काठमाडौँ । विकास निर्माणका आयोजनाहरूमा हुने चरम ढिलासुस्ती, ठेक्का ओगटेर बस्ने प्रवृत्ति र सरकारी खरिदमा हुने झन्झटिलो प्रक्रियालाई अन्त्य गर्ने उद्देश्यसहित संघीय संसदमा ‘सार्वजनिक खरिद (दोस्रो संशोधन) विधेयक, २०८३’ दर्ता भएको छ । 

प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहको तर्फबाट संसदमा दर्ता गराइएको उक्त विधेयकले बोलपत्र आह्वानको समयावधि घटाउने, अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा (लो बिडिङ) रोक्ने र काममा पञ्छिने सरकारी अधिकारीलाई नै विभागीय कारबाही गर्नेसम्मका कठोर कानुनी व्यवस्थाहरू प्रस्ताव गरेको छ ।

प्रस्तावित विधेयकमा समेटिएका व्यवस्थाहरूको निर्माण क्षेत्रले स्वागत गरेको छ । निर्माण व्यवसायी महासंघका सचिव तथा प्रवक्ता मंगलबहादुर शाहीले यो विधेयकले निर्माण क्षेत्रका दीर्घकालीन रोगहरू निको पार्ने भन्दै यसलाई ‘ऐतिहासिक सुधारको थालनी’ को संज्ञा दिए । शाहीका अनुसार साइट तयारी बिना ठेक्का, अत्यधिक न्यून कबोल, एकपक्षीय जिम्मेवारी, र निर्णय प्रक्रियाको ढिलाइ जस्ता समस्याहरू समाधान गर्न विधेयकले महत्त्वपूर्ण आधार तय गरेको छ ।

पूर्वतयारी विना ठेक्का नलाग्ने, ई–मार्केटप्लेसको अवधारणा

विधेयकले वर्षौंसम्म निर्माण व्यवसायीले भोग्दै आएको साइट क्लियर नभई ठेक्का लाग्ने समस्यालाई जरैदेखि उखेल्ने प्रयास गरेको छ । अब आयोजना स्थलको उपलब्धता, बजेटको सुनिश्चितता, मुआब्जा वितरण, रुख कटान तथा वातावरणीय स्वीकृति पूरा भएपछि मात्र ठेक्का प्रक्रिया सुरु गर्नुपर्ने बाध्यात्मक व्यवस्था गरिएको छ । यसले आयोजनाहरू वर्षौंसम्म अलपत्र पर्ने अवस्थाको अन्त्य गर्ने महासंघका प्रवक्ता शाहीले बताए । 

यसका साथै, सरकारी खरिदमा खर्च कटौती गर्न सरकारी ई–मार्केटप्लेसको नयाँ अवधारणा समेत अघि सारिएको छ । विद्युतीय खरिद प्रणाली (ई–जीपी) र ई–मार्केटप्लेसको विस्तारले पारदर्शिता बढ्ने, मानवीय हस्तक्षेप घट्ने र भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा सहयोग पुग्ने सरोकारवालाको भनाइ छ ।

खरिद प्रक्रियाको म्याद कटौती र ‘लो बिडिङ’ नियन्त्रण

विद्युतीय खरिद प्रणालीको अभ्यास बढिसकेको वर्तमान अवस्थामा लामो समयसम्म बोलपत्रको सूचना निकालेर कुर्नुपर्ने बाध्यतालाई विधेयकले अन्त्य गरेको छ । अब राष्ट्रियस्तरको बोलपत्रको म्याद तीस दिनबाट घटाएर एक्काइस दिन र पन्ध्र दिनको म्यादलाई घटाएर सात दिन मात्र राखिएको छ । अन्तर्राष्ट्रियस्तरको बोलपत्रको हकमा पनि पैंतालीस दिनको म्यादलाई घटाएर तीस दिनमा सीमित गरिएको छ ।

यसका साथै, निर्माण क्षेत्रलाई सबैभन्दा बढी गाँजेको ‘लो बिडिङ’ अर्थात् अत्यधिक न्यून रकम कबोल गरेर ठेक्का पार्ने तर काम नगर्ने प्रवृत्तिको अन्त्यका लागि ऐनमा महत्त्वपूर्ण संशोधन गरिएको छ । लागत अनुमानको ३० प्रतिशतभन्दा बढी घटेर आउने बोलपत्रलाई अस्वीकृत गर्ने र औसत कबोल रकम (एभरेज बिड) को आधारमा ठेक्का दिने व्यवस्था गरिएको छ । 

प्रवक्ता शाहीले यो व्यवस्था लागू भएपछि अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा र गुणस्तरहीन निर्माण नियन्त्रण हुने विश्वास व्यक्त गरे । यदि लागत अनुमानभन्दा बढी कबोल परेमा वार्तामार्फत लागत समायोजन गरी खरिद प्रक्रिया अघि बढाउन सकिने व्यवस्था पनि थपिएको छ, जसले पुनः ठेक्का आह्वान गर्नुपर्ने झन्झटलाई कम गर्नेछ ।

हालसम्म आयोजना ढिलाइ हुँदा निर्माण व्यवसायीलाई मात्र दोष थोपर्ने प्रवृत्ति रहेकोमा अब सरकारी निकाय र पदाधिकारीलाई पनि उत्तिकै उत्तरदायी बनाइएको छ । समयमै निर्णय नगर्ने, बदनियत राख्ने, बिना कारण भुक्तानी रोक्ने वा अन्तरनिकाय समन्वय नगर्ने पदाधिकारीलाई सीधै विभागीय कारबाही गरिने व्यवस्था विधेयकमा छ । सडक, वन, विद्युत्, खानेपानी र स्थानीय तह लगायतका निकायबीचको समन्वय प्रभावकारी बनाउन कानुनी रूपमै बाध्यकारी बनाइएको छ ।

यस्तै, कोभिड महामारी, युद्ध, प्राकृतिक विपत्ति वा असामान्य रूपमा निर्माण सामग्रीको मूल्यवृद्धि भएको अवस्थामा व्यवसायीलाई राहत दिने गरी ’विशेष मूल्य समायोजन’ को कानुनी आधार तयार पारिएको छ । विगतमा राम्रो काम गरेका निर्माण व्यवसायी र आपूर्तिकर्तालाई पास्ट पर्फमेन्सको आधारमा प्रोत्साहन गर्ने र उत्कृष्ट काम गर्नेलाई पुरस्कार तथा प्रशंसापत्र दिने व्यवस्थाले स्वस्थ प्रतिस्पर्धाको संस्कृति विकास हुने उल्लेख छ ।

नयाँ ठेक्का प्रणालीलाई मान्यता र पेस्कीमा कडाइ

विधेयकले ठूला तथा जटिल आयोजनाहरू प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न सहज होस् भनेर ईपीसी (इन्जिनियरिङ, प्रोक्योरमेन्ट एन्ड कन्स्ट्रक्सन), डिजाइन एन्ड बिल्ड र टर्नकी कन्ट्रयाक्ट जस्ता आधुनिक परियोजना व्यवस्थापन प्रणालीलाई कानुनी मान्यता दिएको छ । जोइन्ट भेन्चर (जेभी) र पेटी ठेकेदार (सब–कन्ट्रयाक्टर) सम्बन्धी अस्पष्टता हटाउँदै मुख्य ठेकेदारकै पूर्ण जिम्मेवारी रहने व्यवस्था गरिएको छ, जसले विवाद कम गर्नेछ । निर्माण व्यवसायीले लिने मोबिलाइजेसन पेस्कीलाई कडाइ गर्दै बढीमा बीस प्रतिशतसम्म मात्र दिने र त्यो पनि आवश्यकता र कार्यतालिका हेरी चरणबद्ध रूपमा मात्र उपलब्ध गराउने नियम राखिएको छ ।

सार्वजनिक निकायले खरिद गर्दा स्वदेशी मालसामानलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने व्यवस्थालाई विधेयकले बाध्यात्मक बनाएको छ । कम्तीमा तीस प्रतिशत मूल्य अभिवृद्धि (भ्यालु एड) भएका र स्वदेशी श्रम प्रयोग भएका सामानलाई मात्र स्वदेशी मान्यता दिइनेछ । 

सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण पक्ष, निर्माण क्षेत्रमा कार्यरत श्रमिकहरूको हित संरक्षणका लागि उनीहरूलाई अनिवार्य रूपमा ’सामाजिक सुरक्षा कोष’ मा आबद्ध गराउनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । श्रमिकको ज्याला र पारिश्रमिक हातमा नभई अनिवार्य रूपमा बैंक खातामार्फत मात्र भुक्तानी गर्नुपर्नेछ । त्यस्तै, उपभोक्ता समितिबाट गराउन सकिने कामको प्रकृति र सीमा स्पष्ट पारिएको छ, जसले गर्दा व्यावसायिक निर्माण कार्यमा हुने अनावश्यक हस्तक्षेप कम हुनेछ ।

प्रधानमन्त्री शाहले मौजुदा खरिद संरचनाको सदुपयोग गर्दै थप आर्थिक दायित्व नपर्ने गरी कामकारबाही गर्न र राष्ट्रिय अर्थतन्त्रलाई आत्मनिर्भर बनाउन यो संशोधन विधेयक ल्याइएको उल्लेख गरेका छन् । प्रभावकारी कार्यान्वयन भएमा यसले सार्वजनिक खरिद प्रणालीलाई थप व्यावहारिक, पारदर्शी र निर्माणमैत्री बनाउने निश्चित छ । संसदका दुवै सदनबाट पारित भई राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण भएपछि यो विधेयकले कानुनी रूप लिनेछ ।