विराटनगर । कोशी प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ का लागि ४० अर्ब ४४ करोड ९८ लाखको बजेट सार्वजनिक गरेको एक साता बितेको छ । आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री विदुरकुमार लिङथेपले बजेट प्रस्तुत गर्दा यसलाई ‘आर्थिक रूपान्तरणको खाका’ भनेर चर्चा गरे ।

बजेटले ५ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि, कृषि र पर्यटन क्षेत्रको आधुनिकीकरणलाई प्राथमिकतामा राखेको छ । बजेट सार्वजनिक भएको पहिलो साता बित्दैगर्दा निजी क्षेत्रले बजेटलाई उत्साहजनक भनेको छ । अर्थशास्त्रीहरूले बजेट खर्च क्षमता बढाउन र आर्थिक स्रोतको सङ्कुचन हटाउन सरकारको ध्यानाकर्षण गरेका छन् ।

चालु आर्थिक वर्ष सकिनै लाग्दा बजेट खर्चको निराशाजनक अवस्थाका बिच यो बजेट कार्यान्वयनलाई अर्थशास्त्रीहरूले प्रदेश सरकारको परीक्षाका रूपमा हेरेका छन् ।

प्रदेश सरकारको यो बजेटले आर्थिक विकास, रोजगारी सिर्जना, समन्यायिक वितरण, गरिबी न्यूनीकरण र दिगो पूर्वाधार विकासलाई केन्द्रमा राखेको आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री लिङ्थेपको दाबी छ । यी कार्यक्रमका माध्यमबाट आगामी आर्थिक वर्षमा करिब ५ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्ने लक्ष्य राखिएको छ ।

कृषि तथा औद्योगिक उत्पादनमा वृद्धि, पर्यटन प्रवर्द्धन, गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा र दिगो पूर्वाधार निर्माणमार्फत प्रदेशको अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन यस बजेटले सकारात्मक प्रभाव पार्ने मन्त्री लिङ्थेपको दाबी छ । उनको भनाइ अनुसार बजेटको सफल कार्यान्वयनले प्रदेशको समग्र अर्थतन्त्रमा रचनात्मक असर पार्नेछ ।

‘हामीले यो बजेटलाई समयमै र सही ढंगले कार्यान्वयन गर्न सक्यौँ भने यसले कोशी प्रदेशको जनजीवन र यहाँको अर्थतन्त्रमा सकारात्मक परिवर्तन ल्याउन सक्छ,’ उनले भने ।

प्रदेशको वित्तीय अवस्था

प्रदेश अर्थतन्त्रको बाह्य सूचकहरू सबल देखिए पनि प्रदेशको अर्थतन्त्रको वास्तविक अवस्था भने कमजोर देखिन्छ । आन्तरिक उत्पादन, औद्योगिक क्षमताको उपयोग, विकास बजेटको परिचालन र बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रको कर्जा प्रवाहमा मन्दी र सङ्कुचन देखिएको छ ।

बजेटको आकारमा भएको झिनो वृद्धि र बैंकिङ क्षेत्रमा निक्षेप परिचालन बढे पनि कर्जा प्रवाह सुस्त हुनु, पुँजीगत खर्च निकै न्यून हुनु र वास्तविक उत्पादनमूलक क्षेत्र सङ्कुचित हुनुले कोशी प्रदेशको अर्थतन्त्रमा तरलता पर्याप्त तर लगानीको वातावरण शिथिल रहेको प्रदेश सरकारकै आर्थिक सर्भेक्षण प्रतिवेदनले देखाउँछ ।

राष्ट्र बैंकको तथ्याङ्क अनुसार चालु आर्थिक वर्षको पहिलो ६ महिनामा कृषि क्षेत्रको उत्पादन ४.४ प्रतिशतले घटेको छ । धान उत्पादनमा ४.० प्रतिशतको ह्रास र अलैंची, चिया, अम्रिसो जस्ता नगदे बालीको उत्पादनमा अपेक्षित वृद्धि हुन नसक्दा कृषि क्षेत्रको योगदानमा सङ्कुचन आएको हो ।

कोशी प्रदेशको आर्थिक सर्भेक्षण रिपोर्ट २०८२/०८३ अनुसार प्रदेशको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) प्रचलित मूल्यमा १० खर्ब ४३ अर्ब १२ करोड रुपैयाँ पुग्ने अनुमान गरिएको छ । यसले देशको कुल अर्थतन्त्रमा १५.८० प्रतिशत हिस्सा ओगटेको छ । प्रदेशको आर्थिक वृद्धिदर उपभोक्ता मूल्यमा ३.१३ प्रतिशत रहने प्रारम्भिक अनुमान छ, जुन अघिल्लो वर्षको २.७२ प्रतिशतको तुलनामा सामान्य सुधार हो ।

कोशी प्रदेशको जीडीपीमा क्षेत्रगत योगदानको संरचना राष्ट्रिय औसतको तुलनामा कृषि क्षेत्रमा बढी र सेवा क्षेत्रमा केही कम देखिन्छ । कृषि क्षेत्रमा ३२.५ प्रतिशत योगदान छ, जुन अन्य सबै प्रदेशमध्ये उच्च हो । यस्तै औद्योगिक क्षेत्रमा १७.७ प्रतिशत योगदान, सेवा क्षेत्रको ४९.८ प्रतिशत योगदान छ ।

राष्ट्र बैंकको तथ्याङ्क अनुसार चालु आर्थिक वर्षको पहिलो ६ महिनामा कृषि क्षेत्रको उत्पादन ४.४ प्रतिशतले घटेको छ । धान उत्पादनमा ४.० प्रतिशतको ह्रास र अलैंची, चिया, अम्रिसो जस्ता नगदे बालीको उत्पादनमा अपेक्षित वृद्धि हुन नसक्दा कृषि क्षेत्रको योगदानमा सङ्कुचन आएको हो ।

बैंकिङ क्षेत्रमा सर्वसाधारणको बलियो पहुँच

कोशी प्रदेशको वित्तीय प्रणालीमा निक्षेप परिचालन र बैंकिङ पहुँच निकै बलियो बन्दै गएको छ, तर सङ्कलित निक्षेपलाई उत्पादनशील क्षेत्रमा परिचालन गर्ने कर्जा प्रवाहको पक्ष भने चुनौतीपूर्ण देखिएको छ ।

२०८२ पुस मसान्तसम्म कोशी प्रदेशका १४ वटा जिल्लामा वाणिज्य बैंकका ७६४, विकास बैंकका १९४, वित्त कम्पनीका ३६ र लघुवित्त वित्तीय संस्थाका ८५६ गरी कुल १ हजार ८५० शाखा सञ्चालनमा छन् । बैंक र वित्तीय संस्थाको यो सञ्जालले प्रदेशभर वित्तीय पहुँच वृद्धि गर्न महत्त्वपूर्ण योगदान पुर्‍याएको छ । यसै अवधिमा प्रदेशमा निक्षेपकर्ताको सङ्ख्या ८३ लाख ४३ हजार र ऋणीहरूको सङ्ख्या ३ लाख १७ हजार ५३० पुगेको छ ।

२०८२ असार मसान्तको तुलनामा २०८२ पुस मसान्तसम्म आइपुग्दा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको कुल निक्षेप परिचालन ५.१ प्रतिशतले वृद्धि भई ५ खर्ब ८१ अर्ब २४ करोड रुपैयाँ पुगेको छ । रेमिट्यान्सको निरन्तर प्रवाह, डिजिटल बैंकिङको विस्तार र अनौपचारिक क्षेत्रको पैसा बैंकिङ प्रणालीमा आउनाले निक्षेप परिचालन बढेको देखिन्छ । निक्षेपको संरचनामा बचत निक्षेपको हिस्सा सबैभन्दा बढी ५५.८ प्रतिशत र मुद्दती निक्षेपको हिस्सा ३१.५ प्रतिशत छ ।

प्रदेशमा प्रवाह भएको कुल ६ खर्ब १२ अर्ब ९९ करोड रुपैयाँ कर्जामध्ये सुगम र औद्योगिक जिल्लाहरूमा मात्र कर्जाको केन्द्रीकरण भएको छ । मोरङ जिल्लामा मात्रै ३८.१ प्रतिशत अर्थात् २१ अर्ब ३ करोड ७६ लाख हुँदा सबैभन्दा कम सोलुखुम्बुमा ०.६ प्रतिशत अर्थात् ३२ करोड ८४ लाख मात्रै कर्जा प्रवाह भएको छ ।

निक्षेप ५.१ प्रतिशतले बढ्दा कर्जा प्रवाह भने ०.३ प्रतिशतमा सीमित छ ।  २०८२ पुस मसान्तसम्म कुल कर्जा प्रवाह ६ खर्ब १२ अर्ब ९९ करोड रुपैयाँ कायम भएको छ । बजारमा मागको कमी, उच्च ब्याजदरको अघिल्लो प्रभाव र लगानीकर्तामा देखिएको चरम अविश्वासका कारण नयाँ क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह हुन सकेको छैन ।

अघिल्लो वर्षको पुस मसान्तमा कोशी प्रदेशको कर्जा प्रवाह ५ खर्ब ७७ अर्ब ७१ करोड थियो भने निक्षेप ४ खर्ब ७७ अर्ब ९३ करोड थियो । तर, २०८२ पुस मसान्तमा निक्षेप बढेर ६ खर्ब ५२ अर्ब ११ करोड पुग्दा अघिल्लो वर्षको अनुपातमा कर्जा प्रवाह अनुपातमा कमी आएको छ । यसले बैंकहरूमा लगानीयोग्य रकम पर्याप्त रहेको देखाउँछ, तर कर्जाको माग नहुँदा बैंकहरूले सो रकम परिचालन गर्न सकेका छैनन् । कोशी प्रदेशको वित्त बजारमा केही गम्भीर संरचनात्मक र सञ्चालनगत समस्याहरू देखिएका छन्, जसले वित्तीय स्रोतको समतामूलक वितरणमा अवरोध सिर्जना गरेका छन् ।

प्रदेशमा प्रवाह भएको कुल ६ खर्ब १२ अर्ब ९९ करोड रुपैयाँ कर्जामध्ये सुगम र औद्योगिक जिल्लाहरूमा मात्र कर्जाको केन्द्रीकरण भएको छ । मोरङ जिल्लामा मात्रै ३८.१ प्रतिशत अर्थात् २१ अर्ब ३ करोड ७६ लाख हुँदा सबैभन्दा कम सोलुखुम्बुमा ०.६ प्रतिशत अर्थात् ३२ करोड ८४ लाख मात्रै कर्जा प्रवाह भएको छ । यस्तै झापामा १३ अर्ब ९ करोड र  सुनसरीमा पनि कर्जा प्रवाह ११ अर्ब ६९ करोड रुपैयाँ भएको छ ।

यी तीन सुगम जिल्लाले मात्रै प्रदेशको कुल कर्जाको झन्डै ९० प्रतिशत हिस्सा ओगटेका छन् । अर्कातर्फ ताप्लेजुङ, संखुवासभा, सोलुखुम्बु, ओखलढुङ्गा, खोटाङ, भोजपुर, तेह्रथुम र पाँचथर जस्ता हिमाली तथा पहाडी जिल्लाहरूमा कर्जा प्रवाहको हिस्सा १ प्रतिशतभन्दा पनि कम छ । यसले पहाडी र दुर्गम क्षेत्रमा वित्तीय साधनको चरम अभाव र सुगम क्षेत्रमा अधिक केन्द्रीकरण भएको देखाउँछ ।

विपन्न वर्ग र घरेलु स्तरमा स्वरोजगारी सिर्जना गर्ने उद्देश्यले प्रवाह गरिने सहुलियतपूर्ण कर्जा र पुनरकर्जामा ठुलो सङ्कुचन आएको छ । २०८२ असार मसान्तको तुलनामा २०८२ पुससम्म सहुलियतपूर्ण कर्जा २७.९ प्रतिशतले घटेर ७ अर्ब ८५ करोड रुपैयाँमा सीमित भएको छ ।

साना उद्यमी, दलित समुदाय र शैक्षिक युवा स्वरोजगारका क्षेत्रमा वित्तीय स्रोतको प्रवाह बढाउनुपर्ने देखिन्छ ।

सहकारी संस्थाहरूको कुल बचत १७.० प्रतिशतले बढेर ३ अर्ब २७ करोड रुपैयाँ पुगेको देखिन्छ, तर कर्मचारीको सङ्ख्यामा २ प्रतिशतको गिरावट आउनु र कर्जा असुलीमा कठिनाइ हुनुले सहकारी क्षेत्र आन्तरिक दबाबमा रहेको देखाउँछ । सहर बजारमा सञ्चालित कतिपय सहकारीमा देखिएको सङ्कटका कारण बचतकर्ताको सहकारीप्रतिको विश्वास खस्किएको छ ।

२०८२ असार मसान्तको तुलनामा २०८२ पुस मसान्तसम्म बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट कोशी प्रदेशको कृषि क्षेत्रमा प्रवाहित कर्जा २.० प्रतिशतले कमी भई ५५ अर्ब १६ करोड ८४ लाख रुपैयाँ छ । २०८१ पुस मसान्तमा भने यस्तो कर्जा ५६ अर्ब ९० करोड १८ लाख थियो । यो कुल कर्जा प्रवाहको ९ प्रतिशत हो ।

सन्तोषजनक राजस्व सङ्कलन, निराशाजनक बजेट खर्च

कोशी प्रदेश सरकारको खर्चको तुलनामा राजस्व सङ्कलन भने सन्तोषजनक देखिन्छ यद्यपि लक्ष्य अनुसार भने छैन । चालु आर्थिक वर्षमा प्रदेश सरकारको खातामा जेठ महिनासम्ममा २९ अर्ब ४२ करोड ५० लाख ८५ हजार ३६ रुपैयाँ राजस्व सङ्कलन भएको छ । लक्ष्यको तुलनामा यो ८१.६८ प्रतिशत हो । अर्थतन्त्रमा तरलता प्रवाह गर्ने र आर्थिक गतिविधिलाई चलायमान बनाउने मुख्य जिम्मेवारी भएको कोशी प्रदेश सरकारको बजेट खर्चको अवस्था भने निराशाजनक छ । आर्थिक वर्ष सकिन एक महिना बाँकी छँदा कोशी प्रदेश सरकारको खर्च कुल बजेटको आधा हिस्सा अर्थात् ४५.५ प्रतिशत (१६ अर्ब ३९ करोड ३२ लाख रुपैयाँ)मात्र छ । कोशी प्रदेश सरकारको कुल बजेट संघीय सरकारले सशक्त अनुदानमा थप गरेसँगै चालु आर्थिक वर्षमा ३६ अर्ब २ करोड १४ लाख ७२ हजार रुपैयाँ छ ।

प्रदेशको पुँजीगत (विकास) खर्चको अवस्था कमजोर देखिन्छ । सरकारले चालु आर्थिक वर्षका लागि १७ अर्ब १४ करोड ३४ लाख ८० हजार रुपैयाँ पुँजीगत बजेट विनियोजन गरेको थियो । तर, जेठ मसान्तसम्ममा केवल ६ अर्ब ८३ करोड २३ लाख ८२ हजार रुपैयाँ (३९.८ प्रतिशत)मात्र खर्च गरेको छ । जेठ महिनामा मात्रै प्रदेश सरकारले १ अर्ब ५४ करोड रुपैयाँ खर्च गरेको छ ।

औद्योगिक र सेवा क्षेत्र

वित्तीय क्षेत्रले वास्तविक अर्थतन्त्रलाई टेवा दिन नसक्दा कोशी प्रदेशको औद्योगिक र सेवा क्षेत्रले पूर्ण क्षमतामा काम गर्न सकेका छैनन् । राष्ट्र बैंकको तथ्याङ्क अनुसार कोशी प्रदेशका नमूना औद्योगिक प्रतिष्ठानहरूको औसत क्षमता उपयोग केवल ४२.९ प्रतिशतमात्र छ । अघिल्लो वर्ष यो ४८.६ प्रतिशत थियो ।

बजारमा मागको चरम अभाव र कच्चा पदार्थको उच्च लागतका कारण उद्योगहरू आधाभन्दा कम क्षमतामा सञ्चालन भइरहेका छन् ।

भटमासको तेल उद्योगको क्षमता उपयोग ९९.५ प्रतिशत रहँदा, वनस्पति घिउ र घरेलु धातुका सामान उत्पादन गर्ने उद्योगको क्षमता उपयोग सबैभन्दा कम केवल ४.३ प्रतिशतमा सीमित छ । छड, सिमेन्ट, चप्पल र कपडा उद्योगहरू सस्तो आयातित सामानको प्रतिस्पर्धा र न्यून आन्तरिक पूर्वाधार निर्माणका कारण सङ्कटमा छन् ।

कोशी प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री विदुरकुमार लिङ्थेपले ल्याएको बजेट वक्तव्यमा आगामी आर्थिक वर्षमा ५ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि हुने दाबी गरिएको छ । प्रदेशका पूर्वआर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रीसमेत रहेका इन्द्रबहादुर आङ्बो भने उक्त लक्ष्य हासिल हुने गरी प्रदेश सरकारले बजेट विनियोजन नगरेको बताउँछन् ।

कोशी प्रदेशमा पर्यटकीय होटलहरूको औसत अकुपेन्सी दर घटेर ३३.४ प्रतिशतमा झरेको छ । जुन अघिल्लो वर्ष ५३.४ प्रतिशत रहेको थियो । यसै अवधिमा बाह्य पर्यटकको आगमन सङ्ख्यामा १०.७ प्रतिशतको ह्रास आएको छ । भारतीय पर्यटक र तेस्रो मुलुकका पर्यटकको आगमन घट्नु र आन्तरिक घुमफिर सुस्त हुनुले पर्यटन व्यवसाय दबाबमा छ ।

समीक्षा अवधिमा घरजग्गा रजिष्ट्रेसन सङ्ख्या ८.३ प्रतिशतले घटेको छ । तर, घरजग्गा रजिष्ट्रेसन बापत सङ्कलन हुने राजस्व भने ५४.० प्रतिशतले वृद्धि भई २ अर्ब २ करोड ७२ लाख रुपैयाँ पुगेको छ । कारोबारको सङ्ख्या घट्नु तर राजस्व बढ्नुले सरकारी मूल्याङ्कन र करको दर वृद्धि भएको सङ्केत गर्छ । जसले रियलस्टेट बजारलाई थप सङ्कुचित बनाउन सक्छ ।

सरोकारवाला र विज्ञको सुझाव

कोशी प्रदेशको अर्थतन्त्र र वित्तीय बजारमा विद्यमान निराशा र सङ्कुचनलाई हटाएर चलायमान बनाउन तत्कालै सरकारले कदम चाल्नुपर्ने विश्लेषकहरू बताउँछन् । कोशी प्रदेश योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष सुबोधराज प्याकुरेल राजनीतिक नेतृत्वले पोलिटिकल प्रेसरलाई म्यानेज गर्दै उत्पादनमा जोड दिनुपर्ने बताउँछन् ।

‘स्रोत र प्राथमिकता हेरेरमात्रै योजना अगाडि बढाउनु पर्छ । नैतिकता, जवाफदेहिता र ज्ञानको कुरा मुख्य हो । उत्पादनमा लाने र सही ठाउँमा बजेट लैजाने गरेमात्रै प्रदेशको विकास सम्भव छ,’ उनले भने । विकास बजेट खर्चलाई बढाउनु पर्नेमा उनको जोड छ ।

उद्योग वाणिज्य महासंघ कोशीका प्रदेश अध्यक्ष राजेन्द्र्र राउतले प्रदेशको बजेट रुपान्तरणकारी रहेको बताए । ‘बजेटले पर्यटन र कृषिजस्ता रैथाने उत्पादन क्षमता बढाउने क्ष्ोत्रमा लगानी केन्द्रित गरेको छ,’ उनले भने । स्थानीय कच्चा पदार्थमा आधारित उद्योग तथा घरेलु उत्पादनलाई प्रोत्साहन गर्ने, पर्यटन भ्रमण वर्ष मनाउने लगायतका कार्यक्रम राम्रो रहे पनि पुँजीगत खर्चलाई बढाउँदा मात्रै प्रदेशको समग्र आर्थिक अवस्थामा सुधार आउन सक्ने उनको भनाइ छ ।

कोशी प्रदेशका मुख्य नगदे बाली चिया, अलैंची, अदुवा, र अम्रिसोको आन्तरिक प्रशोधनका लागि विशेष औद्योगिक पार्क र कोल्ड स्टोरेज निर्माण गर्नुपर्नेमा उद्योगी जोड दिन्छन् । ‘उत्पादित सामानको अन्तर्राष्ट्रिय गुणस्तर प्रमाणीकरण र ब्रान्डिङ गरी निर्यात बढाएमा प्रदेशको व्यापार घाटा कम गर्न सकिन्छ,’ उद्योग संगठन मोरङका कार्यकारी प्रमुख चुँडामणि भट्टराईले बताए ।

होटल अकुपेन्सी ३३ प्रतिशतमा झर्नु चिन्ताजनक रहेको बताउँदै पर्यटन व्यवसायी भविष श्रेष्ठले कोशी प्रदेशका मुख्य पर्यटकीय क्षेत्रहरू (सगरमाथा, पाथीभरा, हलेसी, बराहक्षेत्र) लाई प्याकेज टुरिजममा आवद्ध गरी छिमेकी भारतीय राज्यहरू (बिहार र पश्चिम बंगाल) मा बृहत् पर्यटन प्रवर्द्धनका अभियानहरू चलाउनुपर्ने बताए ।

कोशी प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री विदुरकुमार लिङ्थेपले ल्याएको बजेट वक्तव्यमा आगामी आर्थिक वर्षमा ५ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि हुने दाबी गरिएको छ । प्रदेशका पूर्वआर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रीसमेत रहेका इन्द्रबहादुर आङ्बो भने उक्त लक्ष्य हासिल हुने गरी प्रदेश सरकारले बजेट विनियोजन नगरेको बताउँछन् ।

‘संघ र पालिकाले काम गर्दिन्छ र आर्थिक वृद्धिदर हुन्छ भन्नु गलत हो । प्रदेश सरकारले त्यो हिसावले बजेट विनियोजन गरेको छैन । उत्पादन बढाउन कृषि, पर्यटन र लगानीको वातावरण बनाउनु जरुरी छ । जुन बजेटमा व्यवस्था छैन,’ आङ्बोले भने ।

अर्थशास्त्री डा. अर्जुन बराल बजेटले परिवर्तनको अपेक्षा गरे पनि यथार्थ अवस्था कमजोर रहेको बताउँछन् । ‘हरेक बजेटले परिवर्तनको अपेक्षा राख्नु स्वाभाविकै हो । समस्या बजेटको आकारमा भन्दापनि हाम्रो खर्च गर्ने क्षमता र प्रवृत्तिमा छ,’ बरालले भने, ‘यसै पनि प्रदेशहरू अत्यन्त कमजोर आन्तरिक श्रोतहरूमा आधारित छन्, त्यसमाथि राजनीतिक अस्थिरता र हाम्रो खर्च गर्ने प्रणालीले पुँजीगत खर्च अपेक्षाकृत बढ्न सकेको छैन ।’

उनले संघीय सरकारको अनुदानमा भर पर्नुपर्ने, स्थानीय सरकारहरूको प्रभावकारिताले मात्रै प्रदेशको सफलता या असफलताको निर्धारण हुने बताए । ‘विगतका अभ्यासहरू हेर्ने हो भने विश्वस्त हुने आधार देखिँदैन । पुँजीगत खर्च बढाउन सकियो भने उत्पादनमूलक क्षेत्रमा सकारात्मक प्रभाव पर्ला भनेर अपेक्षा गरौँ,’ बरालले भने, ‘बजेट एउटा कानुनी र कागजी डकुमेन्ट हो । राजनीतिक पार्टीहरू, संघीय सरकार, स्थानीय तह, कर्मचारी संयन्त्र, प्रदेश सरकार इमानदार हुने हो भने बजेटले लिएका अपेक्षाहरू पूरा हुन पनि सक्छन् ।’