलक मूल्याङ्कन, प्रस्तुतीकरण, परीक्षा तथा ‘अथेन्टिक एसेसमेन्ट’ जस्ता विधिहरूलाई प्राथमिकता दिन आवश्यक छ ।

अब परीक्षा सुधार केवल शैक्षिक बहसको विषय होइन, राष्ट्रिय आवश्यकता बनिसकेको छ ।

काठमाडौं विश्वविद्यालयको हालैको नतिजालाई केवल एउटा विश्वविद्यालय वा एउटा ब्याचका विद्यार्थीहरूको असफलताका रूपमा हेर्नु पर्याप्त हुँदैन । यो घटनालाई नेपालको उच्चशिक्षाभित्र विद्यमान संरचनागत कमजोरीहरूको सङ्केतका रूपमा बुझ्नुपर्छ ।

यदि अधिकांश विद्यार्थीहरूले अपेक्षित सिकाइ उपलब्धि हासिल गर्न सकिरहेका छैनन् भने त्यसको जिम्मेवारी केवल विद्यार्थीमाथि थोपर्न मिल्दैन । यसले शिक्षण पद्धति, मूल्याङ्कन प्रणाली, शैक्षिक उत्तरदायित्व र संस्थागत सुधारका प्रश्नहरूलाई एकसाथ उठाउँछ । त्यसैले अहिलेको बहस व्यक्तिगत असफलताको होइन, प्रणालीगत सुधारको बहस हुनुपर्छ ।

यदि नेपालले प्रतिस्पर्धी विश्वविद्यालय निर्माण गर्न चाहन्छ भने सबैभन्दा पहिले परीक्षा तथा मूल्याङ्कन प्रणालीमा संरचनागत सुधार गर्नुपर्छ । सुधारको पहिलो कदम केन्द्रीकृत परीक्षा प्रणालीलाई क्रमशः सिकाइकेन्द्रित प्रणालीमा रूपान्तरण गर्नु हो ।

कुनै विषय पढाउने प्राध्यापकलाई त्यस विषयको सम्पूर्ण शैक्षिक जिम्मेवारी दिनुपर्छ । पाठ्यक्रम कार्यान्वयन, असाइनमेन्ट, परियोजना, क्विज, मध्यावधि मूल्याङ्कन, अन्तिम परीक्षा तथा ग्रेड निर्धारणको जिम्मेवारी सम्बन्धित प्राध्यापकसँग हुनुपर्छ । विश्वविद्यालयको भूमिका गुणस्तर सुनिश्चित गर्ने मापदण्ड निर्माण, बाह्य अनुगमन तथा शैक्षिक उत्तरदायित्वको संरचना विकासमा केन्द्रित हुनुपर्छ । यस दृष्टिले हेर्दा परम्परागत परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयको विशाल संरचनामाथि समेत पुनर्विचार आवश्यक देखिन्छ ।

अबको बहस विद्यार्थी पास भए वा फेल भए भन्ने सीमित प्रश्नमा अडिनु हुँदैन । वास्तविक प्रश्न विद्यार्थीले वास्तवमा कति सिकिरहेका छन् र विश्वविद्यालयहरूले कस्ता स्नातक उत्पादन गरिरहेका छन् भन्ने हो ।

विश्वविद्यालयको सफलता केवल उत्तीर्ण प्रतिशतले होइन; सिकाइको गुणस्तर, आलोचनात्मक चिन्तन, अनुसन्धान क्षमता, व्यावसायिक दक्षता तथा समाजमा योगदान दिन सक्ने स्नातक उत्पादन गर्ने क्षमताले मापन गरिनुपर्छ ।

परीक्षाकेन्द्रित विश्वविद्यालय मोडेलबाट सिकाइकेन्द्रित विश्वविद्यालय मोडेलतर्फको रूपान्तरण नै नेपालको उच्चशिक्षा सुधारको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण एजेन्डा हो । अब परीक्षा सुधार केवल शैक्षिक बहसको विषय होइन, राष्ट्रिय आवश्यकता बनिसकेको छ ।