नेपालको संविधान २०७२ जारी भएको करिब एक दशक पूरा हुन लागेको छ । संविधान निर्माण नेपालको राजनीतिक इतिहासको एउटा महत्त्वपूर्ण उपलब्धि थियो, जसले लामो राजनीतिक सङ्क्रमण अन्त्य गर्दै सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई संस्थागत गर्ने नयाँ युगको सुरुवात गर्‍यो । संविधानले समावेशी लोकतन्त्र, सामाजिक न्याय, अधिकारको विकेन्द्रीकरण, सङ्घीय शासन प्रणाली तथा जनताको नजिकबाट सेवा प्रवाह गर्ने उद्देश्यलाई आत्मसात् गरेको छ ।

विगत १० वर्षमा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका निर्वाचन सफलतापूर्वक सम्पन्न भएका छन्, तीनै तहका सरकार क्रियाशील छन् र नागरिकले स्थानीय सरकारमार्फत धेरै आधारभूत सेवा आफ्नै स्थानबाट प्राप्त गर्न थालेका छन् । यी उपलब्धि सङ्घीयताको कार्यान्वयनका दृष्टिले महत्त्वपूर्ण माइलस्टोन हुन् । यद्यपि, संविधान कार्यान्वयनको अनुभवले केही गम्भीर चुनौती पनि उजागर गरेको छ ।

संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबिच अधिकार र जिम्मेवारीको स्पष्ट सीमाङ्कन हुन नसक्दा कार्य दोहोरोपन, कानुनी अस्पष्टता, प्रशासनिक जटिलता तथा स्रोत–साधनको अनावश्यक दोहोरो परिचालन देखिएको छ । कतिपय अवस्थामा एउटै विषयमा तीन तहका सरकारले समान प्रकृतिका कार्यक्रम सञ्चालन गर्दा सार्वजनिक स्रोतको प्रभावकारी उपयोग हुन सकेको छैन । अन्तरसरकारी समन्वय कमजोर हुनु, वित्तीय अधिकारको पर्याप्त विकेन्द्रीकरण हुन नसक्नु, प्रदेश सरकारको भूमिका अपेक्षाअनुसार प्रभावकारी बन्न नसक्नु तथा प्रशासनिक संरचना आवश्यकताभन्दा बढी खर्चिलो हुनुजस्ता समस्याले सङ्घीय शासन प्रणालीप्रति नागरिकको विश्वास र अपेक्षामा पनि प्रश्न उठाउन थालेका छन् ।

सङ्घीय शासन प्रणाली आफैँमा समस्या होइन; यसको प्रभावकारिता त्यसको कार्यान्वयनको ढाँचा, संस्थागत क्षमता र राजनीतिक प्रतिबद्धतामा निर्भर हुन्छ । विश्वका सफल सङ्घीय मुलुक- जस्तै जर्मनी, स्विट्जरल्यान्ड, क्यानडा र अष्ट्रेलियाको अनुभवले देखाउँछ कि सङ्घीयता सफल बनाउन अधिकारको स्पष्ट बाँडफाँट, उत्तरदायित्वको सुनिश्चितता, वित्तीय स्वायत्तता, प्रभावकारी अन्तरसरकारी समन्वय, सक्षम सार्वजनिक प्रशासन तथा सार्वजनिक खर्चमा मितव्ययिता अत्यावश्यक हुन्छ । यी देशले सङ्घीय संरचनालाई समयानुकूल सुधार गर्दै नागरिकमैत्री शासन प्रणाली विकास गरेका छन् । नेपालमा पनि संविधानलाई अपरिवर्तनीय दस्तावेजका रूपमा होइन, समय, अनुभव र राष्ट्रिय आवश्यकताअनुसार परिमार्जन गर्न सकिने जीवित दस्तावेजका रूपमा हेर्न आवश्यक छ । संविधान संशोधनको उद्देश्य सङ्घीयताको मूल मर्मलाई कमजोर बनाउनु होइन, बरु यसको कार्यान्वयनलाई अझ प्रभावकारी, उत्तरदायी, मितव्ययी र परिणाममुखी बनाउनु हो । सङ्घीय संरचनालाई थप सुदृढ गर्दै विकास निर्माणको गति बढाउने, सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई सरल र छरितो बनाउने तथा राज्यका सीमित स्रोत–साधनको अधिकतम सदुपयोग सुनिश्चित गर्ने दिशामा आवश्यक सुधार गर्नु आजको आवश्यकता हो ।

यस लेखमा प्रस्तुत सुझाव कुनै राजनीतिक दृष्टिकोण वा दलगत स्वार्थमा आधारित होइनन् । यी सुझाव नेपाल तथा विभिन्न देशमा अध्ययन, अनुसन्धान, सार्वजनिक नीति निर्माण, विकास योजना र सङ्घीय शासनसम्बन्धी लामो व्यावसायिक अनुभवका आधारमा तयार गरिएका हुन् । उद्देश्य केवल एउटा हो, संविधानको मूल भावना अक्षुण्ण राख्दै नेपालको सङ्घीय शासन प्रणालीलाई अझ प्रभावकारी, उत्तरदायी, जनमुखी र आर्थिक रूपमा दिगो बनाउने राष्ट्रिय बहसलाई रचनात्मक योगदान पुर्‍याउनु ।

१. सङ्घीय संरचनाको पुनर्सन्तुलन

सङ्घीय शासन प्रणालीको मूल उद्देश्य अधिकार र जिम्मेवारीलाई विभिन्न तहका सरकारबिच स्पष्ट रूपमा बाँडफाँट गरी शासनलाई नागरिकको नजिक, प्रभावकारी र उत्तरदायी बनाउनु हो, तर नेपालको अनुभवले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबिच कार्यक्षेत्रको स्पष्ट सीमाङ्कन नहुँदा एउटै प्रकृतिका कार्यक्रम विभिन्न तहबाट सञ्चालन हुने, स्रोत–साधनको दोहोरो परिचालन हुने तथा नीतिगत अन्योल सिर्जना हुने अवस्था देखाएको छ । यसले विकासको गति सुस्त हुनुका साथै सार्वजनिक खर्च पनि अनावश्यक रूपमा बढाएको छ । यस सन्दर्भमा सङ्घीय सरकारले राष्ट्रिय नीति निर्माण, राष्ट्रिय सुरक्षा, परराष्ट्र सम्बन्ध, मौद्रिक तथा वित्तीय नीति, अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि–सम्झौता, राष्ट्रिय पूर्वाधार, प्राकृतिक स्रोतको समग्र नीति तथा राष्ट्रिय रणनीतिक महत्त्वका विषयमा केन्द्रित हुनुपर्छ । सङ्घीय सरकारको भूमिका कार्यान्वयनभन्दा बढी नीति निर्माण, नियमन, मापदण्ड निर्धारण, अनुगमन तथा अन्तरप्रदेशीय समन्वयमा केन्द्रित हुनु उपयुक्त हुन्छ ।

विकास निर्माणका अधिकांश कार्यक्रम, विशेष गरी प्रदेशस्तरीय पूर्वाधार, कृषि, उद्योग, पर्यटन, शिक्षा, स्वास्थ्य तथा क्षेत्रीय आर्थिक विकाससँग सम्बन्धित योजना प्रदेश सरकारमार्फत सञ्चालन गरिनुपर्छ । यसले प्रदेश सरकारलाई संविधानले परिकल्पना गरेको विकासको नेतृत्वदायी भूमिकामा स्थापित गर्नेछ र प्रदेशहरूबिच स्वस्थ प्रतिस्पर्धासमेत विकास हुनेछ । स्थानीय तहको मुख्य जिम्मेवारी भनेको नागरिकलाई प्रत्यक्ष सेवा प्रवाह, आधारभूत शिक्षा, प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा, स्थानीय सडक, खानेपानी, सरसफाइ, स्थानीय बजार व्यवस्थापन, कृषि विस्तार तथा स्थानीय विकासका कार्यक्रम प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन गर्नु हुनुपर्छ । स्थानीय सरकार नागरिकको सबैभन्दा नजिकको सरकार भएकाले यसको प्राथमिकता छिटो, सरल, पारदर्शी र गुणस्तरीय सार्वजनिक सेवा प्रदान गर्नु हो । यस प्रकार अधिकार, जिम्मेवारी र स्रोतको स्पष्ट बाँडफाँट गर्न सकिएमा कार्यदोहोरोपन घट्ने, प्रशासनिक खर्च नियन्त्रण हुने, विकास कार्यक्रमको प्रभावकारिता बढ्ने तथा प्रत्येक तहको सरकार आफ्नो कार्यसम्पादनप्रति स्पष्ट रूपमा उत्तरदायी बन्नेछ । साथै, नागरिकले पनि कुन सेवाका लागि कुन तहको सरकार जिम्मेवार हो भन्ने विषयमा स्पष्ट जानकारी पाउनेछन् ।

त्यसैगरी, प्रदेश र स्थानीय तहबिच योजना तर्जुमा, बजेट व्यवस्थापन, साझा पूर्वाधार निर्माण, प्राकृतिक स्रोतको उपयोग तथा प्रशासनिक विवाद समाधानका लागि प्रभावकारी अन्तरसरकारी समन्वय संयन्त्रको संवैधानिक व्यवस्था आवश्यक छ । वर्तमानमा यस्ता विषयमा स्पष्ट संस्थागत व्यवस्था अभाव हुँदा धेरै विवाद सङ्घीय सरकारसम्म पुग्ने गरेका छन् । यदि प्रदेश र स्थानीय तहबिच नियमित समन्वय, विवाद समाधान तथा संयुक्त योजना निर्माणका लागि स्थायी संवैधानिक संयन्त्र स्थापना गर्न सकियो भने सङ्घीय शासन प्रणाली अझ प्रभावकारी, सहकार्यमा आधारित र परिणाममुखी बन्नेछ ।

२. संसद् र सरकारलाई मितव्ययी बनाउने

नेपालको वर्तमान आर्थिक अवस्था, सार्वजनिक वित्तमाथिको बढ्दो दबाब तथा सुशासनको आवश्यकतालाई दृष्टिगत गर्दा सङ्घीय संसद् र सरकारको संरचनालाई थप मितव्ययी, प्रभावकारी र परिणाममुखी बनाउने विषयमा गम्भीर पुनरवलोकन आवश्यक देखिन्छ । लोकतन्त्रको सार प्रतिनिधित्वमा मात्र होइन, प्रभावकारी निर्णय क्षमता, उत्तरदायित्व र सार्वजनिक स्रोतको विवेकपूर्ण उपयोगमा पनि निहित हुन्छ । त्यसैले संसद्‍को आकार निर्धारण गर्दा जनप्रतिनिधित्व र राज्यको वहन क्षमताबिच उचित सन्तुलन कायम गरिनुपर्छ । यस सन्दर्भमा प्रतिनिधि सभामा प्रत्यक्ष निर्वाचित सदस्य सङ्ख्या १५० र समानुपातिक समावेशी प्रणालीबाट निर्वाचित सदस्य सङ्ख्या १०० गरी कुल २५० सदस्यीय प्रतिनिधि सभा गठन गर्ने व्यवस्था उपयुक्त हुन सक्छ । यसले प्रत्यक्ष जनप्रतिनिधित्व र समावेशी प्रतिनिधित्वबिच सन्तुलन कायम गर्नुका साथै संसद् सञ्चालन खर्चमा समेत उल्लेखनीय बचत गर्न सहयोग पुर्‍याउनेछ ।

राष्ट्रिय सभालाई राजनीतिक नियुक्तिको थलोभन्दा पनि राष्ट्रिय नीति, दीर्घकालीन विकास, संविधान, विज्ञान–प्रविधि, अर्थशास्त्र, शिक्षा, स्वास्थ्य, न्याय, वातावरण तथा अन्य विविध क्षेत्रमा विशिष्ट योगदान दिएका अनुभवी र विज्ञ व्यक्तिहरू सम्मिलित ज्ञान र अनुभवको सदनका रूपमा विकास गर्न आवश्यक छ । यसको सदस्य सङ्ख्या अधिकतम ५० कायम गरी प्रतिनिधि सभाबाट निश्चित योग्यता र मापदण्डका आधारमा चयन गर्ने व्यवस्था गर्न सकिन्छ । साथै, राष्ट्रिय सभाको अध्यक्ष उपराष्ट्रपति हुने व्यवस्था गरिएमा संस्थागत निरन्तरता र गरिमासमेत कायम रहन सक्छ ।

त्यसैगरी, सङ्घीय सरकारको मन्त्रालय सङ्ख्या अधिकतम १३ मा सीमित गरिनुपर्छ । नेपालको सन्दर्भमा विगतमा मन्त्रालयहरूको सङ्ख्या राजनीतिक समीकरण मिलाउने माध्यमका रूपमा बढ्दै–घट्दै आएको देखिन्छ, जसका कारण प्रशासनिक खर्च बढ्ने, नीतिगत दोहोरोपन सिर्जना हुने तथा कार्यसम्पादनमा प्रभावकारिता घट्ने समस्या देखा परेको छ । मन्त्रालयको सङ्ख्या राजनीतिक भागबण्डाका आधारमा होइन, कार्यभार, सेवा प्रवाहको आवश्यकता, प्रशासनिक दक्षता र राष्ट्रिय प्राथमिकताका आधारमा निर्धारण गरिनुपर्छ । यसले सरकारलाई थप चुस्त, निर्णय प्रक्रियालाई छरितो तथा सार्वजनिक प्रशासनलाई उत्तरदायी र मितव्ययी बनाउन महत्त्वपूर्ण योगदान पुर्‍याउनेछ । अन्ततः संसद् र सरकारको आकार सानो बनाउनुमात्र उद्देश्य होइन; सक्षम, उत्तरदायी, कम खर्चिलो र उच्च कार्यसम्पादन भएको शासन प्रणाली निर्माण गर्नु नै यसको मूल लक्ष्य हुनुपर्छ ।

३. प्रदेश संरचनामा सुधार

सङ्घीय शासन प्रणालीको सफलताको महत्त्वपूर्ण आधार प्रदेश सरकारको प्रभावकारिता हो । संविधानले प्रदेशलाई विकास, योजना, सेवा समन्वय र क्षेत्रीय आर्थिक रूपान्तरणको प्रमुख नेतृत्वदायी निकायका रूपमा परिकल्पना गरेको भए पनि विगत एक दशकको अनुभवले प्रदेश सरकार अपेक्षाअनुसार प्रभावकारी बन्न नसकेको देखाएको छ । यसको प्रमुख कारणहरूमा सीमित अधिकारको प्रभावकारी प्रयोग हुन नसक्नु, प्रशासनिक दोहोरोपन, राजनीतिक अस्थिरता तथा प्रदेश सभा सञ्चालनमा हुने उच्च खर्च प्रमुख छन् । त्यसैले प्रदेश शासन संरचनामा व्यावहारिक सुधारबारे राष्ट्रिय बहस आवश्यक देखिन्छ । यस सन्दर्भमा प्रदेश सभाको वर्तमान प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणालीको विकल्पबारे गम्भीर छलफल गर्न सकिन्छ । एउटा सम्भावित मोडेलका रूपमा सम्बन्धित प्रदेशभित्रका स्थानीय तहका निर्वाचित कार्यपालिका सदस्यहरूमध्ये निश्चित मापदण्डका आधारमा प्रदेश सभा गठन गर्ने व्यवस्था विचार गर्न सकिन्छ । यस प्रकारको व्यवस्थाले छुट्टै प्रदेश निर्वाचनको आवश्यकता कम गरी निर्वाचनमा हुने ठुलो सार्वजनिक खर्च बचत गर्न सहयोग पुर्‍याउन सक्छ । साथै, प्रदेश र स्थानीय तहबिच नीति, योजना तथा विकास कार्यक्रमको समन्वय अझ सुदृढ हुने सम्भावना पनि रहन्छ ।

त्यसैगरी, प्रदेश सरकारलाई स्थायित्व र स्पष्ट जनादेश प्रदान गर्न मुख्यमन्त्री प्रत्यक्ष निर्वाचित हुने व्यवस्थामाथि पनि बहस गर्न सकिन्छ । प्रत्यक्ष निर्वाचित मुख्यमन्त्रीले स्पष्ट जनादेशका आधारमा विकास कार्यक्रम सञ्चालन गर्न सक्ने, सरकार परिवर्तनको अस्थिरता कम हुने तथा नागरिकप्रति प्रत्यक्ष उत्तरदायित्व बढ्ने अपेक्षा गर्न सकिन्छ । प्रदेश मन्त्रिपरिषद्को आकार पनि आवश्यकता र कार्यभारअनुसार सीमित हुनुपर्छ । अधिकतम सात सदस्यीय मन्त्रिपरिषद् गठन गरी आवश्यक परे विषयगत दक्षता, अनुभव र व्यावसायिक क्षमताका आधारमा योग्य व्यक्तिहरूलाई मन्त्री नियुक्त गर्ने व्यवस्था प्रभावकारी हुन सक्छ । यसले राजनीतिक भागबण्डाभन्दा कार्यसम्पादन र नतिजामुखी शासनलाई प्राथमिकता दिने वातावरण सिर्जना गर्नेछ ।

त्यसैगरी, प्रदेश सभाको सदस्य सङ्ख्या प्रत्येक प्रदेशमा अधिकतम ४० मा सीमित गर्दा प्रतिनिधित्व र कार्यक्षमताबिच उचित सन्तुलन कायम गर्न सकिन्छ । सानो तर सक्षम प्रदेश सभाले नीति निर्माण, कानुन निर्माण र सरकारमाथिको प्रभावकारी निगरानीलाई अझ सुदृढ बनाउनेछ । यसबाट प्रशासनिक खर्चमा उल्लेखनीय बचत हुनुका साथै प्रदेश सरकारलाई थप चुस्त, उत्तरदायी र विकासमुखी बनाउने आधार तयार हुनेछ । यस्ता सुधारहरूको उद्देश्य प्रदेश सरकारको भूमिका कमजोर बनाउनु होइन; बरु प्रदेशलाई विकासको वास्तविक नेतृत्व गर्ने, कम खर्चिलो, स्थिर र प्रभावकारी शासन इकाइका रूपमा स्थापित गर्नु हो । संविधान संशोधनका क्रममा यस्ता वैकल्पिक संरचनामाथि खुला, तथ्यमा आधारित र राष्ट्रिय हितलाई केन्द्रमा राखेर व्यापक बहस हुनु आवश्यक छ ।

४. स्थानीय सरकारलाई अझ सक्षम र उत्तरदायी बनाउने

स्थानीय सरकार सङ्घीय शासन प्रणालीको सबैभन्दा नजिकको र नागरिकसँग प्रत्यक्ष जोडिएको तह हो । त्यसैले यसको संरचना, क्षमता र कार्यसम्पादन प्रभावकारी हुनु सङ्घीयताको सफलताको आधार हो । विगत एक दशकको अनुभवले केही स्थानीय तह अत्यधिक ठुलो भौगोलिक क्षेत्र र जनसङ्ख्या समेट्ने तथा केही अत्यन्त साना र सीमित स्रोत भएका कारण सेवा प्रवाहमा असमानता देखिएको छ । यस सन्दर्भमा स्थानीय तहको सङ्ख्या पुनरवलोकन गरी करिब ४०० मा सीमित गर्ने तथा जनसङ्ख्या, भूगोल र सेवाको पहुँचलाई आधार मानी आवश्यकताअनुसार वडाको सङ्ख्या बढाउन सकिन्छ । यसबाट प्रशासनिक संरचना थप व्यवस्थित, खर्चिलोपन कम र सेवा प्रवाह प्रभावकारी बन्न सक्छ ।

त्यसैगरी, जिल्ला समन्वय समितिको भूमिका अपेक्षाअनुसार प्रभावकारी हुन नसकेको सन्दर्भमा यसको औचित्य पुनर्मूल्याङ्कन गरी आवश्यक नदेखिए हटाउने विषयमा बहस गर्न सकिन्छ । स्थानीय तहमा शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तलाई प्रभावकारी बनाउन कार्यपालिका र सभाको नेतृत्व छुट्टाछुट्टै हुने गरी सभाध्यक्षको व्यवस्था गर्न सकिन्छ, जसले स्थानीय सरकारभित्रको जवाफदेहिता र निगरानी प्रणालीलाई सुदृढ बनाउनेछ । वडाध्यक्षको मुख्य जिम्मेवारी आफ्नै वडाको विकास र सेवा प्रवाहमा केन्द्रित हुनुपर्ने भएकाले उनीहरूलाई कार्यपालिकाका सबै समितिमा अनिवार्य सदस्य बनाउने व्यवस्थामा पुनर्विचार आवश्यक देखिन्छ । त्यसैगरी, वडा सदस्यहरूको वर्तमान सङ्ख्या र भूमिकाबारे पनि कार्यक्षमता, आवश्यकता र सार्वजनिक खर्चको दृष्टिकोणबाट खुला बहस हुन आवश्यक छ ।

५. न्यायिक तथा संवैधानिक सुधार

संविधान कार्यान्वयनको अनुभवले न्यायिक तथा संवैधानिक संरचनाका केही पक्षहरूमा सुधारको आवश्यकता औँल्याएको छ । अनुसूची–८ मा रहेको स्थानीय अदालतसम्बन्धी व्यवस्था व्यवहारमा प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन हुन नसकेको तथा स्थानीय तहको कानुन निर्माणसम्बन्धी केही प्रावधान संविधानका अन्य धारासँग बाझिने देखिएकाले तिनमा स्पष्टता र पुनरवलोकन आवश्यक छ । संविधानले अस्पष्टता होइन, स्पष्ट अधिकार र जिम्मेवारी सुनिश्चित गर्नुपर्छ । त्यसैगरी, संविधानको धारा १३७ अनुसार रहेको संवैधानिक इजलासको सट्टा छुट्टै संवैधानिक अदालत गठन गर्ने विषयमा गम्भीर राष्ट्रिय बहस आवश्यक छ । यसले संवैधानिक विवादहरूको विशेषज्ञतापूर्ण, छिटो र विश्वसनीय निरूपण गर्न सहयोग पुर्‍याउन सक्छ । संवैधानिक परिषद्‍मा प्रधान न्यायाधीश सदस्य रहने व्यवस्थाले न्यायपालिकाको स्वतन्त्रता र स्वार्थ बाझिने सम्भावनाबारे प्रश्न उठाएकाले यसमा पुनर्विचार आवश्यक देखिन्छ । त्यसैगरी, संसदीय सुनुवाइ प्रणालीले अपेक्षित उद्देश्य पूरा गरेको छ वा छैन भन्ने विषयमा पनि वस्तुगत समीक्षा गरिनुपर्छ । मानव अधिकार आयोग लगायत विभिन्न संवैधानिक आयोगहरूको कार्यक्षेत्रमा देखिएको दोहोरोपन हटाई आयोगहरूको सङ्ख्या आवश्यकताअनुसार सीमित गर्दा संस्थागत दक्षता र सार्वजनिक स्रोतको सदुपयोग सुनिश्चित गर्न सकिनेछ ।

६. वित्तीय सङ्घीयतालाई बलियो बनाउने

सङ्घीय शासन प्रणालीको दीर्घकालीन सफलता वित्तीय सङ्घीयताको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा निर्भर हुन्छ । अधिकारमात्र हस्तान्तरण गरेर पुग्दैन; ती अधिकार कार्यान्वयन गर्न आवश्यक वित्तीय स्रोत पनि सम्बन्धित तहलाई उपलब्ध गराउनुपर्छ । हाल प्रदेश र स्थानीय तहहरू ठुलो मात्रामा सङ्घीय अनुदानमा निर्भर रहनुपरेको अवस्था छ, जसले उनीहरूको वित्तीय स्वायत्ततालाई सीमित बनाएको छ । यस सन्दर्भमा संस्थागत आयकर तथा आयकरको निश्चित अंश प्रदेश र स्थानीय तहबिच न्यायोचित रूपमा बाँडफाँट गर्ने व्यवस्था आवश्यक छ । त्यसैगरी, मूल्य अभिवृद्धि कर प्रशासनलाई पनि संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबिच समन्वित रूपमा सञ्चालन गर्ने प्रणाली विकास गर्न सकिन्छ, जसले राजस्व परिचालनलाई थप प्रभावकारी बनाउनेछ । साथै, मौलिक हक कार्यान्वयनमा तीनै तहका सरकारको भूमिका स्पष्ट गर्दै वित्तीय हस्तान्तरण प्रणालीसँग तादात्म्यता कायम गर्न आवश्यक छ । यसले अधिकार र स्रोतबीच सन्तुलन कायम गर्दै सङ्घीय शासनलाई थप दिगो र परिणाममुखी बनाउनेछ ।

७. प्रदेशको न्यायिक अधिकार विस्तार

संविधानले प्रदेश सरकारलाई प्रभावकारी शासन सञ्चालनका लागि आवश्यक अधिकार प्रदान गर्ने परिकल्पना गरेको भए पनि न्याय प्रशासनसँग सम्बन्धित केही अधिकार अझै अत्यधिक रूपमा सङ्घीय तहमा केन्द्रित छन् । यसले प्रदेश सरकारको कार्यक्षमता र नागरिकले छिटो न्याय पाउने अवसरमा असर पारेको देखिन्छ । त्यसैले, प्रदेश सरकारलाई निश्चित प्रकारका फौजदारी अभियोगमा अभियोजन गर्ने अधिकार प्रदान गर्ने विषयमा विचार गर्न सकिन्छ । यसले न्याय प्रशासनलाई थप छिटो, सहज र नागरिकमैत्री बनाउन सहयोग पुग्नेछ ।

यद्यपि, यस्तो व्यवस्था लागु गर्नुअघि आवश्यक कानुनी संरचना, दक्ष जनशक्ति, संस्थागत क्षमता र प्रभावकारी समन्वय प्रणाली विकास गर्नुपर्ने हुन्छ । अधिकारसँगै उत्तरदायित्व र क्षमता विकासलाई पनि समान रूपमा प्राथमिकता दिन आवश्यक छ ।

८. प्रशासनिक संरचनामा सुधार

नेपालमा मन्त्रालय, विभाग, कार्यालय तथा अन्य सरकारी निकायहरूको सङ्ख्या समयक्रममा बढ्दै गएको छ । कतिपय अवस्थामा एउटै प्रकृतिका कार्य गर्ने निकायहरूबिच कार्यदोहोरोपन, समन्वयको अभाव तथा प्रशासनिक खर्चको वृद्धि देखिएको छ । यस्तो अवस्थाले सार्वजनिक प्रशासनलाई थप जटिल र कम प्रभावकारी बनाएको छ । यस सन्दर्भमा मन्त्रालय, विभाग तथा सरकारी निकायहरूको सङ्ख्या, संरचना र कार्यक्षेत्रलाई समयानुकूल पुनर्समीक्षा गर्न संवैधानिक आयोग वा उच्चस्तरीय स्थायी पुनर्संरचना आयोग गठन गर्ने व्यवस्था गर्न सकिन्छ ।

यस्तो आयोगले वैज्ञानिक अध्ययनका आधारमा मन्त्रालय र निकायहरूको आवश्यकता, कार्यक्षमता तथा लागत–प्रभावकारिताको नियमित मूल्याङ्कन गरी सरकारलाई सुझाव दिनेछ । यसबाट सार्वजनिक प्रशासनलाई छरितो, मितव्ययी, उत्तरदायी र नतिजामुखी बनाउन महत्त्वपूर्ण योगदान पुग्ने अपेक्षा गर्न सकिन्छ ।

अन्त्यमाः संविधान कुनै स्थिर दस्तावेज मात्र होइन; यो समय, आवश्यकता र जनअपेक्षाअनुसार परिमार्जन हुँदै जाने जीवित दस्तावेज हो । संविधान संशोधनको उद्देश्य कुनै राजनीतिक शक्ति वा दललाई लाभ पुर्‍याउनु होइन, बरु शासन प्रणालीलाई थप प्रभावकारी, उत्तरदायी, मितव्ययी र जनमुखी बनाउनु हुनुपर्छ । नेपालले अबको दशकमा आर्थिक समृद्धि, सुशासन र दिगो विकासलाई प्राथमिकता दिन चाहन्छ भने सङ्घीय संरचनालाई व्यावहारिक, खर्चिलो होइन उत्पादनमुखी र प्रतिस्पर्धात्मक होइन समन्वयात्मक बनाउनुपर्ने आवश्यकता छ । त्यसका लागि संविधान संशोधनलाई राजनीतिक विवादको विषय नभई राष्ट्रिय सुधारको अवसरका रूपमा लिन आवश्यक छ ।

(लेखक डा. नेपाल विकास तथा योजना विज्ञ हुन्  । उनी बागमती प्रदेश नीति तथा योजना आयोगका पूर्व उपाध्यक्षसमेत हुन्  ।)